६८ दिनसम्म अख्तियारको हिरासतमा यातानापूर्ण बन्दी जीवन बिताएपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गरिदियो । शर्मालाई थुनामुक्त गर्न भन्दै उनकी श्रीमती कल्पना शर्मा उप्रेतीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको फैसलाले केहि महत्वपूर्ण संकेतहरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७४ साउन २७ गते गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धि फैसलाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई बदनियतपूर्वक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वर्तमान नेतृत्वले समाप्त पार्न खोजेकोतर्फ संकेत गरेको छ ।
त्यस फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा संग माग गरेको धरौटी रकमको अंक केवल विवादित एंव नेपाल सरकार आफैले पनि उठाउन नसकेको बक्यौता कर महासुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रुपमा हिसाव गरिएको अस्वभाविक रकम धरौटी वा जमानतको मागको पछाडी शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनि विश्वास गर्नपर्ने प्रर्याप्त आधार देखिदैन ।’ साथै सर्वोच्चको यो फैसलामा कुनैपनि नागरिकको वैयक्रिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ को १ ले सुनिश्चित गरेको परिप्रक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को ४ को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यबस्थाको मर्म र मनसायअनुरुप धरौटी माग गरिएको देखिएन भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । यस फैसलाको सार हुन आउछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख आयुक्तले आफुलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन ।
अख्तियारले प्राप्त अधिकारको व्यवस्था र मर्म विपरितको काम गरेको मात्रै होइन प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बिना कुनै कारण र औचित्य चुडामणि शर्मामाथि आक्रमण गरेको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुष्टी भइरहेको छ । यसरी राज्यले उपलब्ध गराएको अधिकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल दुरुपयोग गर्दै अख्तियार प्रमुख दिप बस्नेतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई उनको व्यवसायीक करिअर समाप्त पार्ने नियोजित षडयन्त्र अनुरुप चालिएको कदमको रुपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । यद्यपी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्यौट अयोगका बारेमा छानविन गर्न सक्छ या सक्दैन, यो उसको कार्यक्षेत्र हो वा होइन त्यतिमात्रै होइन शर्माले गरेको काम असल नियतले गर्न खोजेको हो होइन र निज उपर मुद्दा चलाउन पाउने हो होइन यि सबै प्रश्नको जफाव खोज्ने जिम्मा चाहिँ विषेश अदालत समक्ष पुगेको छ ।
कर फछर्यौट आयोगले सम्पन्न गरेका काम कारबाहीका सन्दर्भमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउछ कि पाउदैन भन्ने विषयको निरुपणका लागि विषेश अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने भएपनि जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो आयोगलाई छानविनको दायारमा ल्याएर त्यसका सदस्य चुडामणि शर्मालाई ६८ दिनसम्म यातानापूर्ण रुपमा हिरासतमा लिने काम गर्यो त्यो के आधारमा गर्यो भन्ने यक्ष प्रश्न यतिबेला रहेको छ । अख्तियारको छानविनको दायारमा कर फछर्यौट आयोगका बिषयहरु आउने हुन भने के ०७१ सालमा पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगको काम कारबाही मात्रै छानविनको दायारमा आउने हो यहि प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको छ । यसरी अंकमा देखाइएको बक्यौता रकम फछर्यौट गर्ने बेला कम भएको यहि पछिल्लो आयोगको कार्यकालमा मात्रै हो या अन्य आयोगका बेला पनि यस्तो भएको छ त्यो जान्नुपर्ने आजको मुल बिषय हुन आउछ । देखिएको बक्यौतामा छुट दिने काम यसअिघका पनि आयोगले गरेका भए ती सबै आयोग छानविनको दायारमा आउनु पर्छ कि पर्दैन यो मुल प्रश्न हो । दिप बस्नेतले आफुले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग गरि चुडामणि शर्मा उपर बदनियतपूर्ण तरिकाले अन्याय गरिरहेका थिएनन भने बाँकी आयोगको काम कारबाही पनि उनी र उनले नेतृत्व गरिरहेको आयोगको दायारमा तत्काल आउनुपर्ने होइन र रु सर्वोच्च अदालत कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय हो । उसले कुनै मिडियामा कसैको प्रभावमा आएको समाचार या एकपक्षीय बिचारका आधारमा आफ्नो फैसला गर्दैन ।
सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको बिषयमा दिप बस्नेत र उनको स्वघोषित टिमले एकपक्षीय बिषयहरु सार्वजनिक गर्न लगाउदै चुडामणि शर्मालाई देशकै भ्रष्टाचारको बिम्बको रुपमा चित्रित गर्ने काम जुन भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ रु बक्यौता देखिएको रकम सबै राज्यले पाउने बास्तविक राजस्वको रुपमा व्याख्या गर्दै जसरी स्वयं दिप बस्नेतले चुडामणि शर्मासँग धरौटी माग गर्ने काम गरे यो झन गम्भीर बिषय बन्न पुगेको छ । किनकी दिप बस्नेत स्वयं यस्तो अयोगमा बसि चुडामणि शर्माको तुलनामा कयौ गुणा बढि बक्यौता फरफारक गरि फछर्यौट गरेका पूर्व पदाधिकारी हुन र उनको पालामा झन ९९ प्रतिशत बक्यौतामा छुट दिइएका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन । बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला नदिएसम्म समाजको बहुसंख्याक तप्का कर फछर्यौटका क्रममा देखिएको सिङ्गो बक्यौता रकम मुलुकले प्राप्त गर्ने राजस्व भएको मानिरहेको थियो र फछर्यौटका क्रममा उठेको रकम बाहेक बाँकी सबै भ्रष्टाचार भएको मानिरहेको थियो । आजपनि कैयन बुद्धिजिवीहरु पनि सोहि बिषयलाई मनमा राखिरहेका छन र भनिरहेका छन सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला गर्यो र त्यतिका रकम भ्रष्टाचार गर्नेलाई बचाउने काम गर्यो भनेर । यसरी देखिएको बक्यौता रकम सबै राज्यको राजस्वमा जम्मा हुने हो भने यस अगाडी पनि थुर्पै यस्ता आयोगहरु बनेका छन र उनीहरुले झन सोच्नै नसकिने रकम छुट दिएर कर फछ्र्यौट गरेका छन । आजको न्युजका पाठकहरुका लागि ति बहुसंख्यक आयोगको यथार्थता के थियो त्यसबारे जानकारी दिन हामीले केहि कर फछर्यौट अयोगको तुलनात्मक अध्यन गरेका छाँ ।
कुन अयोगको अवस्था के थियो ?
नेपालमा कर फछर्यौट आयोग ऐन २०३३ सालमा बन्यो र सोहि बर्षबाट कर फछर्यौट अयोगको गठन पनि भयो । २०३३ सालमा प्रडण्डराज अनिलको नेतृत्वमा बनेको आयोगदेखि पछिल्लो २०७१ सालमा लुम्बध्वज महतको नेतृत्वमा बनेको आयोगसम्म आइपुग्दा जम्मा १२ वटा कर फछर्यौट आयोग नेपालमा बनेको देखिन्छ । सबै आयोग गठन गर्नुको औचित्य, परिवेश र आधार एंव आयोगले कार्य सम्पादन गर्ने बिधि, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली समान छन । कर फछर्यौट आयोग ऐन २०३३ मा कुनै तात्विक परिवर्तन गरिएको छैन । ऐन उही छ ऐनका प्रावधान उही छन, कर वक्यौता पछर्यौट गर्नुपर्ने तरिका र पद्धति पनि उही छन । कर पछर्यौट आयोग गठन गर्दा आयोगले पछर्यौट गर्नुपर्ने कर सम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम तथा आयोगको कार्यबिधि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्धारा निर्दिष्ट गर्दा तत्कालको परिवेश, आवश्यकता र प्रथामिकताका आधारमा आयोगहरुबीच सामान्य रुपमा केहि मात्रामा फरक भएपनि तर कार्यप्रणाली र कानुनी प्रावधान भने एउटै रहेको अवस्था हो । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा गठन गरिएका कर पछर्यौट आयोग, २०६३ र कर पछर्यौट आयोग २०७१ ले अवलम्बन गरेको कार्य प्रणाली हुबहु एउटै भएको बुझिएको छ । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अहिलेसम्म गठित आयोगहरु मध्ये सबैभन्दा बढि उच्च दरमा वक्यौता असूली गर्न सकेको आयोग २०७१ को कर पछर्यौट आयोग हो । कर फछर्यौट आयोग २०६३ ले १ सय ५० अर्बको कर बक्यौता रकममा जम्मा १ अर्ब असुली गरि कर वक्यौता फछर्यौट गरेको थियो यसो गर्दा त्यो आयोगले ३५ सय ३५ फाइल पछर्यौट गरेको थियो । उता कर फछर्यौट आयोग २०७१ ले भने करिब २० अर्बको कर बक्यौता रकममा ९ अर्ब ५५ करोड असूली गर्ने गरि कर वक्यौता फछर्यौट गरेको थियो । बाहिर नियोजित रुपमा प्रचार गरिएको ३० अर्ब त करदाताले आफनो निवेदन माग गरेको रकम मात्रै हो भने कर फछर्यौट आयोग २०७१को वक्यौता रकम २० अबै रुपैया थियो ।
अब धेरै अन्य आयोगको बिबरण दिनु भन्दा पनि उल्लेखित दुई अयोगको बिबरण तुलना गरे प्रष्ट हुन्छ कुन आयोगले कति रकम असुल गरे कति रकम छुट दिए भन्ने कुरा । एक सय ५० अर्ब वक्यौता मध्ये जम्मा १ अर्ब असुली गरि बाँकी १ सय ४९ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने २०६३को आयोग जुन आयोगको सदस्य सचिवको भुमिका बर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त एव तत्कालीन राजस्व विभागका महानिर्देशक दिप बस्नेतले गरेका थिए । अब १ सय ४९ अर्ब रुपैयाँ सबै राज्यको राजस्वमा आउने हो भने दामासायी गर्दा मात्रै पनि कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ उनले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । जसरी उनले पछिल्लो पटक ०७१को आयोगले छुट दिएको वक्यौतालाई दामासायीको रुपमा उठाउने भन्दै चुडामणि शर्मालाई ३ अर्ब धरौटी माग गरेको थिए सोहि नजिर लाग्ने हो भने दिप बस्नेतले पनि आफ्नो बेला बाकि रहेको १ सय ४९ अर्ब मध्य करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने हुन आउँछ । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेसम्मका आयोगहरु मध्ये सबैभन्दा न्यून अनुपातमा कर वक्यौता असूली गर्ने कर फछर्यौट अयोग पनि २०६३ नै हो ।
कर फछर्यौट आयोग २०७१को कर वक्यौता असूली करिब ४९ प्रतिशत थियो भने कर फछर्यौट अयोग २०६३को कर बक्यौता असूली करिब शून्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्छ । त्यसभन्दा अगाडीका आयोगहरुको कर वक्यौता असूली करिव १२ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म भएको बुझिएको छ । यसरी सबैभन्दा बढि १ सय ५० अर्ब वक्यौतामा जम्मा १ अर्ब असुली गर्ने २०६३ को आयोगका हर्ताकर्ता यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन र उनैले पछिल्लो पटक गठन भएको आयोग २०७१ मा वक्यौता वाँकी भएको ९ अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गरिरहेका छन । अब आम पाठकहरुले बुझनुपर्यो कि यति ठुलो रकम वक्यौता छोड्ने दिप बस्तेत र त्यतिबेलाको आयोगले कुन नियत र आशयले यो वक्यौता छोडेको रहेछ यसका बारेमा विस्तृत छानविन गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु एउटा आयोगका त्यो पनि एउटा मात्रै पदाधिकारीलाई नियोजित रुपमा उनको करिअर समाप्त गर्ने गरि ६८ दिनसम्म थुनामा राखी मुद्दा दायर गर्ने अनि अस्वभाविक रकम धरौटीको रुपमा माग गर्ने अख्तियारले बिगतका यस्ता अथाहा रकम छुट दिने आयोगका हर्ताकर्ता उपर छानविन गर्नुपर्ने हो कि होइन । कि अख्तियार प्रचलित मुल्य मान्यता र निर्दिष्ट कानुन र ऐन अनुसार चल्ने होकि कसैको लहड र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रयोग भइरहने हो ।
यसअघिका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अयोगलाई जसरी आफ्नो बपौती सम्झिरहेका थिए ठिक त्यसै गरि दिप बस्नेतले पनि आयोगलाई आफ्नो निजी स्वार्थका लागि डोहोर्याइरहेका छन । यसरी व्यक्तिहरुको सनकमा प्रयोग भइरहने हो भने सिङ्गो अख्तियार माथि आम जनताको विश्वास नटुटला भन्न सकिन्न रु यसको बलियो प्रमाणका रुपमा उनको इच्छा नभएको नेपाल आयाल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार जुन प्रमाणसहित संसदका बिभिन्न समितिले भ्रष्टाचार भएको भनिरहेका छन र सार्वजनिक लेखा समितिले त निगमका कार्यकारीलाई कारबाही गर्न समेत लेखि पठाएको छ जुन विषय उनले नदेखेझै गरिरहेका छन । मुख्य प्रश्न पछिल्लो आयोगको जसरी अख्तियारले छानविन गरयो त्यसअघि गठन भएका आयोगहरुको छानविन कहिलेबाट हुन्छ रु यस प्रश्नको जफाव नमिलेसम्म हामी यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौँ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २०, २०७४
-1732776560.jpg)
