काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका वाड नम्बर ४ बालुवाटार क्षेत्रको सितलमार्गमा त्यहाँका स्थानीय बासि बिच जिएलडी सडकको विषयमा विवाद भएको छ । स्थानीय जनताले चर्चिँदै आएको उनीहरूको निजी जमिनमा बन्ने जिएलडी सडक सरोकारवालाहरूले आवश्यक छैन भनी रीतपूर्वक निवेदन दिएपछि खारेज गरिने प्रावधान राखिएको छ । बालुवाटार क्षेत्र भित्र पर्ने भैरवनाथ गण देखि लम्टंगिन मार्ग सम्म जोडिने क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको जिएलडी बाट त्यसक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र खास सरोकारवालाले अपायक, प्रयोगबिहिन र अनावश्यक भएकाले रद्द गरिदिन भनी लालपुर्जा सहित निवेदन दिएपछि वाड नम्बर ४ ले खारेज गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई लेखी पठाएको हो ।
त्यस क्षेत्रमा आएको विवादबारे उजागर गर्न पूर्व हामीले जिएलडी सडक भनेको के हो भन्ने जानकारी लिन आवश्यक छ । २०४६ साल अघिनै पञ्चायतको बेलामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले काठमाडौँ भित्रका सडकहरू फराकिलो बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेका थिए । गाइडेड ल्यान्ड डेभपलपमेन्ट नामको यस्तो परियोजना त्यतिबेला उपत्यका भित्रका बस्तीका सडकहरुलाई पनि ८ मिटरको बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । यहाँ स्मरणीय के छ भने त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो र काठमाडौँमा अहिलेको जस्तो घना बस्ती पनि बिकास भइसकेको थिएन । फेरि महत्वपूर्ण कुरा के भने जिएलडी भनेको कुनै पनि सरकारी जग्गा होइन । यो व्यक्तिहरुकै जग्गा हो र त्यसको भोगचलन र राजस्व तिर्ने काम मात्रै होइन पुर्जा पनि व्यक्तिकै नाममा रहेको हुन्छ । र बाटो उपभोग गर्ने जग्गाधनी र सरोकारवालाहरूले त्यो बाटो आफूहरूका लाग उपयोगी नभएको र वैकल्पिक मार्ग आफुहरुसँग रहेको भनी सामूहिक निवेदन दिए त्यस्ता बाटाहरू खोरज हुने गरेका छन् । त्यस्तो अभ्यास यसअघि राजधानीका बिभिन्न ठाउँमा भइसकेका पनि छन् ।
सोही योजना बमोजिम सितलमार्गबाट लम्टंगिन जोडिने गरि प्रस्ताव गरिएको जीएलडी चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूका लागि पहिले चलनचल्तीमा आइरहेको सितलमार्ग प्रयाप्त रहेकाले थप सोहि ठाउँमा अर्को जिएलडीको बाटो आवश्यक र उपयोगी नभएको भन्दै निवेदन दिएपछि वाडले पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई त्यो जिएलडी बाट खारेज गर्न सिफारिस लेखिपठाएको छ ।
केही पँहुचवाला स्थानीयले बदलिदिएका थिए जिएलडी सडक
स्थानीय सरोकारवालाहरूले यो जिएलडी सडक आवश्यक छैन हामीलाई अहिलेकै सडक पर्याप्त छ भनेपछि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले त्यो सडक खारेजीमा लैजानका लागि आवस्यक प्रक्रिया अघि बढाए । गोरखापत्रमा सूचना प्रकासित गरियो र प्राधिकरण र वाडले पनि आफ्नो काम अघि बढाए । त्यो बेला केहि चासो नदिएका सितलमार्ग पल्लो पटट्ी बसोबास गरिरहेका स्थानीय बासी मध्ये केही एकाएक त्यसको बिरोधमा उत्रिएका छन् । यसबारे वडाध्यक्ष मोहन बिष्टलाई आजको न्युजले सम्पर्क गरी बास्तविकता के हो भनी प्रश्न गर्यो । वडाध्यक्ष बिष्टको जफाव भने यस्तो रह्यो : “हेर्नुहोस जो मानिसहरु विरोध गरेर मेरो चरित्र हत्या गर्न लागिरहेका छन् खासमा उनीहरुनै जिएलडी गायव पार्ने मध्येका हुन । खासमा यो जिएलडी सडक अहिले जो प्रस्तावित गरिएको भनिएको छ त्यो ४६ साल पछाडी मात्रै सारिएको छ । हामीले बुझ्दै जादा साविकको जिएलडी सडक चाहीँ अहिले जिएलडी खारेजको बिरोधमा उत्रिएकाहरुको आगनमा पर्दो रहेछ । आफ्नो घरजग्गामा साविकको जिएलडीमा पर्ने भएपछि उनीहरुले ४६ साल पछि आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर त्यो बाटोको प्रस्तावित ठाउनै परिवर्तन गरेर हालको कायम गराए । त्यहाँ कायम गराए जहाँ त्यो बाटोनै आवश्यक थिएन । अब परेको के हो भने अहिले रहेको सितलमार्ग सबैतिर फराकिलो छ तर जसले विरोध गरिरहेका छन उनहरुको घरछेउमा चाही साघुरो छ ।
यसको कारण के भने उनीहरुले जिएलडीको प्रस्तावित मार्गनै पहुँचका भरमा बदलिदिएका थिए । आफै मिलेमतो गरेर जिएलडीको बाटो पचाएकाहरु अहिले आएर आवश्यकै नभएको ठाउँ जहाँ उनीहरु न उपभोक्ता छन न प्रयोगकर्ता त्यहाँ आएर विरोध गरिरहेका छन् । र मेरो चरित्र हत्या गर्न लागिरहेका छन् । जिएलडी भनेको के हो यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? यो कसरी रद्द गरिन्छ भन्ने सम्म हेक्का नभएकाहरुले यस्तो विरोध गरेर के अर्थ हुन्छ ? यदि जिएलडी चाहिएकै हो भने अब हामी साविक जिएलडी जहाँ थियो त्यहि खोल्ने प्रस्तावमा पुग्न बाध्य हुनेछौ । कसैको पहुँचको भरमा रातारात जिएलडीको मार्गनै परिवर्तन गर्न मिल्छ । जतिबेला यो प्रस्ताव गरिएको थियो त्यो बेला यसको जहाँ प्रस्ताव गरिएका थियो आज आवश्यक छ भने त्यहा खोल्नुपर्छ । त्यहाँ भनेको आजको जिएलडीको बाटो खारेज गरियो भनेर जे जसले कोकोहो मच्चाएका छन उनीरुको घर आगनबाट साविकको जिएलडी जान्छ । अब भने त्यहि बन्ने हो । हेर्नुहोस उनीरुले विरोध गर्नुको अर्को भित्री कारण पनि रहेको छ । त्यो के भने अहिलेको सितमार्ग चौडा गरेर सबैतिर ८ मिटरको बनाउने योजना आयो भने ती विरोध गर्नेहरुकै घर भत्किने अवस्था आउनेछ । किनभने उनीहरुकै छेउमा बाटो साघुरो छ । त्यसैले कुरै नबुझी अर्को टोलमा रहेको जिएलडीको विरोध गर्नुको के अर्थ हुन्छ ”।
जिएलडीको प्रावधाननै के हो भने जहाँ प्रस्तावित गरिएको छ त्यहाँका बासिन्दाले खोल्ने भेपछि खोल्ने हो आवश्यक छैन भनी एकमतले निवेदन दिएपछि त्यो खारेज गर्ने हो । र त्यो बाटोको सन्दर्भमा स्थानीय सय प्रतिसत जनताले लालपुर्जा सहित त्यो बाटो आफूहरूका लागि आवश्यक छैन भनेर निवेदन दिएपछि सबै रुजु गरेर अध्ययेन गरेर खारेजको सिफारिस गरिदिएको वडाध्यक्ष बिष्टको प्रष्टउक्ती रहेको छ । पछिल्लो पटक अदालतले समेत व्यक्तिको सम्पती लिदा आवश्यक क्षेतिपुर्ति या मुआब्जा उपलब्ध गराएर मात्रै गर्नुपर्ने भनिसकेको र स्थानीयले पनि त्यहाँ जिएलडी आवश्यक नभएको भनेपछि खारेजीको सिफारिसमा पुगेको हो । तर यहाँ त ती विरोध गर्नेहरुले योजनाबद्ध रुपमा कुनै सरकारी बाटो खारेजको सिफारिस गरेको जसरी आफ्नो बदनाम गराउन खोजेको वडाध्यक्ष बिष्टको अरोप रहेको छ ।
आफुहरुले पुर्खौखेखि भोगचलन गर्दै आएको, लालपुर्जा आफ्नै भएको र बर्षौदेखि तिरो पनि तिर्दै आएकाले त्यो प्रसतावि बाटो भनिएको कुनै सरकारी सम्पती नभएको बताउदै जिएलडी खारेजीको माग गर्ने शिवनारयण महर्जनले भने ती सरोकारै नभएका सदिंयार पनि नभएका अर्को टोलका व्यक्तिहरुलाई त्यो भएपनि नभएपनि के खाचो पर्यो ? बरु साविकको सितलमार्ग फराकिलो पारेपछि ती विरोध गर्नेरुको घरजग्गा पर्ने भएकाले यतिबेला अनाबस्यक रुपमा जान्ने बनेर हाम्रो बिरोध गरेको शिवनारयणको भनाई छ । बिना कारण अर्काको निजी सम्पतीमाथी हमला गर्न खोजे पछि आफुहरु पनि साविकको जिएलडी बनाउनुपर्ने र अहिले चलिरहेको सितलमार्ग फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गर्ने उनले बताए । शिवनारायणका अनुसरा अहिले अर्काको टोलमा अर्काको निजी जग्गा मासेर जिएलडी बनाउनै पर्छ भनी विरोध गर्ने मध्येका एक अमृत केसीले मन्दीर माथी घर बनाएको आरोप लगाए । महर्जनका अनुसार केसीले घर बनाउदा त्यहाँ शिवलींग भेटिएको भएपनि त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ । अब आफुहरु सो शिवलींग उत्खननका लागि पुरातत्व बिभागमा पुग्ने महर्जनले दावी गरेका छन् ।
जिएलडी बाटो प्रयोगमा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने बारे सरोकारावालाहरु मध्ये ७५ प्रतिशले निर्णय गरे सोही अनुसार जानुपर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । ७५ प्रतिशतले गरेकोनिर्णय मान्ने हुनेमा यो प्रसतावित बाटोमा चाही उपभोक्ताहरु मध्ये एक सय प्रतिशतले बाटो आफुहरुलाई अपायक र आवश्यक नभएको भन्दै सर्बसम्मत निवेदन दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २५, २०७७ १३:०७
