आइतबार दुई फरक समाचारहरू अनलाइन र सामाजिक सञ्जालहरूमा छाइरहे । तीमध्ये धादिङ र बैतडीमा भएका सडक दुर्घटना र अर्को मोटरसाइकलमा सवारहरूको सुरक्षाका लागि प्रहरीले पुनः लागू गराउने भनिएको सबैका लागि अनिवार्य हेल्मेटको प्रयोग । दुवै खालका समाचारमा गरिएका टिप्पणीहरूको विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजमा सुरक्षाप्रतिको दृष्टिकोण कति कच्चा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
दुर्घटनाको समाचार वा पोष्टमा टिप्पणी गर्नेहरूले दुर्घटना कम गर्न विभिन्न पक्षले अपनाउन सक्ने समाधानका विभिन्न आदर्श उपायहरू उल्लेख गरेका छन् र सरकार वा यातायात व्यवसायीहरूले त्यस्ता उपायहरू नअपनाएकाले दुर्घटना बढेको हो भन्ने तर्क राख्दै रोष प्रकट गरेका पाइन्छ । तर त्यसैको विपरीत वि.सं. २०४९ को यातायात व्यवस्था ऐनमा (दफा १३०(२)मा स्पष्ट व्यवस्था भएको तर विभिन्न बहानामा कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरिएको मोटरसाइकलमा सवार सबैका लागि अनिवार्य हेल्मेटको प्रयोगलाई नियमन गरिने ट्राफिक प्रहरीको योजनाप्रति अधिकांश टिप्पणीहरू नकारात्मक र अशोभनीय किसिमका पाइन्छन् । अझ कतिपय चल्तीकै सञ्चारगृहहरू वा सम्पादकहरूलाई यो नियम २०४९ सालको ऐनमा नै उल्लेख छ भन्ने पनि थाहारहेनछ ।
हुनत नेपालमा हवाईजहाज वा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा सामाजिक संजाल र सञ्चार माध्यमहरूमा सबैभन्दा बढी तरंग फैलिन्छ । यद्यपि, वर्सेनि ज्यान गुमाउने पाँच हजारमध्ये पैदलयात्री (५० प्रतिशत) पछि सडक दुर्घटनामा मर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो अनुपात (२०प्रतिशत) मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको रहेको छ । देशमा भएका यातायातका साधनमध्ये ८० प्रतिशत संख्या मोटरसाइकलकै रहेको छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरू माथिल्लो मध्यम वर्गका उत्पादनशील उमेर समूहका मानिसहरू हुन्छन् । प्रतिफल र दायित्वका हिसाबले उनीहरू स्वयंले नै आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाको ख्याल गर्नुपर्ने हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले मोरसाइकल चलाउँदा लगाउने विशेष सुरक्षा गियरकै प्रयोग गर्नुपर्ने हो । हेल्मेट भनेको त मोटरसाइकल सवारको सुरक्षाको एकदमै न्यूनतम उपाय हो, जसले टाउकाको मात्र सुरक्षा गर्नसक्छ– त्यो पनि गुणस्तरीय हेल्मेट भएको खण्डमा ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा देशका प्रमुख शहरहरूमै (देशभर कमसेकम १०० वटा) साधनहरूको फिटनेस जाँच गर्ने वर्कसपहरू खोल्नुपर्छ । तिनमा दक्ष मेकानिकहरूको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
टाउको आफ्नो, जीवन आफ्नै अनि दुर्घटना भएमा त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मा कसको ? सरकारी निकायले हेल्मेट लगाएर टाउकाको सुरक्षा हुन्छ र मर्ने सम्भावना ४० प्रतिशतले घटेर जान्छ भन्ने प्रमाणित तथ्यलाई स्मरण गराउँदै हालै महानगरीय ट्राफिक प्रमुखले सबैका लागि हेल्मेट अनिवार्य गराउने नियम पुनः कडाइका साथ लागू गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् । हामी यदि आफन्तहरूले मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ भने यसमा जनसमुदायको उत्तिकै समर्थन आवश्यक छ ।
हुनत यातायात व्यवस्था विभागले यसबारे थरिथरिका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर नियम पालना गराउने जिम्मा पाएको प्रहरीले अगाडि सर्दा अपजस पाउनुपरेको अवस्था हो ।
आलोचकहरूले कमिसनको कुरा उठाएका छन् । हो, नेपालमा कमिसनले गाँजेकै हो तर लाखौँ मूल्य पर्ने अनि चाहिनेभन्दा धेरै सीसी आकारको इञ्जिन भएका मोटरसाइकलहरू चाहिनेभन्दा बढी संख्यामा आयात भइरहँदा यसरी आवाज उठाएको मानिसहरूका लागि केही राहत पुग्थ्यो । त्यसै गरी सडकमा प्रहरी जवानले ब्रेथलाइजर मेसिनको अभावमा मुख सुँघेर काम चलाइरहेको विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने हो । चाहिने भन्दा निकै नै कम संख्यामा रहेका ट्राफिक प्रहरी जवानहरूले हाम्रै सुरक्षार्थ दैनिक १४ घण्टासम्म धुुलाम्य सडकहरूमा ज्यानकै बाजी लगाएर ड्युटी गर्नुपरेको विरुद्ध उठाउनुपर्ने हो । अकालमै हजारौँको ज्यान गइरहेको तर सरकारले केही प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो ।
केही हजार मूल्य पर्ने, त्यो पनि गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको र आफ्नै सुरक्षाका लागि उपयोगी हेल्मेटमा अमुक व्यक्तिले कमिसन खायो वा पायो होला भनेर काल्पनिक टिप्पणी गर्नुभन्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अतिउपयोगी भएकाले अब उप्रान्त आयात हुने हेल्मेटमा कर मिनाहा गर्न आवाज उठाउने हो कि ? अथवा अर्काले कमिसन खाएकै भए पनि हामी आफ्नो सुरक्षाका लागि उपयोगी हेल्मेट प्रयोग नगरेर आफ्नै ज्यान जोखिममा कतिञ्जेल पार्ने हो ? हामीले मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर मर्नु नपर्ने कतिपय आफन्तहरू गुमाइसक्यौँ, अब ढिलो भएन र ?
नियम र नीति जेसुकै भए पनि त्यसको पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो । दुई पाङ्ग्रे होस् वा चार पाङ्ग्रे, नियम बनाइदिएर मात्र सबैथोक हुँदैन । राज्यले सडकमा यात्रा गर्दा मानिसको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । नियम कार्यान्वयन र अनुगमनमा कहाँ चुकियो भनेर निरन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यादेश दिइएका सबै अङ्गहरू परिचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले तत्काल ठूलो धनराशि लगानी गर्न तयार पनि हुनुपर्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा गतिको मात्रा स्पष्ट देखिने र बुझिने गरी तोक्ने र त्यसको अनुगमन गर्न जनशक्ति र प्रविधि दुवैको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि तत्कालै थप उपकरणहरू र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हजारौँ नागरिकको निरन्तरको क्षतिलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा पहिचान गरी सरकारका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूले नै केही समयका लागि आफ्नै निगरानीमा सडक सुरक्षाका लागि दायित्व पाएका मन्त्री, मन्त्रालय, विभाग वा साझेदार निकायहरूसँग यसको सुनिश्चितता यकिन गरेर प्रणालीगत सुधार गर्न तत्पर हुनुपर्छ । सडक विभाग र स्थानीय निकायहरूले बनिरहेका र अब बन्ने सडकहरूको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । बनिसकेर हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरूमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने छुट्टै अध्ययन गरी तत्काल सोहीअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा देशका प्रमुख शहरहरूमै (देशभर कमसेकम १०० वटा) साधनहरूको फिटनेस जाँच गर्ने वर्कसपहरू खोल्नुपर्छ । तिनमा दक्ष मेकानिकहरूको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
सीमित जनशक्तिद्वारा काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीभित्र छुट्टै स्थायी संरचना निर्माण गरी चाहिएको संख्यामा दरबन्दी र जनशक्ति भर्ना गराई संख्यात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने र अनिवार्य रूपमा तथ्यांक संकलन र दुर्घटनापश्चात उद्धारको तालिमको व्यवस्थाका लागि तत्काल काम अगासड बढाउनुपर्छ । यी सबै कामका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । तर यस लगानीको प्रतिफल अत्यन्तै ठूलो छ र वहालवाला सरकारका लागि पनि ठूलो जस पाउने अवसर प्रदान गर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ६, २०७६
-1732776560.jpg)
