पार्टीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो चुनावी घोषणापत्रमा उक्त विषय समावेश नगरेपछि राप्रपाको प्राथमिकता फेरिएको स्पष्ट संकेत देखिएको हो। यसअघि राप्रपाले राजसंस्था पुनःस्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीलाई सँगै अघि बढाउने नीति लिएको थियो।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भने शासकीय स्वरूपमा राजसंस्थालाई ‘अभिभावकीय संस्था’का रूपमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र अस्थिर भएको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र सशक्त स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासकीय संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। त्यस्तै, सर्वधर्म समभावसहित धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
राप्रपाले आफ्नो नयाँ राजनीतिक दिशालाई “सबल, समृद्ध र सम्मुनत नेपाल–पृथ्वी पथ” का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी राजनीतिक अभियान त्यसैको आधारमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
