काठमाडौं । आकांक्षी नेताहरूको चाप बढेपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको संकेत दिएका छन्। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका संरचना विस्तार गरेर सबै धारलाई समेट्ने गृहकार्य ओली पक्षमा तीव्र बन्दै गएको छ।
ओली निकटस्थ नेताहरूका अनुसार पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीको आकार फेरि बढाउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको छ। महासचिव शंकर पोखरेल र प्रचार प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि आकार वृद्धि ‘प्राविधिक आवश्यकता’ भएको बताउँदै सम्भावना खुला राखेका छन्।
तर गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १५, स्थायी समिति खारेज, र ३५२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यी निर्णय मान्दा आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएपछि ओली पक्ष सो निर्णय उल्ट्याउनतर्फ लागेको हो।
स्रोतका अनुसार पदाधिकारी संख्या फेरि १९ बनाउने, केन्द्रीय कमिटी ३०१ राख्ने, पोलिटब्यूरो ९९ र स्थायी समिति ३३ बनाउने प्रस्तावमा ओली पक्ष काम गरिरहेको छ। हाल ४२ सदस्यीय स्थायी समिति हटेपछि सबैले पदाधिकारीमै दाबी गर्नुपर्ने देखिएकाले संरचना विस्तार आवश्यक परेको तर्क उनीहरूको छ।
तर यो तयारीलाई रोक्न उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहित पोखरेल समूहका नेताहरू अघि आएका छन्। पाण्डेले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णय उल्ट्याउनु नै परे दुई कार्यकाल सीमाको व्यवस्था पनि कायम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। ८ करोड खर्चेर गरिएको विधान महाधिवेशनको निर्णय तुरुन्तै परिमार्जन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ।
यसबीच, धेरै युवा नेता केन्द्रीय सदस्यतिर आकृष्ट भएपछि ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य बन्न १५ वर्षको पार्टी सदस्यता अनिवार्य गर्ने, तर ४० वर्षमुनिका युवालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मात्र समेट्ने जस्ता प्रावधान पनि विधानमै राख्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।
कमिटी आकार वृद्धि गर्ने कि नबढाउने—यो विषय अब महाधिवेशनको मुख्य विवाद बन्दै गएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०८२
