सिके राउत ‘अलग मधेस राष्ट्र’को मागलाई परित्याग गरी संभवत: मूलधार कहलिने दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका छन् । सिकेको यस निर्णयलाई स्वागत गर्नेहरूको पंक्तिमा मेरो पनि स्वागत छ । अनेकन् परिस्थितिगत कारणहरूले गर्दा ‘पृथक मधेस राष्ट्र’को माग ठीक होइन । सिकेले यस मागलाई परित्याग गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता कयौँ सन्दर्भहरूमा भनेको हुँ । सिकेसँगको यदाकदाको भेटमा पनि भनेको हुँ ।
यस प्रसंगमा केही विचारणीय प्रसंगहरू जन्मेको छ, न्यायालयका बारेमा । यसै पटकको गिरफ्तारीको क्रममा रौतहट जिल्ला अदालतले सिके राउतलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । सिके राउतको तर्फबाट उनका आफन्तले त्यस गिरफ्तारीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । महिनौँको पर्खाइपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई जीवित नै राख्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो । सिके जेलमा नै राखिए ।
आजको परिदृश्य हेरौँ, अनायास सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेर सिकेलाई रिहा गरिदिने आदेश दिन्छ । पूर्वनियोजित रूपमा केही घन्टाभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग सिकेको संयुक्त संभाषण हुन्छ । यसबारे अनेकौँ चर्चाहरू उठ्नेछन् । तर यौटा विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ कि के अद्यावधि नेपालमा अदालत र सरकारको सेटिङ कायम नै छैन त ? अदालतले रिहाइको आदेश दिनु र धेरैका लागि टाउको दु:खाइको विषय रहेको सिकेले पृथकतावादी कुरा छोड्नु आममानिसका लागि मनपर्ने विषय भए पनि अदालतभित्र चियाएर हेर्दा अदालत र सरकारको हातेमालो त देखियो नि ! यसबाट राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू वा राजनीतिक व्यक्ति लक्षित मुद्दाहरूमा स्वविवेकीय न्याय सम्पादन पद्धति अर्थात जनमतबाट प्रभावित न्याय निरूपण व्यवस्था नै रहेछ भन्ने फेरि पुष्टि भएन त ?
(पूर्व कांग्रेस नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको फेसबुकबाट)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २४, २०७५
-1732776560.jpg)
