काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रिमियम विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको पहलमा उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको छलफलले ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर विवादमा रहेका उद्योगीहरूले यो प्रस्तावले वास्तविक समस्या समाधान नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकमलाई किस्ता नभई ‘विवादित रकम’ ठहर गर्दै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका डेडिकेटेड लाइन तत्काल पुनःजोडिने सहमति भएको छ।
धरौटी बुझाउने उद्योगीले सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकन मागसमेत उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ। यसले प्रशासनिक पुनरावलोकन र अन्य कानुनी उपचार खोज्ने बाटो खुला रहने महासंघको दाबी छ।
तर, उद्योगीहरू भने महासंघको सरकारसँगको सहमति आफूहरूलाई नमान्य हुने बताउँदै आएका छन्। विवादमा रहेका एक उद्योगीले महासंघले पीडित पक्षलाई समेट्नै नसकी सरकारले दिएको प्रस्तावमा सहमति जनाउनु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए।
अधिवक्ता रमण कर्णले उद्योगीहरूले पहिले नै विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखी प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै, “नवीन प्रस्तावले त्यो प्रक्रिया भंग गरेको छ, पुरानै अवस्था फर्काएको छ। पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनःस्थापित भए मात्र समाधान हुन्छ,” भने।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने उद्योगीहरूको रायका आधारमा कानुनी उपचारको अवसर खुला हुनेगरी सहमति गरिएको बताउँदै विवादित रकम तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको दाबी गरे।
करिब दुई दर्जन उद्योगका डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन काटिएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितको बैठकले यो मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको हो।
तर औपचारिक लिखित सहमति नआएकाले इच्छुक उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिएर मात्र सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था रहने बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०८२
