कल्याण श्रेष्ठ, जस्ले लगभग नौ महिना सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेर नेपालको न्यायकर्म चलाए । जस्को पालामा सम्झन भन्दा विर्सनलायक धेरै निर्णयहरु भएका छन् तर त्यही नौ महिनामा उनलाई देवत्वकरण नै गर्ने कार्य पनि भए र गरिए । संसारकै माथिल्लो उचाईका न्यायाधीशमा पनि दर्ज गरिए यिनी क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको प्रेसकोतर्फबाट । तर नेपाली जनतालाई भने यिनले गरेको कामहरुमा सबैभन्दा बढी सम्झिने काम भनेको मृगौलाको अवैध तस्करीमा यिनको संलग्नता । कुरा चानचुने हुन्न यिनका । सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि यिनको काम न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरि अभिव्यक्तिहरु दिने, अप्रत्यक्ष आदेश दिने, यसो गर उसो गर भन्नेमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । यसरी नै उनले सरकार र एवं दलहरुमाथि नै दबाब समेत बढाउने गरेको नजिकका जानकार भन्छन् । किनभने यिनको दबाबमा सरकारले हालै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा विवादास्पद छवि भएका डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । पुकार यिनै कल्याण श्रेष्ठका सहोदर भाई हुन् । जसमाथि ५ करोड रुपैयाँको घोटालादेखि मृगौला तस्करीको आरोपसम्म लागेको छ ।
मृगौला तस्करी काण्ड, मुद्दामा छुटाइए सहोदर भाई पुकारचन्द्र श्रेष्ठ
तत्कालीन केपी ओली सरकारले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. प्रेमराज ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर उनको पदावधी नसकिँदै सरकारले डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । मृगौला तस्करी प्रकरणमा बारम्बार विवादमा आइरहने नाम हो डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ । जस्ले चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मा प्रमुख रहेको आरोग्य फाउण्डेशनको रकम समेत हिनामिना गरेर चर्चा कमाएका थिए ।
ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको निदान अस्पताल – जो मृगौला किनबेचका लागि पनि बदनाम छ । यही निदान अस्पताल मार्फत श्रेष्ठले सेटिङमा मृगौला तस्करी गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एक समय आरोग्य फाउन्डेशनले नै निदान अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । तर, डा. श्रेष्ठले फाउन्डेशनमा रहँदा ५ करोड बढी आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएको थियो । डा. श्रेष्ठ आरोग्य फाउन्डेशनकै पूर्व महासचिव समेत हुन् । आरोग्य फाउन्डेशनको लगानीमा स्थापित निदान अस्पताल अहिले श्रेष्ठले आफ्नो एकलौटी पारिसकेका छन् । मृगौला तस्करीबाट बदनामी कमाएका उनै श्रेष्ठलाई सरकारले भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको जिम्मा दिएपछि बिभिन्न चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसंग कुनै सम्झौता गरेको थियो सरकारले ? उनीसंग सत्ता गठबन्धनका कुन दलले केही सहमति गरेका थिए कि ? के कल्याण श्रेष्ठको पनि सरकारमा भाग लाग्न थालेको हो ? यस्तै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
किनभने हिजो मृगौला तस्करीको आरोपमा दुई दर्जनमाथि मुद्दा लाग्दा डाक्टर पुकारचन्द्रमाथि भने कुनै मुद्दा लागेन् । जसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको गतिलो आर्शीवाद रहेको प्रष्ट छ । नक्कली व्यक्ति खडा गरी मृगौला तस्करी गरेको अभियोगमा प्रहरीले गत बर्ष निदान अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ बीपेन्द्र प्रधानसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । ११ लाख रुपैयाँका लागि मृगौला तस्करी गरिएको घटना त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । यो तस्करी ठाडै डा. श्रेष्ठकै संलग्नतामा भएपनि दाजु कल्याण श्रेष्ठको आड र शक्तिमा नै प्रहरीले पुकारलाई पक्राउ गरेन । त्यसमाथि पुकारलार्य मुद्दा समेत नलगाई अन्य व्यक्तिलाई मात्रै मुद्दा लगाइएको थियो । उनलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको दबाबमा नै मुद्दा नलगाइएको चर्चाले त्यतिखेर नेपालको न्यायालय गर्माएको थियो ।
पुकारचन्द्र यसअघि कार्यकारी निर्देशक रहँदा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरुले चर्को आन्दोलन समेत गरेर उनको कार्यशैलीको विरोध समेत गरेका थिए । तर उनैलाई फेरि पुरस्कार दिएर त्यहाँ पुर्याइएपछि मृगौला तस्करीमा अब नयाँ कीर्तिमानहरु कोरिने आशंका पनि गरिन थालेका छन् । यसबाट पुकारले दाजु कल्याणलाई पनि भाग पुर्याउँदै आएको कंहि कतै छिपेको छैन ।
इतिहासकै विवादास्पद निर्णयहरु जस्ले कल्याणलाई बदनाम बनायो
एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई डुबाउने त्यो निर्णय
सरकारी स्वामित्वमा रहेको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक दरबारमार्गको जमिन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित होटेल याक एण्ड यतीले पच्चीस वर्षका लागि भाडामा लियो । उक्त जमिनलाई होटेलले मुख्य प्रवेशमार्गको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । पच्चीस वर्षपछि जमिन एनआईडीसीले फिर्ता पाउने र आफ्नो जग्गामा बाटो बन्दा लागेको खर्च उक्त बैंकले होटेललाई दिनु नपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा कोरिएको थियो । पच्चीस वर्ष पूरा भएपछि याक एण्ड यती होटेलले पुनः अर्को पच्चीस वर्षका लागि सम्झौता अनुमोदन गर्न चाह्यो, तर होटेलको प्रस्ताव बैंकले अस्वीकार गरयो । त्यसपछि एनआईडीसी बैंकविरुद्ध होटेल याक एण्ड यती अदालत गयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाण र सम्झौताका कानूनी आधारमा एनआईडीसीकै पक्षमा फैसला दियो । त्यसपछि होटेल पुनरावेदन अदालतमा पुग्यो, त्यहाँ पनि होटेलले हार्यो । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि याक एण्ड यती होटेल सर्वोच्च अदालतको शरणमा गयो, तर सर्वोच्चले पनि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदियो । यसरी होटेलले हारेपछि एनआईडीसीको जमिन भएर होटेलतर्फ प्रस्थान गर्ने बाटो किनाराका घर तथा जग्गाधनीहरू बाटो कायम राख्न माग गर्दै एनआईडीसीविरुद्ध अदालत गए । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट हारेपछि चुपचाप बसेका ती घर–जग्गाधनीहरू कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पुनः सक्रिय बनेर अगाडि आए ।
उता याक एण्ड यती होटेलका मालिक सर्राफले जतिसुकै खर्च लागे पनि आफू व्यहोर्न तयार भएको भनी जग्गाधनीहरूलाई मुद्दा लड्न उकासे ।
होटेलका मालिक र जग्गाधनीहरूले दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ उठाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउन निस्सा दिन लगाए र आफू सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउनुभन्दा केही दिनअघि उनले एनआईडीसी स्वामित्वको जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने फैसला गराए । यसबाट सरकारी स्वामित्वको उक्त बैंकले करिब एक अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सो मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले जमिनको स्वामित्व एनआईडीसी बैंकको भएको फैसला दिएका थिए । कल्याणले भने सोही जमिन सार्वजनिक भनी निर्णय सुनाइदिएका छन् । एउटै जमिनको विषयमा एउटै अदालतबाट दुई किसिमको निर्णय भएपछि कुनचाहिँ फैसलाका आधारमा जमिनको हकभोग कायम हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तर, पछिल्लो निर्णयबाट अढाइ करोड रुपैयाँको बन्दोबस्त गर्ने होटेल याक एण्ड यतीका मालिक तथा बाटो किनाराका घर–जग्गाधनीहरू भने प्रशन्न बने । सरकारी स्वामित्वको बैंकलाई डुबाएर कल्याणले उनीहरुको कल्याण गरेरै छाडे ।
रोयल क्यासिनो र एक करोड क्यासको चर्चा
होटेल याक एण्ड यती परिसरभित्र बिनाअनुमतिपत्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित रोयल क्यासिनो सञ्चालकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । क्यासिनो सञ्चालकहरूको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालले क्यासिनो सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सो अन्तरिम आदेश खारेज गराउनुपर्ने माग लिएर होटेल याक एण्ड यती सर्वोच्च अदालत पुग्यो । कल्याण श्रेष्ठसमेतको इजलासले गिरिषचन्द्र लालद्वारा भएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएपछि क्यासिनो सञ्चालकहरूले आफ्नो एक करोड रुपैयाँ खेर नगएको भन्दै रात्रिभोज नै गरेका थिए । कल्याणले त्यतिखेर कस्को कल्याण गरिदिए छर्लङ्ग भएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री राधाको यसरी गरियो कल्याण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको भन्दै पदमुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो । अख्तियारले डामेपछि ज्ञवाली पदमुक्त पनि भइन । तर सरकारको यो कदमविरुद्ध नियमानुसार ज्ञवाली विशेष अदालत जानुपर्ने थियो, तर ज्ञवाली गइन सर्वोच्च अदालत । र, कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा लाग्दै नलाग्ने मुद्दा दर्ता गराएर पाँच महिनाभित्रै ज्ञवालीलाई सफाइ दिएर छाडे । सर्वोच्च अदालतमा त्यतिखेर सात वर्षदेखि अग्राधिकार पाएर पनि फैसला हुन नसकेका सैयौँ मुद्दा थिए तर कल्याणलाई ज्ञवालीकै मुद्दा महत्वपूर्ण लाग्यो । कल्याणले अवकाश पाउनुअघि ज्ञवालीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर उनको कल्याण गरेरै छाडे । नेकपा एमाले र ज्ञवालीको प्रतिष्ठा जोगाइदिनको लागि मात्र कल्याणले जुन कर्म गरे नेपालको न्यायालयमा यो ताजुबलाग्दो घटना विर्सिनसक्नु बनेर कोरिएको छ ।
खुमबहादुर खड्काको राजनीति यसरी साफ पारेका थिए कल्याणले
नेपाली काँंग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका ‘मित्र’ कल्याण श्रेष्ठले काँग्रेसका अर्का नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्धको मुद्दामा फैसला दिँदा पनि विवादमा मुछिए । खड्कालाई जेल पठाउँदा मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठानेका सिटौलाले कल्याणलाई प्रयोग गरेको चर्चा त्यसताका राजनीतिक एवम् बौद्धिक वृत्तमा निकै गर्माएर चलेको थियो । खड्कालाई फसाउन कल्याणले धेरै वर्षअघि बनेको दाङस्थित घरलाई खड्काले मन्त्री भएपछि बनाएको भनी आम्दानी जोडेका थिए भने खड्काले मन्त्री भएर विदेश जाँदाबापत प्राप्त गरेको भत्तालाई आम्दानीका रूपमा अस्वीकार गरेका थिए । यसरी आम्दानीलाई अस्वीकार गरेको र आफूले नगरेको आम्दानी (दाङको घर)लाई चाहिँ कमाइका रूपमा जोडेपछि खड्काको ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरी उनलाई जेल पठाउने काम कल्याणले गरेर काँग्रेस भित्र संगठन गर्न माहिर र धेरैका प्यारो खड्काको राजनीति साफ पार्न सर्बोच्चको दुरुपयोग नै गरेका थिए ।
दर्जनौ कार्यहरु जस्ले कल्याणका कर्तुतहरु सम्झाइहने छ
त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र स्टेरायल हलसँगै पसल सञ्चालन गरी बस्ने नाम चलेका तस्कर एवम् अवैध मुद्रा कारोबारमा संलग्न सुवास श्रेष्ठ नामक व्यक्तिलाई बिनाटेण्डर पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी गरेका अदालती फैसला पनि उनै कल्याणको करामत थियो । श्रेष्ठले अवकाश पाएलगत्तै सुवासले ‘कल्याणलाई पचास लाख खर्च गरेर स्टे अर्डर ल्याएको’ भन्दै कुरा गर्ने गरेको चर्चाले त्यतिखेर विमानस्थलमा विभिन्न व्यक्तिहरु हैरानमा परेका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा पनि कल्याण श्रेष्ठ नराम्रोसँग चिप्लिएका थिए । न्याय परिषद्ले २०७२ साल साउन २१ गते जिल्लाका साठी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा उनले छानी-छानी वामपन्थीहरूलाई मौका दिएका थिए । १४ वर्षअघि उपसचिव बनेका भरत शर्मालाई त्यतिखेर वामपन्थी नभएकोले न्यायाधीश बनाएनन् । तर चार वर्षअघि मात्र उपसचिव बनेका मदनबहादुर धामी वामपन्थी झुकावको भएकोले उनलाई कल्याणले न्यायाधीश बनाएरै छाडे । यस्ता धेरै फेहरिस्त छन् कल्याणका । अहिले आफुलाई आदर्श श्रीमान भन्न रुचाउने कल्याणले नेपालको न्याय सेवालाई कलंकित पार्ने धेरै करामतहरु गरेका छन् । जो खोतलिदै जानेछन् एक एक गरेर ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८
-1732776560.jpg)
