काठमाडौं । नेपालको सहमति बिना भारत र चीनले फेरि पनि लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्ने समझदारी गरेपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले यसलाई आपत्तिजनक र गम्भीर लापरबाहीको संज्ञा दिएका छन् । श्रेष्ठले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि भएको ऐतिहासिक तथ्य, पुराना नक्सा र प्रमाणलाई स्मरण गराउँदै भारत–चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै गरेको निर्णय अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको केन्द्रमा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालमा समावेश भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाली नक्सा, ऐतिहासिक प्रमाण तथा स्थानीय प्रमाणले पनि सो क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको देखाउँछ । तर भारतले पछिल्ला दशकदेखि सो क्षेत्र आफ्नो नक्सामा देखाउँदै आएको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । त्यतिबेला नै नेपाल सरकारले चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक पत्र पठाउँदै नेपाललाई बेवास्ता गरेर गरिएको समझदारी सच्याउन माग गरेको थियो ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालसँग परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता गरेर लिपुलेक विवादलाई ‘विवादित क्षेत्र’का रुपमा स्वीकार गरिसकेको कुरालाई स्मरण गर्दै, यस्तो अवस्थामा पुनः नेपाललाई बेवास्ता गर्दै व्यापारिक सहमति गर्नु स्तब्ध पार्ने कार्य भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, भारतले विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने सहमति जनाइसकेको छ, तर व्यवहारमा भने उल्टो कदम चाल्दै आएको छ । श्रेष्ठले भनेका छन्, “भारतले अझसम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद रुपमा वार्तामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर अहिले फेरि नेपाललाई वेवास्ता गरेर चीनसँग व्यापारिक सहमति गर्नु नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्रभावनामा चोट पुर्याउने कार्य हो ।”
निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत र चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको सन्दर्भमा श्रेष्ठले सो संवेदनशील विषयलाई एजेन्डामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भने, “सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयलाई चीन र भारत भ्रमणका क्रममा दृढतापूर्वक उठाउनु आवश्यक छ ।”
श्रेष्ठले नेपालको सहमति बिना कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र सहयोगलाई नेपालले सधैं स्वागत गर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ हुनु सकारात्मक हो । तर, हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यो सम्बन्ध बन्नु भने कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन ।”
उनले नेपाल सरकारलाई भारतसँग वार्ता प्रक्रिया अझै सक्रिय बनाउन, विवाद समाधानका लागि ठोस पहल गर्न र नेपालको भूभागमा कुनै पनि ढिलासुस्ती वा कमजोरी नगर्न सुझाव पनि दिएका छन् । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रकरण लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशील विषय बनेको छ । यसबीच भारत–चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै बारम्बार व्यापारिक सहमति गर्नुले नेपालभित्र मात्र होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्दर्भमा पनि ठूलो प्रश्न उठाएको देखिन्छ । श्रेष्ठको भनाइ अनुसार, अब नेपाल सरकारले दृढता र स्पष्टताका साथ आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई दुवै छिमेकीसँग उठाउन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०८२
