काठमाडौं । सन् २०२१ का लागि अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) का लागि आवेदन खुलेसँगै अनपेक्षित रुपमा राहदानी बनाउनेको भिड लागेको छ । अमेरिकी स्थायी बसोबासका लागि संसारभरबाट चिठ्ठामार्फत् चयन गरिने अमेरिकी डाइभर्सिटी खुलेसँगै आवेदन दिनेको भिड बढेको हो ।
यस वर्ष आवेदन फारम भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्टको म्याद र इमेल ठेगाना अनिवार्य गरिएसँगै राहदानी बनाउनेको चाप पनि बढेको राहदानी विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालले बताए । उनका अनुसार यसअघि दैनिक बढीमा ४/५ सयको हाराहारीमा आवेदन पर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो ९ दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने १७ हजार ३ सय २३ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
दसैं बिदा सकिएसँगै विभागमा गत असोज २७ गतेदेखि भीड बढेको हो । गत असोज २७ यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यस दिन मात्र राहदानी शुल्कबापत १ करोड ४८ लाख ३९ हजार ५ सय राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै असोज २८ गते १ करोड ५२ लाख १६ हजार, २९ गते १ करोड ८० लाख ५१ हजार ५ सय, ३० गते १ करोड ८६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कातिक १ गते १ करोड ८८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको राहदानी विभागले जनाएको छ । कातिक २ गते शनिबार हो भने ३ गते २ करोड ९४ लाख ५४ हजार ५ सय, ४ गते एक करोड ८६ लाख, ५ गते २ करोड ५८ लाख ६१ हजार र ६ गते २ करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन भएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो ९ दिन संकलन भएको राजस्व मात्र जोड्ने हो भने १८ करोड १३ लाख ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ संकलन हुनुले पनि राहदानीका बनाउनेका चाप बढेको देखाउँछ ।
राहदानी खुल्नुभन्दा पहिले दैनिक ४/५ सयको हाराहारीमा मात्र आवेदन आउने गरेकामा अहिले दैनिक ५ गुणा वृद्धि भएको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालले बताए । उनले भने, ‘मलेसियामा रोजगारी खुलेको, दसैं बिदापछि कार्यालय खुलेको एवं अमेरिकी डिभी भर्न राहदानी अनिवार्य गरिएका कारण भीड बढेको हो ।’
विभागले व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर विवरण दिनेबाट यति धेरै संख्यालाई राहदानी वितरण गरेको यो पहिलो पटक हो ।
विभागले १५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरे आवेदन दिएकै दिन, १२ हजार तिरे भोलिपल्ट र १० हजार भए पर्सिपल्ट पासपोर्ट उपलब्ध गराउँछ । जिल्लामा ५ हजार रुपैयाँ लिएर २० दिनभित्र पासपोर्ट उपलब्ध गराइन्छ ।
सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ । विभाग २ वर्षको समय राखेर ई–पासपोर्टको तयारीमा लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषता अँगालेर अन्य मुलुकभन्दा पछि नपर्न सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको हो ।
डिभी भरेपछि व्यक्तिगत विवरणको आधारमा कम्प्युटर सिस्टमले डिभीका लागि योग्य व्यक्तिहरुको छनोट गर्ने छ । तर डिभी पर्दैमा अमेरिकाको भिसा पाउने निश्चित हुँदैन । निश्चित नभए पनि भाग्यचिठ्ठा हो भन्दै डिभी भर्नकै लागि राहदानी विभागमा राहदानी बनाउनेको घुइँचो लागेको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६ १३:००
