–समाचार टिप्पणी
नेपालको स्थापित कानुन या ऐन यदि मुलुकको हितमा छैन भने त्यसको संशोधन गर्नु या खारेज गर्नु संसदको काम हो । संसदमा सबै राजनितिक दलको सहभागिता रहेकै छ । मुुलुक र जनताको हितमा नरहेका कुनैपनि ऐन, कानुन र नियमहरु समायानुकुल संशोधन हुनुपनि पर्छ । तर संशोधन या खारेज केहि नगर्ने तर सोहि ऐनको अक्षरश पालना गर्ने कुनै राष्ट्रसेवकलाई बिना कारण लामो समयदेखि दुःख दिने काम कहाँ सम्मको जायज भन्न सकिएला र ? २०३३ सालमा कर फछ्र्यौट आयोग ऐन निर्माण भयो । उतिबेला कर अधिकारीले मनोमानी ढंगले व्यापारीलाई कर निर्धारण गर्ने प्रचलन रहेको र त्यसरी मनोमानी कर निर्धारण गर्दा कर्मचारीले न्यायसंगत काम नगरेको पाइने भएकाले यसप्रकारको आयोगका माध्यमद्धारा व्यापारीलाई परेको मर्का उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्ने गरि यस्तो ऐन निर्माण गरिएको मनिन्छ । तर समयसंगै मुलुकमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनहरु भए ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पुराना ऐन कानुनहरुको पनि समयानुकुल परिवर्तन हुँदै गयो । यस्तै क्रममा आयकर ऐन लगायत मुलुकको राजस्व सम्बन्धी थुर्पै ऐनहरु आए । परिवर्तित सन्दर्भमा यो कर फछ्र्यौट ऐन २०३३का केहि प्रावधानहरुमा संशोधन गरिएको पक्कै थियो । तर त्यो ऐन आवश्यक छैन भनेर कसैले खारेज गर्नुपर्ने बिषय उठान गरेन । पछिल्लो पटक यस ऐनको प्रावधान अनुसार कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले मात्रै त्यस प्रकारका आयोगहरु गठन गर्नुपरेको भनेर केहि विषयहरु सार्वजनिक गरिएका छन । तर एउटा कुरा के महत्वपुर्ण छ भने यदि यस आयोगका माध्यमबाट साच्चिकै मुलुकलाई नोक्सान भइहेको थियो र आयोग मुलुकका लागि आवश्यक नै थिएन भने किन एमाले लगायतका अन्य राजनितिक दलका नेताहरु जो बारम्बार अर्थ मन्त्री भए उनीहरुले कहिल्यै किन यो आयोग खारेज गर्नु पर्ने कुरा उठाएनन् ! यदि यो आयोग आवश्यक थिएन या यस आयोगका माध्यमद्धारा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको थियो भने किन खारेज गरिएन ।
आज पानी माथिको ओभानो बनीरहेका कांग्रेस बाहेकका अन्य दलहरुका लागि यो यक्ष प्रश्न बनेर खडा भएको छ । यो आयोग समय सापेक्ष थिएन या यस आयोगका माध्यमद्धारा मुलुकको राजस्वमा हानी नोक्सानी भइरहेको थियो भने यतिका समयसम्म यस अयोगलाई विद्यमान राखिरहनुको कारण के थियो ? न यो ऐन खारेज भएको छ न यो कानुन विपरित हो भनेर समेत कसैले भनिरहेको छ । मुलुकले ग्रहण गरिरहेको ऐनका आधारमा बनेको कर फछ्र्यौट आयोगमा बसेका नेपाल सरकारका एक सहसचिवले व्यापारीलाई व्यापक छुट दिएको भन्दै करिब डेढ महिनादेखि अख्तियारले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले गरिरहेको यो कार्य न मलुकको कानुन बमोजिम छ न न्यायको सिद्धान्त बमोजिम नै । कर फछ्र्यौट अयोग ऐन २०३३ ले यस आयोगले गरेका काम कारबाहीहरु उपर अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाईने स्पस्ट व्यवस्था गर्दा गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले बिना कारण बिना कुनै प्रमाण आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेर मानसिक याताना दिइरहेको छ । यसरी बिना कुनै आधार र प्रमाण अनि बिना कुनै कानुनी आधार सरकारका एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई गैरकानुनी रुपमा निरन्तर थुनामा राखिरहने र उनको करिअर र स्वयम उनलाई सखाप पार्ने योजना अनुसारका गतिबिधिहरु अख्तियारले अघि बढाएपछि यो विषय संन्देहको घेरामा परेको छ ।
चुडामणिलाई जसरी पनि सिध्याउन उद्धत छ अख्तियार
अख्तियारको थुनामा रहेकै बेला चुडामणि शर्माकी श्रीमती कल्पना शर्मा उप्रेति एक दिन बिहान खाना लिएर आफ्नो श्रीमान भेटन गएकी थिइन । संगै बसेर खाना खाएको निहुमा अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी निरिक्षक भुपेन्द्र कार्कीले शर्मालाई मात्रै अभद्र व्यबहार गरेनन उनकी श्रीमतीलाई समेत तथानाम गाली गरि अभद्र व्यबहार प्रदर्शन गरे । त्यतिकैमा आक्रोशित रहेका भुपेन्द्र कार्कीको मुखबाट एउटा गम्भीर प्रकृतिको र अर्थपूर्ण वाक्य सार्वजनिक भयो । उनले भने “यो माथिको आदेश हो चुडामणि शर्मालाई कि हामीले जसरी पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित गुर्नपर्ने छ कि यहि अख्तियारकै हिरासतमा सिध्ध्र्याउनु पर्नेछ।” मुुलुकको बिधमान ऐन अनुसार सरकारले लाय अराएका काम गर्ने एक कर्मचारीलाई जसरी पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता कहाँबाट आयो । ऐनले आयोगका सम्बन्धमा गरेका व्यबस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने त्यहाँ शर्मा भन्दा पनि मुख्य जिम्मेवार अध्यक्ष हुने कुरा उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ यदि कुनैपनि निर्णय लिने सन्दर्भमा आयोगका सदस्यहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा कि बहुमतको निर्णय मान्ने हुनेछ कि अध्यक्षको राय निर्णायक हुनेछ । सो ऐनले त्यस अयोगका समम्पूर्ण कागाजात गोप्य रहने र उसका निर्णय उपर कहि कतै पुनरावेदन लाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यस पछिल्लो आयोग भन्दा अघिको अर्थात २०६३ सालमा गठन भएको कर फछर्यौट आयोगका बारेमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कायम मुकायम प्रमुख आयुक्त ललित बहादुर लिम्वुले समेत छानविन गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला आजका अख्तियार प्रमुख दिप बस्नेत पछिल्लो अयोगमा चुडामणि शर्मा जुन भुमिका थिए ठिक त्यस्तै भुमिकामा रहेका थिए । त्यतिबेला अख्तियारमा सो अयोगका बारेमा उजुरी परेपछि ललित लिम्वुले कागजात मागेका थिए । अख्तियारबाट आयाेगका कागजात मागिएपछि तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र आजका अख्तियार प्रमुख दिप बस्नेतले अख्तियारलाई पत्रै लेखेर कर फछ्र्यौट आयोगकाबारेमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाईने र उसको कार्यक्षेत्र नभएको उल्लेख गर्दै कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ ले त्यस्तो अधिकार अख्तियारलाई नदिएको भन्ने व्यहोराको पत्र अख्तियारलाई लेखेका थिए । सो पत्र लेख्ने काम विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक शान्तराज सुवेदीले गरेका थिए । सुवेदी जो अहिले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा कार्यरत रहेका छन । मात्र यहि एउटा नजिरबाट प्रष्ट छ अख्तियारले कर फछ्र्यौट अयोगका बारेमा छानविनको कुनै कानुनी अधिकार राख्दैन । तर आफैले अख्तियार यस्तो छानविनको अधिकार राख्दैन भनेर पत्र लेखेका दिप बस्नेत आफु अख्तियार प्रमुख हुने बितिकै चाहिँ अख्तियारलाई त्यो अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो । कि अख्तियार पनि व्यक्ति अनुसार फरक फरक अधिकारको अख्तियारी पाउछ र ? कानुनले छानविन गर्न नपाईने स्पस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै करिब ४५ दिनदेखि सामान्य मानवअधिकारको समेत गम्भीर उल्लंघन गर्दै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिको शैलीमा थुनामा राखिएको छ । अब यहिबाट प्रष्ट छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएको अनुकुलुतालाई गलत ढंगले प्रयोग गर्दै दिप बस्नेत अख्तियारलाई अफु अनुकुल प्रयोग गर्दै चुडामणि शर्मामाथि व्यक्तिगत रिसिवी साँधिरहेका छन ।
कुनैबेला दिप बस्नेत स्वयं कर फछ्र्यौट आयोग २०७१ को अध्यक्ष बन्न चाहिरहेका थिए । आफुलाई अध्यक्ष बनाउन लविङ गरिदिन स्वंम बस्नेतले चुडामणि शर्मा समक्ष सहयोग समेत मागेका थिए । बनाउने र निर्णय गर्ने व्यक्ति अर्कै भएपनि शर्माले बस्नेतको आग्रह टार्न नसकि उनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला समक्ष पुर्याएका पनि थिए । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री महत र प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएनन । बस्नेतको बुझाईमा चुडामणि शर्माले चाहेको भए बस्नेत सो अयोगको अध्यक्ष बन्न सक्थे । तर त्यस अयोगको अध्यक्ष बनाउने काम सरकारको थियो । शर्माका बारेमा उनले मनगडन्ते रुपमा सोच बनाए उनले चाहेको भए आफु अध्यक्ष हुने थिए भनेर । यद्यपी त्यो आयोग गठनको सम्पूर्ण अधिकार तत्कालीन अर्थमन्त्री र सरकारको थियो आन्तरिक राजस्व विभाग मात्र त्यसको सचिवालयको रुपमा काम गर्ने गथ्र्यो । यो कुरा दिप बस्नेत स्वयंलाई राम्रैसँग जानकारी भएको भएपनि आफु अध्यक्ष हुन नपाएर बिछिप्त भएका बस्नेत आफु असफल हुनुको मुख्य कारण चुडामणि शार्मा माथी थोपरिरहेका थिए ।
त्यस यता चुडामणि शर्मा राजस्व विभागको महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत रहकै बेलामा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग आउजाउ गरिरहनु परेको थियो । जतिबेला लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख रहेका थिए त्यो बेला कार्कीले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुलाई आफु अनुकुलु हिडाउन बाध्य बनाएका थिए । सुरक्षा निकाय देखि कर्मचरीतन्त्र समेत उनको इसारामा नाच्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । स्वभाविक छ सरकारका मन्त्रीहरु समेत झण्डावाल गाडीमा लोकमानलाई खुसी पार्न अख्तियार धाइरहेका बेला एक सहसचिव स्तरका कर्मचरी चुडामणि शर्मा कार्कीको उर्दीलाई नाइ नास्ती गर्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । सरकारको एक महत्वपूर्ण निकाय आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखको नाताले लोकमानसिंह कार्कीको बाेलावटमा बारम्बार जानुपर्ने बाध्यता उनीसँग थियो । लोकमान कार्यकालमा कार्यालय समयमा अख्तियार पुग्ने र हाजिर गरेर कुरा काटेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका दिप बस्नेतले चुडामणि शर्मा र लोकमानसिंह कार्कीको निकटता बारम्बार आफ्नै आँखाले देखेका थिए । सम्वभतः लोकमानले आफुलाई काम बिहिन बनाएर अपमानित गरिरहेको कुण्ठा पनि अहिले आएर उनले चुडामणि शर्मा माथि पोखिरहेका छन ।
अख्तियारसंग साे अयाेगका सम्बन्धमा चुडामणि शर्मालाई कारबाही गर्ने कानुनी हैसियत कमजोर रहेकाे बारेमा राम्रैसँग जानकार छन । कर फछ्र्यौट आयोगका बारेमा अख्तियारले कुनै प्रश्न उठाउने या छानविन गर्न नपाईने व्यवस्था रहेको स्पस्ट जानकारी पाउदा पाउदै पनि आफ्नो व्यक्तिगत रिसिवी साध्न उनले अख्तियारलाई दुरुपयोग गर्ने माध्यम बनाइरहेको कुरा भर्खरै उनले चालेको अर्को कदमबाट पनि स्पस्ट भएको छ । शर्मालाई निरन्तर थुनामा राखेर जसरी पनि सिध्याउने प्रपन्च रचिएको जानकारी भएपछि उनका आफन्त र कानुन व्यवसायीले अखितयार प्रमुख दिप बस्नेतबाट शर्मामाथी बिना कारण गम्भीर अन्याय भएको महशुस गरि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट हाल्ने निर्णयमा पुगे । केहि दिन पहिलेसम्म उनका थुर्पै फाइलहरु अध्ययन गर्न बाकिरहेकाे भन्दै विषेशमा मुद्दा दर्ता गराउने कुनै छेक छनक नदिएका बस्नेतले शर्माका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पर्ने बित्तिकै रातारात विषेशमा मुद्दा दर्ता गराउन हतारिए । उनी त्यसअघि आफ्ना सहकर्मी र विश्वासपात्रहरुलाई भनिरहेका थिए लामो समयसम्म शर्मालाई यहि हिरासतमा सडाउनुपर्छ भनेर । उनलाई सोहि योजना बमोजिम कर फछ्र्यौट आयोगका बारेमा भनेर थुनामा लिने र केहि दिन पछि उनको अन्य विषयका बारेमा वयान लिन खोजिएको थियो । शर्माले आफुलाई जुन विषयमा ल्याइएको हो सोहि विषयमा मात्रै साेध्न भनेपछि उनीमाथि निरन्तर दूव्र्यबहार गरिदै आएको थियो । धरौटीमा समेत कहिल्यै नछुटुन भनेर कर फछ्र्यौट गर्न जति रकम थियो सो सबैलाई हिना मिना भएको भन्दै उनले ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी पनि माग गरेका थिए । तर आफ्नो कानुनी अधार निकै कमजोर रहेको बारेमा जानकार रहेका बस्नेतले शर्माका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च जाने बितिकै रातरात मुद्दा दायर गर्न विशेष जाने निर्णय गरे । जवकि उनका कर्मचरिहरू सबै फाइलहरुको अध्ययन गर्न अझै बाँकी रहेको र अभियोग तयार गर्न पनि समय लाग्ने भनिरहेका बेला उनले ठाडो आदेश दिँदै जसरी पनि मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका छन । यद्यपी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सन्दर्भमा सर्वोच्चमा सुनुवाई जारीरहेको छ भने विषेशमा मुद्दा अझै दायर हुन सकिरहेको छैन ।
०७१ अघिका सबै कर फछ्र्यौट अयोगको अब किन छानविन नगर्ने ?
कर फछ्र्यौट अयोगको माध्यमद्धारा व्यापारीलाई पोसेको र राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई करिब ४५ दिनदेखि थुनामा राखेर छानविन थालेपछि यस विषयले एउटा तरंग ल्याएको छ । बिद्यमान ऐन अनुसार बनेको यो अयोगको छानविन हुने हो भने यसअघिका यस्तै ऐनको साहारामा बनेका सबै आयोगको छानविन हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस आरम्भ भएको छ । यो ऐन समय सापेक्ष छैन भने खारेज गरौला यो फरक कुरा हो तर यस आयोगका मार्फतबाट राज्यलाई नोक्सान भएको भए के यस अयोागको बेलामा मात्रै नोक्सान भएको होला र ? पक्कै त्यस्तो होइन । ऐनले कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवादका बारेमा कर दातासँग दुईपक्षिय रुपमा बसेर समाधान निकाल्ने अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार ०७१को अयोगलाई मात्रै होइन अहिले सम्मका सबै अयाोगलाई सोहि अधिकार र मापदण्ड उपलब्ध रहको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने ०७१ अघि बनेको ०६३ सालको अयोग र ७१ को अयोगको त सम्पूर्ण मापदण्ड समेत हुवहु मिल्ने गरेको छ । किनकी सो अयोगका अध्यक्ष लुम्वध्वज महत अघिल्लो ०६३ को अयोगमा सदस्यको भुमिका रहेका थिए । उनले ६३ सालको अयोगमा जे सिके जस्तो अनुभव हासिल गरे ठिक सोहि मापदण्ड र प्रावधान उनले ०७१को अयोगमा अपनाएका थिए । जुन अयोगको सदस्यसचिवको भुमिकामा हालका अख्तियार प्रमुख दिप बस्नेत थिए जसरी पछिल्लो अयोगमा चुडामणि शर्मा रहेका थिए ।
आजको न्यूजले महालेखासँग अघिल्लो ०६३ को प्रतिवेदनका सन्दर्भमा बुझ्न खोज्दा महालेखाका जिम्मेवार अधिकारीले सो प्रतिवेदन आफु सँग नहुने एंव प्रतिवेदन गोप्य रहने प्रावधान बमोजिम भन्न नमल्ने जानकारी दिए । तर अनौपचारिक रुपमा भने ६३ को आयोगले विवादीत करको अंक २५ अर्ब रहेकोमा ४ अर्ब उठाएर बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ छुट दिएको थियो सो ऐनको साहारमा । जबकि चुडामणि शर्मा संलग्न रहेको आयोगले १० अर्ब रुपैया राज्यकोषमा जम्मा गरेको छ । अब २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तत्कालीन अयोगका सदस्यसचिवका रुपमा दिप बस्नेत थिए । अब प्रश्न उठछ कि सो २१ अर्ब रुपैयालाई पनि भ्रष्टाचार भएको मान्दै दिप बस्नेत र तत्कालीन आयोगका सदस्यहरु माथी मुद्दा किन दायर नगर्ने अनि छानविन किन नगर्ने ? एउटै बिधि, ऐन र मापदण्ड अनुसार ७१मा गठन भएको अयोगलाई छानविनको दायारामा ल्याउन मिल्ने भए ६३ को आयोगलाई पनि स्वतः छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले दुईपक्षिय छलफलका माध्यमबाट विवादीत करका बारेमा निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार ७१मा मात्रै होइन त्यसअघिका सबै आयोगले उहि मापदण्ड अनुसार काम गरेका छन । कर फछ्र्यौटको अंकमा देखिए बमोजिमको रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने अवस्था भएको भए त्यस्ता अयोगहरुको आवश्यकता पर्ने नै थिएन र यदि सम्पुर्ण अंकलाई राजस्व मान्ने हो भने त्यसअघिका पनि सबै जसो आयोगले देखिएको अंक भन्दा धेरै कम मात्रै राज्यकोषमा जम्मा गरेका छन अनि ति सबै आयोगलाई छानविनको दायारमा ल्याउनु पर्छ । नभए एउटै मापदण्ड र ऐन बमोजिम गरेको कामका लागि कोहि जेलको चिसो छिडिमा बस्नुपर्ने अनि कोहि चाहि छानी छानी व्यक्तिगत रिसिवि फेर्ने अबस्थामा पुग्नुपर्ने ।
कसैलाई सोहि ऐन लाग्ने अनि कसैलाई सोहि ऐनले चैनको साथ बस्न पाउने दोहोरा मापदण्ड किन ? त्यसैले कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने अहिलेको कर फछ्र्यौट ऐनलाई खारेज गर्नु पर्याे र यस अघि गठन भएका सबै आयोगलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्याे नभए अरु बाँकी सबै अयोगलाई उन्मुक्ति अनि चुडामणि शर्मा संलग्न भएको आयोगलाई मात्रै किन छानविन ? कि भन्नु पर्याे कर फछ्र्यौट आयोगलाई होइन छानविनको दायारामा ल्याएको चुडामणि शर्मालाई मात्रै हो भनेर । यदि कर फछ्र्यौट आयोगलाई छानविनको गरेको भए साच्चिकै दिप बस्नेत पनि छानविनको दायारामा पक्कै अाउनेनै छन । त्यसका लागि अहिले समय उपयुक्त होला नहोला भन्न सकिदैन भोली कुनैपनि बेला दिप बस्नेन पनि आफैले फालेको पासोमा पर्नुपर्ने निश्चित छ । नभए भन्नुपर्याे दिप बस्नेतज्यूले म अयोगको बिषयमा होइन चुडामणि शर्मासँग व्यक्तिगत रिसिवि साधिरहेको छु र त्यसका लागि अख्तियारमार्फत प्राप्त भएको पहुचलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल उपयोग गरिरहेको छु भनेर । आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के छ भने अहिले जुन कर फछ्र्यौट अयोगका माध्यमद्धारा जुन अर्वौ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अपत्यारीलो रकम धरौटी माग गरिएको छ, यदि त्यसो हो भने यो मुलुकका लागि धेरै राम्रो बिषय हो किनकि यस्ता कर फछ्र्यौट अयोग यसअघि पनि बारम्बार बनेका छन र सबै जसो अयोगले कर सम्बन्धी विवाद मिलाउदा अर्बौ रकम छुट दिएकै छन ।
अब ७१को अयोग मार्फत भएको नाेक्सानीकाे सोध भर्ना राज्यले गर्न लागेको हो भने त्यसअघिका अयोग मार्फत भएका नाेक्सानीकाे पनि पक्कै सोध भर्ना हुनेनै छ । नभए एउटै मुलुकको कानुन उहि ऐन र ठिक उस्तै मापदण्ड अनुसार भएका कामहरुमा कसैले अख्तियारको चिसो झयालखानाको बास बस्नुपर्ने तर कोहि चाही सोहि अख्तियारको कम्पाउण्ड भित्र पाँच तारे होटलको सुविधा प्रयोग गरेर राज्यका निकायको दुरुपयोग गर्दै आजाद तानाशाह बन्न पाउने हुन्छ र ? त्यसैले कानुन सबैका लागि बराबार हुनुपर्छ र कारबाही हुने भए ७१ मात्रै होइन त्यसअघिका पनि सबै आयोगको एक एक गरि छानविन हुनुपर्छ । र अर्को कुरा अख्तियार जनताको रगत पसिनाको बलबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्रको उपहार हो न कि कुनै नेपाल सरकारका रिटायार्ड कर्मचारीको आफु अनुकुल बार्गेनिड गर्ने र आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने साधन होइन । जनता आज धेरै अगाडी बढिसकेका छन हिजो लोकमासिंह कार्कीले अख्तियारलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन बनाउदा अन्ततः उनको अबस्था के भयो फेरि आज बस्नेतले पनि कार्कीको सिको गर्दै अब मेरो पालोको शैलीमा आफ्ना बिरोधी र मन नपरेका हरुलाई ठेगान लाउने याताना गृह बनाउने हो भने भोली उनको हविगत पनि कार्कीकै बाटोमा जाने निश्चित छ । अनि अख्तियार कसैको कुण्ठा पोखेर बदला लिने ठाउ पनि होइन भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नु परयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३०, २०७४
-1732776560.jpg)
