–डा युवराज संग्रौला
पहिलो प्रतिनिधि सभा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा ‘विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिपाऊँ’ भनी रिट निवेदन पर्यो । त्यसबेला निवदकका तर्फबाट भनिएको थियो, ‘शिशु लोकतन्त्रमाथि यसरी प्रहार नहोस् । प्रतिनिधि सभाको यस विघटनले अब उप्रान्त लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीको सनकको सिकार हुनेछ ।’ नभन्दै त्यस्तै भयो । १९ जना सभासद् लिएर प्रधामन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रयास गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीसमेत फुटाउँदै त्यही गरे । पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गिरिजाप्रसादले आफूले गरेको गल्ती शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा आन्दोलनद्वारा पुनःस्थापित गरी जंगलबाट माओवादीलाई सहर ल्याउने आधार निर्माण गर्नुर्पयो । लोकतन्त्र भने विनाश भयो । आज देश विकासहीन छ । गरिबहरू झन्झन् गरिब भएका छन् । युवाहरू अरबमा रगत सुकाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले देश धमिराले चपाएको मुँढाजस्तो भएको छ । बौद्धिकता पलायन भएको छ । यसको सूत्रपात पहिलो प्रतिनिधि सभाको विनाश नै हो ।
अहिले दुई शताब्दीको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपत्ति र विकासका अवसरको बर्बादीपछि नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुहूर्तमा हामी खडा भएका छौं । जनताले आफ्नो विकासको जग खडा गर्ने समय आएको छ । जनताले विकासका गतिविधिमा आफूलाई सहभागी बनाउने मञ्च निर्माण गर्ने स्थानीय निर्वाचनको अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अब भविष्यमा अन्य निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, न्यायपालिकामा बेमौसमको महाअभियोगको खेल सुरु भएको छ । कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो महाअभियोग विवादास्पद बनेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम महाअभियोग अदालतलाई अराजक बन्न, भ्रष्ट बन्न र अन्यायी बन्नबाट रोक्ने शक्ति सन्तुलनको भरपर्दो उपाय हो । यसको प्रयोग व्यवस्थापिकाले गर्छ । महाअभियोगको शक्ति प्रयोग गर्ने अख्तियार व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार हो । कुनै पनि गैरजिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि यो प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले, व्यक्ति महत्वपूर्ण होइन । फिलिपिन्समा प्रधानन्यायाधीश कोरोनामाथि त्यहाँको प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको कारबाही गरेको थियो । तर प्रारम्भमा नै केही महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तप्रति प्रतिनिधि सभाले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । महाअभियोग संसद्को विशेषाधिकार हो ।
न्यायपालिकालाई बलिको बोको बनाई सरकारले व्यवस्थापिकाद्वारा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रक्रियामा आधारित रहेको महाअभियोगले नेपालका राजनीतिक नेता र वकिललाई भविष्यमा खतराको घन्टी बजाइरहेको छ । कार्यपालिकाको कुनै संलग्नता यसमा हुँदैन । त्यसैले फिलिपिन्समा कोरोनाको महाअभियोगको आरोपमा संसद्ले आफ्नो कार्यावधिमा कार्यपालिकाको प्रभाव पर्न दिएन । तर, नेपालमा महाअभियोग कार्यपालिकाबाट प्रस्ट रूपमा प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका दूतले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोज्नु, प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगका सम्बन्धमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्नु र विपक्षी दलका प्रमुखहरूसँग महाअभियोगका बारेमा छलफल हुनुबाट महाअभियोग कार्यपालिकाबाट प्रभावित भइरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले महाअभियोगमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको छ भनी दाबी गर्न सकिन्छ । ९२० कोरोनाको महाअभियोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई व्यवस्थापिकाले प्रतिरक्षाको पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो र कारबाहीका क्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई उनको सम्पूर्ण सम्मान र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको थिएन । उनलाई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश भनी सम्बोधन गरिएको थियो । यी दुइटा सिद्धान्तको उल्लंघन नेपालमा भएको छ । अतः कार्यावधिगत एवं सारभूत दुवै त्रुटि भएका छन् ।
महाअभियोगको कारबाहीको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने ‘व्यक्तिलाई मात्रै नोक्सानी हुने गरी महाअभियोगको कारबाही हुनुपर्छ, संस्थालाई नोक्सानी हुन सक्दैैन/हुनुहुँदैन ।’ नेपालमा न्यायपालिकामाथि नै नोक्सानी पुर्याइयो । कारबाहीमा परेका प्रधानन्यायाधीशले नागरिक समाज र आम जनताको सहानुभूति प्राप्त गरेको अवस्था छ । तर न्यायपालिकाको मर्यादामाथि गम्भीर आघात परेको छ । यस तथ्यलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्षतः संलग्नताले पुष्टि गरेका छन् । माथि नै भनिएको छ, महाअभियोग संसद्को सरोकारको विषय हो । शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशबाट हस्तक्षेप भई कार्यपालिकालाई असर परेको थियो भने सरकारको तर्फबाट प्रतिवेदन संसद्मा जाहेर हुनुपर्ने थियो । सरकारको दाबीमा सभासद्हरू कन्भिन्स्ड भई प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । अर्को प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरी महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरियो । यो गैरसंवैधानिक कार्य हुनुपूर्व सरकारको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि गैरसंवैधानिक कार्यका बारेमा संसद्लाई सरकारले जानकारी गराएन ।
अझ रोचक कुरा महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको थियो । त्यसविपरीत सरकारले महाअभियोगको प्रतिरक्षा गर्यो । यसबाट महाअभियोगको सन्दर्भ पूर्णतः कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुन पुगेको देखियो । स्थापित सिद्धान्त के हो भने महाअभियोगको प्रश्नमा कार्यपालिका कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन सक्दैन । यस गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन पुग्यो । सांसदहरूको हस्ताक्षर रुजु नै नगरीकन प्रधानन्यायाधीश निलम्बित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हस्ताक्षर गर्ने भनिएका सदस्यहरूले हस्ताक्षर आफ्नो नभएको व्यहोरा बाहिर उल्लेख गरिरहेका छन् । यसरी अपरिपक्व, हस्तक्षेपपूर्ण एवं सतही प्रस्तावबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउँदा न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएको कानुनशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट देखिन्छ । यसका विविध असरहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानमाथि परेका छन् ।
न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको नागरिक स्वतन्त्रताको दार्शनिक स्वरूप र आधार हो । अदालतको स्वतन्त्रता हनन भयो भने नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जान्छ । यस किसिमका अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक एवं पूर्वाग्रहपूर्ण प्रस्तावले न्यायाधीशहरूको राज्यविरुद्धका मुद्दा निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । न्यायिक मन र न्यायिक दृढता भत्किन जान्छ । यसरी अदालतहरू कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा आइपुग्छन् । यस किसिमका अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक महाअभियोगको कारबाहीले राज्यका पदाधिकारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूमा भ्रष्टाचारप्रतिको दुरुत्साहन वा डर समाप्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरू अनैतिक र अपराधीकरणको प्रभावमा आउने खतरा सिर्जना हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र अनुशासनहीन हुन जान्छ । यस किसिमका अपरिपक्व र गैरसंवैधानिक प्रस्तावले नागरिक समाज विभाजित हुन्छ । खासगरी न्यायको स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्ने कानुन व्यवसायमा दलाली गर्ने खराब मानिसहरूको बोलवाला हुन्छ र कर्तव्यनिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू पछाडि धकेलिन्छन् । यस्तो अपरिपक्व तथा गैरसंवैधानिक प्रस्तावले न्यायाधीशहरूमा नेताहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई निरंकुश बन्न प्रेरित गर्छ ।
महाअभियोग सजिलो र सहज उपाय होइन । यसलाई ुपाकेको आँप चुसेजस्तोु गरी प्रयोग गरियो भने सबैभन्दा ठूलो घात स्वयं लोकतन्त्रलाई नै हुन्छ । यसको प्रयोग मात्रै गर्नु पनि न्यायपालिकामाथि जनताको अविश्वास प्रवद्र्धन गर्नु हो भन्न सकिन्छ । अतः खराब न्यायाधीशमाथि बाध्यात्मक अवस्थामा महाअभियोग प्रयोग गर्दासमेत न्यायपालिकालाई केही न केही त नकारात्मक असर पार्छ नै । त्यसैले महाअभियोगको प्रयोग खतरारहित हुँदैन । त्यसैकारण नकारात्मक प्रभावबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन प्रस्तावको खुला छलफल गरिन्छ, आरोपहरू प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिन्छन्, प्रमाणहरूको औचित्यता पुष्टि गरिन्छ र अभियोग लगाइएको न्यायाधीशलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरिन्छ । सुनुवाइको व्यवस्था खुला र पारदर्शी गरिनुपर्छ । आरोपित व्यक्ति र आरोप लगाउनेका प्रमाणहरूको मूल्यांकन आमसर्वसाधारणले गर्न पाउनुपर्छ र राजनीतिकर्मीले त्रुटि गरेको भए उनीहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्ति खराब रहेछ भने उसलाई महाअभियोगबाट बर्खास्त गरिन्छ । यसो गर्दा मात्रै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् संस्थालाई जोगाई व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, अन्यथा महाअभियोग राजनीतिक खेल सम्पन्न गर्ने अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बन्न पुग्छ ।
सन् १९७० को दशकमा मलेसियाका प्रधानन्यायाधीशमाथि हचुवा महाअभियोग लगाइयो । त्यो समय मलेसिया लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्न थालेको थियो । महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्री भए । उनले आफ्नै अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्रीको प्रख्याति आफ्ना लागि चुनौती भएको अनुभूति गरे । उनलाई अप्राकृतिक यौनमा संलग्न भएको आरोप लगाइयो । न्यायपालिका सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । ती उपप्रधानमन्त्रीलाई १२ वर्ष कारागार हालियो । जब न्यायपालिका कमजोर हुन्छ, व्यक्तिहरू पनि कमजोर हुन्छन् र नेता पनि कमजोर हुन्छन् । २०१३ सालमा श्रीलंकामा सिरानी भन्डारानायके (प्रधानन्यायाधीश) माथि महाअभियोग लगाइयो । त्यहाँको नागरिक समाजले संघर्ष गर्यो । त्यहाँको बारले लड्यो । अन्ततः उनलाई पुनःस्थापित गरियो । राजापाक्षेले मूल्य चुकाए । यद्यपि संसारभरि श्रीलंकन न्यायपालिकाको बदनाम भयो । नेपालमाथि निरन्तर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागिरहेका छन् । महाअभियोगको यस अपरिपक्व प्रक्रियाले नेपालको झनै बद्नाम भएको छ । अतः सुशीला कार्कीले कानुन र संविधानविपरीत कार्य गरेको छ भनिन्, महाअभियोग लगाउनुहोस् । तर व्यवस्थापिकाले प्रमाणसहित सञ्चालित हुनुपर्यो । कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको छैन भनी देखाउनुपर्यो । प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्यो ।–अन्नपूर्ण पोष्टबाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २५, २०७४
-1732776560.jpg)
