काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ। अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार, हालसम्म ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने थप निवेदनहरू पनि पेश भइरहेका छन्।
‘केही रिटमा अन्तरिम सरकार गठनको संवैधानिकता चुनौती दिइएको छ भने केहीमा संसद् विघटनको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले बताए। उनका अनुसार, रिटहरू क्रमशः आइरहेकाले सबै निवेदनको विषयवस्तु र मागबारे विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको छ।
गत भदौ महिनामा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी भएपछि अदालतले अस्थायी टेन्टबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। गत आइतबारको पूर्ण बैठकले रिट दर्ता प्रक्रिया पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै रिट दर्ता हुने क्रम तीव्र भएको हो।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संसद् विघटन भएको थियो। त्यसपश्चात् जेन–जी युवा प्रतिनिधिको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई असोज २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा आम निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २८, २०८२
