काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिट उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परेको छ ।
यस मुद्दामा न्यायाधीश सागर बिष्टको इजलासले पेसी तोकेको हो । लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् । पौडेलले बिगो बराबरको बैंक जमानत लिएर श्रीमानलाई कारागारबाट रिहा गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् ।
यसअघि पनि उनले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट दायर गरेकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालतले त्यो मागलाई अस्वीकार गर्दै लामिछानेलाई तत्काल छुट दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । रुपन्देही अदालतले दिएको आदेशपछि पौडेलले उच्च अदालतमा निवेदन पुर्याएकी हुन् ।
लामिछानेलाई सहकारीमा संलग्नता रहेको, ठगीसम्बन्धी रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता नदेखिएको र अनुसन्धान अझै जारी रहेको कारण अदालतले पुर्पक्षकै लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, पौडेलले अदालतलाई बुझाएको रिटमा रविले बिगो बराबरको बैंक जमानत पेश गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासमा मुद्दा पेश भएपछि अब लामिछानेको रिहाइबारे कानुनी निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
यसबीचमा रास्वपाले पार्टी सभापतिलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा जेल हालिएको’ आरोप लगाउँदै आन्दोलनको तयारी थालेको छ । पार्टीका नेताहरूले अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ हुने आशा व्यक्त गरेका छन् भने लामिछाने समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चामा बहस बढिरहेका बेला अब अदालतको आदेशलाई सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०८२
