–सन्तोष भट्टराई
एउटा उखान छ, ‘तातै खाँऊ जली मरू’ । एउटा परिपक्व र जिम्मेवार संस्थामा यस्तो हुँदैन र हुनपनि दिनु हुँदैन । यो कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहको विषय पनि होइन । एउटा संस्था जो केहि बर्ष भित्रैमा यति धेरै फराकिलो भयो कि जसको स्थापनाका समयमा राखिएका उद्देश्य र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि परिमार्जनको संघारमा आइपुगेको छ । त्यसैले संस्थालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, कसरी संघले सुरू गरेका परियोजनाहरू र भवी योजनाहरूलाई समेत सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ, कसरी धेरै एनआरएनहरूलाई समेटेर पंजीकृत सदस्य बनाउन सकिन्छ, कसरी संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनका अभियन्ता तथा यस अभियानमा निरन्तर योगदान गरिरहेका र गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई यस संघ भित्र सक्रिय सहभागी गराउन वा पदिय दायित्वसहित अभियानमा थप क्रियाशील बनाउन सकिन्छ, चुनावका समयमा देखा पर्ने विसंगती तथा विकृतिहरूलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ, परिवर्तित अवस्थामा कसरी विधानलाई समय सापेक्षिक बनाउन सकिन्छ, कसरी गैरआवासिय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ, कसरी यस्ता लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ, कसरी एनआरएनका अधिकारहरूको प्राप्ति र सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा अब कसरी अगाडी जान सकिन्छ भनेर बहुआयामिक भिजन ल्याउनु आफैँमा एउटा राम्रो पक्ष हो ।
अनि अर्कों पनि उखान छ, आफ्नै घर हो भनेपनि झ्यालबाट होईन ढोकैबाट छिर्नु पर्छ । हामीले संस्थाको वृहत्तर हितको निम्ति गरिने कार्यहरू पनि पारदर्शी हुन जरूरीछ । १३ देशबाट शुरू भएको ७८ देशमा फैलिएको झण्डै हजारबाट शुरू भएर ७०/७५ हजारमा पुगेको पंजीकृत सदस्यहरूलाई सम्बोधन नगरी, तिनीहरूको भावना नबुझी, हिजोको संरचना र आजको परिकल्पनामा तात्विक भिन्नता र ती दुबै अबधारणाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष प्रष्ट नपारी, अवधारणा कार्यान्वयनका जटिलता वा व्यवहारिक पक्षको उल्लेख नगरी बुँदाको भरमा अधिवेशनको अनुमोदन विना आइएसईले सैदान्तिक रूपमा पारित गर्दैमा यति दुरगामी निर्णय पद्धतिसंगत हुनै सक्दैन ।
अधिवेशनमा जाँदै गर्दा २ वटा कुरा मूख्य हुन्छन् । एउटा प्रचलन र अर्को पक्रिया । एकातिर हालसम्मका विश्व सम्मेलनमा नीतिगत कुराहरू र विधानको संशोधन अर्कों बर्षको अधिवेशनदेखि लागूहुने गरि गरिदै आएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पदहरूलाई पनि बहुपदिय बनाउने गरी अघिल्लो क्षेत्रीय बैठक, सम्मेलन र अधिवेशनले पारित गरेबमोजिम उम्मेद्वारहरू पनि तैयार भइरहेका छन । यति ठूलो संरचनामा पूर्व तयारीबिना ४ दिन भित्र सबै कामहरू सम्भव हुँदैन, भने अर्कातिर अधिवेशनमा बहुमत वा सर्वसम्मत रूपमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित भएपछि मात्र लागुहुने हुँदा त्यो संशोधित अवधारणा यसै पटक लागु गर्न नसकिने अवस्था प्रष्टै छ ।
सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्दै संसारभरका झण्डै ७० हजार पांजिकृत सदस्य तथा ५० लाख गैरआवासिय प्रवासी नेपालीहरूको भावनालाई समेटेर अघिबढी रहेको संस्था कसरी एक अध्यक्षलाई सर्वेसर्वा बनाएर राजा र रैती प्रकृतिमा अघि बढ्न सक्छ ! करिब १४ बर्षदेखि यस संस्थाको अवधारणा अनुरूप अघि बढ्दै आफ्नो सीप, साधन र स्रोतलाई प्रयोग गरिरहेका सदस्यहरू जो आफ्नो अनुभव र ज्ञानले अझ यस संस्थालाई एक कÞदम अघि बढाउन तयार भएका छन, के सो अवधारणाले उनीहरूको सम्मान हुन सक्छ । सामाजिक र पदिय अस्तित्व बिना कोहि पनि ताली बजाउन मात्रै संस्थामा समाहित हुँदैनन् भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
एक बलियो सचिवालय बनाइ उत्तम मानव स्रोतको परिचालन गर्नसकोस भन्ने कुरा कसरी परिषद्का अध्यक्ष नै मूल व्यक्ति भइ परिषदका अन्य सदस्यले केवल उनलाई सहयोग र समर्थन गर्नेछन भन्ने कुरासँग मेल खान्छ ? फेरि परिषदका अध्यक्ष मूल व्यक्ति र सदस्यले केवल सहयोग र समर्थन गर्नेछन भन्ने शब्द आँफैमा आदेशात्मक र नकारात्मक रहेको छ । एजेण्डा २०२० को शुरूमा हालसम्म के परिवर्तन भयो भन्ने सम्बन्धमा लेखिएको छ, स्वेच्छाचारी राजतन्त्रको अन्त्य भइ संघीय लेकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । अर्थात एक व्यक्ति सर्वेसर्वा भए स्वेच्छाचारी हुनसक्छ, अनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वाश गर्छौ र संघीयता भनेको शक्तिको बिकेन्द्रिकरण हो । यदि त्यसो हो भने यो हाम्रो संस्था त्यो प्रस्तावित अवधारणाबाट अघि बढ्न सक्दैन ।
नेपाली कला, संस्कृति र पर्यटनको प्रबद्र्र्धन गर्दै देशको आर्थिक सम्वृद्धिमा लागि पर्ने गैरआवासिय नेपालीहरूको प्रण के नेपाली भाषा नै छोडेर हङकङ वा सिङ्गापुरमा मुख्यालय राखेर पुरा गर्न सकिन्छ ? ५० लाख नेपालको संस्था भनिरहदा नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषालाई मुख्य भाषा मानेर जानसक्नेको संख्या कति होला ? के सिङ्गापूरमा रहेको कुनै अमुक प्रकृतिको संस्थाले नेपालमा नेपालीको अधिकारको निम्ति लड्न सक्छ ? हामी गैरआवासिय नेपालीहरूलाई कसरी नेपालसँग बढी भन्दा बढी जोडेर लान सकिन्छ भन्ने मार्गमा हिडिरहेकाछाँँ । हङकङको मुख्यालयले यो चाहाना पुरा हुँदैन । कम्तिमा प्रत्येक २ बर्षमा हामी अधिवेशनकै लागि भए पनि नेपाल आउँछौ । थुप्रै पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याएर पर्यटन व्यवसायमा सहयोग गर्ने उद्देश्यमा हामीहरू पनि आँफै आन्तरिक पर्यटक बन्छौ र योगदान गर्छौ । हाम्रा कारण हामीसँग जोड़िएका विदेशी परिवारका सदस्यहरू र विदेशमा जन्मिएका हाम्रा सन्तानहरूलाई नेपालसँग चाडपर्व, पर्यटन वा अधिवेशन लगायतका विभिन्न बाहानामा जोड्न सफल भएकाछौँ । यसलाई निरन्तरता दिइनु नै राम्रो हुन्छ ।
गैरआवासिय नेपाली संघ गैरनाफमूलक एक परोपकारी संस्था हो, जसले आँफै ब्यापार गर्दैन । राज्यसँग सहकार्यगरी नेपालमा लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्ने, लगानीको सुरक्षाको लागि पहलगर्ने जस्ता कामहरूगर्ने संस्था हो । यदि हामी विधानले दिएको दायरा नाँघेर आँफै लगानी योजना बिक्री गर्ने मञ्चको रूपमा रूपान्तरित हुने हो भने हामी सामाजिक नभएर व्यापारिक संस्था हुनपुग्ने अवस्था देखिन्छ । थुप्रै एनजिओ तथा आईएनजिओहरूले परोपकारी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा ओभरहेड खर्चको कारण सहयोगको एक हिस्सा मात्र असहाय/पीडितसम्म पुग्ने हुँदा हामी शून्य खर्चमा दायित्व पुरागर्छौ र सतप्रतिशत सहयोग सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछौ भनि हिजोको दिनमा राज्यसँग सहकार्य गरी विभिन्न परोपकारी योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौ । अब ओभरहेड खर्च लिएर काम गर्ने हो भने हामी त्यो मौलिक एनआरएन नरहेर कुनै एउटा आईएनजिओ बन्ने कुरामा दुईमत नहोला ।
पहिचान र गणतन्त्रको कुराबाट शुरू भएको ऐजेण्डा २०२० ले राजनीति निरपेक्ष कुनै संस्था खोज्नु विरोधाभास छ । आजको समाज राजनीतिक रूपमा निरपेक्ष हुनै सक्दैन, कसैले सक्रिय राजनीति गर्नु वा नगर्नु अर्कों कुरा हुनसक्ला । हाम्रा केही मुद्दाहरू राजनीतिसँग सोझै सरोकार राख्छन् भने, अरू थुप्रै विषयहरू राजनैतिक लवीबिना सम्भव नहुन सक्छन् । त्यसैले राजनीतिलाई छिछि र दुरदुर गर्नु भन्दा ढोकाबाहिर राख्नु पर्छ भन्ने संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको भनाई नै उपयुक्त तर्क हो भन्ने लाग्छ । यसो भनिरहँदा कसैले पनि वर्तमान अध्यक्षको बिरोध गर्यो वा अरू कसैको समर्थन गर्यो भनेर नबुझ्न पनि आग्रह गर्दछु । जो फेरि आँफै यो अध्यक्षको पदमा फर्केर आउन मिल्दैन र आउदैन पनि जसले यो संस्थालाई ४ बर्ष हाक्यो र आँफू जाने वेलामा यो ४ बर्ष र आफ्ना ब्यवसायिक जिवनका अनुभवहरूको आधारमा कसरी संस्थालाई थप सक्रिय, आत्मनिर्भर र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा अबधारणा ल्याउने प्रयत्न गर्यो उसलाई अनावश्क विरोध गर्नुको पनि औचित्य देख्दिन । कसैलाई अध्यक्ष बनाएर संस्था कब्जा गर्न खोज्यो भन्नेकुरामा पनि कुनै दमछैन । निर्वाचन प्रक्रियाबाटको अध्यक्ष चुनिन्छ कसैले भन्न सक्दैन । यो ऐजेण्डा अध्यक्षको सोचमात्र नभई अवधारणा तयार गर्ने बिज्ञको रायपनि हो, जसले यस संस्थाको मर्मलाई कम र ब्यवसायिक एनजीओ, आईएनजिओलाई बढी बुझेको देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यस ऐजेण्डाका केहिराम्रा पक्षहरू पनि छन् । समय बदलियो, परिस्थिति फरक छ, समय सापेक्षिक हुनुपर्छ, प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, आर्थिक आत्मनिर्भरता बिना संस्था दिगो हुँदैन, संस्थाको कार्यशैली ब्यवसायिक हुनुपर्छ, परोपकारी योजनाहरू तयगर्ने र पुरागर्न सक्ने प्रतिबद्ध टिम बन्नु पर्छ, योजना गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने परिपाटी बाटमात्र उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने लगायत निर्वाचन प्रणाली र सदस्यहरूको ब्यवस्थापनको कुराहरू महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले यस भिजन २०२० को पूर्ण विरोध वा समर्थन भन्दा पनि अधिवेशनमा खुला छलफल गरी वस्तुको गुण र दोषको आधारमा निर्णय गरेर जानु बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ ।
(भट्टराई गैरआवासिय नेपाली संघ आठौँ विश्वसम्मेलनबाट चुनिने नेतृत्वका लागि सचिव पदको प्रत्याशी हुन)
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १५, २०७४
-1732776560.jpg)
