काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र संविधानलाई पुनः ‘लयमा फर्काउने’ उद्देश्यसहित सडक आन्दोलनको औपचारिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले यो आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै लोकतन्त्रका पक्षधर सबै शक्ति र नागरिकलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
बुधबारबाट सुरु भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको १४ बुँदे राजनीतिक दस्तावेजमा अब हुने आन्दोलनलाई “संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउने ऐतिहासिक अभियान” को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पार्टी नेतृत्वले यसलाई संगठन सुदृढीकरण र राजनीतिक पुनर्स्थापनाको अवसरका रूपमा पनि लिएको छ।
ओलीले बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजको १४औं बुँदामा लेखेका छन् —
“सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादती र राज्यसत्ताको उल्टो गतिका विरुद्ध तथा विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो।”
उनका अनुसार सत्तापक्षले संविधानका मूल्य–मान्यता कमजोर पारेको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दुरुपयोग गरेको आरोप गम्भीर बन्दै गएको छ। त्यसैले, एमाले अब सडकमा उत्रिएर जनमतलाई संगठित गर्न तयार भएको उनले स्पष्ट पारे।
ओलीले आन्दोलनका लागि पार्टीभित्र जनपरिचालन अभियान सुरु गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ‘संविधान र लोकतन्त्र बचाऊ अभियान’ सञ्चालन गर्ने र विभिन्न प्रतिवाद कार्यक्रम तय गर्ने निर्देशन दिएका छन्। उनले सबै तहका कमिटीलाई संगठन विस्तारसँगै आन्दोलनका तयारीमा जुट्न आह्वान गरे।
बैठकमा ओलीले पार्टीभित्रको अनुशासनमाथि पनि कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन्।
“पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने, गुटबन्दी र संगठनविरुद्ध काम गर्नेलाई तत्काल कारबाही गरिनेछ,” उनले भने, “पार्टीको एकता सुदृढ पार्दै आगामी आन्दोलनमा एउटै स्वर र बाटोबाट अघि बढ्न आवश्यक छ।”
पार्टी नेतृत्वले अबको आन्दोलनलाई केवल विरोधको सीमामा सीमित नराखी राष्ट्रिय पुनरुत्थानको आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। दस्तावेजमा लेखिएको छ —
“संविधानको मर्म विपरीतका निर्णयहरू उल्ट्याउन र शासन प्रणालीलाई जनताको पक्षमा फर्काउन आन्दोलन अपरिहार्य छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य नै यसको बलियो आधार बन्नेछ।”
बैठकमा सहभागी नेताहरूले ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अबको आन्दोलनले देशको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने धारणा राखेका छन्। केही नेताहरूले आन्दोलनलाई जनजीवनसँग जोड्ने, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धिविरुद्धको मुद्दासँग संयोजन गर्न सुझाव दिएका छन्।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार अब केही दिनभित्रै ‘जनआन्दोलन तयारी समिति’ गठन गरिने र प्रदेशस्तरीय भेलाबाट आन्दोलनका मिति र कार्यक्रम घोषणा गरिने तयारी भइरहेको छ।
ओलीको यो प्रस्तावसँगै एमाले फेरि एकपटक सडक राजनीतितर्फ केन्द्रित हुँदैछ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो आन्दोलन ओलीको नेतृत्व पुनः स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २९, २०८२