–डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
वुद्धिजीवीहरुको सरोकार
देशको समृद्धि र अस्मिताको जगेर्नाका लागि नेपाली जनताको चाहना नै वामपन्थीहरू स्थिर तरिकाले सरकारमा रहून् भन्ने हो । यी चाहनालाई पूरा गर्न अहिले चुनावी मैदानमा मुख्यतः एमाले, माके र जनमोर्चाको वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेससहितका अन्य पार्टीको लोकतान्त्रिक गठवन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ । तर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलले वामगठबन्धनले विकास र समृद्धिको मोडल, सङ्कल्प तथा नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहँदा उनीहरु देशमा वामपन्थीहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ, कम्युनिष्ट शासन आउछ भन्दै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न तल्लीन छन् । २०४७ देखि २०७४ सम्मको २७ वर्षको बहुदलीय परिपाटीमा २२ वर्ष एकलौटी शासन चलाएर राजनीति, प्रशासन, प्रविधि, सञ्चार, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा एकछत्र अधिनायकत्व जमाउने दलले बहुदलीय चुनावी प्रणालीलाई आत्मसात् गरी आफ्नो मूल सिद्धान्तमै जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्ने दललाई अधिनायकवादी संज्ञा दिन कति सुहाउँछ ? अब वाम वुद्धिजीवीहरु यी भाम्रक प्रचारवाजीलाई चिर्दै वामतालमेलको पक्षमा नयाँ शिराबाट सक्रियतापूर्वक लाग्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो । राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्यायसहितको समानतापूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सबैको दायित्व हो ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था
नेपाल अल्पविकशिततथा भूपरिवेष्टित राष्ट्र मध्ये पर्दछ । नेपालीहरुको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । पूर्वाधार विकासका कामहरु यथेष्ठ हुन नसक्दा देश औद्योगिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ । २०४८ सालवाट २०६५ सालसम्म आइपुग्दा उद्योग संख्या १८ प्रतिशतमा घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको कारण युवाहरुको विदेश पलायन व्यापक छ । यसले आयातमा वृद्धि २६.८ आव २०६३/६४ मा थियो भने ७२/७३ मा ३४.४ पुगेको अवस्था छ र निर्यातमा कमी हुन गई २०६३/६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३.१ प्रतिशत निर्यात घटिरहेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३/६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३१.३ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । उत्पादनका साधन माथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिवीको गम्भिर दुस्चक्रमा देश फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समूचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । मुलुक दश वर्षे द्वन्द्वमा फसेर उत्रिन नसकिरहेको अवस्थामा द्वन्द्व पश्चात्का दश वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकेन ।नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतिहरुमा विश्व आर्थिक मन्दी, शुशासनको कमी, हिमाल, पहाड र तराई वीच सद्भाव खल्वल्याउन खोजिएको दुस्प्रयास र राष्ट्रियता माथिको चुनौति प्रमुख रुपमा रहेको र प्राकृतिक विपद् (भूकम्प २०७२ लगायत) तथा जलवायु परिवर्तनले समेत देश विकाशमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिएन ।
अहिले चुनावी मैदानमा मुख्यतः एमाले, माअोवादी केन्द्र र जनमोर्चाको वामपन्थी गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेससहितका अन्य पार्टीको लोकतान्त्रिक गठवन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ । तर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलले वामगठबन्धनले विकास र समृद्धिको मोडल, सङ्कल्प तथा नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहँदा उनीहरु देशमा वामपन्थीहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ, कम्युनिष्ट शासन आउँछ भन्दै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न तल्लीन छन् । देशको वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउनु पर्दछ । केवल जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा आफ्नो तागत खर्च गर्नु भन्दा विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा नेपाली काङ्ग्रेससहितका पार्टीको लोकतान्त्रिक गठवन्धन केन्द्रित हुन सके मुलुकले समेत निकास पाउने छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेका प्रत्येक अधिकारलाई विकाशमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्तन गर्दै प्रत्येक स्थानीय सरकारले प्राप्त २२ अधिकारहरुलाई विकाको अधिकारको रुपमा नीति, कार्यक्रम र बजेटसंग जोडी व्यवस्थापन गर्दै, प्रत्येक १५ साझा अधिकारलाई सहकारी, शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू, उपलव्ध साझा अधिकारलाई केन्द्रिय सरकार र प्रादेशिक सरकारसंग प्रचलित ऐन नियम अनुसार विकाशका कामलाई जोड्नु जरुरी छ, क्रमिकरुपमा लागू गर्दै जानु पर्दछ, साथै सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता विकाशमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्तन गर्ने शुरुवातप्रत्येक गठबन्धनले सोच बनाउन जरुरी छ । उपलव्ध साझा अधिकारलाई केन्द्रिय सरकार र प्रादेशिक सरकार र स्थानीयसँग प्रचलित ऐन नियम अनुसार विकाशका कामलाई जोड्नु जरुरी छ ।
२०४७ देखि २०७४ सम्मको २७ वर्षको बहुदलीय परिपाटीमा २२ वर्ष नेपाली कांग्रेसले एकलौटी शासन चलाएर राजनीति, प्रशासन, प्रविधि, सञ्चार, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा एकछत्र शासन जमाउने दलले बहुदलीय चुनावी प्रणालीलाई आत्मसात् गरी आफ्नो मूल सिद्धान्तमै जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन, अद्यावधिक निर्वाचन स्वीकार गर्ने एमाले, माअोवादी केन्द्र र जनमोर्चा जस्ता दललाई अधिनायकवादी संज्ञा दिन कति सुहाउँछ ? देशको वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउनु पर्दछ । केवल जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा आफ्नो तागत खर्च गर्नु भन्दा विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेससहितका अन्य पार्टीको लोकतान्त्रिक गठवन्धन केन्द्रित हुन सके मुलुकले समेत निकास पाउने छ ।गठवन्धनहरू देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा केन्द्रित हुन सके मुलुकले समेत निकास पाउने छ ।
जनताको चाहना समाजवादी आर्थिक विकास, समृद्धि
जनचाहना विकास र समृद्धि रहेको तथ्य कहिं कतै वाट छिपेको छनै किनभने हरेक मतदाताले जसले विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ र त्यसलाई सुनिश्चत गर्न उसैलाई भोट भन्ने गरेका छन् । तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ नेपाली काँग्रेस लगायतका दलले वामगठवन्धनले विकास र समृद्धिको मोडल, संकल्प तथा नीति कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहँदा उनीहरु देशमा वामपन्थीहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ, कम्युनिष्ट शासन आउँछ भन्दै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न तल्लिन छन् । म विनम्रतापूर्वक प्रश्न गर्न चाहन्छु, के विकास र समृद्धि भनेको अधिनायकवाद हो ? देशले भोगेको पछ्यौटेपन, अशिक्षा, गरिवीवाट देशलाई मुक्त गराई सुखी र समृद्ध नेपाल वनाउने अभियान अधिनायकवाद तर्फको यात्रा हो ? राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्याय सहितको समानतापूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु के अधिनायकवाद जन्माउनु हो ? नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद के अधिनायकवाद स्थापना गर्न हो ?
आज वामपन्थीहरुले भन्ने गरेका छन्ः– हामी रसुवादेखि काठमाडौं, काठमाडौंदेखि पोखरा र काठमाडौंदेखि लुम्विनी, पूर्व पश्चिम लगायतका ठाउँहरुमा रेल ल्याउँछौं, सडकहरु फराकिला पार्छौ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनताको अहम् सरोकारका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छौं र सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्छौ । त्यसै गरी असमान सन्धि सम्झौताहरु राष्ट्रको हीत अनुकुल प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता अनुरुप सच्याउँछौं, चीन र भारतसँग भएका विकास निर्माणका ऐतिहासिक संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै मुलकुलाई समृद्धिको यात्रामा दु्रततर गतिमा अघि बढाउँछौं भन्ने संकल्पहरुले अधियानवाद प्रदान गरेको छ ? जनताको पक्षमा विकासको लहर ल्याउने संकल्पलाई नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरुले अधियानवाद तर्फको यात्रा सोच्नु फेरी पनि राष्ट्र र जनतालाई दशकौं सम्म पछाडि जवर्जस्त धकेल्नु हो ।
वामपन्थी गठवन्धनलाई नै मत किन ?
१. राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, जनजीविका र सामाजिक न्याय सहितको नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समाजवादी आर्थिक विकास, समृद्धिको यात्रामा दु्रततर गतिमा अघि बढाई राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न ।
२. नेपाली नागरिकको चाहना एवं राष्ट्रको आवश्यकता वमोजिम भएको वामतालमेलले मुलुक सधैं अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि सबैले अपेक्षा गरेका स्थायी शान्ति, दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका राष्ट्रिय एजेण्डाहरुको ठोस र मूर्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ।
३.समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता मार्फत राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्यायसहितको समानतापूर्णविकासका लागि,देशमा बढदै गइरहेको बौद्धिक पलायन रोक्न बैज्ञानिक सीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधिहरुको विकास गरी सम्मानजनक रोजगारीको सिर्जना गर्न ।
अन्त्यमा,
वामपन्थी गठवन्धनले आफ्ना मार्ग चित्रहरुलाई स्पष्टताका साथ भनेको छ । जस अनुसार वामपक्षधरहरुको विजयलाई सुनिश्चत गर्नु पर्दछ । अन्योल, अस्थिरता, पछ्यौटेपन, अधिक परनिर्भरता, गरिवी र वाह्य हस्तक्षेप–चलखेलको अवस्थालाई अब बदल्नै पर्छ । तसर्थ जनताको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चत गर्न वामगठवन्धनलाई मत दिन जरुरी छ ।
(डा. देवकोटा नेपाल वुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १४, २०७४ १९:१६
