काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशमा कानूनको शासन स्थापित गर्न र सुशासनको अनुभूति दिलाउन आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिएकी छन्। मुख्यसचिव, सचिवहरू, सुरक्षानिकायका प्रमुखहरू र सबै प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूसँगको विशेष छलफलमा उनले ‘कुनै प्रकारको सम्झौता वा छुट’ बिना अपराध नियन्त्रणमा उत्रिनू पर्ने स्पष्ट आदेश दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार स्थायी प्रशासनिक संरचनाबाट चलेको भन्दै कर्मचारीलाई आफ्नो अनुभव, क्षमता र जिम्मेवारी पूरा गरेर नयाँ पुस्ताले अपेक्षा गरेको समृद्धि, विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन संरचना सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिन्।
उक्त बैठकमा उनले १४ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक गरेकी छन्, जसअनुसार:
१. भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनले उठाएका भावना अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमै देखिने सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालयले स्पष्ट ब्लुप्रिन्ट बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र परिणाममुखी वित्तीय परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कडाइका साथ पालन गर्नुपर्ने।
३. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र औद्योगिक वातावरण सुधारमा संवाद तथा सहकार्य बढाउनुपर्ने।
४. आम नागरिकको सरकारप्रति भरोसा बढाउने र कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्ने उपाय लागू गर्नुपर्ने।
५. सरुवा–बढुवाको प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन कदम चाल्नुपर्ने।
६. आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको विस्तृत क्षति प्रतिबेदन तयार गरी पुनर्निर्माण योजना बनाउने तथा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक उपकरण खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्त गर्ने।
७. आसन्न निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्दै मन्त्रालयहरूले आफ्नो तयारी दुरुस्त राख्नुपर्ने।
८. वार्षिक कार्ययोजनाको गहिरो समीक्षा गर्दै पुरानो शैली छाडेर नयाँ कार्य–मानक स्थापित गर्नुपर्ने।
९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र राष्ट्रिय तहमा लैजानुपर्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने।
१०. प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तरप्रदेश परिषद् तथा अन्य परिषद्/समिताका बैठकहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
११. नवनियुक्त मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी विशेष छलफल आयोजना गर्ने।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाउने।
१३. कानूनको शासन कायम गर्न सबै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने—यसमा कुनै पनि तहमा सम्झौता नगर्ने।
१४. अनावश्यक संरचना खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, परिणाममुखी र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने काम तत्काल सुरु गर्ने।
यदि चाहनु भए यो समाचारको छोटो संस्करण, विश्लेषणात्मक संस्करण वा सोसल मिडिया क्याप्सन पनि तयार गरिदिन्छु।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०८२
