काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री पाेखरेलले बजेट बक्तब्यमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको बताएका छन् ।
‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ’, उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो, निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेमा सरकारले एक मापदण्ड तयारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ ।’
उनले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनु परे पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत गरेका गरेका छन् । सरकारले २०७६ मा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्नसमेत मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई विज्ञप्तिमार्फत नै आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’उनले भनेका छन्, ‘अदालतबाट समेत आदेश जारी भइसकेको छ, मन्त्रालयले बजेट निर्माणको क्रममा प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि समावेश गर्न सकिएन, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेकाे छु ।’
यसैगरी स्थगित गरिएका विद्यालय तहका परीक्षाहरूका विषयमा मन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा लागिरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उच्च शिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरिरहेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु ।
हेर्नुहाेस् विज्ञप्तिः
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ १३:२६
