–माधव तिवारी
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले विश्व बैंकले दिएको पैसाको दुरुपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको बारेमा झुुटो प्रचार गरेको पाइएको छ । आयोजनाले आजकोन्युजमा प्रकाशित ‘स्वर मिलाई हिसाब मागौँ, खै बाख्रा, खै कुरिलो, खै मासु पसल ?’ शीर्षकको लेखमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गगनका बारेमा नभएको झुटो प्रचार गरेको छ । नागरिक दैनिकको मिति २०७४ साल मंसिर ५ गते मंगलबारको अंकमा दोस्रो पृष्ठमा ध्यनाकर्षण सम्बन्धमा भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पछि उसले पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञप्ति अपुराे भएको भन्दै फाइनल विज्ञप्ति बनाएर अाफ्नो वेवसाइटमा पोस्ट गरेको छ । आयोजनाले कृषिको व्यवसायीकी करणका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरेको रकम झुटो प्रचारमा खर्च गरेपछि अायोजनाका गतिबिधिहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन । यसअघि पनि अायोजनाले अनुदान दिनेक्रममा गरेका अनियमितताको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । धेरैले पहुँच हुनेले मात्रै अनुदान पाए भनेर प्रस्ताव पेश गरेकाहरूले गुनासो गरे सञ्चार माध्यममा पनि छायो तर ती विषय सम्बोधन गर्न अावश्यक भए पनि अायोजना चुँ पनि बोलेन । केहीदिन अघि सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको नाम जोडिएपछि ६४ हजार नेपाली रूपैयाँ खर्च गरेर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गरायो । एउटा लेखकको हिसाबले अाफूले लेखेको विषयमा त्यो पनि सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा हैन फरक सञ्चार माध्यममा विज्ञप्ति नै जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराए पछि मेरो पनि ध्यान थप अाकर्षित बन्न पुगेको छ । यहाँ मैले अायोजनाको विज्ञप्ति र उसको सूचना प्रणाली विवरणमा भएका तथ्य केलाउने प्रयास गरेको छु । विद्धान पाठकहरूले पनि तथ्यको मनन गर्नुहहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अध्यक्ष गगन हैन राधाकृष्ण गुनी
सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्र जसमा कांग्रेस नेता गगन थापाको संलग्नता रहेको छ त्यसको अध्यक्ष गगन थापा भनेर २०७४ साल मंसिर ५ गते प्रकाशित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यही आयोजनाको वेवसाइटको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जसलाइ विज्ञप्तिमा पनि अाधिकारिक सूचना केन्द्र भनेर दाबी गरिएको छ) मा एकीकृत कृषि केन्द्रको अध्यक्ष राधाकृष्ण गुनी भएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर विज्ञप्तिमा थापा अध्यक्ष रहेको कम्पनीको निवेदन भनेर उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्ति र सूचना प्रणालीमा अध्यक्षको नाम फरक हुनुले झुटा विवरण राखेर गुणस्तरीय मासु उत्पादनको काम लागि प्रस्ताव पेश भएको स्पष्ट हुन्छ ।
हेर्नुहोस तस्बीरः
२०७४ साउनमा मात्रै आयोजना रद्द
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, २०७२ मंसिर २८ गते सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले आयोजनालाई निवेदन लेखेर सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गरेको र आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूहको कार्यालयले २०७२ फागुन १९ गते नै सम्झौता रद्द गरेको छ । तर आयोजनाको वेवसाइटको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जसलाइ विज्ञप्तिमा पनि अाधिकारिक सूचना केन्द्र भनेर दाबी गरिएको छ) मा एकीकृत कृषि केन्द्रसँगको सम्झौता २०७४ साउनको ९ गतेमात्रै रद्द भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन ९ भदाै २०७१ मा सम्झाैता भएको यस कार्यक्रमले २९ माघ २०७२ मा पूर्णता पउनु पर्ने थियो तर उल्टै २०७४ सालको साउन ९ गते सम्झाैता नै रद्द गरेको छ । यसले अायोजनाको नियतमा झनै बढी शंका सर्जना गरेको छ ।
हेर्नुहोस तस्बीरः
रद्द हुँदा थापा सभापति थिएनन्
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा गगन थापा कृषि मन्त्रालय हेर्ने कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति रहेका कारण कार्य सम्पादनमा असर पर्ने तथा स्वार्थ बाझिने भएको भन्ने कारण उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सम्झौता रद्द हुँदा अर्थात २०७४ साउन ९ गते गगन थापा समितिको सभापतिबाट हटेकै झण्डै एक वर्ष पूरा हुन लागेको थियो । त्यसकारण विज्ञप्तिमा रद्दको जुन कारण उल्लेख गरिएको छ । त्यो विलकुल गलत छ । यद्यपी गगन थापाले अाफूले त्यसअघि जेजस्तो नियतले अनुदानको लागि काम गरे पनि संसदीय समितिको सभापति भएकाबेला स्वार्थ बाझिने भन्दै जुन निवेदन दिए त्यसमा चाहिँ उनले इमान्दारिता देखाएको देखिन्छ ।
झुट प्रचारका लागि ६४ हजार चट
आयोजनाले यस्तै झुटहरु समेटेर लेखमाथि ध्यानाकर्षण भएको भन्न विश्व बैंकले कृषिको आधुनिकीकरणको लागि दिएको ६४ हजार चट भएको छ । नागरिक दैनिकमा २०७४ साल मंसिर ५ गते दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित भएको विज्ञापनको मूल्य करसहित ६४ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्छ । समाचारमा ध्यनाकृष्ट गर्न वा खण्डन गर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा पत्राचार गर्ने हो तर आयोजनाले त्यतातर्फ कुनै पहलकदमी नै नगरी सीधै आजकोन्युजमा प्रकाशित भएको लेखको नागरिक दैनिकमा विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उसले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको विज्ञप्तिमा आजकोन्युज छुटेका कारण पुनः संशोधन गरेर आयोजनाको वेवसाइटमा फाइनल प्रेस विज्ञप्ति भनेर उल्लेख गरेको छ ।
पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञप्तिः
नियतमा शंका
गगन थपासमेत संलग्न रहेको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले विक्रम संवत २०६७ सालमा बाख्रापालनको काम र विक्रम संवत २०६८ (२८ साउन २०६८) सालमा काठमाडौंको गल्फुटारमा उनले एचएन्डएच मिट सप नामको पसल खोले । अझ गगनले मासु पसल खोल्दा एक वर्ष भित्र चेनको रूपमा दश पसल स्थापना गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । मासु पसल खोलेको समाचार हरेक सञ्चार माध्यममा छायो । मासुको लागि खसीलाई बध गर्नुभन्दा २४ घण्टा अघिबाट घाँस दाना नदिने र १२ घण्टा अघि पानीमात्र दिने, इलेक्ट्रीक झड्का लगाएर खसी बध गर्ने भनेर निकै प्रचार भयो मासु पसलको । गगनको यो मासु पसल पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन । चल्न नसकेर होइन, अरु मासु पसलभन्दा सफा भैकन पनि उनले लामो समयसम्म चलाएनन् । गुणस्तरीय मासु उत्पादनका नाममा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट रकम लिनका लागि मात्र यो कामको सुरुवात गरिएको थियो भन्ने कुरालाई घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । उनले गुणस्तरीय मासु उत्पादनका लागि आयोजनासँग सम्झौता गर्दा न उनको बाख्राको खोर थियो न त मासु पसल नै । त्यसकारण यसमा गगन थापा संलग्न सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रमात्रै होइन आयोजना कर्मचारीले अनियमितताको लागि सम्झौता गरेको पुष्टि हुन्छ । किनकी आयोजनाको काम थियो कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने । अर्थात परम्परागत रुपमा जिविकाका लागि गरिदै आएको कृषिलाई व्यवसायीक गर्ने । तर सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले फोटो बेचेर अनुदानमात्र लिन खोजको कुरा आयोजनाको विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।
शक्तिको दुरुपयोग
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको २०७१ भाद्र ९ गते सम्झौता भएको छ । जुन समयमा केन्द्रले मसु उत्पादनको काम नगरेको पनि वर्षौ भैसकेको थियो तर थापाले शक्तिको दुरुपयोग गरी आयोजनासँग गुणस्तरीय मासु उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता गराएका छन । विश्व बैंकको सहयोगमा व्यवसायीक कृषि, पशुपालन गर्न किसानलाई दिइने अनुदान केही पनि काम नगरिरहेको केन्द्रलाई दिने गरी किन र कसरी सम्झौता भयो ? यसमा अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकी किसानले व्यवसायीक खेती, पशुपालनको प्रोजेक्ट बनाएर पेश गरेमा चित्तबुझ्दो लागेमा आयोजनाले पैसा दिने हो तर यहाँ त केही काम नगरी बसेको फर्मलाई प्रस्तावको आधारमा मोटो रकम दिने तयारी गरेको पुष्टि हुन्छ । रकमको हिसाब यहँहरूले उल्लेखित चित्रमा हेर्न सक्नुुहुन्छ ।
अायोजनामा भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दा पनि बिचौलिकाको प्रयोग गरी कृषि कर्ममा नै नलागेका तर झुटा विवरण पेश गर्नेहरुसँग सम्झौता गर्ने गरेको यस घटनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण आजका दिनसम्म आयोजनाले गरेका सबै सम्झौताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरुदेखि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनकी केही वास्तविक कृषकहरुले उक्त रकम पाए पनि १० लाख अनुदान लिनका लागि दलाल मार्फत ४ लाखको चेक पछि मिति राखेर बुझ्ने गरेको तथ्यहरु यसअघि नै सार्वजनिक भएका छन । त्यसकारण यस्तो गम्भीर विषयमा आयोगको ध्यान तत्काल जानु जुरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ६, २०७४ १९:१६
