प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा लामो समयदेखि दुखिरहेको दार्चुला पुगे । गएको असार ३ गते सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण संगठन सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखसमेतलाई लिएर सेनापतिले दार्चुलाका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरे । दार्चुला यसअर्थमा लामो समयदेखि दुखिरहेको छ कि त्यस जिल्लामा पर्ने महत्वपूर्ण भूभागहरु छिमेकी भारतको अतिक्रमणमा परेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता भूभाग हाम्रो परम्परागत मित्रराष्ट्र भारतले कब्जामा लिएको छ । यतिन्जेलसम्म दार्चुलाले भोगिरेको त्यो दुखाइ काठमाडौँले व्यावहारिक रुपमा महसुस नै गरेको थिएन ।
ढिलै सही, यसपटक काठमाडौँले दार्चुलाको त्यो दुखाइ महसुस गर्यो । लामो समयदेखि भारतको कब्जामा रहेका आफ्नो मातृभूमिका अमूल्य टुक्राहरु कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई समावेश गरेर औपचारिक रुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो । गुमेको भूभाग समेटर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । सरकारले नक्सा सार्वजनिक मात्रै गरेन, सार्वजनिक गरिएको नक्सा संघीय संसदले सर्वसम्मत पारित गरी निसान छापमा समेत समावेश गर्ने काम गर्यो ।
७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले उठाएको यो कदमले लामो समयदेखि अपहरणमा परेका हाम्रा भूभागहरु मुक्त हुने क्रम आरम्भ भएको भन्दै देशभित्र एकप्रकारको उत्सव छायो । हाम्रै जमिन भए पनि भारतले लामो समयदेखि अवैधानिक रुपमा यसको उपयोग गरिरहेको छ । यसबारे नेपालले यसअघि पनि पटकपटक भारतसँग कुरा नउठाएको होइन । तर आफ्नो भूमि अरुले मिच्दा आफ्नो सर्वभौमिकताको रक्षाका लागि अलापविलाप गर्ने भारतीय पक्ष आफूले भने नेपालको यो आग्रहलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आएको छ । भारतले कब्जा गरेकै भए पनि नेपालले निरन्तर दाबी गरिरहेका कारण यो भूगोल भारतीय पक्षले समेत विवादित रहेको बारम्बार स्वीकार गरेको थियो ।
नेपालले यस भूमिलाई विवादित नभई भारतले अतिक्रमण गरेको भनेर निरन्तर आफ्नो धारणा राख्दै आएको हो । तर पछिल्लो पटक भारतले गएको मंसिर महिनामा आफूले अतिक्रमण गरेको हाम्रो यो भूभागलाई आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा पार्यो । भारतको यो कदमको नेपाल सरकारले तीव्र विरोध गर्यो । आलटाल गर्दै आएको भारतले यसपटक पनि सुनेन । बरु त्यसभन्दा अघि बढी त्यो भूमि समेत पुग्ने गरी उसले सडक निर्माण गरी गएको वैशाख २६ गते उद्घाटनसमेत गर्यो ।
भारतले उठाएको यो आपत्तिजनक कदमपछि भने नेपालमा तीव्र विरोध भयो । सत्तापक्ष मात्रै होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले एकमतले भारतको त्यो कदमको विरोध गर्दै भारतद्वारा कब्जा गरिएको भूमि फिर्ताका लागि सरकारका साथमा रहेको घोषणा गरे ।
संसदको त्यही सर्वस्वीकार्य निर्देशनपछि सरकारले गुमेको भूभागसहितको निसान छाप प्रयोगमा ल्यायो भने भूमि फिर्ताका लागि आफ्नो तर्फबाट सबै औपचारिक कदमहरु अघि बढायो । एकातिर सरकारले भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ भने अर्कातिर गुमेको भूमि नजिक आफ्नो उपस्थितिलाई पनि बढाउँदै लगेको छ ।
सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउँदै लैजाने योजना अनुसार सरकारले गएको वैशाख ३१ गते दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्यो । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गरेपश्चात सरकारले अन्य तवरले पनि दार्चुलातर्फ आफ्नो चासो बढायो ।
लामो समयदेखि बेवास्तामा परिरहेको यो भूगोल अब सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुले नै पनि गुमेको भूमि फिर्ताको औपचारिक अभियान आरम्भ भएको भान भइरहेको छ । अतिक्रमित भूगोल नजिकको व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाको दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आउजाउ गर्ने एक मात्र लाइफलाइनको रुपमा रहेको घोडेटो बाटो पनि अवरुद्ध थियो । सरकारले भत्किएको त्यो बाटो पुनःनिर्माणका लागि भन्दै नेपाली सेनाको एक टुकडी घाँटीबगर क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गर्यो । छाङरुमा सीमा सुरक्षा पोस्ट र बिग्रिएको बाटो मर्मत गर्ने योजनासहित नेपाली सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प घाँटीबगर क्षेत्रमा बसेपछि त्यहाँका स्थानीय जनतामा पनि साँच्चिकै अब सरकारले आफ्नो उपस्थिति बढाएको भान भयो ।
यता काठमाडौँमा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साले वैधता पाउँदै गर्दा घाँटीबगरमा बाटो निर्माणको अवस्था र सीमा सुरक्षा पोस्टको अवस्था बुझ्न भन्दै सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई साथमा लिएर सेनापति त्यहाँ पुगे । सेनापतिको यो मुभलाई लिएर छिमेकी भारतले तीव्र चासो मात्रै जनाएन, काठमाडौँमा पनि यसबारेमा अनेकौं टिप्पणीहरु भए ।
नेपालमै बसेर, नेपालकै खाएर, नागरिकता नेपालकै बोकेर भारतको पैरवी गरिरहेका कैयौं स्वघोषित बुद्धिजीवीहरुले सेनापतिको त्यो भ्रमणलाई गलत समयमा भएको भन्नसम्म भ्याए । उनीहरुले यति पनि हेक्का राखेनन् कि जटिल भूभागमा बाटो निर्माण गरिरहेका आफ्ना सकल दर्जा र दुर्गम सीमाको रखवारी गरिरहेका बिओपी जवानहरुको अवस्था बुझ्नु संगठनको नेतृत्व हुनुका नाताले सेनापति र सशस्त्र प्रमुखको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो भन्ने । बस गलवान क्षेत्रमा चीनसँग विवादमा फसिरहेको भारतलाई उक्साउने काम गरियो भन्दै भारतको सहानुभूतिमा बेसुरको बाँसुरी बजाइयो ।
नयाँ नक्सा जारी गर्ने, निसान छापमा समावेश गर्ने र भारतसँग औपचारिक पत्राचार गरेकै बेला नेपालभित्र एउटा गम्भीर बहस आरम्भ भयो । विदेशीले देशको भूमि अतिक्रमण गरेका बेला नेपाली सेना औषधि खरिद जस्ता काममा लागेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश पोखिरहे । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण के छ भने सेना आफैँ कुनै पनि काम गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन । संविधानले तोकेका राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत परिभाषित अन्य जिम्मेवारीबाहेक सडक निर्माण गर्ने, औषधि खरिद गर्ने जस्ता कुनै पनि काम गर्न सेनालाई सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।
संविधानले तोकेका बाहेक सरकारले दिएका कुनै पनि जिम्मेवारीलाई सेनाले कुनै नाइँनास्ती नगरी आदेशको अक्षरशः पालना गरिरहेको छ । सेना आफैँ सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित हुन नचाहेको हो कि भन्ने आशंका सेना परिचालनको प्रक्रिया नबुझेकाहरुले त गरे नै, बुझेकाहरुले पनि योजनाबद्ध रुपमा दुष्प्रचार गरिरहे ।
हुन त केही दशकअघि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी देशको सबैभन्दा पुरानो तथा भरपर्दो सुरक्षा संगठन नेपाली सेनाकै काँधमा थियो । तर सेनाको त्यो जिम्मेवारीलाई योजनाबद्धरुमा खोसियो । बरु जनताले यो प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि- के कति कारण र कसको स्वार्थको सेवा गर्न नेपाली सेनालाई योजनाबद्ध रुपमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग्याउने काम गरियो ? उसलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट मात्रै अलग गरिएन, सीमा सुरक्षाबारे गरिने छलफल र बैठकहरुमा समेत योजनाबद्ध रुपमा बोलाउन छोडियो । यसरी सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग गरिएका कारण सेना चाहेर पनि आफैँले सीमा सुरक्षाका लागि अघि सर्न सक्ने अवस्था यतिबेला छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिखित रुपमा आफ्नो नभए पनि मूलतः देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा र रखबारी गर्ने दायित्व नेपाली सेनाको भएका कारण सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीलाई आड भरोसा दिने मात्रै होइन, जनतालाई विश्वस्त गराउने काम नेपाली सेनाको हो ।
एकातिर यो दायित्व र अर्कातिर महाकाली किनारको अनकन्टार भीरमा बाटो निर्माण गरिरहेको आफ्नो फौजलाई हौसला प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्यसहित सेनापति असार ३ गते दार्चुला गएका थिए । दार्चुला सदरमुकामबाट सिधै महाकाली किनारको घाँटीबगर ओर्लिएका सेनापतिले जटिल भूगोलमा आफ्नो फौजले निर्माण गरिरहेको बाटोको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै त्यो कार्यमा खटिएकाहरुलाई बधाई दिए । सेनाले बगाएको पसिना देश र जनताको पक्षमा उपयोग हुने भन्दै पूर्ण उत्साहका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सेनापतिको निर्देशन थियो ।
पारिपट्टि भारतको दादागिरी सहेर चुपचाप बाटो निर्माणको काममा लागिरहेको नेपाली सेनाको त्यो फौजका लागि सेनापतिको त्यो उत्साहपूर्ण वाक्यले काममा निरन्तर खट्ने प्रेरणा प्रदान गरेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । पर्याप्त बन्दोबस्तीका साधनको अभाव मात्रै होइन, सञ्चार सम्पर्कको समेत सुविधा नभएर पनि पहाडसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका उनीहरुले जनताको लाइफलाइनको रुपमा रहेको त्यो घोडेटो बाटो निर्माण गरिरहेका छन् । महाकाली पारिपट्टि हाम्रो भूमि लिपुलेकसम्म पुग्ने अवैधानिक सडक निर्माण गरिरहेको भारतका लागि बिग्रिएको घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित वारि महाकाली किनारमा नेपाली सेनाको उपस्थिति समेत टाउको दुखाइ भइरहेको छ ।
सेनाको उपस्थिति लगत्तै ठिक पारिपट्टि आफ्नो निर्माणको काम केन्द्रित मात्रै गरेको छैन, दैनिकजसो उसका सेना लगायत विभिन्न सुरक्षाकर्र्मीहरुले पारिबाट जुम क्यामेरा र बाइनाकुलरबाट हाम्रो बेसक्याम्पलाई निगरानी गरिरहेका छन् । आफूले मात्रै निगरानी गरेका छैनन्, आफ्नो देशका हल्लाखोर टेलिभिजनलाई समेत बोलाएर अनेक अफवाह फैलाउन लगाइरहेका छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिसँग जुधिरहेका सेनालाई हौसला दिने सेनापति भ्रमणको मुख्य उद्देश्य थियो ।
त्यसलगत्तै छाङरु पुगेका सेनापतिले सशस्त्र प्रहरीलाई सम्पूर्ण जनताले भरोसा गरिरहेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीमा ढुक्क भएर लाग्न प्रेरित गरे । उनले सेना सधैँ सीमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ढाल बनेर बसिरहेको बताउँदै बिनासंकोच देशको सीमा रक्षामा लाग्न समेत सशस्त्र प्रहरीको बिओपी पोस्टमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरे । दुर्गमको संवेदनशील क्षेत्रमा खटिरहेका ती सीमा रक्षकहरुका लागि आफ्ना आइजिपी र सेनापतिको त्यो हौसला पक्कै पनि प्रेरणादायी भयो ।
सेनापतिले भ्रमण गरेका यी दुवै क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो सुरक्षा बेस क्याम्प राखेको कालापानी इलाकाबाट क्रमशः १४ र ४० किलोमिटर वरै पर्छन् । कालापानीबाट सशस्त्रको बिओपी राखिएको छाङरु इलाका १४ किलोमिटर वर छ भने स्थानीयको बाटो बनाउँदै गरेको सेना बसेको घाँटीबगर चाहिँ कालापानीबाट ४० किलोमिटर वरै छ । ठुल्ठुला हिमालहरुले भरिएको त्यो हिमाली क्षेत्रको १४ र ४० किलोमिटर भनेको पैदल बाटोबाट ४ दिन र २ दिनको यात्रा हो । अतिक्रमित भूमिबाट १४ किलोमिटर वर आफ्नो भूमिमा गएका सेनापतिको भ्रमणका अनेकौं अर्थ र काल्पनिक कथा बनाउँदै भारतसँग जोरी खोजिएको रुपमा प्रस्तुत गर्नु एकातिर विषयको वास्तविकता बुझ्दै नबुझ्नु हो भने अर्कातिर आफ्नो मातृभूमिको भन्दा परपीडकको तावेदारी पनि ।
एउटा तथ्य के हो भने गुमेको भूभाग फिर्ता गर्न यसअघि कहिल्यै यो स्तरको पहलकदमी लिइएन । भारतले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो भूगोललाई च्याप्दै ल्याउँदा काठमाडौलाई कालापानीको दुखाइ कहिल्यै यो स्तरमा दुखेन । मिचिएको भूगोल फिर्ता गर्न मात्रै होइन, आफ्नै भूगोललाई यसरी बेवास्ता गरियो कि खाली कागज र नक्सामा मात्रै त्यो भूगोल हामीले आफ्नो भन्यौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सञ्चार कुनै पनि सुविधा जो राज्य हुनुको जनाउ दिन्छन्, त्यस्तो त्यहाँ केही पनि हामीले गरेनौँ ।
उता पल्लोपट्टि भारतले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाएर त्यहाँका जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेकौं सुविधा दिन लागि परिरह्यो । सडक, हवाई सुविधाको त कुरै छाडौँ, त्यहाँका बासिन्दाले पैदल हिँड्ने बाटो समेत सजिलो पाएनन् । त्यही उच्च हिमालको चिसो छल्न आउनुपर्ने खलंगा लगायतका तल्लो भूभागमा आउन पनि त्यहाँका नेपालीलाई पारि छिमेकी भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसपटक राज्यले लिएको पहलकदमी र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको स्थलगत भ्रमणले अब राज्यको चासो बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गलवान घाँटीमा आफ्नो सीमा विवाद बढेसँगै भारतीय सेनाका अधिकारीहरु लर्को लागेर लद्दाकको लेह र गलवान क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् । सेनापति नरभाणे मात्रै होइन, वायुसेनाका प्रमुखले समेत कैयौं पटक त्यसक्षेको भ्रमण गरिसकेका छन् । सुरक्षा फौजका कमान्डर मात्रै नभई राजनीतिक कमान्ड गरिरहेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी आफ्नो सुरक्षा फौजको हौसला बढाउने काम गरिरहेका छन् ।
तर हामीकहाँ भारतले योजनाबद्ध रुपमा एकतर्फी रुपमा कब्जामा लिएको भूमि फिर्ता गराउने राष्ट्रिय अभियानको हिस्सा बनेर सेनापति आफ्नो भूगोलमा जाँदा उल्टै सुनियोजित रुपमा केही तत्वहरुले विवादमा ल्याउने कुचेष्टा गरे । कम्तीमा गुमेको भूमि फिर्ता गराउने सरकारको राष्ट्रिय संकल्पमा साथ दिन सकिँदैन भने पनि देशभित्रै बसेर त्यो अभियानको विरोध नगरेको भए हुने नि ! मातृभूमिप्रतिको त्यो स्तरको गद्दारी कम्तीमा नेपाली हुँ भन्नेहरुबाट यो बेला अपेक्षित थिएन ।
भारतले जानाजान अतिक्रमण गरेको भूमि मूलतः वार्ता र संवादकै माध्यमद्वारा फिर्ता गराउनुपर्छ र सरकार पनि त्यही भनिरहेको छ । तर त्यसो भनेर आफ्नो भूमिको रक्षा र रखवारीका लागि हाम्रो स्रोतसाधन जे छ, त्यसअनुसार परिचालित हुनु पनि अनिवार्य छ । भूगोलका हिसाबले देश सानोठुलो होला, तर सार्वभौमिकताका हिसाबले भारतलाई आफ्नो सार्वभौमिकता जति प्रिय छ नेपाललाई पनि उत्तिकै प्रिय छ । सायद सेनापतिको त्यस क्षेत्रमा गरिएको भ्रमणको प्रारम्भिक सन्देश त्यही हो कि– हामीलाई पनि हाम्रो मातृभूमि त्यत्तिकै प्रिय छ, जति तिमीहरुलाई आफ्नो छ ।
अपहरणमा परेका हाम्रा भूमि फिर्ता गराउन सरकारले आफ्नो तर्फबाट संवाद र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । नेपाल जस्तो देशका लागि आफ्नो भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक तवरले गरिने वार्ता र संवाद नै पहिलो अस्त्र हो । तर निरन्तर मिचिँदै आएको आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न र भूगोलको रखवारी गर्न देशको सेनाको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । यसको मतलब युद्ध समाधान होइन तर आफ्नो भूमिको सुरक्षामा भने कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
हामीसँग भएका सुरक्षा निकायको अवस्था, क्षमता र इतिहास सबै हिसाबले नेपाली सेना देशको एक महत्वपूर्ण संगठन हो । बैरीहरुसँग लडेर मातृभूमि बचाएको गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाली सेनालाई आज पनि झिनामसिना जिम्मेवारीमा अल्झाएर राख्ने कि देशको भूगोल रक्षाको बागडोर जिम्मा लगाउने त्यो देशको राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
यदि हामी साँच्चिकै हाम्रो भूगोललाई अक्षुण राख्न चाहन्छौँ भने सशस्त्र मात्रै होइन देशको सीमा रक्षाको दायित्व सेनाको काँधमा सुम्पिन ढिला भएन र ? नत्र लिम्पियाधुराबाट लिपुलेक हुँदै कालापानीले मात्रै होइन, सुस्ताहरुले पनि निरन्तर सास्ती व्यहोरिरहने छन् । नेपालले मात्रै होइन आजको युगमा भौतिक लडाइँ कुनै पनि देशले गर्दैनन्, किनकि विश्व आज फरक परिवेशमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
तर देशको राजनीतिक नेतृत्वले जसरी आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गराउन जुन साहस प्रस्तुत गरेको छ, कम्तीमा अब लामो समयदेखिको यस्तो विवादको समाधान खोजी त्यस उपरान्त आफ्नो भूगोलको सुरक्षाको जिम्मा सबैभन्दा बलियो र देशको गौरवशाली संगठनको रुपमा रहेको नेपाली सेनालाई दिने अर्को ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्छ ।
आफ्नो सार्वभौमिकता आफ्ना लागि महत्वपूर्ण मात्र छैन, आवश्यक पर्दा जुन कुनै बलिदान गरेर भए पनि भूगोलको रक्षा गर्न पछि नपर्ने सेनाको गौरवपूर्ण इतिहास सबै नेपालीले बुझेकै छन् । एकातिर दुवै देशसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न आफूहरु तयार रहेको सन्देश सेनापतिले सीमा पुगेर दिएका छन् भने अर्कातिर दशकौँदेखि अरुको अतिक्रमणमा परेको भूगोलको रक्षाका लागि वर्तमान सरकारले उठाएको कदमको पक्षमा आफू रहेको सन्देश पनि दिएका छन् ।
औपचारिक रुपमा जारी भएको नक्साको जमिनलाई वास्तविक रुपमा अमल गर्न वर्तमान सरकारलाई समेत सहयोग र समर्थनको आवश्यकता छ । देशभित्र सत्ताप्राप्तिका लागि गरिएका वादविवादले गुमेको भूमि फिर्ता गराउने राष्ट्रिय दायित्वबाट मुलुक विमुख नहोस् । यसतर्फ सोच्ने पालो राजनीतिक खेलाडीहरुको हो । यतिबेला सेना लोकतान्त्रिक सरकारको मातहत संविधानले तोकिदिएको दायरामा छ । सेनालाई मुलुकको हितमा कसरी परिचालित गर्ने त्यो दायित्व पनि सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । सेनालाई झिनामसिना काममा अल्झाएर राष्ट्रिय शाख कमजोर बनाइरहने कि देशले खोजिरहेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर गुम्दै गरेको शाख जोगाउने ?
मुलुकको राष्ट्रिय सेनाको प्रमुखको सीमा क्षेत्रको यो भ्रमण अपी हिमालको अवलोकन मात्रै होइन, देशको अखण्डता रक्षाका लागि जिम्मेवारीको माग पनि हो । के कति कारण र स्वार्थको भूमरीमा फसेर देशको सीमा सुरक्षाको दायित्वबाट सेनालाई विमुख गराइयो ? त्यो गल्ती सच्याउने उपयुक्त अवसर पनि यही हो ।
तस्बिर तथा भिडियाे साैजन्य : नेपाली सेना
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २८, २०७७ ११:१६
