काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) (जसपा नेपाल) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कृषि, संविधान संशोधन/पुनर्लेखन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीले महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ।
कृषिमा ५० लाख रोजगारीको लक्ष्य
जसपा नेपालले ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धनमार्फत पाँच वर्षभित्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ। यद्यपि, उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र संरचनाबारे घोषणापत्रमा विस्तृत योजना उल्लेख गरिएको छैन। साथै, अव्यावहारिक भूमि विधेयक खारेज गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग कानुन ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
संविधान पुनर्लेखनको एजेन्डा पुनः अगाडि
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको मुद्दालाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ। विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा संविधान परिमार्जन गरिने उल्लेख छ।
पार्टीले विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली संघीय समाजवादी व्यवस्थाअनुकूल नभएको दाबी गरेको छ।
प्रमुख दलप्रति आलोचना
घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूलाई सत्ता केन्द्रित राजनीति, स्रोत–साधनमाथि आधिपत्य र अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लगाइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन क्षेत्रको बढ्दो बजारीकरणले समाजलाई ‘किन्न सक्ने’ र ‘किन्न नसक्ने’ वर्गमा विभाजित गरेको निष्कर्ष जसपा नेपालको छ।
जेन–जी र युवा शक्तिप्रति समर्थन
जसपा नेपालले ‘जेन–जी विद्रोह’ र युवा पुस्ताको राजनीतिक सक्रियतालाई सकारात्मक परिवर्तनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। युवाहरूको जागरणले इतिहासलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापक सुधारको वाचा
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक बहुविशिष्ट अस्पताल र प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई नागरिक केन्द्रित, निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
शिक्षामा पूर्ण सार्वजनिकीकरणको नीति अघि सार्दै शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता ल्याउने, प्रविधिमैत्री तथा सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने वाचा गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश छ।
सुशासन र जनलोकपालको प्रस्ताव
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको विकल्पमा ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। २०४८ सालयता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपअनुसार पुनर्संरचना गर्ने र कानुनी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ।
आर्थिक र वित्तीय सुधार
जसपा नेपालले शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्रको पक्ष लिँदै बैंकिङ क्षेत्रलाई नाफामुखीबाट सेवामुखी बनाउने योजना अघि सारेको छ। सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’ नीति लागू गरिने जनाइएको छ।
पूर्वाधार र औद्योगिक विकास
हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट र फुटबल रंगशाला निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
जलवायु र हरित विकास
जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय मुद्दा मान्दै हरित विकास, चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण र वन संरक्षणका एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
गरिबी र साक्षरता लक्ष्य
पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने र साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १, २०८२
