काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा फेरि एकपटक लिपुलेक केन्द्रविन्दु बनेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको १२ बुँदे समझदारीको नवौँ बुँदामा लिपुलेक, शिप्की ला पास र नाथुला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रावधान समावेश छ। तर यस महत्वपूर्ण निर्णयमा नेपाललाई अझै पनि बेवास्ता गरिएको छ।
लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिमी क्षेत्र काठमाडौँदेखि झण्डै ८०० किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। यो भूभाग नेपालको आधिकारिक नक्सामा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। तर विडम्बना के छ भने, भारत र चीनले दशकौँदेखि यसै क्षेत्रलाई सीमा नाकाको रूपमा प्रयोग गर्दै आपसी सम्झौता गर्दै आएका छन्। नेपालले पटक–पटक राजनयिक नोटमार्फत आफ्नो आपत्ति जनाउँदै आएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा ती आपत्तिहरूलाई भारत–चीन दुवैले बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने मुद्दामा परामर्श नगरी निर्णय लिइनु नै नेपालको कूटनीतिक हैसियतलाई प्रश्न उठाउने विषय बन्दै गएको छ।
सन् १९५४ मा भारत–चीनबीच भएको पञ्चशील सम्झौता पश्चात् लिपुलेकलाई तिब्बत–भारत व्यापारिक मार्गका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसयता, विभिन्न समयमा भारत–चीन वार्तामा यो नाकालाई नियमित रूपमा समेटिँदै आएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने खालका यी निर्णयमा नेपाललाई कुनै भूमिका नदिनु नेपालमाथिको दोहोरो उपेक्षा मानिन्छ। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेकमार्ग प्रयोगबारे भारत–चीनबीच समझदारी भएको थियो, जसले नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया पैदा गरेको थियो।
विशेषज्ञहरू भन्छन् – भारतले नेपालको सुदूरपश्चिमी भूभागलाई आफ्नो सुरक्षात्मक दृष्टिकोणमा राखेको छ भने, चीन आफ्नो व्यापारिक र रणनीतिक लाभका लागि मौन सहमति जनाइरहेको छ। चीनले प्रायः नेपालसँग ‘मित्रता’को भाषा बोल्ने गरे पनि व्यावहारिक तहमा नेपाललाई संवेदनशील मुद्दामा बेवास्ता गरिरहेको यथार्थ यतिबेला फेरि पुष्टि भएको छ।
नेपालले आफ्नो नक्सामा २०२० मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर सार्वभौम दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा कूटनीतिक तहमा पर्याप्त सक्रियता देखाउन सकेको छैन। ठोस वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने मुद्दा केवल बयानमै सीमित भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। नेपालको परराष्ट्र नीति "सन्तुलन"को नाममा प्रायः मौन रहँदै आएको छ। तर लिपुलेकजस्ता मुद्दामा निरन्तर मौनता राख्नु दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने चेतावनी विशेषज्ञहरू दिँदै आएका छन्।
कूटनीतिक विज्ञहरूको भनाइमा, नेपालले अब स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्नेछ—भारत र चीन दुबैसँग समान हैसियतमा वार्ता गर्ने प्रयास बढाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा आफ्नो दाबीलाई सबल बनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउनुपर्छ, र आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै यो मुद्दामा राजनीतिक सहमति बनाइनुपर्छ।
भारत र चीनबीच फेरि भएको लिपुलेक समझदारीले नेपालमाथि परम्परागत उपेक्षा दोहोर्याएको छ। सात दशकदेखि नेपालले भोग्दै आएको यो ‘मौन पीडा’ अहिले पनि उस्तै छ। प्रश्न के हो भने—नेपाल अझै मौन बस्छ कि अब ठोस कदम चाल्छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ४, २०८२
