काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौता नेपालका लागि अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनले यस्तो विषयमा दलहरूबीच मतभेद नराखी राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रतिवाद गर्ने साझा भूमिकामा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बिहीबार बोल्दै थापाले नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूभागको विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पोजिसन लिनुपर्नेमा जोड दिए । “नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रबीच हाम्रो भूमिमाथि सम्झौता भएको सुनेका छौं, पढेका छौं । यो नेपालका लागि आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
थापाले सरकारले यसबारेमा कूटनीतिक पहललाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै विपक्षी दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेस पूर्ण साथ दिन तयार रहेको बताए । उनका अनुसार यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र भू-सम्प्रभुतासँग सम्बन्धित भएकाले सरकारलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपाली जनताले साझा आवाज उठाउन जरुरी छ ।
“यो विषयमा कुनै पनि दल फरक–फरक ठाउँमा उभिनु हुँदैन । हामी सबै एकढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्छ—हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा अस्वीकार्य छ, नेपाल यसको प्रतिवाद गर्छ,” थापाले भने । उनले उग्र राष्ट्रवादी नबन्ने तर व्यावहारिक राष्ट्रवादी भएर राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा दृढ भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
थापाको भनाइमा, चीन र भारतबीच भएको सम्झौताले नेपालको भूभागलाई प्रस्ट रेखाङ्कन नगरेर नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले दुई छिमेकीबीच व्यापारिक सहकार्यलाई सहज बनाए पनि नेपालको सार्वभौम हितलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ । उनले नेपालले यसअघि नै जारी गरेको नयाँ नक्सा र संसद्बाट पारित गरिएको ऐतिहासिक निर्णयलाई आधार बनाएर दुवै छिमेकीसँग स्पष्ट रूपमा कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले थपे, “यो केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो सम्पूर्ण मुलुकको साझा मुद्दा हो । राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेर मात्र हामी छिमेकीलाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्छौं—नेपाल आफ्नो भूमिमा कुनै सम्झौता मान्दैन ।”
राजनीतिक वृत्तका विश्लेषकहरूले समेत गगन थापाको वक्तव्यलाई नेपालभित्रै बढ्दै गएको असन्तोषको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानेका छन् । उनका अनुसार दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा र वैचारिक मतभेद भए पनि राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमसत्ताको सवालमा साझा मोर्चा आवश्यक छ ।
यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले भारत–चीनबीच भएको उक्त व्यापारिक सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाललाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । अब भने कांग्रेस महामन्त्रीको तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा उठाइएको आवाजले सरकारलाई थप दबाब दिने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०८२
