कल्याण गुरूङ,
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
देशमा सुशासनको आबश्यकता छ । के हामी सुशासनको लागि गम्भीर र रचनात्मक बहस गर्न तयार छौं ? यदि तयार छौं भने सुशासन र समृद्धिको लागि गम्भीर बहस गरौं ।
अहिले नेपालको संबिधानमा प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिका) को कार्यकाल पाँचबर्ष कायम गरिएको छ । निर्वाचनमा दिएको मतको आधारमा आम जनताको अभिमत बढीमा २ बर्षमा परिवर्तन हुन पनि सक्दछ । जन अभिमतको आधारमा पाँच बर्षको कार्यकाल लामो पनि हुन सक्दछ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा लोकप्रिय पार्टी र ब्यक्तिहरु दुई बर्ष पछि पनि पुन: निर्बाचित भएर आउन सक्दछन् । लामो कार्यकालले सुशासनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दछ । यसैले नेपालको संविधानमा संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तह सबैको कार्यकाल ‘दुई बर्ष’ राख्नु उपयुक्त हुन सक्दछ या उपयुक्त हुन सक्दैन ? बहस गरौं ।
सबै तहमा दुई बर्षको कार्यकाल राख्दा यसले प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन खर्च बढाए पनि अप्रत्यक्षरुपमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गराउन प्रभावकारी भुमिका खेल्छ ।
अहिले सबै तहमा हुने भ्रष्टाचारको रकम र बिगबिगीलाई हेर्ने हो भने हरेक दुई बर्षमा हुने निर्वाचनको खर्च तुलनात्मकरुपमा कम हुन सक्दछ । अझ सुशासन कायम हुने हो भने देश समृद्द हुन समय लाग्दैन । नेपालमा सुशासनको लागि धेरै तत्वहरुले प्रभावित गरि रहेको हुन्छ । नेपालमा निर्वाचित निकायहरुको कार्यकाल लामो हुनु र देशमा तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलनु लगायतले आम नागरिकमा सुशासनको प्रभावकारी रुपमा अनुभुति दिलाउन सक्दैन ।
यसैले नेपालको संबिधानमा संशोधन गरेर हरेक प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेस सभा तह र स्थानिय निकाय तहको हरेक निर्वाचित तहको कार्यकाल दुई बर्ष र हरेक तहको निर्वाचन दुई बर्षमा गर्ने प्रावधान गर्न सकियो भने सुशासन र समृद्धिको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ या उपयुक्त हुन सक्दैन ? आऔं, गम्भीर र रचनात्मक बहस एवं चिन्तन गरौं ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १२, २०७६
-1732776560.jpg)
