राजु हुमागाईँ
नेपालको संकटलाई हामी प्रायः राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ वा कमजोर प्रशासनका रूपमा व्याख्या गर्छौँ। तर यी सबै लक्षण मात्र हुन्; मूल समस्या अझ गहिरो छ। यो चेतनाको संकट हो। लोकतन्त्र छ, तर लोकतन्त्रमाथिको विश्वास घट्दो छ। निर्वाचन हुन्छ, तर नागरिकमा आशा स्थिर हुँदैन। राज्य संरचना छ, तर भरोसा कमजोर छ। यसले संकेत गर्छ—समस्या केवल नीतिमा होइन, नेतृत्व र नागरिक चेतनाको गुणस्तरमा छ।
आजको नेपाल बुझ्न “एल्गोरिदमिक समाज” र “लुसिफरिक प्रवृत्ति” जस्ता अवधारणाले विशेष अर्थ दिन्छन्। यहाँ “लुसिफरिक” शब्द कुनै धार्मिक अर्थमा प्रयोग गरिएको होइन; यो शक्ति–केन्द्रित, अहंकार–प्रधान र नियन्त्रणमुखी मनोवृत्तिको प्रतीक हो। जब नेता आफूलाई सेवक होइन केन्द्र ठान्न थाल्छ, जब शक्ति उत्तरदायित्व होइन प्रभुत्वको साधन बन्छ, जब ज्ञान जनहितका लागि होइन प्रभाव विस्तारका लागि प्रयोग हुन्छ—त्यहाँ लुसिफरिक राजनीति जन्मिन्छ। यस्तो राजनीति सत्यभन्दा ‘न्यारेटिभ’ निर्माणमा व्यस्त हुन्छ, संस्थालाई व्यक्तिगत प्रभावमा बदल्छ, र जनतालाई भावनात्मक रूपमा विभाजन गरेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आदर्श र त्यागको परम्परा कमजोर छैन। तर पछिल्लो समय सत्ता अवसरमा बदलिएको, राजनीति विचारभन्दा रणनीतिमा सीमित भएको, र नेतृत्व दीर्घदृष्टिभन्दा व्यवस्थापनमा अड्किएको देखिन्छ। यसले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ। नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्—राज्य हाम्रो हो कि केही व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र मात्र?
यस संकटमा अर्को नयाँ आयाम थपिएको छ—एल्गोरिदमको युग। आज सत्ता केवल संसद र मन्त्रिपरिषद्मा सीमित छैन; सत्ता डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदममा पनि निहित छ। एल्गोरिदमले हामी के देख्ने, के पढ्ने, के विश्वास गर्ने भन्ने कुरा सूक्ष्म रूपमा निर्धारण गर्छ। भावनात्मक, उत्तेजक र विभाजनकारी सामग्री छिटो फैलिन्छ; संयमित र तथ्याधारित संवाद पछाडि पर्छ। यसले लोकतन्त्रको चरित्र परिवर्तन गरिरहेको छ। विचार–आधारित बहस भावनात्मक ट्रेन्डमा रूपान्तरित हुँदैछ। लोकप्रियता सत्यजस्तै देखिन थालेको छ।
यदि एल्गोरिदम पारदर्शी र उत्तरदायी भएन भने यो लोकतन्त्रको सहयोगी होइन, अदृश्य शासक बन्न सक्छ। नेपालजस्तो संवेदनशील लोकतन्त्रमा यसको असर झन् गम्भीर हुन्छ। सामाजिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना र कृत्रिम लोकप्रियताको राजनीति बलियो हुँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा सदाचारयुक्त नेतृत्वको आवश्यकता झन् बढ्छ।
सदाचारयुक्त राजनेता शक्ति–केन्द्रित होइन, उत्तरदायित्व–केन्द्रित हुन्छ। उसले आफूलाई शासक होइन संरक्षक ठान्छ। पद उसका लागि अवसर होइन, दायित्व हो। पारदर्शिता उसका लागि बाध्यता होइन, मूल्य हो। आफ्ना सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रिया खुला राख्नु उसले कमजोरी ठान्दैन; बरु यहीँबाट विश्वास निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्छ। दीर्घकालीन दृष्टि उसका लागि चुनावी नाराभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। पाँच वर्षको सत्ताभन्दा पचास वर्षको राष्ट्र–दृष्टि उसले हेर्छ। शिक्षा, ऊर्जा, प्रविधि, कृषि र सुशासन—यी सबै क्षेत्रमा निरन्तरता र स्थिरता आवश्यक छ भन्ने उसले बुझ्छ।
सच्चा नेतृत्व आत्म–अनुशासनमा आधारित हुन्छ। जसले आफ्ना लोभ, क्रोध र अहंकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, उसले सार्वजनिक संसाधन र शक्ति कसरी संयमित रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ? नेतृत्वको आन्तरिक स्थिरता बाह्य निर्णयमा देखिन्छ। ध्यान, आत्मचिन्तन र मौनजस्ता अभ्यास राजनीतिक भाषणभन्दा कम महत्त्वपूर्ण देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यिनै मानसिक आधारले नैतिक निर्णय सम्भव बनाउँछन्।
सुशासन भनेको ठूलो भाषण होइन; सानो अनुभव हो। नागरिकले सुशासन तब महसुस गर्छ जब सरकारी सेवा छिटो हुन्छ, घुस बिना काम हुन्छ, कानुन सबैलाई बराबर लाग्छ, प्रहरी सुरक्षा जस्तो लाग्छ, र राज्य भरोसाको संस्था बन्छ। जब नागरिकले राज्यलाई शत्रु होइन साथी देख्छ, त्यहीँ लोकतन्त्रको सार जीवित हुन्छ।
तर भ्रष्टाचार किन हट्दैन? किनकि यो केवल कानुनी समस्या होइन। संरचनात्मक रूपमा प्रक्रिया जटिल छ, अधिकार अस्पष्ट छन्, निगरानी कमजोर छ। सांस्कृतिक रूपमा “सबैले गर्छन्” भन्ने मानसिकता बलियो छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा अभावको डर, असुरक्षा र प्रतिष्ठा–लालसा मानिसलाई अनैतिक निर्णयतर्फ धकेल्छ। त्यसैले कानून कडा बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। चेतना परिवर्तन र प्रणाली सुधार सँगसँगै आवश्यक हुन्छ।
नेपालले डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारी सेवाको पूर्ण डिजिटलकरणले मानव सम्पर्क घटाउँछ र भ्रष्टाचार कम गर्छ। निर्णय प्रक्रिया ट्र्याक हुने, सार्वजनिक रूपमा देखिने र मूल्याङ्कन हुने बनाउनु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमलाई पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा ल्याउने कानुनी संरचना चाहिन्छ, ताकि गलत सूचना र कृत्रिम ध्रुवीकरण नियन्त्रण गर्न सकियोस्। राजनीतिज्ञका लागि नैतिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाउने पहलले पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष नागरिक मूल्याङ्कनको प्रणालीमा जोड्दा उत्तरदायित्व बढ्छ। हरेक मन्त्रालयको वार्षिक नैतिक सूचकांक सार्वजनिक गर्दा प्रतिस्पर्धा पारदर्शितातर्फ मोडिन सक्छ।
तर अन्ततः नेपालको परिवर्तन केवल नीतिबाट सम्भव छैन; यो राष्ट्र–साधनाबाट सम्भव हुन्छ। राष्ट्र–साधना भनेको राजनीति सेवा हो भन्ने चेतना, विकास कर्तव्य हो भन्ने भावना, शक्ति जिम्मेवारी हो भन्ने बोध, र नागरिकता केवल अधिकार होइन कर्तव्य पनि हो भन्ने समझ हो। जब नेता, कर्मचारी र नागरिक तीनै तहमा नैतिक जागरण हुन्छ, तब मात्र परिवर्तन टिकाउ हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक यात्रा वास्तवमा अहंकार र चेतनाबीचको संघर्ष हो। लुसिफरिक राजनीति भन्छ, “म केन्द्र हुँ।” चेतनामूलक राजनीति भन्छ, “सेवा केन्द्र हो।” यदि हामीले एल्गोरिदमलाई नैतिक दिशामा प्रयोग गर्यौँ, नेतृत्वलाई सदाचारयुक्त बनायौँ र नागरिक चेतनालाई उचाल्यौँ भने नेपाल केवल आर्थिक रूपमा होइन, नैतिक रूपमा पनि बलियो राष्ट्र बन्न सक्छ। विश्वले विकासका अनेक मोडेल देखेको छ; नेपालले नैतिक लोकतन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ।
आज आवश्यकता सरकार परिवर्तनको मात्र होइन; दृष्टि परिवर्तनको हो। जब शक्ति सेवा बन्छ, प्रविधि पारदर्शिताको साधन बन्छ, र राजनीति अहंकार होइन उत्तरदायित्व बन्छ—त्यस दिन नेपालले लुसिफरिक प्रवृत्तिलाई पार गर्दै राष्ट्र–चेतनाको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १०, २०८२
