–डा गोविन्दबहादुर थापा
नेपाल क्रमिक रुपमा बैदेशिक ब्यापार र त्यसमा पनि बिशेषगरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । भएका उद्योगहरुलाई आयातले विस्थापित गर्दै लगेको छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता अझ डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । विगत १० बर्षको स्थितिलाई मात्र हेर्यौं भने पनि यो प्रवृत्ति टड्कारो रुपमा देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०६३-६४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अंश २६.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७२-७३ मा त्यो अंश बढेर ३४.४ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि निर्यातको अंश त्यही अवधिमा ८.२ प्रतिशतबाट ३.१ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसको फलस्वरुप व्यापार घाटा त्यही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८.६ प्रतिशतबाट बढेर ३१.३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यही अवधिमा नेपालको कुल बैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश २३.४ प्रतिशतबाट ८.३ प्रतिशतमा झरेको छ । आन्तरिक उपभोग र आर्थिक गतिबिधि बिस्तारमा यस किसिमको परनिर्भरता शायद दुनियाका कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको निमित्त बैदेशिक व्यापारको यस्तो शर्मनाक अबस्था गम्भीर चिन्ताको बिषय हो ।
बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट नेपालले यस किसिमको व्यापार घाटा धानिरहेको छ । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र उहिल्यै कोल्याप्स भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने कुरामा कसले बिमति जनाउला र ? रेमिट्यान्सलाई कुनै पनि मुलुकमा भरपर्दो र दिगो स्रोत मानिदैन । रोजगारदाता मुलुक क्षेत्रमा आउने राजनीतिक तथा आर्थिक उतार—चढावमा यो निर्भर हुन्छ । समयको क्रममा बैदेशिक रोजगारीमा अन्तर्निहित कठिनाई, जोखिम र त्यसबाट परिबारमा पर्ने असरको कारणले पनि मानिसहरु त्रसित भई बिदेश जान कम गर्दछन् । साथै आफ्नै देशको अबस्थामा सुधार आएपछि पनि मानिसहरु बिदेश जान त्यति मन गर्दैनन् । बिगत तीन बर्षदेखि अरब राष्ट्रहरुमा देखापरेको राजनीतिक हलचल र तेलको मुल्यमा आएको भारी गिरावटले त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र डाँवाडोल भई त्यँहा बैदेशिक जनशक्तिको माग स्वात्तै घटेको छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिमबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा पनि त्यसको संकेत देखा परिसकेको छ । बिगत बर्षदेखि नेपालमा भित्रिइरहेको रेमिट्यान्सको बृद्धि दर ओरालो लागेको छ । गत आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स आय १५.२ प्रतिशतले बढेकोमा यो बर्ष ५.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन र यो शुभ संकेत होईन ।
बैदेशिक व्यापारको यस्तो विकराल अवस्था स्वस्थ अर्थतन्त्रको लक्षण किमार्थ होइन । यो टाट पल्टने दिशातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्षण हो । यो, परिणामको ख्याल नगरी लागु गरिएको उदारबादी नीतिको परिणाम हो । यो आत्मघात गर्न भीरबाट हाम फाले सरह हो । अब यो स्थितिलाई फर्काउन त्यति सजिलो छैन । यसको जम्मेवारी सम्पूर्ण रुपमा नेपाली काँग्रेसले लिनु पर्दछ । यस्को दोष पूर्णरुपमा नेपाली काँग्रेसलाई जान्छ । तर नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा यो स्थितिको कतै उल्लेख छैन । त्यसैले उसको घोषणापत्र धरातलीय यथार्थभन्दा धेरै टाढा छ । यो घोषणापत्र जनतामा भ्रम छर्ने नियतले लेखिएको छ । घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही प्रगति र सुधारलाई देखेर ठुलो उपलब्धिको डङ्का पिटिएको छ । तर उत्पादनशील क्षेत्रको बेहालको बारेमा काँग्रेसको घोषणापत्र बिल्कुल मौन छ । बिशेषगरी उद्योग र कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्र नेपाली काँग्रेसले लागु गरेको निरपेक्ष उदारवादी नीतिको सिकार बनेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बिगतमा १३/१४ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा हाल ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
एक ताका आन्तरिक मागको आधाभन्दा बढी अंश पूर्ति गर्ने स्वदेशी कपडा उद्योगहरु अहिले पूर्णतः धराशायी भएका छन् । सरकारी क्षेत्रका चिनी, चुरोट, सुर्ति, कपास, कपडा उद्योगहरु कोही खारेज गरियो भने कोही विगत बीसौं बर्षदेखि बन्द भएका छन् । र, त्यहाँको अरबौको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटखसोट भएको छ । नाफामा चलिरहेका भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धी ईंटा टायल कारखानालाई निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी बन्द गरियो । यी सबै गतिबिधिबाट राष्ट्रलाई कति नोक्सान भयो भन्ने कुराको हिसावै हुन सक्दैन । माओवादीले बम पड्काएर गरेको भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा नेपाली काँग्रेसले गैरजिम्मेवार ढंगले नीति परिबर्तन गरेर देशलाई पुर्याएको क्षति कैयौं गुणा बढी होला । खुला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर एक पटक फस्टाएका निजी क्षेत्रका सावुन र बिस्कुट उद्योगहरु पनि बन्द भए ।
यसबाट हजारौं श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्यो । बढेको श्रम शक्तिलाई ग्रहण गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रको बिकास गर्न उद्योग मैत्री औद्योगिक नीति लागु गरिएको भए अहिले नेपाली युवाहरु रोजगारीका अवसरहरुको अभावमा बिदेश पलायन हुनुपर्ने थिएन । तर नेपाली काँग्रेसले भइरहेका उद्योगहरुसमेत मास्ने नीति ल्याएर भएको रोजगारी पनि छिन्ने काम गर्यो । यस्ता गम्भीर कुराहरुको ख्यालै नगरी, गहन अध्ययन नै नगरी, परिणामको हेक्का नै नराखी नेपाली काँग्रेस आँखा चिम्लेर उदारीकरणमा हाम फाल्यो । र, त्यसको परिणामस्वरुप झण्डै सम्पूर्ण कुरामा नेपाललाई परनिर्भर बनाईयो र नेपाली युवाहरुलाई रोजीरोटीको खोजिमा बिदेश पलायन गराइयो । नेपाली काँग्रेसले जबाफ देओस्—यसको जिम्मेवारी उसले बाहेक अरु कस्ले लिन्छ ?
सन् १९९० को दशकदेखि भारतले उदारीकरण नीति लागु गरेको हो । विगतमा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको चीनले पनि सन् १९८० को दशकदेखि उदार नीति लागु गर्न थालेको हो । तर ती दुवै छिमेकी मुलुकहरुले आफना उद्योगहरुलाई आधुनिकीकरण गर्दै तिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर क्रमिक रुपमा उदारीकरण गर्दै गएकाले तिनका पुराना उद्योगहरु कायम रहे । त्यसैले यस्तो नीति लागु गर्दा ती मुलुकमा नेपालको जस्तो स्थिति आएन । जिम्मेवार सरकारले आर्थिक नीति परिवर्तन गर्नैपर्ने अबस्था आएमा त्यसरी गर्दछ । तर नेपालमा उदार नीति लागु गर्दा त्यस्तो सुजबुझ पटक्कै देखाइएन । दाँयाबायाँ कतै नहेरी आँखा चिम्लेर लागु गरियो । यसले गर्दा देश परनिर्भरताको भीरतर्फ लाग्नुका साथै देशका युवाहरुले दुःख पाए । देशको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा ठेस लाग्यो । तर नेपाली काँग्रेस यो वास्तविकता तर्फ फर्केर पनि हेर्न चाहँदैन ।
उदारीकरण गर्दा निजी क्षेत्र÷बजारलाई कढाईका साथ नियमन गर्ने कानुनी र नियमनकारी संस्थागत संरचना स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्यो नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्र अराजक र गैरजिम्मेवार बन्दछ । उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्दछन्, सरकार निरीह बनेर रमिता हेरेर बस्न बाध्य हुन्छ । तर नेपालमा त्यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक काम नै नथाली उदारीकरणको ढोका खोलियो । यहाँसम्म कि पहिलो चरणको निजीकरण, निजीकरण ऐनबिना नै गरियो, निजीकरण गरिसकेपछि मात्र निजीकरण ऐन बनाइयो । खुला अर्थतन्त्र अन्तर्गत बजारलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता ऐन कानुन र संस्थागत संरचनाकोे आबश्यकता पर्दछ भन्ने कुरामा स्वयम् राज्य अनभिज्ञ थियो । त्यसले गर्दा बजार राज्यमाथि अत्यधिक मात्रामा हावी भयो । पश्चिमा शक्तिको साखुल्ले बन्न नेपाली काँग्रेसले गैरजिम्मेवारपूर्ण रुपमा उदारीकरण गरेको थियो ।
त्यसैगरी सीमा पारी कृषि क्षेत्रलाई राज्यले पर्याप्त सेवा सुविधा दिई त्यहाँको कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाइएको अवस्था थाह पाउँदा पाउँदै खुला सीमाना भएको नेपालमा कृषिलाई दिइएको सीमित सेवा सुविधा पनि उदारीकरणको नाममा खारेज गरियो । फलस्वरुप नेपालको कृषि उत्पादनले सीमा पारीको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र उताका उत्पादनले नेपाली बजारमा कव्जा जमाउँदै गए । नेपाली किसानका उत्पादनले बजार पाउन छोडे, किसानहरु ऋणमा डुवे र कृषि जमिन बाँझै रहन थाल्यो । यसले देखाउँछ नेपाली काँग्रेस कति जिम्मेवार पार्टी हो भनेर । यसैको परिणामस्वरुप दाल, चामल गहुँ, जस्ता आधारभूत खाद्यान्नमा समेत नेपालको परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आँकडा अनुसार नेपालले बर्षको ३७ अर्ब रुपैयाँको दाल, चामल, गहुँ, तरकारी जस्ता कृषि उपजहरु आयात गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको यो बेहाल अबस्थाको बारेमा नेपाली काँग्रेस उच्चारणसम्म गर्न चाहदैन । त्यसैले नेपाली काँग्रेसलाई कति जिम्मेवार र इमान्दार पार्टी मान्ने ?
उदारीकरण नीति अख्तियार गरिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंक तथा बित्त, यातायात आदि सेवा क्षेत्रमा केही प्रगति भएको अबश्य छ । तर ती क्षेत्रको बिस्तारको सँगसँगै तिनमा झाङ्गिदै गएका विकृतिहरुतर्फ आँखा चिम्लिन मिल्छ ? हाम्रो शिक्षा प्रणालीले देशमा दुई किसिमका नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु आफै सरकार भएका छन् । तिनमा सरकारको केही चल्नै छोडेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति बुझ्न डा. गोवन्द के.सी.लाई सम्झे पुग्छ । सडक जति बिस्तार भए पनि यात्रुहरु सिन्डिकेट पीडित भएका छन् । सिन्डिकेट तोड्ने हैसियत राख्ने निकाय यो देशमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । बैंक तथा बित्तीय संस्था जति थपिए पनि ती कसैगरी पनि सहर छोड्न तयार छैनन् । सुदूर क्षेत्रको अनुभवमा देशमा उही नेपाल बैंक लिमिटेड एउटामात्र रहेको जस्तो छ । तर नेपाली काँग्रेस यी तमाम विकृतिहरुको बारेमा दृष्टिबिहीन समान भएको छ । जबकि यी विकृतिहरु यति शक्तिशाली भएका छन् कि यिनका सामुन्ने सरकार नै निरीह भएको छ । त्यसैले बुझाैं नेपाली काँग्रेसमा कति इमान्दारिता छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २२, २०७४
-1732776560.jpg)
