–डा. गोविन्दबहादुर थापा
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हैसियतमा सरकार बनाएपछि नेकपा (एमाले) ले देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यान्वयनको तहबाट प्रभाव पार्न वा हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेको हो । त्यसयता एमालेले प्रस्तुत गरेको सबैजसो बजेटबाट एमालेले नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा, प्राथमिकता र भावी दिशा निर्धारण गर्दै आएको छ । एमाले देशका विपन्न, सिमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको मुक्ति, उत्थान र हित गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापित भई त्यो उद्देश्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध पार्टी भएकाले यसले देशको बजेट तर्जुमा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नासाथ आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सुरु गर्यो ।
एमाले २०५१ सालको मंसिरमा सत्तामा आउनु अघिसम्म नेपालको बजेट देशको सीमित सम्भ्रान्त वर्ग र ठूला व्यापारिक घरानालाई मात्र लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखेर तर्जुमा गर्ने परम्परा थियो । बजेटले देशका विपन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले पनि देशका सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर नभई त्यहि सम्भ्रान्त वर्ग र ठूला घरानालाई लाभ पुर्याउने खुला र बजार आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरी त्यसै अनुरुपको बजेट बनाउने बाटोमा लाग्यो । २०५१ मा एमालेले पहिलो पटक बजेट तर्जुमा गर्दा सम्भ्रान्त वर्गमुखी बजेट बनाउने परम्परा तोडी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न, उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेटको केन्द्रभागमा ल्याउने कामको सुरुवात गर्यो । देशको बजेट देशका सबै जनताको हितमा तर्जुमा गर्नु पर्दछ, देशको बजेटले देशका सबै जनतालाई समेट्नु पर्दछ, बजेटबाट देशका कुनै पनि वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनता ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने नयाँ, औचित्यपूर्ण र जनमुखी परम्परा सुरु गर्यो । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक भत्ता, दलित समुदायका लागि बिभिन्न राहत कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्या समाधान जस्ता सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी कार्यक्रम त्यहि दृष्टिले ल्याइएका कार्यक्रम हुन् । यसरी एमालेले नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो ।
एमालेले ल्याएका बजेट केवल आर्थिक विषयमा मात्र सीमित रहेनन् । कमलरी, हलिया जस्ता मध्ययुगीन परम्पराबाट ती समुदायलाई मुक्त गरी तिनलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न लगाउनेतर्फ पनि एमालेका बजेटले आवश्यक दृष्टि पुर्याए । त्यसैको फलस्वरुप आज कमलरी, हलिया प्रथा जस्ता बँधुवा मजदुर राख्ने परम्पराको अन्त्य भएको छ र, त्यस्ता लाखौं बँधुवा मजदुरले स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाएका छन् । यी कुराका अतिरिक्त नेपालको विकासका निमित्त उपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण गर्न र रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण आयोजनाहरु पहिचान गर्न पनि एमालेका बजेटले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण, यो लोकमार्गका आसपासमा १० वटा आधुनिक शहर निर्माण, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, चुरे संरक्षण आयोजना आदि आफ्ना बजेटमार्फत एमालेले सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव गरेका आयोजना हुन् । यी बृहत् आयोजना अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यसरी अहिले नेपाल एमालेले ल्याएका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ । जवकि २०४६ सालपछि पटक पटक गरी २० बर्ष सत्तामा रहेको नेपाली काँग्रेसले उदारीकरणको रट लगाउनु बाहेक आर्थिक विकासका लागि अरु उल्लेखनीय कुनै काम गरेन । ध्वंश र विनास गर्ने अभियानबाट बनेको पार्टी भएकाले माओवादी केन्द्रबाट विकासको अपेक्षा गर्न सकिने कुरै भएन ।
विकासको दुरदृष्टि
(१) अहिले सबै दलले अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मानी राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी दु्रत गतिमा निर्माण भईरहेको मध्य पहाडी लोक मार्ग एमालेको पहिलो सरकारले पेश गरेको पहिलो बजेटबाट प्रस्तावित गरिएको थियो । २०५१ साल पुस ११ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको सो बजेटको दफा ७४ मा मेरुदण्ड राजमार्गको नाममा यो उल्लेख गरिएको थियो । र, पछि यो लोकमार्गलाई मध्य पहाडी लोकमार्गको रुपमा नाम परिवर्तन गरिएको थियो । यसले देशको आवश्यकता र विकास रणनीतिको दृष्टिले एमालेको दूरदृष्टि कति सही रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ ।
(२) नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा आन्तरिक प्रयोजनको निमित्त पनि देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपर्याप्त भएको महसुश गरी एमालेले काठमाडाैँ बाहिर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि त्यहि २०५१ सालको बजेटबाट गरेको थियो । यो कुरा त्यो बजेटको दफा ७६ मा उल्लेख गरिएको छ । अहिले त्यो विमानस्थल बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सहमति भई निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने कुरा पनि त्यहि बजेटले अघि सारेको थियो । र, अहिले यो आयोजना निर्माण गर्ने कुराले मोमेण्टम लिईरहेको छ । एमालेको विकास दूरदृष्टिको यो अर्को उदाहरण हो ।
(३) त्यसैगरी एमालेले २०६१ साल साउन १ गते पेश गरेको बजेटको दफा ७६ मा ‘भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई सार्क क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भैरहवाको विमान स्थल विस्तारको काम निकै अघि बढिसकेको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
(४) त्यसैगरी एमालेले प्रस्तुत गरेको २०६१ साउन १ गतेकै बजेटले काठमाडौंको कलङ्कि चोक र चावहिल चोक विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । काठमाडांैका ती दुई अत्यन्त महत्वपूर्ण र व्यस्त चोकको विस्तार कार्य अहिले सम्पन्न भई सवारी साधनहरु घण्टौंसम्म जाममा रहनुपर्ने कहर हटेको छ ।
(५) आर्थिक बर्ष २०६६/६७ को एमालेको बजेटले काठमाडाैँ—निजगढ फास्टट्रयाक सडकको ट्रयाक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिई त्यसका लागि रु. २५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो (दफा १४४) । सोही बमोजिम सेनाले सो सडकको ट्रयाक खोल्ने काम त्यति बेलै सम्पन्न गरेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले सो सडक निर्माण गर्न सेनालाई नै जिम्मा दिइएको छ । यसरी अहिले अपनाइएको सो सडक निर्माणको मोडालिटी एमालेले २०६६ सालमा नै परिकल्पना गरेको थियो भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
(६) एमालेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०६७/६८ को बजेटले पहिलो पटक चुरे क्षेत्रको एकिकृत संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे भावर क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ( दफा ६४) । यहि प्रस्तावको आधारमा राष्ट्रपति चुरे—तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ पारित भई हाल काम भइरहेको छ । यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भई त्यहाँ र तराई क्षेत्रका कतिपय स्थानमा वाढी, पहिरोको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै कतै मरुभूमीकरण भई सम्पूर्ण तराई नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई पहिचान गरी त्यसको निवारणका लागि एमालेले उठाएको कदम महत्वपूर्ण थियो ।
(७) एमालेको त्यहि बजेटले मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर—दक्षिण कोरिडोर आसपासमा व्यवसाय तथा बसोबासको लागि १० ठूला आधुनिक शहर विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो (दफा ७३) । अहिले त्यस्ता शहर विकास गर्ने स्थानहरुको छनौट भई कार्यान्वयन अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्ता शहरहरु बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दैलेखको राकम कर्णाली, रुकुमको चौरजहारी, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, तनहुँको डुम्रे भन्सार, धादिङको बैरेनी गल्छी, सिन्धुलीको खुर्कोट, तेह्रथुमको बसन्तपुर र पाँचथरको फिदिम छन् र हाल ति शहर निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ ।
(८) आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा एमालेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा (दफा १६७) देशभरिका तुईन हटाई ती ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यसरी तुईन जस्तो परम्परागत र जोखिमपूर्ण यातायातको माध्यम हटाउने कामको घोषणा र सुरुवात गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । एमालेको त्यही घोषणालाई सफल पार्न गतबर्ष एमाले अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पहिलो निर्णय तुइन विस्थापन गर्ने भयो र, अहिले देशभरका तुईनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७४
-1732776560.jpg)
