काठमाडौँ -गुन्डागर्दीमा दर्जनौं मुद्दासहित फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेका ‘गुन्डा नाइके’ राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्री उपहार दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सहयोगी नेतामध्ये एक रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्ता जोगाउनकै लागि मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फीरूपमा एमाले र गुरुङको विरोध भएको छ।
गुन्डागर्दीमा चर्चा कमाएका मनाङेको अपराधकर्मको यात्रा ठमेलबाट सुरु भएको थियो। ठमेलका दुई गुन्डा चक्रे मिलन र मनाङेले फरकफरक स्थानविशेषमा गुन्डागर्दीमा राज गर्दै आएका थिए। चक्रे मिलन सुरुदेखि नै एमालेसँग निकट भएर गुन्डागर्दी गर्थे भने मनाङे कांग्रेस, राजावादी, संघीय समाजवादी हुँदै एमाले प्रवेश गरेका हुन्। ०५०/५१ सालतिर ठमेलमा मनाङका मानिसले होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न थालेपछि मनाङेको दादागिरी सुरु भएको थियो। हप्ता असुली, धम्क्याउने र कवाडी संकलन उनको प्रमुख पेसा बन्यो।
उनको आपराधिक यात्रामा चक्रे मिलनबाहेक अरू कोही प्रतिस्पर्धी नदेखिएपछि उनीहरूले क्षेत्र बाँडेर गुन्डागर्दी गर्न थाले। होटल, रेस्टुरेन्ट, बारमा कहीं कतै भेट भयो भने ‘ग्याङ फाइट’ पर्ने गरेको थियो। ०६८ सालमा भूमिगतजस्तै भएका मनाङेलाई धेरैपटक प्रहरीले पक्राउ गर्दै मुद्दा चलाएको थियो। प्रदेश सांसद भएकै बेला उनीमाथि प्रहरीले रेड नोटिस पनि जारी गरेको थियो।
मनाङेविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विशेष अदालतमा मुद्दासमेत चलाएको थियो तर उनले सफाइ पाए। करिब २५ वर्षदेखि राजधानीको गुन्डागर्दीमा संलग्न भए पनि उनको देशव्यापी नेटवर्क थियो। गुन्डागर्दीसँगै उनले ठेक्कापट्टा, होटल, डान्सबार र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्थे। अपराधकर्ममा रमाए पनि मनाङे पछिल्लो पटक आफूलाई समाजसेवीका रूपमा चिनाउने गर्थे। राजनीति गरे सबै प्रकारका अपराधबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने अभिप्रायले राजनीतिक दलमा छिरेका मनाङेले बिहीबार मन्त्री बनेपछि सांसद जित्ने भनेकै मन्त्री बन्न हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
‘अपराध लुकाउने थलोको रूपमा राजनीति प्रयोग भएको छ। यसले राजनीतिलाई राम्रो बनाउँदैन, सङ्लो बनाउँदैन। यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा राजनीति आफैं लजाउँछ’, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले मनाङेको नियुक्तिबारे छोटो टिप्पणी गरे। नवराज सिलवाल, देवेन्द्र सुवेदी, सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की, रमेश खरेललगायत नेपाल प्रहरीका तत्कालीन दर्जन अधिकारीले मनाङेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका थिए।
यस्तो छ मनाङेको अपराध यात्रा
काठमाडौंको कुनै पनि हिरासत कक्ष मनाङेका लागि नयाँ छैन। नयाँ प्रहरी प्रमुख आएपछि पहिलो तार्गेट नै उनी हुन्थे। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, हनुमानढोका परिसर, टेकु परिसरसँगै काठमाडौंका धेरै प्रहरी कार्यालयका हिरासतमा उनको रात बितेको थियो। ०६० साल पुस ११ गते अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोगमा मनाङे पक्राउ परेका थिए। ठमेलमै हप्ता असुली र कवाडीको ठेक्का विवादमा चक्रे मिलनमाथि मनाङे समूहले आक्रमण गरेको थियो।
सो आक्रमणमा मनाङे समूहका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, उमेश लामासमेत संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो। २०६९ सालमा मनाङेबाहेक उनीहरूले सफाइ पाएका थिए। मनाङे ०६५ फागुन र ०७० फागुनमा पक्राउ परेका थिए। जेलबाट पनि गुन्डागर्दी गरेको, ठेकेदारहरूसँग पैसा असुल गरेको, क्रसर व्यवसायीलाई धम्क्याएर सेयर लिएको जस्ता अभियोगमा मनाङेलाई प्रहरीले दर्जनौं पटक पक्राउ गरेको थियो।
०७० सालमा सेनाका मेजरलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङेलाई तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना कैद सुनाएपछि अदालतमा मुद्दा चल्दा एक वर्ष थप कैद सजायको फैसला भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ गते मनाङेसहित पाँच गुन्डाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएको थियो। विभागले मनाङेसँग अवैध रूपमा कमाएको १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रूपैयाँ सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको भए पनि उनको सबै सम्पत्ति वैध बनाइदिएको थियो। त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सांसद रहेकै बेला २०७६ माघमा एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेर मनाङे ६ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए।
मनाङेलाई रिझाउन मन्त्रालय टुक्रयाइयो
आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कमजोर बनाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ कदम चालेका छन्। ‘डन’ को पहिचान बनाएका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री गुरुङ बलियो बन्न खोजेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर त्यसअन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद शाखालाई छुट्टै मन्त्रालय बनाई मनाङेलाई त्यसको जिम्मा दिइएको हो। मनाङेको मत अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा गए मुख्यमन्त्री पद खुस्किने देखेपछि गुरुङले मन्त्री पद ‘उपहार’ दिएका हुन्। मनाङ ‘ख’ मा स्वतन्त्र चुनाव लडेका मनाङे सुरुमा कुनै पनि पार्टीमा थिएनन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेपछि भने उनी नेकपातिर ढल्केका थिए। नेकपामा विवाद आएपछि उनी वामदेवको पक्षमा पनि उभिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई वैधता नदिई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि मनाङेले आफू स्वतन्त्र सांसद भएको भन्दै छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए।
सुरुमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका उनले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि भने जता बहुमत पुग्छ उतै उभिने बताउन थालेका थिए। जसका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङ सशंकित पनि थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै सांसदले समर्थन गर्दा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा आवश्यक मत (३१) पुग्थ्यो।
तर जनमोर्चाका एक सांसद कोभिडको बहानामा सदनमा उपस्थित नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने स्थिति आयो। जनमोर्चाको निवेदनका आधारमा सभामुखले संसद् बैठक नै स्थगित गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद मनाङेको भोट निर्णायक हुने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्भावित जोखिमबाट बच्न उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरे।
सरकार बचाउन डनका रूपमा परिचित मनाङेलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री गुरुङले राजनीतिमा ठूलै जुवा खेलेको विश्लेषण गरिएको छ। डनको छवि बनाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा त्यसले दिने सन्देश सकारात्मक नहुने विश्लेषक बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘सिस्टम नै फेल भएपछि यी सबै तपसिल हुन्छन। अहिले त मन्त्री बनाएका व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेर्दा गण्डकी प्रदेशका मतदाता नै अपमानित भएका छन्।’
अर्का विश्लेषक आनन्दराज मुल्मी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई नेपालको शासन प्रणाली ठीक बाटोमा नहिँड्ने संकेतका रूपमा लिन्छन्। ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि विशेष निर्णय वा नियुक्ति नगर्ने प्रणाली हुन्छ। तर यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन यस्तो काम गरिएको छ,’ मुल्मीले भने, ‘यो राजनीतिक संस्कारको अभाव हो। यसले नेपालको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गर्ने संंकेत देखिएको छ।’
संसदीय व्यवस्थामा सांसद नचुनी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने संस्कार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेकोले अहिलेको संसदीय प्रणालि नै उपयुक्त हो–होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको उनले बताए। मन्त्री बनेका मनाङेप्रति लक्षित गर्दै मुल्मीले भने, ‘मनी र मसलबाट चल्ने सरकारबाट केही पनि अपेक्षा गर्न सकिन्न। राजनीतिमा कुनै पनि योग्यता, संस्कार नचाहिने भयो।’
मनाङे मनाङको प्रदेश (ख) बाट विजयी भएका थिए। उनले निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि वाम गठबन्धनको साथ पाएका थिए। उनले कांग्रेसका कर्मा गुरुङलाई पराजित गरेका थिए। निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र मनाङेले सपथ लिएका थिए। प्रहरीले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ गरेको थियो। १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा बाहिर बसेरै लड्न मिल्ने व्यवस्थाअुनसार २०७५ पुस ६ गते उनी छुटेका थिए। त्यसपछि मात्र उनले प्रदेशसभामा सपथका लागि निवेदन दिएका थिए।
खेलकुद मन्त्री बनेका मनाङे गत वर्ष पोखराको लेखनाथस्थित भण्डारढिक खेल मैदानमा भएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा कास्की जिल्ला फुटबल संघ (एन्फा कास्की) का अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि हातपात गरेपछि चर्चामा आएका थिए। आफूलाई हातपात गरेको भन्दै मिलनले उजुरी दिएपछि प्रहरीले मनाङेलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समिति सदस्यसमेत बनेका मनाङेले २०७७ असोज ८ गते उक्त समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। सुरुआती दिनमा उनी राप्रपासँग निकट थिए। २०७४ असोजमा एकाएक एमाले प्रवेश गरेको भएपनि एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए। एमालेले चुनावमा उनैलाई सघाएको थियो।
-नागरिक दैनिकबाट साभार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८ ०८:३०
