काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
मन्त्री लिम्बुले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२)मा सरकारको कुल बजेटमध्ये कम्तीमा एक प्रतिशत खेलकुदमा छुट्ट्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताएका हुन् ।
नयाँ बजेटको सिलिङ तोक्ने काम माघ मसान्तभित्र हुने र फागुनमा सिद्धान्त साथै प्राथमिकताहरू पेश हुने भएकाले सबै मन्त्रालयले नयाँ बजेटका लागि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा औपचारिक-अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका बेला मन्त्रीको यस्तो आश्वासन आएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको (०.१६) प्रतिशत बजेट मात्र पाएको भन्दै अब बनाइने नयाँ बजेटमा कम्तीमा कूल बजेटको एक प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्ने मन्त्री लिम्बुले बताए ।
‘नयाँ बजेटका बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौं’ मन्त्री लिम्बुले भने । उनले अहिले कम्तिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट समग्र बजेटको १ प्रतिशत बनाउनका लागि पहल गरेको बताउँदै त्यस विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको बताए ।
कम्तिमा १ प्रतिशत बजेट युवा तथा खेलकुदमा आउने विश्वासका साथ आफू अहिले राखेपका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको भनाई मन्त्री लिम्बुको छ ।
उनले भने,‘अहिले योजनाका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं, कुल बजेटको १ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । त्यसै अनुसार हामीले कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका हौ’ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एकदमै थोरै बजेट पाएको मन्त्रालयले युवा र खेलकुदतर्फ विनियोजन गर्दा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएको थियो ।
खेलकुदले नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाएकाले अब सरकारले यतातर्फ ध्यान दिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको र त्यसकालागि प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको मन्त्री लिम्बुले बताए ।
अहिले सरकारले खेलकुद संरचनाहरूलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा थप गरेकाले बजेट बढाउनैपर्ने बाध्यता जस्तै पनि रहेको छ । केही महिना अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर, भरतपुर र मूल पानीको क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समेटेको थियो ।
यसैगरी खेल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति अनुरूप यसपट पनि सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू बनाउने र अधुरा योजनाहरूलाई क्रमागतरुपमा सम्पन्न गर्न र खेलाडीहरूलाई बीमा लगायतका सुविधाहरू थप विस्तार गर्ने पनि तयारीमा रहेको बताए ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा २०८१ साल मंसिर २ गतेबाट सुरु हुने घोषणा गरिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि एकअर्ब ५० करोडको बजेट माग आएको बताउँदै त्यसका लागि सरकार तयार रहेको पनि बताए ।
जसरी पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै गर्नुपर्ने कुरामा आफू पनि अडिग रहेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेकाले समयमै काम हुनेमा विश्वस्त रहेको मन्त्री लिम्बुले बताए ।
सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न पहिलाको मिति परिवर्तन गरी फागुन १५ गतेलाई नयाँ मिति ताकेको छ ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा फागुन १५ गतेको मिति तोकिएसँगै अब बजेटको नयाँ तालिका अनुसार माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमान गर्नेछ ।
त्यसैले मन्त्रालयहरू आगामी वर्षको मन्त्रालयगत नीति कार्यक्रमको तयारीमा जुट्न थालेका छन् ।
