काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले पछिल्ला तीन वर्षमा आपूर्ति व्यवस्था र संस्थागत सुधारमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सुरेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोग र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको खोजीमा फड्को मारेको हो ।
निगमको संस्थागत छवि तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा केन्द्रित कार्यकारी निर्देशक पौडेलको तीन वर्षे कार्यकाल गत बिहीबारदेखि सकिएको छ । यसबीचमा उनी जनताको नजरमा निगमको बिग्रेको छविमा सुधार ल्याउन र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउन केही हदसम्म सफल भएको जानकारको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्रीमा कुनै व्यवधान आउन दिएन । ‘लकडाउन’को समयमा डिजेल, पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा निगमले निर्वाह गरेको भूमिकाको अहिले पनि सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।
लकडाउनमा सबैभन्दा बढी समस्या एलपी ग्यासमा देखिएको थियो । महामारीमा लामो समयसम्म लकडाउन हुनसक्ने डरले अधिक भण्डारण बढ्न थालेपछि त्यो समयमा ग्यास अभावको अवस्था भएको थियो । त्यति बेला निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास भर्ने निर्णय गरेर अधिक भण्डार गर्ने अवस्था अन्त्य गरिदियो । यो कदमपछि झन्डै १५ दिनमै ग्यासको वितरण प्रणालीलाई सहज तुल्याएको थियो ।
महामारीका समयमा आफ्ना माग पूरा गराउन विभिन्न स्वार्थ समूहबाट आपूर्तिमा अवरोधसम्मको प्रयासलाई निगमले निरर्थक बनायो । कोरोना सङ्क्रमण र खोपको सहज वितरण नभएका कारण ढुवानीकर्ता ढुवानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
त्यसबीचमा ‘फ्रन्टलाइन’मा खटेर सेवा दिने अधिकांश कोरोना सङ्क्रमित हुन पुगेका थिए । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पछि निगमले व्यवसायीका लागि सरकारसँग पहल गरेर खोपको व्यवस्था गरेको थियो ।
सीमावर्ती नेपाली भूभागमा आपूर्ति अवरोध देखाउँदै २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणबारे एउटा जबर्जस्त मान्यता स्थापित भयो । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियमको आपूर्ति गर्ने र कम्तीमा तीन महिना भण्डारण गर्ने सरकारी नीतिकै कारण पाइपलाइन र डिपो निर्माणसम्बन्धी योजना यही अवधिमा कार्यान्वयनमा गए ।
पूर्वमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म, मध्यमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज हुँदै लोथर ९चितवन०सम्म र पश्चिममा भारतको मटीहानीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना निगमले बनाउनाका साथै भैरहवा, अमलेखगन्ज, पोखरालगायत स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको छ ।
डिपोको निर्माण मात्रै नभएर यसभित्रका सबै पक्षको आधुनिकीकरणका समेत काम भएका छन् । निगमले भैरहवा र नेपालगन्जमा आफ्नै स्वामित्वमा सुविधा सम्पन्न पेट्रोल पम्पको निर्माण समेत गरिसकेको छ । निगमले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (इआरपी) नामको एकीकृत सफ्टवेयर सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई समेत एकीकृत गरेर पूर्ण अटोमेसनमा लैजाने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
आफैँ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने भए पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन तथा कार्बनरहित क्लिन इनर्जीलाई प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेर हाइड्रोजन इनर्जीका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । पछिल्ला अनुसन्धानले नेपालमा हाइड्रोजन ग्यास तथा ग्रिन मिथेन ग्यासको सम्भावना देखाएको छ ।
निगमको नेतृत्वका रुपमा पौडेलले गरेको सुधारका कदमलाई मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले उहाँको अवधिलाई सन्तोषजनकरुपमा लिएको बताइएको छ । उल्लेख्य सफलताका बीच पनि निगमले व्यवसायीको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको महसुस निजी क्षेत्रले गरेको छ । निगमसँग ढुवानीकर्ता, डिलर, ग्यास उद्योग, बिक्रेतालगायत विविध पक्ष जोडिएका छन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं ग्यास उद्योगी शिव घिमिरे आपूर्ति व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सफल भएको बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्री सहजरुपमा भयो । मूल्यमा तलमाथि भए पनि यो बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएन’, उनी भन्छन्, ‘यो हिसाबले हेर्दा उहाँको कार्यकाललाई सफल मान्न सकिन्छ । यद्यपि उहाँप्रति सरोकारवालाका कयौँ गुनासा पनि छन्, गर्न सकेर पनि गर्न नचाहेका कामहरुको सूची पनि लामै छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि भएको मूल्यका कारण उद्योगी व्यवसायीको लागत पनि बढेको अवस्था भए पनि व्यवसायीले लाभ पाउन नसकेको भनाइ पनि छ । नेपाली व्यवसायीले किनेको बुलेटलाई सहज अवस्थामा चल्ने वातावरण बनाउन नसक्नु निगमको कमजोरी भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेको कामले निगमको मागको मार्गचित्र तय गर्ने प्रयास गरेको छु । यसलाई पूर्णता दिने काम अबको नेतृत्वले गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
अल्पकालीनरुपमा आपूर्ति सहजीकरण मात्रै निगमको उद्देश्य थिएन । दीर्घकालसम्म सहज आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागिसमेत पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य चुनौती निगम नेतृत्वसमक्ष थियो । उनी भन्छन्, ‘मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरेँ । अब यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आम जनता र सरोकारवालालाई दिन्छु । उहाँहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु र भावी दिनमा यसलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्छु ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २६, २०७८
-1732776560.jpg)
