काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको ५९ दिन पुगेको छ।
दुवै दलले संसद्को बैठक सुरु भएपछि आफ्नो भनाइ राखेर विरोधको संकेतस्वरूप बैठक बहिष्कार गर्ने अभ्यास निरन्तरता दिँदै आएका छन्। विहीबार पनि बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि उनीहरूले आफ्नो धारणा राखे र बैठकबाट बाहिरिए।
रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेका अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापमाथि छानबिन गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै भनिन्, “सरकार जनताको आवाज सुनिरहेका छैन, संसद जनताको थलो बन्ने कि सरकारको कठपुतली?”
उनले ललितपुरमा मन्त्री क्वार्टर बनाउन नागरिकलाई असर पर्ने संरचना निर्माण गरिँदै गरेको भन्दै आलोचना गरिन्। साथै, संविधान संशोधन र सुशासनका नाममा देखाइएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा विपरित रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदका अन्य गतिविधिमा भाग नलिने अडान दोहोर्याए। रास्वपाकी सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारले नेपालीहरू भिजिट भिसाको नाममा बेचिनु गम्भीर मानव तस्करी भएको बताउँदै तस्करीको संरक्षित सञ्जाल अझै नफुटेको आरोप लगाइन्।
साथै, मन्त्रीहरूमाथि लागेको घुस आरोपसमेत बैठकमा उठाइएको छ। ७८ लाख घुस प्रकरणमा राजीनामा दिएका संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ताजस्तै ३२ लाख घुस प्रकरणमा संलग्न भनिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने पद नत्याग्नु सरकारको दोहोरो मापदण्ड भएको दाबी गरिएको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशमा जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध नै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले संसद्ले आवाज नसुने सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ९, २०८२
