–डा युवराज खतिवडा
१. पृष्ठभूमीः
अहिले मुलुकका वौद्धिक वृत्तमा देखि साधारण मतदाता सम्ममा राजनैतिक पार्टीहरुका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका निर्वाचनमा मत माग्नका लागि जारी गरिएका घोषणपत्र वारे चर्चा तथा विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् । स्वभावैले यी घोषणापत्रहरु महत्वार्काक्षी छन । यसो हुनुका पछाडी नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था, संविधान निर्माण पछि समृद्धिको मार्गका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था, जनताको विकास र समृद्धिको उच्च आकंक्षा, र प्रतिस्पर्धी वहुदलीय व्यवस्थाको स्वभाविक चरित्रको रुपको चुनावी प्रतिस्पर्धा मुख्य कारक देखिन्छन् । यस लेखमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी घोषणापत्रमा अन्तर्निहित लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरु र तिनको कार्यान्वयन कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने वहस अघि वढाउन खोजिएको छ ।
२. आर्थिक वृद्धि रप्रतिव्यक्ति आय हासिल गर्ने लक्ष्यहरु कार्यान्वयन
सन् २००६ देखि २०१६ सम्मको १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ४ दोव्वर पार्न सफल २ दर्जन मुलुकहरु मध्ये अफगानिस्तान, अंगोला, अर्जेन्टिाइना, वंगलादेश, कम्वोडिया, कंगो, चीन, इथियोपिया, भारत, काजकस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यान्मार, नाइजेरिया, रुवान्डा, श्री लंका, सुडान, तान्जानिया, भियतनाम, जाम्विया आदि पर्दछन् । नेपालम पनि २०६२ देखि २०७४ सम्ममा अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा रु ६५४ अर्व वाट ४ गुणा वढेर रु २६०० अर्व पुगेकै हो । तर यसको आधाजति वृद्धि मूल्यवृद्धिका कारण भएको हो । हाम्रो लक्ष्य अर्थतन्त्रको आकार विगत जस्तो मूल्यवृद्धि गराएर नभई वास्तविक उत्पादनवाट वढाउने हो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय (आन्तरिक उत्पादन र विप्रेषण समेत अहिले करिव ११५० अमेरिकी डलर छ । हामीले १० वर्ष पछिको ५००० डलर प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गर्दा त्यो अहिलेको स्तरवाट ४ गुणा हुँदा लगभग ५००० डलर त पुगिहाल्छ । हामी भने मूल्य वृद्धिलाई औसत ६ प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिई तथा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरलाई औसत वार्षिक ११.५ प्रतिशतमा पुर्याईहाम्रो सो लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौं ।
यदि वार्षिकरुपमा निरन्तर कृषिको वृद्धिदर ६ प्रतिशत, निर्माण, विद्युत तथा उद्योग सहितको वृद्धि १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर १३ प्रतिशत कायम गर्न सकियो भने लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि संभव हुनेछ । कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर गर्ने, ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु तत्काल निमार्ण शुरु गर्ने, पर्यटन आगमन लक्ष्य अनुसार नै पुर्याउने तथा अन्य क्षेत्रमा तल भनिए अनुसार अपेक्षाकृत लगानी वढाई सो लक्ष्य प्राप्त गरिने छ । १० हजार मे.वा.का जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन हुँदा नै करिव रु १५ खर्वको लगानी हुने र वार्षिक रु १५० अर्व खर्च गर्न सक्ने हो भने विद्युत सहितको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर अपेक्षा गरे भन्दा वढी हुनेछ । यसले विविध प्रकारका सेवाको मागलाई पार्ने प्रभावले समग्र सेवा क्षेत्रको वृद्धिले पनि फड्को मार्नेछ ।
२. गरिवी निवारण तथा पर्याप्त रोजगारीको लक्ष्यका सन्दर्भमाः
अहिले करिव २२ प्रतिशत नेपाली गरिव छन् । गरिवी धेरै कृषिको वरिपरि छ । सिमान्त कृषक तथा कृषि मजदूरहरु वढी गरिव छन् । पूर्वाधार नपुगेको क्षेत्रमा गरिवी वढी छ । शिक्षा तथा चेतनाको अवस्था कमजोर भएका क्षेत्रहरुमा गरिवी धेरै छ । वेरोजगार रहनु पर्ने तथा न्यूनतम ज्यालाले खान नपुग्नेहरु गरिव छन् । हामीले कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने नीति लिएका छौं । कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई निर्माण, उद्योग, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने छौं । यी क्षेत्रमा सरकारले गर्ने ठूलो मात्राको लगानीवाट श्रमको माग उच्च हुनेछ । ज्यालाका दरहरु वढ्नेछन् भने न्यूनतम ज्यालाले सवै श्रमिकहरु गरिवीको रेखामाथि रहन पुग्ने गरी उपभोग गर्न सक्नेछन् । निर्माण र पर्यटन जस्ता श्रम प्रधान क्षेत्रको लगानीवाट आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशत भन्दा माथि राख्न सक्दा शुरुका वर्षहरुमा कम्तिमा प्रतिवर्ष ६ लाख र पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिवर्ष १० लाखसम्म थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ । सवै श्रम गर्न क्षमता राख्नेहरु काम र आम्दानीमा आवद्ध हुनेछन् । श्रम वजारमा न्यूनतम ज्यालाले सवै श्रमिकहरु गरिवीको रेखामाथि रहन पुग्ने गरी तय गरिने हँुँदा काम गर्ने कोहीपनि गरिवीमा रहनु पर्ने छैन । श्रम वजारमा आवद्ध हुन नसक्ने व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षाका दायरामा पूर्णरुपमा समेटिएका हुनेछन् । वाल संरक्षण अनुदान एवं जेष्ठ नागरिक भत्ता, स्वास्थ्य वीमा एवं जोखिम व्यवस्थापनका सवै उपायहरु अवलम्वन गरिने भएकाले कोही पनि गरिव रहने छैनन् ।
आगामी १० वर्षमा सरकार, सहकारी तथा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीवाट निम्न अनुसार रोजगारी सिर्जना हुने छन् । (क) व्यवसायिक कृषि, वन तथा पशुपालन तथा कृषिजन्य उद्योगवाट कृषिमा रहेको अर्धवेरोजगारीको अन्त्यका साथै शुरुमा वार्षिक ५० हजार र पछिल्ला वर्षहरुमा थप १ लाख रोजगारी प्राप्त हुनेछ । (ख) शुरुका वर्षहरुमा प्रतिवर्ष २ लाख र पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिवर्ष ४ लाखसम्मका दरले थप पर्यटकहरु मुलुकमा भित्र्याउदाँ शुरुका वर्षहरुमा प्रतिवर्ष न्यूनतम १ लाख प्रत्यक्ष र १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी तथा पछिल्ला वर्षहरुमा यस क्षेत्रमा कमसेकम २ लाख प्रत्यक्ष र २ लाख अप्रत्यक्ष थप रोजगारी प्राप्त हुनेछ । (ग) पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक ६ खर्व भन्दा वढी खर्च हुँदा कमसेकम त्यसको एक चौथाई जति अर्थात रु १६० अर्व ज्यालामा जानेछ । यो ज्याला रकम भनेको प्रतिवर्ष ३०० दिन काम गर्ने र प्रति श्रमिक ज्याला दैनिक रु १ हजार अनुमान गर्ने हो शुरुका वर्षहरुमा ३ लाख र पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक रुपमा करिव ५ लाख सम्म श्रमिकहरुले काम पाउनेछन् । (घ) व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष शुरुका वर्षहरुमा ५० हजार र पछिल्ला दिनहरुमा १ लाख सम्म रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।
यसरी शुरुका वर्षहरुमा वार्षिक ६ लाख र पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिवर्ष १० लाख सम्म रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । औसतमा प्रतिवर्ष १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्दा १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु समेत सवै स्वदेशमानै रोजगारी पाउने अवस्थामा पुग्नेछन् । प्रतिव्यक्ति ज्याला रु १००० र ३०० दिन प्रतिवर्ष काम गर्न पाउँदा श्रमिक वर्गकै वार्षिक आम्दानी रु ३ लाख हुनेछ । यदिश्रमिककै वार्षिक आमदानी रु ३ लाख पुग्यो भने मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ५ लाख अर्थात अहिलेको विनिमयदरमा ५००० डलर पुग्न सक्ने छ ।
३. व्यापार घाटा समाप्त पार्ने तथा राष्ट्यि पूँजी निर्माण गर्ने सन्दर्भमाः
हाम्रो पार्टीले अवलम्वन गरेको आर्थिक सम्वृद्धिको कार्यक्रम अनुसार पूर्वाधारमा व्यापक लगानी हुने कारण पूजीगत आयात बढ्ने हुदा शुरुका वर्षहरुमा व्यापार घाटा केही बढ्ने छ तर केही वर्ष पछि देखि भने आयात प्रतिस्थापना र निर्यात अभिवृद्धि मार्फत व्यापार घाटामा गुणात्मक सुधार हुन थाल्ने छ । खासगरी, (क) आगामी दुई वर्षमा मासुजन्य तथा दूधजन्य लगायत आधारभूत खाद्य पदार्थ र ५ वर्षमा प्रमुख खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भई हालको मूल्यमा वार्षिक न्यूनतम रु १ खर्वको आयातको वचत हुनेछ । सो पश्चात कृषि उपजहरुको निर्यातले व्यापार घाटामा सुधार आउन थाल्ने छ । (ख) आगामी ५ वर्ष भित्र प्रांगारिक तथा रासायनिक मल र अन्य कृषि सामाग्रीमा पर्याप्त लगानी भई आयात माथिको निर्भरता समाप्त हुने छ । त्यसैगरी, निर्माण तर्फ छड, सिमेन्ट, काठ र इँटा लगायतका निमार्ण सामाग्रीको आयात माथिको परनिर्भरता ५ वर्ष पछि समाप्त हुनेछ । कृषि र निर्माण सामाग्री माथिको परनिर्भरता अन्त्यले मात्र व्यापार घाटा झण्डै एक चौथाईले कम हुने छ । (ग) विद्युत तर्फ गरिने पर्याप्त लगानीले केही वर्षमै भारतबाट गरिएको ४०० मेगावट विद्युत आयातको प्रतिस्थापन हुने छ भने सो पश्चात विद्युत उपयोगले पेटेलियम पदार्थको आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न थाल्ने छ । खासगरी रेल, मेटे, सार्वजनिक यातायातका साधनहरु, उद्योग व्यवसाय तथा घरायसी उपयोगका लागि आवश्यक उर्जा विद्युत वाट नै पूर्ति हुँदा अहिलेको पेटेलियमको आयात आधा मात्र हुनेछ । (घ) सीमा नाकाहरुमा सडक सञ्जाल र रेलमार्गको विकासले चीन तर्फको निर्यातमा उल्लेख्य सुधार आउने छ । रेलमार्गको विकास पछि औद्योगिक वस्तु देखि पिउने पानी सम्मको निर्यातले मात्र पनि प्रशस्त बैदेशीक मुद्रा आर्जन हुनेछ । प्रशोधित जडिबुटी र कृषि उपज र केही खनिज पदार्थको निर्यातको गुञ्जायत पनि त्यतिकै रहेको छ । विद्युत उत्पादन १० हजार मे.वा. सम्म पुगेपछि विद्युत निर्यातको थालनी हुने छ । पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रविधि सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रको निर्यात पनि वढ्नेछ ।
राष्ट्यि पूँजी निर्माणको आधार औद्योगिक तथा व्यवसायिक विकास ने हो । हामीले परिकल्पना गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिले गार्हस्थ वचतको दरलाई अहिलेको १२ प्रतिशत वाट वढाएर ३० प्रतिशत माथि पुर्याउन सक्नुपर्नेछ । यसका लागि वचत गर्ने क्षमता उच्च आर्थिक वृद्धिवाट हासिल हुनेछ भने वचत गर्ने इच्छा र उपायहरु वित्तीय सेवामा सवै नेपालीको पहुँच पुर्याएर विस्तार गरिनेछ ।
४. लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्र्याउने सन्दर्भमाः
यो निकै चुनौतिपूर्ण लक्ष्य हो छ तर असंभव चैं होईन । हामीले यदि ४ वा ५ वटा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्यि विमानस्थल, नेपाल चीन र नेपाल भारत रेल्वे तथा सडक संजाल १० वर्ष भित्रमा निर्माण तथा विस्तार गर्न सक्ने हो भने यी दुई मुलुकहरु वाट मात्र मासिक रुपमा चार पाँच लाख पर्यटक ल्याउन नसक्ने होइन । यी मुलुकहरुको मध्यम वर्गीय परिवार संख्या १ अर्व पुग्न लागेका छन् भने तथा चीन र भारतका गरी झण्डै २० करोड व्यक्तिहरु पर्यटकको रुपमा विदेश भ्रमण गर्दछन् । यी मध्ये १ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकिए २० लाख पर्यटकहरु नेपाल ल्याउन सकिन्छ । अन्य मुलुकहरुवाट त्यतिनै संख्यामा पर्यटकहरु ल्याउन नसकिने होइन । आजको १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरु पुर्याउने गरी योजना गर्दा पर्यटक सिजनमा दैनिक २० हजार सम्म पर्यटकहरु ल्याउन सक्नु पर्दछ । यो भनेको यदि स्थलमार्गवाट पर्यटकीय सिजनमा ५ हजार सम्म पर्यटक दैनिक ल्याउन सकिए पनि वाँकीलाई हवाई मार्गवाट ल्याउन दैनिक ६० देखि ७० अन्र्तराष्ट्यि उडान उपलव्ध हुनु पर्ने अवस्था हो । अहिले नै करिव ३० वटा अन्र्तराष्ट्यि उडान भइरहेको संदर्भमा यो असंभव छैन । जहाँसम्म होटल सुविधाको प्रश्न छ, दैनिक करिव १५ हजारको संख्यामा आउने पर्यटकहरुलाई १२ दिन औसतमा राख्ने हो भने हामीसंग करिव २ लाख हजार होटल शैय्याको आवश्यकता पर्ने छ । हाल उपलव्ध ठूला साना होटल र होमस्टे गरी होटल शैय्याको क्षमता करिव ५० हजार मात्र रहेकोले थप होटल निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर संभावना हुने वित्तिकै निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्ने पूर्ण संभावना विद्यमान छ । फेरी यातायात पूर्वाधार र जनशक्ति विकास वाहेक राज्यले ठूलो लगानी गर्नु नपर्ने भएकाले वित्तीय रुपमा पनि यो असंभव छैन ।
५. विद्युत क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्तिका सन्दर्भमाः
१० वर्षमा १५ हजार मे.वा. विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका संदर्भमा अहिले नै करिव ३ हजार मे.वा. का आयोजनाहरु निर्माणधीन भएकाले खूद १२ हजार मे.वा. मात्र थप उत्पादन गर्ने हो । यसमध्ये सुनकोशी २ र ३ वाट १६५० मेगावाट, वुढी गण्डकीवाट १२०० मेगावाट, तल्लो अरुणवाट ६५० मेगावाट, तामाकोशी ३ वाट पनि ६५० मेगावाट, सेतीवाट ६४२मेगावाट, दुधकोशीवाट ३००मेगावाट, तमोर वाट ६५०मेगावाट, खिम्ति शिवालयगवाट ७००मेगावाट, मोदी कालिगण्डकीवाट ६००मेगावाट, पश्चिम सेतीवाट ७५० मेगावाट, सौर्य उर्जावाट १००० र साना विद्युत तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा श्रोतवाट १००० मेगावाट उत्पादन गरिने छ । यस वाहेक पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनवाट नेपालले पाउने हिस्साले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुनेछ । त्यसपछिका वर्षहरुमा कोशी र कर्णाली चिसापानीआयोजनाहरु समेत कार्यान्वयन हुने छन् ।
आधुनिक अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न आधुनिक उर्जाकै प्रयोग आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ११० किलोवाट प्रतिघंटा विद्युत भईरहेकोमा यसलाई १५०० कि.वा.प्रति घंटा पुर्याउनु छ । यसका लागि प्रशारण तथा वितरणको संजालको जिम्मेवारी अहिले सरकारले लिनुपर्छ । गार्हस्थ उपभोग लक्ष्य अनुसार वृद्धि गरेपछि १० हजार मे.वा. सम्म उत्पादन हुँदा विद्युत अधिक हुने डर रहँदैन ।
विद्युतका लागि चाहिने लगानी ः प्रति मे.वा. रु १५ करोडको लागत अनुमान गर्दा कूल लगानी रु १८ खर्व हुने हो । टन्समिशन र वितरणमा त्यसको २० प्रतिशत लगानी थप्ने हो भने विद्युतमा रु २२ खर्व लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । सो लगानी वार्षिक रु २ खर्व २० अर्व हुन्छ । यसको ७० प्रतिशत जति व्यवसायिक निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र तथा घर घरको विद्यूतमा शेयर लगानीवाट परिचालन गरिने हो । केही रणनीतिक महत्वका जलाशयमा आधारित परियोजना वाहेक अरु सवै आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले ने निर्माण गर्नेहो ।
६. सडक निर्माण सन्दर्भमाः
हाम्रो सडक संजाल सीमित र कम गुणस्तरको छ । केन्द्रिय तहको सडक जम्मा ३० हजार कि.मि.हो । स्थानीय तहको सडक करिव ६० हजार कि.मि.हो । हामीले थप ७० हजार कि.मि. सडक निमार्ण गरी औद्योगिक लगानी, पर्यटन, व्यापार, छिमेकी मुलुकहरु संगको आवद्धता वढाउने नीति लिएका छौं । तीव्रगतिका चौडा, सुरक्षित, र धेरै भारवहन क्षमताका सडक संजालवाट व्यवसायिक लागत घट्ने, स्थलमार्गको पर्यटन वढ्ने र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वढ्ने हाम्रो अनुमान हो । हालको सडक संजालमध्ये करिव १५ हजार कि.मि. मात्र पक्की भएको वा हुने अवस्थामा छ । हामीले १० वर्षमा त्यो दोव्वर अर्थात अर्को करिव १५ हजार कि.मि. पक्की सडक निमार्ण गर्ने हो । त्यस्तै थप ३० हजार कि.मि. ग्राभेल र अर्को २० हजार कि.मि. कच्ची सडकहरु निमार्ण हुने हुन । प्रति कि.मि पक्की सडकको लागत रु २ करोड प्रति कि.मि. ले गणना गर्दा पक्की सडकमा रु ३ खर्व लगानी गर्नु पर्ने हुनजान्छ । अन्य सडकहरु प्रति कि.मि. रु १ करोडका दरले लगानी गर्नु पर्दा पनि रु ५ खर्व ५० अर्व खर्च हुने छ । पूल तथा अन्य मर्मत संभारमा रु १ खर्व ५० अर्व छुट्याउँदा पनि सडकमा कुल रु १० खर्व लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात प्रति वर्ष रु १ खर्व लगानी गरिने हो । यसको ६० प्रतिशत रकम केन्द्र सरकारले वैदेशिक सहायता र ३० प्रतिशत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको आन्तरिक स्रोतवाट र १० प्रतिशत निजी क्षेत्र, समुदायिक क्षेत्र र उपभोक्ताहरुको योगदानवाट वेहारिने हो ।
७. रेलवे सन्दर्भमाः
करिव २००० कि.मि. रेलवे लाईन निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । प्रति कि.मि. साधारण रेलवे निर्माणको विश्वको औसत लागत रु ३५ करोड प्रति कि.मि. देखिन्छ (चीनले अफ्रिकामा रेलवे निर्माण गरेको आधारमा) । तीव्र गतिको रेल निर्माण खर्च रु प्रति कि.मि. १ अर्व माथि हुने अनुमान छ । पूर्व पश्चिम तथा पोखरा काठमाडौं को १३१७ कि.मि. रेलवेको कूल निर्माण लागत रु ६ खर्व ५४ अर्व छ । यसरी हेर्दा प्रति कि.मि. करिव रु ५० करोड हुन आउँछ । हामीले उत्तरी क्षेत्रका कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा रेलवे निर्माण गर्दा लाग्ने थप लागत समेत समायोजन गर्दा औसत रु ७० करोड प्रति कि.मि. अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हिसाव गर्दा पनि २००० कि.मि.को लागत रु १४०० अर्व हो । यो भनेको पनि प्रति वर्ष रु १४० अर्व हो । यसको ठूलो अंश पनि अन्तराष्ट्यि सहायता (दात्रृ निकाय, क्षेत्रीय सहकार्य (ए. आई. आई. वि. तथा वेल्ट एण्ड रोड पहल), एवं चीन तथा भारतको द्धिपक्षीय सहयोगवाट जुटाईने हो ।
८. हवाई यातायात सन्दर्भमाः
आगामी १० वर्षमा४ वा ५ वटा क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्यि विमानस्थलहरु निर्माण गर्न रु ३ देखि रु ४ खर्वको लगानी अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात प्रति वर्ष रु ४० अर्वको लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी, निजी विदेशी तथा सरकारी सहायतावाट वेहोर्न सकिने छ । अन्तर्राष्ट्यि विमानस्थलहरुलाई आन्तरिक उडानका विमानस्थलहरुले जोडी पर्यटक तथा स्थानीय यात्रीहरुलाई सहज तुल्याइनेछ ।
९. खानेपानी तथा सिंचाई तथा अन्य पूर्वाभारका सन्दर्भमाः
खानेपानी तथा सिंचाईमा ५ वर्षमा कूल रु ७खर्व लगानी गर्नु पर्ने हाम्रो अनुमान छ । यो भनेको वार्षिक रु ७० अर्व हो । यो मुलत आन्तरिक राजस्व वाट वेहारिने हो । यसको केही हिस्सा उपभोक्तावाट समेत परिचालन गरिने हो । सामाजिक क्षेत्रका वाहेक भौतिक विकासका अन्य पूर्वाधारमा रु ७खर्व अर्थात वार्षिक रु ७० अर्वको लगानी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१०. पूर्वाधार आयोजनामा लगानीका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतका सन्दर्भमाः
पूर्वाधार आयोजनाहरुमा १० वर्षमा करिव कुल रु ६४ खर्वको लगानी अनुमान छ । यसका लागि वार्षिक रु ६ खर्व ४० अर्व वजेट व्यवस्था गर्ने हो ।पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन र केही यातायात क्षेत्रमा वाहेक मुख्य लगानी सरकारले नै गर्नु पर्नेछ । १० वर्षको कुल अनुमानित लगानी रकम रु ६४ खर्व मध्ये करिव दुई तिहाई रकम अर्थात करिव रु ४२खर्व (वार्षिक रु ४ खर्व २० अर्व) सरकारले तथा करिव एक तिहाई रकमअर्थात रु २२खर्व(वार्षिक रु २ खर्व २० अर्व) निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सामुदायिक तथा उपभोक्ता समाजले वेहार्ने अनुमान छ ।
समग्रमा ठूला पुर्वाधार आयोजनामा सरकारको तर्फको वार्षिक वजेट अहिलेको वजेटको अनुपातमा वढीमा दोव्वर सम्म हुन सक्ने हो जसका लागि पर्याप्त वित्तीय अवसर प्राप्त छ । प्रथमतः करको दायरा वढाएर हामी राजस्व वढाउन सक्छौं । यसरी वार्षिक रुपमा औसत थप रु २ खर्व राजस्व उठाउने छौं । दोस्रो हाम्रो ऋृण अरु विकासशील मुलुकहरुको तुलनामा थोरै मात्र भएकाले थप आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्छौं । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हाम्रो ऋृण २५ प्रतिशत जति छ जवकी हाम्रो जस्तो विकासको अवस्था भएका अन्य मुलुकहरुमा सो अनुपात ६० प्रतिशत माथि छ । सुरक्षित ढंगले आगामी १० वर्षमा हाम्रो ऋण दायित्व त्यसवेलाको कुल गार्हस्थ उ्त्पादनको ३० प्रतिशत सम्म मात्र रहने गरी स्रोत (ऋृण) परिचालन गर्ने हो भने पनि वार्षिक रु ४ खर्व जति आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन गर्न सकिने छ । त्यसवाट सृजना हुने आर्थिक क्षमताले हामी राजस्वको आधार वढाउने र ऋण तिर्दै जान र्छौ र अर्को २० वर्ष सम्ममा पूर्ण रुपमा ऋणमुक्त पनि हुने छौं ।
समग्रमा राजस्व परिचालनमा औसत रु २ खर्व र आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालनमा रु ४ खर्वको परिचालन गर्दा मात्र नै सरकारको पूँजीगत खर्चको थप भारलाई पूरा गर्ने छौं । हाम्रा पूर्वाधार विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न यो रकम पर्याप्त हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न हामी निम्न कार्यहरु गर्ने छौं । (क)मुलुक भित्रको वचतलाई (वैकिंग क्षेत्रको साधन स्रोतलाई समेत) उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र्छौ । (ख) विदेशी लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न लगानी वोर्डलाई क्रियाशील तुल्याउने छौं । (ग) राष्ट्यि प्राथमिकताका केही ठूला आयोजना निजी क्षेत्रवाट संचालन गर्न विदेशी पूँजी ल्याउनु परेमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र आवश्यक परे त्यसको प्रत्याभूती दिनेछौं । (घ) सहकारी तथा सामूदायिक क्षेत्रमा उल्लेख्य साधन परिचालन हुने संभावनालाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने छौं ।
११. लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमाः
(क) विशेष कानून निर्माण गरी केही तोकिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु विना अवरोध छिटो वाटोवाट कार्यान्वयन हुने प्रवन्ध गर्ने छौं । अहिलेको जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्राप्ति, वातावरण मूल्यांकन, स्थानीय निर्माण सामाग्री, सार्वजनिक खरीद लगायतका व्यवस्थामा प्रचलित कानूनमा जे लेखिएको भएतापनि यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु कर्यान्वयन गर्दा यस ऐन वमोजिमको कार्यविधि अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(ख) ठूला आयोजनाहरु अन्तर्राष्ट्यि प्रतिस्पर्धावाट छिटो निर्माण सम्पन्न हुने गरी कार्यान्वयन गराइने छ । यस्ता आयोजनाहरु द्रुत कार्यान्वयन गर्न पारदर्शी ढंगले सर्भेक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, संचालन सम्मको जिम्मा दिइनेछ ।
(ग) विस्तृत सर्भेक्षण भएर टेण्डरमा जान सक्ने आयोजनाहरु सरकार निर्माण भएको ३ महिना भित्र कार्यान्वयनमा लगिने छ । ठेक्का प्रकृयालाई ढिलो ढालो गर्ने कर्मचारी तथा मन्त्री समेत कार्वाहीमा पर्नेछन ।
(घ) निर्धारित समय भन्दा वढी निर्माण समय नलाग्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिने छ । अन्यथा भएमा विना मोलाहिजा कार्वाही गरिनेछ ।
(ड.) सरकार निर्माण भएको ३ महिना भित्र संयुक्त लगानीमा औजार उपकरण लिजिंग कंपनी स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई ठूला ठेक्कामा काम गर्न उपकारणको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने छौं ।
(च) लगानी वोर्डमा विचाराधिन सवै परियोजनाहरु वारे ३ महिना भित्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लानेछौं । लगानी वोर्डमा भएका निर्णय कायान्वयन नगर्ने मन्त्री देखी कर्मचारी सम्मलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने छौ ।
(छ) ठूला आयोजनाहरुको प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा मासिक अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि योजना आयोगलाई समेत अझ प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।
(ज) विषेश कानूनको व्यवस्था गर्दा निर्माणमा स्थानीय अवरोध तथा श्रमिक हड्ताल गर्न नपाइने कडा व्यवस्था गरिनेछ । अवरोध खडा गर्नेलाई कानूनको दायरामा तत्काल ल्याइने छ ।
(ञ) उद्योगमा वार्षिक रु १० अर्वको वैदेशिक लगानी आएकोमा यसलाई कमसेकम १० गुणा वढाएर वार्षिक रु १ खर्व भित्र्याउनु छ । यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, कंपनी ऐन, दामासाही ऐन, लगायतका ऐन परिमार्जन गर्नुछ । उद्योगमा केही रणनीतिक महत्वका क्षेत्र वाहेकमा सरकारले पूर्वाधार निमार्णको मात्र काम गर्ने हो । लगानीमा स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी नै उल्लेख्य रुपमा आउनु पर्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
(ट) पर्यटन जस्तो रोजगारी प्रधान क्षेत्रको प्रवर्धन गरी यस क्षेत्रले वार्षिक २० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नु छ । अहिले ८ लाखको संख्यामा पनि नपुगेको पर्यटक आगमन ५ गुणा भन्दा वढीले वृद्धि गर्न हवाई सेवा ३ गुणा, होटल शैय्या ५ गुणा, छिमेकी मुलुकहरुवाट सडक मार्ग मार्फत ५ लाख सम्म पर्यटक आउन सक्ने व्यवस्था र आन्तरिक आवागमनलाई सहन पार्ने कार्य गर्नुछ । यसमा सरकारले गर्ने लगानी भनेको जनशक्ति विकास, पूर्वाधार, र शान्ति सुरक्षा नै हो । वाँकी सवै काममा स्वदेशी तथा विदेशी समेतको निजी क्षेत्रको लगानी हुने हाम्रो अपेक्षा हो ।
(ठ) हामी शिक्षालाई उद्यमशिलता, सीप विकास, अन्वेषणले फड्को मार्ने र प्रत्येक नागरिक उत्पादनसंग जोडिने गरी विकास गर्न खोजेका हौंं । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी मध्ये २५ प्रतिशत जति मात्र प्राविधिक क्षेत्रमा छन् भने वाँकी ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन लगायत अप्राविधिक छन् । व्यवस्थापनमा मात्र भने करिव ३६ प्रतिशत छन् । श्रमवजारको आधुनिक प्रकृतिले प्राविधिक जनशक्ति माग गर्दै जाने र हामीले अप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहने हो भने शिक्षित वेरोजगारहरु मात्र उत्पादन हुनेछन् । त्यसैले हामीले यो जनशक्ति संरचना उल्टाउन खोजेका हौं । आजको १० वर्षमै व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षेत्रमा गरी कुल शैक्षिक जनशक्ति मध्ये ७० प्रतिशत यी क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने हो । माध्यमिक शिक्षा आधारभूत रुपमा सरकारको दायित्व हो । तर प्राविधिक लगायतको उच्च शिक्षामा हामीले निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी अपेक्षा गरेका छौं ।
(ड) अहिले हामीसंग करिव १५ हजार डाक्टरहरु समेत गरी करिव ९० हजार स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् । यिनीहरु मध्ये केही विदेश पलायन भएका छन् भने केही प्राक्टिसमा छैनन् । हामीलाई सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य स्वास्थ्य संवन्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिलेको स्वास्थ्य जनशक्ति ४ गुणा वढाउनु परेको छ । यतिका स्वास्थ्यकर्मीहरु सरकार एक्लैले उत्पादन गर्ने अवस्था र आवश्यकता दुवै छैन । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अपेक्षा गरेका छौं । क्षणिक र भावनात्मक अवरोधले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र यसवाट प्राप्तहुने लाभलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
१२. उपसंहार
हामलिाई ५ वर्षमा अल्पविकसित मुलुकको स्तरवाट विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको तथा सन् २०४२ अर्थात वि.सं.को यो शताव्दीको अन्त्य अर्थात २०९९ साल सम्ममा विकशित मुलुकको हैसियत समेत हासिल गर्नु छ । यो लक्ष्यमा पुग्नु हुँदैन भने कसैले भन्लान जस्तो लाग्दैन । हाम्रो विगतको उपलव्धि हेरेर जनमानसमा यो कुरामा पत्यार नभएको मात्र हो । विगतका कमजोरीहरु सच्याउनै नसकिने चैं छैनन् । त्यस्तै साधन, स्रोत, हुँदा हुँदै क्षमता छैन भनेर सानो लक्ष्य राख्नु भन्दा क्षमता वढाउने तर्फ हाम्रो प्रयास रहनुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेको घोषणापत्रलेृ हामी सवैलाई यही क्षमता वढाउने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकजूट हुने मार्गतर्फ उन्मूख गराएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ३०, २०७४ १९:१६
