सोलुखुम्बू । स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका सोलुखुम्बूको तिङ्लाबासीले उपनिर्वाचन माग गरे पनि उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । पायक पर्ने स्थानीय तहमा आफ्नो ठाउँ नगाभिएको भन्दै ‘उम्मेदवारी पनि नदिने, मतदान पनि नगर्ने’ नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका तिङ्लाबासीले आफ्नो माग पूरा भएपछि उपनिर्वाचन माग गरेका थिए ।
राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा साविकको तिङ्ला गाविसलाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेर अन्याय गरेको भन्दै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश गराउन आन्दोलित बनेका तिङलाबासीको माग सम्बोधन भए पनि उपनिर्वाचन नगरेर पुनः मारमा पारेको स्थानीय बताउँछन् ।
तिङ्लाका दीपक ठटालका अनुसार सबै समस्या समाधान भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा कतिपय कुरामा समस्या हुने भएकाले उपनिर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउनुपर्ने माग तिङ्लाबासीको थियो ।
आगामी मंसिर १४ मा ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सुनसान बनेको तिङलामा यसपल्ट पनि उपनिर्वाचन नहुँदा तिङलाबासी समस्यामा परेको बताउँछन् ।
आफ्नो माग पूरा नभएसम्म भोट नहालेका स्थानीयले उपनिर्वाचनको आशा गरेका थिए । तर उपनिर्वाचन पनि नहुने भएपछि निराश बनेको र जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताको कुरा सुन्ने कोही नभएको स्थानीय प्रमिला कार्की बताउँछिन् । गाउँपालिका केन्द्र पुग्नलाई नै १ दिन लाग्ने भएपछि तिङ्लाबासीले निर्वाचन बहिष्कार गरेर सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभ्न आन्दोलन गरेका थिए । हाल नगरपालिकामा नै समेटिए पनि बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नभएको स्थानीय केदारभक्त कार्कीको भनाइ छ । वडाबाट माग छनौट नै नभई नगरपालिकाले योजना दिँदा सन्तुलन नभएको उनको भनाइ छ ।
हरेक वडामा निर्वाचित प्रतिनिधिले वडाभित्रका सबै काम गर्नुपर्छ । तर सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ तिङ्ला भने सर्वदलीय बैठकको भरमा चलिरहेको छ । यहाँको जनप्रतिनिधि भनेकै सर्वदलीय बैठक हो ।
१ कर्मचारीले चलाउनुपर्छ सिंगो वडा
यसैगरी तिङ्लाको समस्या यतिमै सकिँदैन । यो सिंगो वडा अहिले १ सचिवले चलाइरहनुपरेको वडा सचिव खेमराज खतिवडाले बताए । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको हरेक वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अधिकार वडा समितिलाई छ ।
तर नागरिकको दैनिक कामकारबाहीमा आवश्यक पर्ने ३८ प्रकारका महत्वपूर्ण प्रमाणित सिफारिस गर्ने अधिकार वडा समितिलाई दिइए पनि वडा समिति नै नभएपछि १ जना सचिवले धान्नु परेको हो ।
वडा समिति नभएपछि सर्वदल जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा सर्वदलीय बैठक राख्ने गरेको वडा सचिव खतिवडाले बताए । बाँकी अवस्थामा एक्लैले काम गर्दा प्रशासनिक समस्या हुने गरेको छ भने वडाको विकासले पनि गति लिन सकेको छैन ।
प्रत्येक स्थानीय तहको वडा समितिलाई अधिकार र जनताको सहज पहुँचको दृष्टिकोणबाट अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर सोलुखुम्बूको तिङ्लामा न त पूरा कर्मचारी छन्, न त निर्वाचित प्रतिनिधि नै छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पूरा नहुँदा वडा सचिवलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ ।
वडासचिव खेमराजका अनुसार कुनै पनि दैवी प्रकोप, भवितव्य घटना आदि भएमा वडाले प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने तथा मुचुल्का र अनुगमनमा वडाको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले प्रशासनिक कामकाजसँगै त्यस्ता काममा पनि एक्लै खट्नुपर्दा समस्या भइरहेका हो । कार्यालय समय मात्रै नभई २४सै घण्टा वडाको काममै खट्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कानुनले दिएन उपनिर्वाचन गर्न
३ हजार ६ सयभन्दा बढी मतदाता रहेको तिङ्लामा कानुनी अड्चनका कारण उपनिर्वाचन रोकिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन नै नभएको स्थानमा फेरि निर्वाचन हुने कानुनमा नै व्यवस्था नभएकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो ।
मुलक संघीयतामा गएसगै कर्मचारी शासनको अन्त्य भई गाउँगाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएका छन् । हरेक गाउँमा जनप्रतिनिधि भए पनि तिङ्लामा भने कर्मचारीकै भरमा चलिरहेको हो । ४ हजार ५ सय जनसङख्या रहेको तिङ्लामा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकासले गति लिन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २८, २०७६ ०८:२५
