लामो समयको प्रतिक्षापछि जनताले आफ्नो घरदैलोमा आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्दैछन । प्रजातन्त्रमा प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकार हो मतदान तर यहि अधिकार प्रयोग गर्न २० बर्ष प्रतिक्षा गर्नु पर्याे । यस्तो अवस्था निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका बेला पनि थिएन । त्यतिबेला पनि प्रत्येक ५ बर्षमा जनताले आफ्नो गाउँको पञ्च मतदानद्धारा छनौट गर्ने गर्दथे । यसअघि २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । नियमित निर्वाचन भएको भए ५४ पछिमात्रै पनि ३ पटक स्थानीय स्तरको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । स्वतन्त्र बालिक मताधिकारको माध्यमद्धारा आफ्ना प्रतिनिधि आफै छनौट गर्ने अधिकारकै लागि २०४६ सालको जनआन्दोलन भएको थियो । आफ्नो आफ्नो आस्थाका आधारमा मन परेको पार्टी र उम्मेदवारलाई बिना कुनै दवाव मतदान गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि तत्कालीन अबस्थामा ३० बर्षसम्म जनता लडेका थिए । अन्ततः तत्कालीन दरबार सम्झौता गर्न बाध्य भएपछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो ।
राजा, कांगेस र कम्यूनिष्टहरुको त्रिकोणात्मक सम्झौतापछि निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०४७ ले बहुदलिय प्रजातन्त्र र सवैधानिक राजतन्त्रसहितको नेपालको राजनीतिक प्रणाली रहने व्यबस्था गरेको थियो । सो संविधानले हामीलाई प्रत्येक ५ बर्षमा स्थानीय स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार दिएको थियो । ०४७ को संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै त्यसपछि २ पटक स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर ०५४को निर्वाचन पछि देशमा विद्यमान माओवादी द्वन्द्वको कारण देखाउँदै मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो र ५९ मा हुनुपर्ने यो निर्वाचन हुन सकेन । माओवादी हिंसा उत्कर्र्षमा पुगेका कारण गाउँगाउँबाट तत्कालीन अबस्थाका स्थानीय प्रतिनिधिहरु कोहि लखेटिए भने कोहि मारिए । राजनीतिक संकट चुलिएको त्यो अबस्थाको फाइदा उठाउदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले केहि समय सक्रिय शाशनको अभ्यास गरे । तर उनको त्यो अभिलाषा जनताले पुरा हुन दिएनन अन्ततः देशबाट सदाका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । ६३ को सफल जनआन्दोलन पछि द्वन्द्व समाधान भएको थियो र त्यसपछि फेरि कांग्रेस एमाले र माओवादीले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
मुलुकमा शान्ति स्थापना भएलगत्तै तत्काल जनताको स्थानीय शासनका बारेमा सोच्नुपथ्र्यो, केहि दलले कि तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने नभए पुरानै स्थानीय निकायलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवाज पनि नउठाएका होइनन । तर सत्ताको खिचातानीमा जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको यो स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कोहि पनि गम्भीर भएनन् । आफ्नो पार्टी जित्छ कि जित्दैन भन्ने जोडघटाउमा सिंगो देशलाई पराजित गराउने काम गरियो । राजतन्त्र अन्त्यको लागि आफ्नो जिवनका आहुती दिन लागिपरेका जनता पनि धैर्यताका साथ राजनीतिक दलहरुको कुर्सिको खेललाई टुलुटुलु हरिरहे । यो एउटा बिडम्बना नै हो जनताले आफ्नो शक्तिको कहिल्यै आकंलन गर्न सकेनन् नेपालमा । पछिल्ला आन्दोलन राजनीति पार्टी र उनीहरुका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताकै भरमा मात्रै सफल भएको थिएन त्यो त बिशाल जनताको साथ समर्थन र बलिदानीबाट मात्रै सम्भव भएको थिएन । तर आफ्नो सामुहिक शक्तिको आकंलन गर्न नसकेका कारण केहि राजनीतिक पार्टी र तीनका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताको गुलाम बनिरहे जनता लामो समयसम्म ।
जनताको धैर्यताको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले गर्न हुने नहुने सबै प्रकारका काम गरे । गाउमा गएको खानेपानी र बाटोघाटो मात्रै होइन सिंगो देशको बजेट जो जनताको करबाट संकलन हुन्छ र बिनियोजन हुन्छ त्यसमा पनि पार्टीहरुले भागबण्डा लगाए । थोकमा किनिएको बस्तुको भागबण्डा लगाएझैँ मुलुकको राजस्व र जनताको पसिना माथी दल र तिनका कार्यकर्ताले दोहोन मात्रै गरेनन् रजाईनै गरे जसरी मरेको बाघको छालामा स्यालको रजाई हुन्छ । जनतालाई आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरियो । राजनीतिक सहमति र भागबण्डाका नाममा सधै जनतालाई बन्धक बनाइयो । जनता ती सबै चर्तिकला देख्थे तर बोल्न सक्दैनथे त्यसैको फाइदा उठाउदै उनीहरुले देशलाई यो अवस्थामा पुरयाए । आफ्ना नाता गोता, सर सम्बन्धी देखि झुले हुक्के सम्मको व्यवस्था गरे तर देश र जनतको हविगत दिन दोगुना रात चौगुनाको दरले ओरालो लाग्दै गयो । जनता दुईपेट खाना अरबको ४५ डिग्री तातोमा पसिना बगाउन बाध्य भयो र त्यसरी रगतको स्वरुपमा बगाएको पसिनाबाट पठाएको रेमिटेन्स माथि पनि फेरि तीनै केहि दल र तीनका भरौटे कार्यकर्ताको रजाई रहिनै रहयो ।
सायद यस्तै आनन्द लिनका लागि होला उनीहरुले मिलिभगत गरेर यतिका बर्षसम्म जनतालाई आफ्नो सरकार चुन्ने अवसरबाट बन्चित गराए । लामो छलकपट र कुसाशनको यात्रा पछि उनीहरु कोेहि चाहानाले त कोहि बाध्यतालेनै भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन । र यतिबेल हुन लागेको स्थानीय तहको निर्बाचन जनताको बलमा स्थापना भएको सविधानसभा र त्यसले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ सविधान कर्यान्वयनको पहिलो तर महत्वपूर्ण कोषेढङ्गा पनि हो । बिगतमा बिद्यमान रहेको स्थानीय निकाय भन्दा व्यापक अधिकार सम्पन्न यो संरचना एक हिसावले जनताको आफ्नो शक्तिशाली सरकारनै स्थापना गर्न पाउने सुनौलो अवसर हो । कुशासनको अन्त्य लामो थिचोमिचोको अन्त्यका लागि जनताले आफ्नो अधिकार त्यो पनि शान्तिपूर्ण रुपले व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्नु सबै नेपाली जनताको कर्तव्य र अधिकार दुवै होे । अब त्यो कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । सबभन्दा पहिला त आम जनताले कुनैपनि निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जसलाई समर्थन र विश्वास गर्ने हो उसलाई पुरा विश्वास गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय स्तरमा त फेरि समानुपातिक लगायतका अनेकन उल्झनहरु खडा गरेर जसरी पनि खिचडी संरचना निर्माण गर्ने र फेरि पनि भागबण्डा गरेर सरकार चलाउने दलहरुले षडयन्त्र गरेका छन । तर स्थानीय स्तरमा जनताको मतको सिधा परिणाम आउनेवाला छ र सरकार पनि सोहि अनुसार निर्माण हुनेछ । हाम्रो देश पछि पर्नुको कारण दलिय कुशासान मात्रै होइन उनीहरुलाई त्यस्तो गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हामी मतदाता पनि जिम्मेवार छौँ । यसो भन्दा अन्यथा लाग्न सक्छ तर हामी आज जे जस्तो अवस्थामा छाँै त्यसको जिम्मेवार धेरै हदसम्म हामी नै छौँ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि दुईपटक कांग्रेसलाई बाहेक हामीलाई कसैलाई पूर्ण बहुममत अर्थात कम्तीमा ५ बर्ष ढुक्कसँग काम गर्ने अधिकार कसैलाई दिएनौँ । संसारका प्रजातान्त्रिक देशलाई हेरौँ त्यहाँ कम्तीमा ५ बर्ष काम गर्ने म्यान्डेट जनताले कुनै एक पार्टीलाई दिएका छन । त्यस्तो देश विकासको बाटोमा अघि बढिरहेका छन । ५१ सालमा एमालेलाई हामीले ठुलो पार्टी त बनायौ तर बहुमत नदिएका कारण केहि सकारात्मक सुरुवात गरिरहेको उसको सरकार ९ महिनामै ढल्न पुग्यो । यदि त्यसबेला उसले बहुमत पाएको भए देश आज अर्कै अबस्थामा पुगिसकेको हुने थियो कि ? जनताको अधिकारको लागि सशस्त्र संघर्ष समेत गरेको माओवादीलाई हामीले ६४को निर्वाचनमा ठुलो पार्टी बनायौ तर बहुमत दिएनौ जसका कारण उसले पनि हामीलाई पुरा कामगर्न दिएको भए केहि कायपल्ट गथ्र्यौ भन्ने कुरा बाँकि नै राख्यौँ । यद्यपी उसलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन ठुलो पार्टी बनाउनु तर उसले मात्रै चाहे अनुसार गर्न नपाओस भन्न बहुमत नदिने जनताको तत्कालीन निर्णय भने बस्तुपरक हो भन्ने धैरेको भनाई छ । तर त्यतिबेला समेत माअाेवादीलाइ ५ बर्ष काम गर्न पाउने गरि जनादेश दिएकाे भए उसले अाज सम्म अनेक बाहाना बनाउने नै थिएन कि ?
पछिल्लो पटक ७० मा सम्पन्न भएको सविधानसभाको दोश्रो निर्बाचनमा पनि कसैलाई स्पस्ट बहुमत नभएका कारण ९÷९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । जबकि यो भनेको केहि नेताहरुको सत्ता सयर बाहेक मुलुकका लागि केहि पनि उपलब्धी होइन । यि सबै कुराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अब मुलुक द्वन्द्वको अबस्थामा पनि छैन न त्यसको धङधङीमै छ । शान्तिपूर्ण अवतरण गरिसकेको यो बेलामा जनताले जसलाई समर्थन गर्ने हो पुरा मन फुकाएर समर्थन गर्न आबश्यक छ । आफुले अहिले समर्थन गरेको दललाई आगामी ५ बर्ष भित्र उसको कामको आधारमा थप शाशन गर्न दिनेकि दण्ड दिने त्यो बेला सोच्नपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसवादी दल या नयाँ स्थापना भएका दल जसलाई मत दिने हो उसलाई स्पस्ट जनादेश दिँदा उसले फेरि पनि ढाँट्ने र बाहाना बनाउने अबसर पाउनेछैन । अर्को कुरा सबै नयाँ राम्रा होइन ताकि सबै पुराना नराम्रा नै हुन ।
समग्रतामा मुलुकको हित र जनताको स्वार्थ जसले सम्बोधन गर्न सक्छ उसलाई रोजेर कम्तीमा स्पस्ट जनादेश दिनु आजको आबश्यकता हो । नत्र प्रत्येकलाई अलि अलि छान्दा फेरि हामीले दिएको मतको उहि दुरुपयोग बाहेक केहि हुनेछैन । अर्कोतर्फ यो स्थानीय सरकार भएका कारण पनि स्थानीय स्तरमा जनताको कामलाई सर्वोपरि ठान्ने, आफ्नो ठाउको विकासका लागि सोच्ने व्यक्ति समेत यसबेला रोजाईमा पर्नुपर्छ । सुचना प्रबिधिको बढ्दो प्रभाव र सचेत जनताको दवावका अगाडी अरु केहि बाहाना बनाएर मुलुकलार्ई ठप्प बनाईराख्ने सुबिधान कुनैपनि दल र तीनका नेता अनि मुठ्ठीभरका कार्याकर्तालाई कदावी छैन । उनीहरुले खोज्ने एउटै बाहाना स्पस्ट जनादेश पाइएन भन्ने हो त्यसैले सचेत मतदाताले आफ्नो मतको सहि प्रयोग मात्रै होइन यो अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा जिम्मेवारी बोधका साथ कुनै एउटा पार्टीलाई काम गर्ने स्पष्ट आदेश दिनु आबश्यक छ । अर्को ५ बर्षमा मत दिएको पार्टीले मतको सदुपयोग गर्याे कि गरेन भनेर छनाैट गर्ने सुबिधा फरि हुनेनैछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २९, २०७४
-1732776560.jpg)
