यतिवेला कर फछ्र्यौट आयोग २०७१ मार्फत राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै सो आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मा उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि चुडामणि शर्मा र उनी संलग्न कर फछ्र्यौट आयोगले राज्यकोषको हिनामिना गरेको नजिर स्थापित गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायरसंगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आयोगका ३ जनाबाट छुट दिइएको सबै अर्बाै रकम असुलउपर गनुपर्ने भन्दै माग गरेको पनि छ । यद्यपी नेपालको कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ ले विवादमा परेका सम्पूर्ण करको निरुपण गर्नका लागि आयोग बनाउने र सो अयोगलाई सबै प्रकारका कर विवादको समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ ले त्यस्ता आयोगलाई अधिकार मात्रै दिइएको छैन सुरक्षा पनि प्रसस्त दिएको छ । आयोग गठन पछि आफ्नो मापदण्ड आफँै बनाउने अनि विवादित करका करदातासँग दुईपक्षीय छलफल गरि विवाद टुंग्याउने अधिकार त्यो आयोगलाई दिइएको हो । नियमित तवरबाट राज्यकोषमा जम्मा नभएका अनि सरकारले आफूसँग विद्यमान रहेको सबै कानुनको प्रयोग गरि कर उठाउने प्रयत्न गर्दा समेत विवादित कर उठ्न नसक्ने अवस्था भएपछि लामो समयसम्म कर विवाद कायम गर्नुभन्दा दुईपक्षीय छलफलका आधारमा कर फरफारक गरि मुलुकमा व्यवसायीक वातावरण सिर्जना गर्ने यस्ता आयोगहरुको निहित उद्देश्य रहेको हुन्छ । यस ऐनले कर विवाद समाधान गर्दा त्यस उपर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए करदाताले सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ तर त्यो व्यवस्था कर फछ्र्यौट आयोगको समयावधी रहुन्जेलसम्म मात्रै रहेको छ । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने विवादित कर समाधान गर्दा दूईपक्षीय छलफलबाट लिइएका निर्णय उपर राज्यको कुनै पनि निकाय मात्रै होइन अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने स्पष्ट कानुनी प्रावधान गरिएको छ ।
कर फछ्र्यौट आयोगलाई उल्लेखित अधिकार र सुरक्षा प्रदान गरिएको भएपनि यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आयोगले कर विवाद समाधानका लागि दुईपक्षीय छलफलबाट गरिएको निर्णय भ्रष्टाचार हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ । सोहि अनुरुप उसले विगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक आयोग हो । उसले कर फछ्र्यौट आयोगका निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अर्कोतिर भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको हिरासतमा रहेका चुडामणि शर्माकी श्रीमती कल्पना शर्मा उप्रेतीले आफ्नो श्रीमानलाई गैरकानुनी रुपमा अख्तियारले थुनामा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी छन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा उपर सुनुवाई सुरु गरेको सर्वोच्च अदालतले त्यो कर फछ्र्यौट आयोगको कानुनी हैसियत के थियो त्यसबारे जानकारी लिन र अख्तियारले के दाबी गरेको छ सो बारे जानकारी लिन विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका मिसिल सर्वोच्चमा झिकाउने निर्णय यसअघि गरि त्यस उपरको सुनुवाई समेत थालनी गरिसकेको छ । सरकारले गठन गरेको त्यो अयोगको कनुनी हैसियत के थियो थिएन भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि प्रष्ट हुनेनै छ ।
तर सर्वोच्च अदालतले जे सुकै निर्णय गरेपनि अख्तियार जुन विषयको दाबीसहित विशेष अदालत गयो अनि सामाजिक रुपमा जुन विषय स्थापित गर्न खोज्यो त्यस विषयले भने भ्रष्टाचारको विषयमा नयाँ विषयको उजागर गरिदिएको छ । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०७१का कारणबाट मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भनि जुन अख्तियारले छानविन गर्योे अब उसका अगाडी गम्भीर यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । अख्तियार राज्यको अति नै संवेदेनशील संवैैधानिक आयोग हो । पक्कै पनि उसले मुलुकका सबै कानुन ऐन र नियमहरुको मिहिन अध्ययन गरेरै नै यस्तो निष्कर्षमा पुगेको होला । मानौ एकछिनलाई पछिल्लो कर फछ्र्यौट आयोग मार्फत अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो । अब विषय उठ्छ के यस्तो कर फछ्र्यौट आयोग नेपालमा यो नै पहिलो पटक गठन भएको हो । तथ्यांकले भन्छ होइन यस्ता कर फछ्र्यौट आयोग हाम्रो देशमा सरकारले करिब दर्जन जति गठन गरेको छ । अब अर्को प्रश्न उठछ के पछिल्लो पटक गठन भएको कर फछ्र्यौट आयोगले मात्रै दुईपक्षीय छलफल गरि देखिएको अंकमा व्यापक छुट दिएको हो ? पुरानै सबै प्रतिवेदनको मोटो अध्ययन र तत्कालीन अयोगसँग सम्बन्धित भएका विज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो आयोगकै शैलीमा विगतमा पनि अंकमा देखिएको अर्बौ रुपैयाँ छुट दिएर कर विवादहरु समाधान गरिएको छ । अझ पछिल्लो पटक गठन भएको आयोग भन्दा पहिले २०६३ मा गठन भएको कर फछर्यौट अयोगले त अहिलेको आयोगको भन्दा पनि केहि अर्ब रुपैयाँ बढी छुट दिएको प्रमाण उपलब्ध रहेकै छ । त्यसो भए अब यसरी कर छुट दिनु भ्रष्टाचार हो भने ०७१ अघि गठन भएका आयोगहरुले दिएको छुटलाई के भन्ने ? पक्कै पनि अख्तियारको अहिलेको नजिरलाई आधार मान्ने हो भने त्यसअघिका आयोगले दिएको छुट रकम पनि भ्रष्टाचार हो । त्यसो भए अब अख्तियारले ती पुराना सबै अयोगहरुको अनुसन्धान आरम्भ गर्नु परेन र ? पक्कै पनि उसले त्यसो गर्नुपर्याे उसले नगरे जनताबाट निर्वाचित भएको मुलुकको सार्वभौम संसदले त्यसबारे गम्भीर भएर अगाडी बढ्नु आवश्यक देखियो ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कर फछ्र्यौट आयोग २०६३ ले आयकरमा मात्रै होइन मूल्यअभिबृद्धि करमा समेत अर्बौ छुट दिएका प्रमाण महालेखा र सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग उपलब्ध रहेको छ । आजकोन्युजलाई प्रप्त कर फछ्र्यौट आयोग २०६३ को प्रतिवेदनमा मूल्यअभिबृद्धि करमा समेत अर्बौ छुट दिएको देखिएको छ । अर्को गम्भीर कुरा के छ भने पछिल्लो ७१ को कर फछ्र्यौट आयोगले कहाँ कुन व्यवसायीक फर्मलाई कुन करमा के कति छुट दिएको हो त्यो सबै पारदर्शी रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ जुन प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्वका साथ सार्वजनिक गरिदिएको छ । तर त्यसअघि २०६३ को आयोगको प्रतिवेदन न राज्यका कुनै निकायले सार्वजनिक गरिरहेका छन न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको छ । तर हामीलाई विशेष स्रोतबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा सोलोडोलो छुट दिएको मात्रै देखिएको छ । सो प्रतिवेदनमा अंक प्रष्ट नगरिएको भएपनि आयकर र मुल्यअभिबृद्धि दुवै करमा व्यापक छुट दिइएको छ । स्मरणीय रहोस ०७१को कर फछ्र्यौट आयोगमा चुडामणि शर्माले जे भूमिका निर्वाह गरेका छन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त दिप वस्नेतले अघिल्लो ०६३ को कर फछ्र्यौट आयोग ठीक त्यहि भूमिका निर्वाह गरेका थिए । र हाम्रा विद्धान पाठकहरुले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ०६३को अयोगमा सदस्य रहेका लुम्बध्वज महतनै ०७१को अयोगका अध्यक्ष भएका कारणले ती दुवै अयोगका मापदण्ड र कार्यबिधि हुवहु रहेका छन । अब एउटै बिधि, मापदण्ड र कार्यबिधि बमोजिम कार्य गरेका दुई आयोग जसले एउटै मापदण्डमा रहेर अंकमा देखिएको कर रकम विवाद समाधान गर्नका लागि छुट दिएका छन त्यसमध्ये कुनै अयोगका पदाधिकारीले अख्तियारको हिरासतमा बस्नुपर्ने तर कोहि चाहिँ अरुलाई हिरासतमा लिने अधिकारसहित संवैधानिक आयोगको प्रमुखको कुर्सीमा सानसँग बस्ने हुन्छ र ? चुडामणि शर्मा संलग्न भएको आयोगले छुट दिएको रकम भ्रष्टाचार हुने त्यसबाट राज्यले नोक्सानी बेहोरेको हुने अनि दिप बस्नेत संलग्न भएको अयोगले गरेको कर छुट सम्बन्धी निर्णयले चाहिँ नाफा भएको होला र ?
यहाँ हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने भ्रष्टाचार भएको हो भने ७१ मा मात्रै होइन ६३ मा पनि सोहि शैली, मापदण्ड र परिणाममा भएको छ । त्यतिमात्रै होइन त्यसअघि गठन भएका पनि सबै आयोगले अंकमा व्यापक छुट दिएका छन त्यसैले अख्तियारको अहिलेको मापदण्डलाई आधार बनाउने हो भने ती सबै आयोगले भ्रष्टाचार गरेका छन र अब एक एक गरि सबैको छानविन हुनुपर्छ । आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारलाई तिम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन भनि पत्र लेखेका दिप बस्नेतले जानी नजानी या अरु कुनै रिसिवी या कुत्सीत उद्देश्य पुरा गर्नै भएपनि यतिबेला लिएको निर्णयले राज्यलाई सोच्दै नसोचेको फाइदा पु¥याउदैछ । कारण अब ०७१ को आयोगले त अर्बौ भ्रष्टाचार गरेको उसले दाबी गरेको छ भने यहि नजिरका आधारमा छानविन गर्ने हो भने अहिलेसम्मको करिब दर्जन आयोगको छुटको दायारा हेर्दा त खर्बौको अंकमा दाबी गर्ने ठाउँ हुनु आउँछ । अब अर्को गम्भीर कुरा आफैले गरेको निर्णले आफैलाई निलम्बनमा पर्नुपर्ने ऐतिहासिक काम पनि दिप बस्नेतले गरेका छन । किनकी कर फछ्र्यौट आयोगले भ्रष्टाचार गरेको हो भने यसअघिका आयोगले पनि गरेका छन किनकी कर रकममा मिनाहा या छुट यसअघिका पनि सबै आयोगले गरेका छन । अब सबै कर फछ्र्यौट आयोगको छानविन गर्ने हो भने ०७१ अघिको अयोग ०६३को आयोगमा दिप बस्नेत स्वयं सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका थिए । अब चुडामणि शर्मा पछि उनीमाथी छानविन आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी यतिबेला अख्तियार प्रमुख रहेका छन आफु बारेको छानविन गर्न की उनले नैतिकता आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्याे नत्र संसदले उनीमाथी महाअभियोग दर्ता गराएर छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले यो जानेर गरे या नजानेर जे जति उद्देश्यले गरेको भएपनि आफैलाई छानविन गराउनुपर्ने निर्णायक घडिमा आइपुगेका छन । देशको राजस्व लुटिएको भए त्यसबारे उनी आफैँले आफ्ना बारेमा निर्णय नलिए जनताका प्रतिनिधिले यसबारे निर्णय अबश्य लिनेनै छन । की अख्तियारको डण्डा उनको निजी डण्डा हो त्यो वर्षाउन उनको मात्रै तजिबिजी चल्दछ या स्थापित कानुन र नियम अनुसार त्यो डण्डा सबैमाथी समान हिसावले बर्सिन्छ । सम्मानित अदालत र संसदले यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रो उद्देश्य यति हो ऐनले दिएको एउटै अधिकार र मापदण्ड प्रयोग गर्दा चुडामणि शर्माले कारवाही भोग्ने अनि अरु बाँकी सबैले छुट पाउनु पर्ने कारण के हो ? ऐनले छुट दिएको भए सबैले समान रुपमा छुट पाउने हो नभए सबैले उस्तै ढंगले कारबााहीको भागिदार बन्नु पर्दैन र ?
अरु प्रतिवेदनबारे महालेखा किन चुप ?
.JPG)
कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ ले कर फछ्र्यौट आयोगका प्रतिवेदन गोप्य रहने प्रावधान राखेको छ आजको पारदर्शी समाजमा त्यो गलत हो । ऐनले त्यसो भनेको भएपनि बर्तमान महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनताले जान्न पाउनु अधिकारको सम्मान गर्दै पछिल्लो अयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा बेरुजु भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख मात्रै गरेन त्यो अयोगको प्रतिवेदन समेत महत्वको साथ सार्वजनिक गर्याे । अझ त्यस भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर महालोखपरीक्षकको कार्यालयको नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाम सो प्रतिवेदनका बारेमा लामा–लामा अन्तर्वार्ता दिन समेत तम्सीरहेका छन । तर अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यसअघिका प्रतिवेदनका बारेमा भने महालेखाका जिम्मेवार पदाधिकारी गोलमोटल जफाव किन दिइरहेका छन ? आजकोन्युजले महालेखा परिक्षकको कार्यालयका एक जिम्मेवार निर्देशकसँग ०७१ अघिका प्रतिवेदनको निष्कर्ष र त्यस सम्बन्धी विवरण माग्दा भने त्यो अर्थ मन्त्रलायबाट लिनु होला हामीलाई त्यसबारे बोल्ने अधिकार छैन ? कस्तो अचम्म उहि प्रकृतिको पछिल्लो प्रतिवेदनका बारेमा चाहिँ झ्याली पिटाई गरिरहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय त्यसअघिका प्रतिवेदन बारे किन चुप होला ? कि वर्तमान अख्तिार प्रमुख र महालेखा प्रमुख समेतको उद्देश्य भनेको मात्र चुडामणि शर्मालाई व्यक्तिगत रुपमा सखाप पार्ने हो ? नभए किन उसले अरु प्रतिवेदनका बारेमा किन चुप्पी साँधिरहेको छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४
-1732776560.jpg)
