मुलुकमा मानव संसाधन विकासको नीति, योजना तथा उत्पादन र प्रयोगका कार्यक्रम नभएको परिणाम १५ महिनादेखि रेललाई त्रिपालले ढाकेर राखिएको छ । राज्य निर्देशित जनशक्ति वा बजारप्रतिस्पर्र्धी जनशक्ति भन्ने बहसमा विश्व रुमल्लिएको छ । मानव संसाधनको विकास, उत्पादन तथा प्रयोगमा शिक्षा क्षेत्रमा तपसिलका नीति अवलम्बन गर्नु मुलुकका लागि बढी हितकारी हुनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको आर्थिक लगानीको सवालमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संविधानगत नीति रहेको छ । यद्यपि शिक्षा र स्वास्थ्यमा भित्राइएको बिचौलिया तथा पूँजीवादी प्रतिस्पर्धाको उदार प्रवेशको सन्दर्भमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण विकृत र विसंगत व्यापार व्यवसाय उद्योगमा रुपान्तरण भएको छ । यसर्थ समग्र शिक्षा प्रणाली तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा हरेक व्यतिmको सहज पहुँचलाई प्रवद्र्धन गर्न तपसिलको शिक्षा नीति अपनाउनु पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
राज्यको शिक्षामा आर्थिक लगानी
राज्यको शैक्षिक लगानी वार्षिक आर्थिक रुपमा एक खरब असी अरब छ । एक खरब, चौतीस अरब खर्च विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित हुन्छ । राज्यबाट कुल बजेटको ७२ प्रतिशत अनुपातको आर्थिक लगानी सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा संलग्न ७१ प्रतिशत हाराहारीका विद्यार्थीहरुका लागि छ । प्रािवधिक शिक्षा व्यावसायिक तालीम परिषद मातहत करीब ६ अरब रुपैया मध्यमखालको व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा ६४ आंगिक महाविद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु–कुल प्राविधिक क्षेत्रमा संलग्न विद्यार्थीमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत भर्ना तथा पहुँच छ । कुल रकममध्येबाट १८ अरब आर्थिक लगानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्च शिक्षातर्फ झण्डै ३४ प्रतिशत विद्यार्थी ११ विश्वविद्यालय, ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतका एकसय बढी शैक्षिक संस्थान तथा आंगिक क्याम्पसहरुमा खर्च गरिन्छ । कुल रकममध्ये करीब २२ अरब रुपैया शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमार्फत खर्च हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको शिक्षा लगानी अभिलेख अभाव
निजी विद्यालयमा झण्डै २९ प्रतिशत सम्पन्न तथा धनाढ्य परिवार वा आर्थिक सामथ्र्यमा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मको अध्ययनका लागि अभिभावकले गर्ने लगानी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक मध्यमस्तरका ६० देखि ५० प्रतिशत हाराहारीका विद्यार्थीहरुले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न गरेको आर्थिक लगानी तथा उच्च शिक्षाका ६६ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसमा अध्ययनमा गर्ने खर्चको कुनै एकीकृत अभिलेख छैन । सबै पक्षको अध्ययनमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म सरकारकै हाराहारीमा बजार प्रतिस्पर्धामा शिक्षामा आर्थि लगानी भएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य उद्योग फस्टाएको तथा सरकारी लगानी फिक्का हुने गरेको गाँइगुँइले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारी तहबाट तथा सामाजिक संघसंस्था एवम् आम अभिभावकहरुबाट समेत आ आफ्ना बालबालिकाहरुको शिक्षा दीक्षा तथा गुणात्मक सीपका क्षेत्रमा हुने गरेको आर्थिक लगानीको एकीकृत हिसाब किताब अभिलेखवद्ध नगरिएको अवस्थाले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षामा मात्र वार्षिक दुई खरबभन्दा बढी खर्च तथा निजी क्षेत्रबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा मात्र एक खरबको हाराहारीमा लगानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा तीन खरबको खर्चको अवस्था देखिन्छ । साथै, नेपाल विश्वस्तरको शिक्षाका लागि ८४ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा करीब १७ हजार विद्यार्थी पढिरहेको अनुमान गरिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या र उतै स्थायी नागरिक हुनका लागि प्रयासरत नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन भएको छैन । सामाजिक वर्ग खडा गर्न तथा विदेशमा प्रवेश गरी उतैका नागरिकमा रुपान्तरण हुनका लागि निजी विद्यालय र शिक्षा प्रणाली धेरै सफल हुँदैछ । तर देशले असमानता बाहेक के पायो ? भन्ने विषयमा उठेको बहसमा राज्य, नागरिक समाजले उच्च प्राथमिकता दिएको छैन, जुन राष्द्रका लागि अति आवश्यक कुरा भएको छ ।
शिक्षा व्यवस्थापन नीतिमा आमूल रुपान्तरण
सामुदायिक, सार्वजनिक तथा सरकारी शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणको निरन्तर नारा होइन । हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण गरौँ र सामुदायिक तथा निजी भन्ने वर्गीकरणका सट्टा शैक्षिक गुठी वा संस्थान विकास गरौँ र सेवादायी गैरनाफामुखी तर उपलब्ध सेवा शुल्क लिनसक्ने र पारिश्रमिक दिनका लागि आर्थिक स्रोतका रुपमा भौचर प्रणाली लागू गरी विद्यार्थीको पढाइको सुनिश्चितता गरौँ । कुनै अभिभावकले आफ्नो सेवा क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन नगराएर अन्यत्र लैजानु परेमा उक्त विद्यालयमा लाग्ने शैक्षिक शुल्क वा सहायता कर अनिवार्य तिर्नैपर्ने व्यवस्थाको थालनी गरौँ । राज्यको सार्वजनिक जिम्मेवार पदमा भएकाहरुमा, देश र मुलुकप्रति थोरै पनि जवाफदेहिता, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबोधको नैतिकता, र राजनैतिक चेतना विकास भएको छ भने सामुदायिक तथा निजी शिक्षाधारको प्रणालीलाई कम्तिमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनमा रुपान्तरण गरौँ । एउटै सेवासुविधा र मापदण्डको शिक्षण सिकाइको व्यवस्था सरकारी, सामुदायिक तथा निजी जुनसुकै विधि तथा मापदण्डबाट सञ्चालन नीति अबलम्बन गरौँ । शिक्षामा कम्पनी र व्यापार व्यवसायको शैक्षिक वर्गको अन्त गरौँ । माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षामा आफैँ लगानी गर्न सक्ने अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई आफैँ प्रतिस्पर्धामा अध्ययन गर्न र गराउन अभिभावकहरुलाई प्रोत्साहित गरौँ । राज्यबाट उपलब्ध विद्यार्थी लागतको अंशभागको रकमको भौचरबाट मात्र निरन्तर अध्ययनमा टिक्न नसक्ने, अभिभावकका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय तहमा थप आकर्षक छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा सहुलियतको सुनिश्चितता गर्ने र उच्च शिक्षामा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरी रोजगारीपछि अनिवार्य तिनैपर्ने व्यवस्था विकास गरौँ ।
विद्यार्थीलाई स्वाभीमानी र व्यावहारिक सीपमा प्रबर्धन
यसै पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा उपलब्ध छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा तथा सहुलियत सम्बन्धी विज्ञहरुबाट विस्तृत अध्ययन गर्न, गराउन आवश्यक बनाऔँ । मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति विकासका क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्र र विषय पक्षमा सामान्य शिक्षा, प्रशिक्षण÷ तालिम आदिको व्यवस्था गर्न, गराउन जरुरी ठानौँ । राज्यको जुनसुकै सेवा सुविधामा अध्ययनबाट तयार भएका वा गरिएका विषयगत जनशक्तिलाई स्वयम् सेवक÷ इन्टर्नसीप÷ अभ्यासकार्य, शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरुमा कम्तिमा दुई वर्ष तथा आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई एक वर्ष अभ्यास कार्यको शैक्षिक नीतिगत व्यवस्था मिलाऔँ । शिक्षा प्रणालीको सबलताका लागि विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षासम्म) को शिक्षा प्रणालीमा राज्यबाट उपलब्ध हरेक किसिमका छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा,सहयोग तथा सहुलियतहरुको यथार्थ अवस्था पहिचान गरेर कसकालागि कुन सेवासुविधा दिने स्पष्ट गरौँ ।
शिक्षा लगानीमा वृद्धि गरौँ तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गरौँ
हरेक विद्यार्थीलाई निश्चित योग्यता र तहमा पुगेपछि सबै तह तथा विषय क्षेत्रका सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाका पदहरुमध्ये ३५ प्रतिशत पदहरु अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि निर्धारण गरौँ । ती पदमा हरेक शैक्षिक सत्र वा आर्थिक वर्षमा एउटा समूह बाहिरिने र अर्को समूह प्रवेश हुने गरी एउटा पदको शुरु तलबभत्तामा तीन जना प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीले निर्वाहभत्तामा काम गर्नपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौँ । सार्वजनिक सेवाका संरचनामा व्यापक कटौती गरौँ र शिक्षामा व्यापक लगानी बृद्धि गरौँ । राज्यका सबै शैक्षिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरुलाई सामाजिक न्यायपूर्वक पहुँच अभिवृद्धिमा हुने गरेको खर्च तथा मुलुकले प्राप्त गर्ने लाभको बृहद अध्ययन गरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी एकीकृत नीति कार्यान्वयन गरौँ । कक्षा १२ सहित कलेज तथा विश्वविद्यालयका सबै तहका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुलाई एक वर्ष शिक्षण अभ्यास, सबै सार्वजनिक सेवा, सामाजिक कार्य तथा शान्ति सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा निर्वाह भत्ताका साथ राष्द्रिय सेवा दलका रुपमा ( इन्टर्नसीपका लागि) पठाउने नीतिगत तथा योजनागत कार्यक्रम मुलुकमा अनिवार्य चलाऔँ । मुलुकको जनशक्ति विकासका पक्षमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरुको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाऔँ । शैक्षिक क्षेत्रका सम्बन्धित हरेक विषय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि आदि पद्धति विकासका पक्षमा नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा विषयक्षेत्रगत आधार पहिल्याउन पनि विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानको थालनी गरौँ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत तथा आम सबै योग्यतामूलक अध्ययनमा सक्रिय विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाइको योग्यता, उपाधिसहित पेसागत सीप, विषयगत व्यवहारिक ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि विषय पक्ष पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने नीति निर्माण गरौँ र कार्यान्वयनमा लैजाऔँ । विश्वविद्यालयहरुका अनुसन्धान केन्द्रहरुको कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारिता अध्ययन गरी देशका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कुनै पनि विषय क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच लाखदेखि १० करोडसम्मका प्राज्ञिक, प्राविधिक, विषयगत, व्यावसायिक, पेसागत तथा प्रशासनिक एवम् समाजशास्त्रीय अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता कार्य अनिवार्य रुपमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुले आफैँ बजार प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई गर्ने सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था र कार्यान्वयन संरचना विकास गर्न विज्ञहरुबाट अध्ययन गराउने तथा रायसुझाव लिने कार्यको कानूनी व्यवस्था मिलाऔँ । देहायका पक्षमा जनशक्ति विकासका नीतिहरु निर्धारण गरौँ र कार्यान्वयनमा लैजाऔँ ।
क) उच्च शिक्षाका प्राथमिकता प्राप्त प्राविधिक क्षेत्रहरूमा छात्रवृतिको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिनुपर्ने तथा त्यस्ता विद्यार्थीहरुले तोकिएको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहमा कम्तिमा १० वर्ष सरकारी निकायमा सेवा गर्नैपर्ने कानुन बनाउनु पर्ने ।
ख) शिक्षा तथा सीप विकासको लागि आवश्यक पर्ने विषय क्षेत्र कार्यक्रमहरूमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले सिधैँ शिक्षण संस्थाहरुलाई अनुदानको माध्यमबाट बजेट उपलब्ध गराउने र ती विद्यार्थीहरुलाई सेवा क्षेत्रभित्र एकवर्ष निर्वाह भत्तासाथ इन्टर्नसीप वा अभ्यास कार्यमा समुदायस्तरमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने ।
ग) विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक तथा अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान पद्धतिको संरचनामा समसामयिक पुनरावलोकनबाट प्राविधिक तथा प्राथमिकता प्राप्त व्यावसायिक क्षेत्रहरूको उच्च पेसाविद, मध्यम किसिमको जनशक्ति विकासको अध्ययन तथा अनुुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने ।
घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक निकायहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने नीतिगत सर्तमा राज्यका विविध पक्षमा निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने नीति लिनुपर्ने ।
ङ) शिक्षा तर्फका राज्यको लगानी तथा निसर्त वा ससर्त अनुदान रकममा व्यापक वृद्धि गरी बजार माग अनुरुपको जनशक्तिको विकासमा जोड दिने नजशक्ति विकास नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
मानव संसाधन विकासमा शैक्षिक तथा तालिम प्रशिक्षण नीति
शैक्षिक संस्थाहरू तथा प्रतिष्ठानहरूले प्रदान गर्ने शैक्षिक-तालिमको गुणस्तरमा समानता देखिने र मापन गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता पनि देखियो । जस्तै :
-शिक्षण संस्थाहरूको स्थापना एवम् सञ्चालन शहर केन्द्रितबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने र सबैको पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै क्षेत्रहरूको लागि मानव संसाधन विकास योजना राज्यसंग हुनुपर्ने ।
-जनशक्ति विकास सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति जारी गरेर दूरदराजका पिछडिएका क्षेत्रहरूमा जनशक्तिको विकास तथा परिचालनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने ।
-उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको भौगोलिक वितरणमा पुनरावलोकन गरी अभाव भएका प्रदेश र क्षेत्रमा नयांँ संस्थानहरु स्थापना गरी जनशक्ति विकासको सन्दर्भमा क्षेत्रीय तथा भौगौलिक सन्तुलन तथा समानता बढाउँदै लैजाने नीति अनिवार्य हुनुपर्ने ।
-शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रतिष्ठानहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् लगायत विभिन्न व्यवसायिक परिषद् बिचमा एकीकृत मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउनुपर्ने ।
-प्राज्ञिक कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरू विश्वविद्यालयहरू-प्रतिष्ठानहरू बिच समन्वय र सामन्जस्यता हुने गरी परीक्षा, पाठ्यक्रम, प्रत्यायन आदिमा समानताको मापदण्ड बनाउनुपर्ने ।
-नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरूको बिचमा आधारभूत रूपमै एकरूपता तथा प्रमाणिकरण र प्रत्यायनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा नेपालमा कलेजहरु स्थापना तथा ती विषयका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नाको कारण र आवश्यकता पारदर्शी हुनुपर्ने ।
-गुणस्तरीय कामको लागि गुणस्तरीय शिक्षा र तालिमको व्यवस्था आवश्यकता हुनाले समसामयिक बजारको माग परिपूर्ति गर्न उपयुक्त सिकाइ सामग्री र अद्यावधिक पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्री विकास अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने ।
-शैक्षिक तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरूको समुचित व्यवस्था, दक्ष शिक्षक तथा प्रशिक्षक, मेहनती विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थी एवम् तिनको उपयुक्त मापन,परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको सम्बोधन हुनपर्ने ।
-मौलिक चरित्रको पठनपाठन, सीप सिकाइमा तथा अध्ययन -अनुसन्धान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण महत्वपूर्ण विषयका तत्व वा अङ्ग भएता पनि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने ।
-राज्य तथा शैक्षिक संस्थाहरुको प्राथमिकता प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि नहुनुले यस्ता अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या पर्याप्त बढाउने र सिर्जनशील प्रवृत्तिको न्यूनता हटाउने आकर्षक कार्यक्रम हुनुपर्ने ।
-शिक्षा तथा तालिमका पाठ्यव्रmमलाई यी विषयहरूसँग जोडी अध्ययन र अनुसन्धानमा लगाउने तथा ती क्षेत्रका विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थीलाई अभ्यास कार्यमा निश्चित समय तोकेर कार्यस्थलमा पठाउने नीति अघि बढाउने र योजनावद्ध कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने ।
-आधारभूत तहको शिक्षाबाट नै विद्यार्थीहरूलाई ससाना विषयमा अनुसन्धानका कार्य क्षेत्रमा सुरु गराएर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहमा प्रवेश गर्दादेखिनै आफूलाई मनपर्ने वा अभिरुचि लाग्ने वा जगाउने विषयमा अगाडि बढ्ने बाटो खोलिनु उचित हुने ।
-सबै तहको शिक्षाको अन्तिम वर्षमा एक वर्ष अनिवार्य प्रशिक्षार्थी अभ्यास कार्यको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान वा विषयगत क्षेत्रको कार्यमा संलग्न हुनैपर्ने र निर्वाह भत्ता पाउने वैज्ञानिक वातावरण निर्माण गर्ने ।
-श्रम बजारमा जनशक्तिको मागको आधारमा उच्च शिक्षाका विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक परम्पराको अभ्यास विकास हुनुपर्ने ।
-हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्राचीन तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको अभाव हुँदा पठनपाठन बन्द हुने अवस्थामा पुगेका तर देशको बौद्धिकता तथा प्राज्ञिकताका दृष्टिले अति आवश्यक हुने क्षेत्रका विषयहरुमा छुट्टै विशेष कार्यक्रम तथा आकर्षक सेवासुविधा प्रदान गरिनु अति आवश्यक हुने ।
-लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस १८, २०७८, ११:३५:००
