–युवराज खतिवडा
१. नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय चुनावी घोषणापत्र मार्फत विगत २५ वर्षमा भएका सवै राम्रा कामाहरुको जस एक्लैले लिने प्रयास गरेको छ । २०४७ साल यता अधिकांश समय कांग्रेसले नै शासन गरेको पनि हो । तर त्यस विच उसले लिएको अत्याधिक वहिर्मुखी, निरपेक्ष उदारवादी, उद्योगको सट्टा व्यापार र सरकारको सट्टा पूर्णरुपमा वजार प्रणालीमा निर्भर आर्थिक नीति कै कारण नेपाल वहुआयामिक गरिवी, असमानता, वेरोजगारी, वञ्चितिकरण, हिंसा र द्धन्दको शिकार भएको तथ्य हाम्रो सामू छ । यस विच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशत भन्दा माथि जाल सकेन जवकि अन्य विकाशोन्मूख मुलुकहरु र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर त्यसभन्दा धेरै हुन सक्यो ।
आज नेपाल सामाजिक परिसूचकहरुमा केही राम्रै देखिए पनि आर्थिक विकासमा दक्षीण एसियामै पनि लगभग सवैभन्दा पछि परेको तथ्य हाम्रो सामु छ । सन २०४७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिव २०० डलर रहेकोमा २०६५ सालमा ४८४ डलर पुगेको थियो । यस समयले कांग्रसको अधिकांश कार्यकालको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसै अवधिमा भारतको प्रतिव्यक्ति आय करिव ३७५ डलर वाट वढेर १०९० डलर पुग्यो भने भुटानको प्रतिव्यक्ति आय करिव ५६० डलरवाट वढेर १७९० डलर पुग्यो । वंगलादेशकै पनि प्रतिव्यक्ति आय त्यस अवधिमा करिव २९८ डलर डलरवाट वढेर ६९० डलर पुग्यो । अलि वढी विकसित मुलुकको कुरा गर्ने हो भने मलेसियाको प्रतिव्यक्ति आय त्यस अवधिमा २४२० डलरवाट वढेर करिव ७३२० डलर पुग्यो । अव के आधारमा कांग्रसको कार्यकालमा आर्थिक वृद्धि उच्च रह्यो भन्ने हो । कुनै एक वा दुई वर्षको तथ्यांकका आधारमा आर्थिक प्रगति उच्च रहेको दावी उपयुक्त हुनै सक्दैन ।
२. नेपाली कांग्रेसले आफूले अपनाएको आर्थिक नीति प्रति निकै गौरव गरेको पाइन्छ जवकी उदारीकरण, निजीकरण र वाह्य वजार आश्रित अर्थतन्त्र १९८० को दशकमा अन्य मुलुकहरुले अपनाएर त्यसको लाभ लिई सकेका थिए । तर त्यस्तो प्रणालीलाई धान्न नसकिने अवस्थामा उनीहरुनै पुगिसकेको र त्यसको प्रतिकुल नतिजा देखिन थालिसकेको यथार्थ नवुझि तिनै नीतिलाई विकासको मन्त्र पाएझैं नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि अपनाएको मात्र हो । त्यो न कुनै मौलिक नीति थियो, न त्यसले दिगो र समावेशी विकासलाई सहयोग नै पुर्याउँथ्यो । त्यसमाथि आफ्नै वहुमतको सरकार गिराउने र प्रजातन्त्रलाई वारम्वार धरापमा पुर्याउने कार्य गरेकोे कारण पनि त्यो नीतिले प्रतिफल दिने स्थिति नै थिएन । त्यसमाथि राजनैतिक अस्थिरता मार्फत लगानीको वातावरण वन्दै गरेको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याउने र विकासको वातावरण विगार्ने कार्यकोे जिम्मेवारी कांगे्रसले नै लिनु पर्दछ । संसदको वारम्वार विघटन गर्ने, स्थानीय निकायको विघटन गरेर अर्को निर्वाचन नगर्ने वा पुरानो स्थानीय निकायको म्याद थप पनि नगर्ने र मुलुकलाई १५ वर्ष देखि स्थानीय निकाय विहिन तुल्याउने नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा अभूतपूर्व रुपमा भईरहका विकास कार्यलाई ठप्प पार्ने, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था सृजना गरेर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउने मौका दिने लगायतका कार्यको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ, न कि राम्रा कामको मात्र ।
३. विगत २५ वर्षमा भएका सवै विकासको जस आफैंले लिएको तर त्यसैवेला मौलाएको वहुआयामिक गरिवी, असमानता, वेरोजगारी, असुरक्षा, विभेद र अधिकांश नेपालीहरु विकासको प्रतिफलवाट वञ्चित भएको तथ्यलाई नेपाली कांग्रेसले विर्सिएको छ । काग्रेसको गलत आर्थिक नीतिकै कारण आम नेपालीमा विकासप्रति असंतुष्टि वढ्दै गएको र यसैलाई टेकेर माओवादीले सशस्त्र द्धन्दको शुरुवात गर्न पाएको हो । अधिकांश युद्धमा लाग्नेहरु अभाव, गरिवी, वेरोजगारीका कारण माओवादी सशस्त्र युद्धमा संलग्न भएका र उनीहरुलाई भ्रममा पारेर शक्ति वढाउन माओवादीहरु केही समयका लागि सफल भएका हुन । यसरी समाजमा वढ्दो असंतुष्टिकोे जगमा विद्रोह सिर्जना गर्दै सशस्त्र द्धन्दका लागि उर्वरता प्रदान गरेको जिम्मेवारी कांगे्रसले लिनु पर्ने कि नपर्ने ?
४. सन् १९९० को शुरुवातमा भारतमा भर्खर उदारवादको विकास हुँदै गरेको र नेपालमा भने सन् १९८० को दशक देखिनै उदारवादको शुरुवात भइसकेकाले नेपाल भारत विचको भंसार, कर, खुला आयात, विदेशी विनिमय आदिको फरक व्यवस्थाका लाभ लिन भारतीय पूँजी समेतका आधारमा केही वर्ष उद्योगहरु खुलेकै हुन जसवाट औद्योगिक उत्पादमा क्षणिक वृद्धि पनि भएकै हो । तर के ती उद्योगहरु टिकाउ भए त? मूल्य अभिवृद्धि नहुने ती उद्योगको अवस्था भारतको आर्थिक उदारीकरण संगै धरासायी भएको तथ्य औद्योगिक सर्भेक्षणको तथ्यांक हेरे प्रष्ट हुन्छ । २०४८ सालवाट २०६५ साल सम्म आइपुग्दा उद्योगहरुको संख्या १८ प्रतिशतले घटिसकेको, औद्योगिक श्रमिकको संख्या २० प्रतिशतले घटिसकेको र पूँजीको उत्पादकत्व समेत घटेको विवरण औद्योगिक सर्भेक्षणको तथ्यांक वाट नै देखिन्छ । त्यति वेलाका वनस्पति घिउ, सिन्थेटिक टेक्सटायल, कपर वायर रड, जिंक अक्साइड कारखाना जस्ता उद्योगहरु अहिले अस्तित्वमा नै नरहने तर त्यहि वेलाको औद्योगिक विकासको गाथा गाइरहने कार्य कति पत्यारिलो होला ? आयात प्रतिस्थापक उद्योगहरुलाई आउनै नदिएर निर्यात प्रवर्धनका नाममा एकोहोरो नीति वनाइरहँदा आज वैदशिक व्यापारमा धान्नै नसकिने जुन असंतुलन आइरहेको छ, त्यसका जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले पनि लिनु पर्ने कि नपर्ने ? स्वदेशी उद्योगका संरक्षण नगरेका कारण आज मुलुक औद्योगिकरण ९म्भष्लमगकतचष्बष्शिबतष्यल० को अवस्थावाट गुज्रनु परेको हो कि होइन? अहिले जुन प्रकारले आयात प्रतिस्थापक उद्योगहरु आइरहका छन, त्यो के उसकै नीतिका कारण हुन सकेको हो र ? यो कदापी होइन । किनभने आतमनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा त्यस पार्टीका अर्थशास्त्रीले गरेको कहिल्लै सुनिएन ।
५. सरकारको आकार घटाउने, राज्यको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने, केन्द्रिकृत वजेट प्रणालीकै पृष्ठपोषण गर्ने र समग्र विकासको सट्टा स्थायीत्वकै मात्र कुरा गर्ने गरेकै हो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले वजेटको आकार केही ठूलो वनाइ राज्यको भूमिका स्थापित गर्न खोज्दा होस या आफ्नो गाउँ आफेै वनाउँ अभियान अन्तर्गत स्थानीय निकायमा वढी साधन स्रोत पठाउँदा होस, नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई आर्थिक अस्थिरता ल्याएको आरोप लगाएकै हो । स्थानीय निकायमा पठाएको वजेटलाई कनिका छरेझैं जथाभावी छरेको आरोप लगाएको नेपाली कांग्रेसले अहिले स्थानीय तहलाई वजेटको आधा भन्दा वढी साधन स्रोत दिने कुरा गर्दै छ । के यो पनि उसकै नीतिको निरन्तरता हो? स्थानीय तहमा जाने साधन स्रोतमा भ्रष्टाचार हुने, दुरुपयोग हुने लगायतका आशंका व्यक्त गर्दै एमालेको जनमूखी कार्यक्रमलाई वारम्वार रोक्न खोजेको नेपाली कांग्रेसले अहिले विकासको अभियानलाई तल लेजाने कुराको समेत जस लिन खोजेको देखिन्छ, जुन उसको विगतको नीतिवाट नै गलत सावित भैसकेको छ । । वास्तवमा नेकपा एमालेको २०५१ सालमा सरकार वनेदेखि मात्र स्थानीय स्तरमा विकासले गति लिन थालेको हो । स्थानीय पूर्वाधारको विकासका कारण गरिवी घटाउन पनि त्यो सहयोगी भएको हो । यो कार्यक्रम रोक्न कांग्रेसका सरकारले धेरै पटक प्रयास गरेको तर असफल भएको चैं सत्य हो । वरु गरिव संग विश्वेश्वर जस्तो गरिवीमा समेत राजनीतिकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइ प्रत्येक गाउँका २०० परिवारलाई ‘सरकारी गरिव’ घोषित गर्न भने प्रयास गरेको हो । त्यसरी के नेपालमा गरिवी घट्थ्यो होला? वरु स्थानीय तहका विकासका साझेदारहरु सहकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संस्थाहरुको परिचालन चैं गरिवी घटाउन सहयोगी हुन्थे, जुन अहिले भएका पनि छन् ।
६. राज्यका, वृद्ध, वालक, अशक्त, असहाय, र असुरक्षित नागरिकलाई सुरक्षा दिन नेकपा एमालेको सरकारले शुरु गरेको वृद्ध भत्ता, वाल संरक्षण अनुदान, असहाय एवं अन्य व्यक्तिहरुलाई दिइने सहयोग जस्ता कार्यको नेपाली कांग्रेसले सदैव विरोध गर्दै आएको हो । राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकलाई सदैव नकार्दै आएको कांग्रेसले नेकपा एमालेका कार्यक्रमको लोकप्रियता देखेर मात्र आफू सरकारमा जाँँदा यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । अहिले सामाजिक सुरक्षामा उसले देखाएको प्रतिवद्धता नेकपा एमालेकै नीतिको दवावमा परेर हो भन्ने वुझ्न कठिन छैन ।
७. नेपाली कांग्रेसले नै उदारीकरण र राज्यको भूमिका सीमित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कृषि, पशुपालन, सिंचाई, रासायनिक मल, उर्जा आदिमा दिइदै आएको अनुदान हटाएको हो । कृषिको अनुदान हटाएका कारण कृषि उत्पादन घट्दै गई मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन पुगेको हो । २०६६ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले नै फेरी रासायनिक मलको अनुदान शुरु गरेको हो । अहिले लाखौं कृषकहरुले सो अनुदानवाट लाभ पाउने गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा एमाले नै कृषिमा वैकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेका कारण लाखौं कृषकहरुको वैंक ऋणमा पहुँच पुग्न सकेको छ । कांग्रेसको सरकारले सिंचाईमा त लगानी नै गर्न छोडेको थियो । दातृ संस्थाले कृषिलाई महत्व दिन छोडेसंगै कांग्रेसले पनि सिंचाईलाइ विर्सेर आम किसानको आर्थिक जीवनसंग खेलवाड गरेको तथ्य त्यसवेलाको सरकारका पालामा सिंचाईमा भएको लगानीको अंकवाट नै प्रष्ट हुन्छ ।
८. कांग्रेसले नै सरकारी संस्थानहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र वनाएको, उत्पादनमूलक संस्थानहरु निजी स्वार्थमा विक्री गरेको र त्यसको लाभ अहिले सम्म पनि राज्यले नपाएको तथ्य हाम्रो सामू छर्लंग छ । निजीकरण गर्दा अपारदर्शी र राज्यलाई नै घाटा पर्ने संझौता गरेको, संस्थानको जग्गा लगायत अन्य स्थीर सम्पत्ति समेत वेचेर अरवौं रकम हिनामिना गरेको, वाँसवारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाहरु, चिया विकास निगम आदि यसका ज्वलन्त उदाहारण हुन । अरु संस्थानका कुरा छाडौं, चिया विकास निगमको निजीकरण गरिएको २४वर्ष पछि पनि हजारौं वीघा जमीनको चियाको प्रतिफल स्वरुप हालसम्म राज्यले एक रुपैया पनि पाएको छैन र सित्तैमा वगान हात पार्ने व्यापारी मात्र त्यो निगमको उत्पादनवाट मोटाइ रहेका छन् ।
९. निरपेक्ष उदारीकरणका नाममा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं वीमा कंपनिहरुको लाइसेन्सको व्यापार गर्न कांग्रेसले भ्याएको कुरा छर्लंगै छ । एउटै घरानालाई धेरैवटा वित्तीय संस्थाको इजाजत दिएकै कारण अहिले मर्जरको कठोर उपाय अपनाउनु परिरहेको छ । त्यस्तै वित्तीय सुधारका नाममा ग्रामीण क्षेत्रवाट वैकिंग सेवाको विस्थापन र कृषिको विकास गर्ने वैकिंग व्यवसायको समेत व्यापारिकरण गर्दै वैकिंग प्रणालीलाई उत्पादनवाट विमूख गराउने, ग्रामीण विकास वैंकहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र वनाई ध्वस्त तुल्याउने कार्य पनि कांग्रेसले नै गरेको हो । एमालेको पालामा यी वैंकहरु एकिकरण गरी व्यवसायिक ढंगले चलाउन थालेपछि मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा सुनिश्चित हुन थालेको छ, यी संस्थाहरुको एकिकृत कारोवार नाफामा जान थालेको छ । व्यक्तिगत अहम, निहित स्वार्थ र राजनैतिक लाभको लोभले ग्रसित भएका केही व्यक्तिहरुका कारण वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व कमजोर भई समग्र अर्थतन्त्र झण्डै संकटमा पुगेको र त्यसलाई जसोतसो वचाउन नेकपा एमालेको सरकार सफल भएको तथ्य पनि हाम्रो सामु छर्लंग छ ।
१०. नेपाली कांग्रेसकोे निरपेक्ष उदारीकरणको नीतिका कारण नै विकासको प्रतिफल सीमित व्यक्तिलेमात्र प्राप्त गर्ने, ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रका गरिवहरु विकासवाट वञ्चित हुने, आर्थिक सामाजिक विभाजन वढ्रदै जाने र मुलुक द्धन्द तर्फ धकेलिने भएको हो । विश्वमै असफल भईसकेको र स्वयं यसकै प्रतिपादकहरुले समेत त्यागिसकेका अन्यायपूर्ण, असमावेशी, असमानताजन्य आर्थिक नीतिहरु आज पर्यन्त कांग्रेसको विकास नीतिको मूलमन्त्र रहेको छ र अहिले पनि विश्वमा नै त्यज्य भइसकेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको वकालत गरिरहेको छ र यसमै गौरव गरिरहेको छ । असमानतावर्धक निरपेक्ष उदारवादको वकालत गर्न अझै नछोडेको कांग्रेसका लागि समावेशी, समतामुलक, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मूख अर्थप्रणाली अहिले पनि अन्तहर््ृदयमा स्वकिार्य रहेको छैन भन्ने कुरा यस पार्टीको वेला वेलाको अभिव्यक्तिवाट प्रष्ट हुन्छ ।
११. नेपाली कांग्रेसले राष्ट्यि आर्थिक नीति निर्माणमा विदेशीको हालिमुहाली हुने अवस्था सृजना गर्दै सवै प्रकारले मुलुकलाई परनिर्भर तुल्याउदैं लगेको हो । दातालाई रिझाए मात्र मुलुकुको हित हुन्छ भन्ने मूल मन्त्र लिएको कांग्रेसका नीति नै व्यापारलाई मात्र आर्थिक वृद्धिको आधार मानेर औद्योगिकरण, आयात प्रतिस्थापन, साना मझौला व्यवसायको विकास र ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानलाई चंै त्याग्नु रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । राजस्व असूलीलाई नै ठुलो उपलव्धि मान्ने आजपर्यन्तको परिपाटीको जग वसाउने जस पनि उसैलाई नै जान्छ । यद्यपी यो रोग अहिले अरु पार्टीहरुमा पनि संक्रमित भइसकेको छ । कांग्रेसको सरकारले राजस्व प्रशासनलाई व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेको र प्रगतिशील कर प्रणालीलाई ध्वस्त पारेको हो । हरेक पटक कर फस्र्यौट आयोग गठन गरी त्यसका माध्यमवाट अरवौं रुपैया कर मिनाहा गराएको र अनुचित व्यक्तिगत लाभ पनि लिएको आरोप नेपाली कांग्रेसलाई वारम्वार लाग्दै आइ राखेकै छ । पछिल्लो चरणमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको आडमा केही व्यक्तिहरुले राजस्व प्रशासनवाट अनुचित लाभ लिएको कुरा पनि प्रकासमा आएकै हो ।
१२. काग्रेसको लामो शासनकालमा यसले जनपद प्रहरी, राष्ट्यि अनुसंधान, निजामति कर्मचारी एवं संस्थान सेवालाई अत्याधिक राजनीतिकरण गरी शासकीय प्रणाली अस्तव्यस्त तुल्याएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरी कर्मशील राष्ट्सेवकहरु लाई असमयमै घर पठाएको र पेन्सनको दायित्व मात्र वढाएको विषय गलत थियो भन्ने कुरा फेरी उसैले सेवा अवधि वढाउनु पर्छ भन्ने तर्क गर्न थाले पछि छर्लंग भएकै छ ।
१३. समाजवादको सिद्धान्तलाई २०४८ सालदखिनै छोडिसकेको कांग्रेसले नेकपा एमालेको समाजवाद उन्मूख आर्थिक नीतिको लोकप्रियता र प्रभाव देखेर मात्र अव समाजवादको कुरा गर्न थालेको हो । समाजवादी धारका कांग्रेसीहरु त्यस पार्टीको राजनीतिको मूलधारवाट नै किनारा लाग्नु र निरपेक्ष उदारवादका प्रवत्ताहरु यस पार्टीमा हावी हुनुले पनि कांगे्रस समाजवादमा कति प्रतिवद्ध रहन सक्छ भन्ने कुरामा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । संविधान निर्माणका चरणमा त्यस पार्टीका अभिव्यक्तिहरु सुनेका नेपालीहरुले अव कस्ता आर्थिक नीति ल्याएर त्यस पार्टीले समाजवादको जग वसाउन सघाउने हो, त्यो हेर्न खोजीरहेका छन् ।
१४. २०४७ देखि २०७३ सालसम्मको अधिकांश समय कांग्रेसले शासन गरेको हो र नेकपा एमालेले जम्मा ४५ महिना सरकार चलाउन पाएको हो । कांग्रेसको सरकारले झण्डै १५ वर्षमा गरेको काम र नेकपा एमालेको सरकारले साढे ३ वर्षमा गरेको कामको नेपाली जनताहरुले मूल्यांकन गर्न सक्दछन् । आर्थिक विकासको मार्गलाई सही दिशामा ल्याउने होस, स्थानीय तहलाई अधिकार र साधन सम्पन्न तुल्याउन होस, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई स्थापित गर्ने होस या सामाजिक, सामूदायिक र सहकारी संस्थाहरुलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा परिचालन गर्ने होस, यी सवै कार्य नेकपा एमालेको सरकारले अत्यन्त छोटो अवधिमा नै गर्नसकेको हो । महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई स्थापित गराउन घरजग्गा रजिष्ट्ेशन शुल्कमा सानो छुट मात्रको शुरुवातवाट आज एक चोथाई भन्दा वढी महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामीत्व रहन सकेको छ । स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रसूति सेवा लिन महिलाहरुलाई सुत्केसी खर्चको व्यवस्था गरेकै कारण मातृ मृत्युदर उल्लेख्यरुपमा घटेको छ । कृषि र साना मझौला सिंचाईमा उल्लेख्य वजेट विनियोजन गर्न सकिएका कारण क्रमसः कृषि व्यवसायिकरण तर्फ उन्मूख भई रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानको निजी लाभका लागि गरिने निजीकरण रोकिएको छ । समग्र आर्थिक विकासको मोडेल नै एमालेका कारण जनमूखी र लोककल्याणकारी राज्य तर्फ मोडिएको छ । अव नेकपा एमालेको विकासको दर्शन र मार्गचित्र नै मुलुकको समाजवादतर्फको यात्राको आधार वनेको छ । सचेत नेपाली नागरिकहरुले यो वुझिसक्नु भएकै पनि छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १९, २०७४
-1732776560.jpg)
