नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ मुलुकको विकासको बाधक बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यमान खरिद नियमावली परिवर्तनका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावलाई पूरै बेवास्ता गर्दै नेपाली व्यवसायीहरूलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने गरी नियमावली जारी गरेको छ ।
हुन पनि यो नियमावली कार्यान्वयनमा गए कुनै पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी होस् या परामर्शदाता संस्था कसैले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन । कार्यान्वयनका लागि भनी सार्वजनिक भएको यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले तय गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने छ । नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन भइरहेको बेला एकातिर नेपाली जनताले तीव्र विकासको चाहना गरिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारका केही विभागीय मन्त्रीहरू चाहिँ अदृश्य शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी नेपालको विकासको गति रोक्ने प्रावधानसहितको सार्वजनिक खरिद नियमावली सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
थाहा छैन, आफ्नै प्रधानमन्त्री र सरकारको लक्ष्यलाई धुलिसात् गर्नेगरी कसको हितमा यस्तो नियमावली जारी गरिएको हो ? प्रस्ताव गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा के प्रावधान छ र त्यसले मुलुकले लिएको समृद्धिको अभियानलाई कसरी व्यवधान खडा गर्दछ त्यसबारे यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ ।
जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ६५ (क) मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने भनिएको छ । यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका संचालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने छ भनिएको छ ।
यस्तै नियमावलीको नियम १४५ (ख) मा उल्लेख गरिए बमोजिम खरिदमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था भनेर यस्तो उल्लेख गरिएको छ ः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीका संचालकका विरुद्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कार्बाहीमा भाग लिन पाउने छैन । तर खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
उल्लेखित दुई बुँदाहरूमा कुनै पनि व्यवसायीउपर कुनै पनि निकायले जुनकुनै बहानामा मुद्दा हाल्नेबित्तिकै मूल्यांकन प्रक्रिया र टेन्डर प्रक्रियामा सहाभागिता जनाउन नमिल्ने प्रावधान समेटिएकाले उक्त प्रवाधानहरू दीर्घकालीन रुपमा दूरगामी प्रभाव पार्नेखालका छन् । राज्यको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सहभागी हुने कुनै पनि व्यवसायीले काम गर्दै जाँदा सो कामसँग सरोकार राख्ने जोकोहीले कुनै पनि बेला विवाद खडा गरी मुद्दा मामिला गर्ने विषय सामान्य जस्तै भएकाले नेपालको विद्यमान अदालती प्रक्रियाले लिने समयावधि समेतलाई खयाल गर्दा मुद्दा परेकै आधारमा निजलाई थप काममा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने कार्य समग्रमा मुलुक, सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्यकै विरुद्ध हुने छ ।
यस्तै नियमावलीमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म मूल्यांकन र खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जुन प्रावधान समेटिएको छ, जुन सन्दर्भमा विषयको वास्तविकताभन्दा निकै टाढा रहेको छ । पहिलो कुरा कुनै पनि कम्पनी वा फर्म भन्नाले व्यक्ति होइन । कम्पनी या फर्म भन्नाले हजारौँ सेयरहोल्डरहरूको दायित्व र जिम्मेवारी मात्रै होइन त्यस कम्पनी वा फर्ममा रोजगार गर्ने अरु हजारौँको भविष्यसमेत जोडिएको हुन्छ । हजारौँको संख्यामा काम गर्ने व्यक्तिमध्ये कुनै एक व्यक्तिको सामान्य गल्तीले पर्न जाने मुद्दाको विषयलाई सिंगो कम्पनी या फर्मसँग जोडी सो फर्म वा कम्पनीलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने भन्नु सयौँ सेयरहोल्डरहरूको लगानी डुबाउने र हजारौँको रोजगारी गुमाउने कुत्सित मनसायसिवाय अरु केही होइन ।
यस्तै नेपालमा निर्माण व्यवसायी अझै पनि सक्षम उद्योगका रुपमा विकास भइसकेको छैन । अर्कातिर परामर्श व्यवसायीको कुरा गर्दा त आजसम्म पनि धेरैजसो परामर्शसम्बन्धी कार्य विदेशी परामर्शदाताहरूकै पोल्टामा गइरहेको यथार्थ सबैलाई जानकारी भएकै हो । अतः सरकारले लिएको जुन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको योजना पूरा गर्न पनि नेपालमा अझ यसप्रकारका व्यवसायको तीव्र विकास हुनु आवश्यक छ । यस नियमावलीले त निर्माण व्यवसाय र परामर्श व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने र यसबाट विकास निर्माणमा पलाउँदै गएको आशामा तुषारापात हुँदै तत् कम्पनीहरूले हाल सञ्चालन गरिरहेका विकास निर्माण कार्यहरू, यसमा संलग्न कर्मचारी, मेसिन उपकरणहरूको उपयोग नभई कर्मचारीहरू विदेश पलायन हुने र यस्ता उद्योगहरू नै धराशायी हुने निश्चित छ ।
त्यतिमात्रै होइन मुद्दा लाग्नेबितिकै नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई जुन प्रावधान राखिएको छ, सोही प्रावधान निजी कम्पनी र फर्मलाई समेत अवलम्बन गर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीहरूले मुद्दा सम्बन्धी गोप्य कागजात तलमाथि गर्ने र प्रमाण नै नष्ट गर्न सक्ने हुँदा उनीहरूलाई निलम्बनको व्यवस्था राखिएको हुनुपर्छ ।
यद्यपि सरकारी कर्मचारीहरूको सम्बन्ध व्यक्तिसँग मात्रै हुने निलम्बनको अवधिमा पनि निजले आधा तलब पाइराख्ने अनि मुद्दा जित्दा सम्पूर्ण तलब र सेवासुविधा समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी निर्माण कम्पनी या फर्महरू न प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन् न कुनै कागजात तलमाथि गर्न सक्छन् । यसरी हजारौँको रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनी तथा फर्महरूलाई समेत सरकारी कर्मचारीकै हैसियतको नियम लगाउने कुरा वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने षडयन्त्रबाट प्रेरित छ ।
मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै कुनै कम्पनी या फर्मलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुन नदिने भन्नुले ती कम्पनी र फर्महरूलाई घुमाउरो भाषामा बन्द गर्नु भन्ने बुझिन्छ । किनकि विद्यमान खरिद ऐन वा नियमावलीमा ५ देखि ७ वर्षको अनुभव वा आर्थिक विवरण मात्र मूल्यांकन गरिने व्यवस्था छ । तर आजको हाम्रो अदालतको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा कम्तीमा एउटा मुद्दा किनारा लाग्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नियम लागू भए दसौँ वर्षपछि मुद्दा जिते पनि त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन ।
अर्कातर्फ यसको सिधा असर बैंक, उत्पादन कम्पनी तथा आपूर्ति तथा समग्र विकासमा पर्ने छ । यसरी प्रचलित नियम र कानुन बमोजिम स्थापना भई हजारौँलाई रोजगारी दिने मात्रै होइन मुलुक निर्माणको काममा हिस्सेदार भइरहेका निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई बन्द गरी हामी समृद्ध नेपालको सपना कसरी पूरा गर्न सकौँला !
समृद्ध नेपालको सपना सरकारले देखेको हो र यसको कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व पनि यही कार्यकारी निकायको हो । समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सक्षम निर्माण व्यवसायी र परामर्श उद्योगको विकास हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा भर्खरै बामे सर्दै गरेको निर्माण उद्योगलाई थप मजबुत बनाउने र यस क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउने काम सरकारले आफ्नै अन्र्तगतका अनुगमन संयन्त्रहरूमार्फत् गर्न सक्छ । कार्यकारी निकायको जिम्मेवारीलाई अख्तियार र अदालतलाई सुम्पिँदा सरकारका प्रत्येक विकास निर्माणसम्बन्धी निर्णय र आयोजनाहरूमा बारम्बार असर पर्ने छ ।
हामी सबैलाई थाहा नै छ, विगतमा अख्तियार र अदालत पनि व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिई आर्थिक चलखेल गर्ने थलोको रुपमा समेत रहन पुगेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाले उक्त निकायहरूबाट व्यवसायीहरूले थप दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था आउने र यदि उक्त निकायहरूमा विगतको झैँ गलत नियतका मानिसहरूले प्रवेश पाए यो प्रावधान व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने टुलको रुपमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने निश्चित नै छ ।
अर्कातिर नियमावलीले सरकारलाई अनावश्यक विवादमा अल्झाउने त छँदै छ । त्यसभन्दा पनि बढी मुलुक निर्माणका लागि सरकारले चालेको कदममा अवरोध खडा गर्ने भित्री योजना अनुरुप यो व्यवस्था गर्न गरिएको प्रष्टै छ । वर्तमान सरकारलाई मुलुक निर्माण गर्ने दायित्वबाट च्यूत हुने कुनै पनि प्रकारको छुट छैन र सरकारले सोही बमोजिम आफूलाई तयार गर्नुपर्ने हो । र सरकारको यो रफ्तारमा साझेदारी गर्ने क्षेत्र भनेको पनि यही निर्माण व्यवसाय क्षेत्र हो ।
हामीसँग उपलब्ध भएका निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरूलाई सक्षम बनाउँदै मुलुक निर्माणको अभियानमा उनीहरूसँगै हातेमालो गर्नुको विकल्प सरकारसँग थिएन र छैन । तर जे जति निर्माण व्यवसायसम्बन्धी कार्यहरू छन्, ती सबै कार्यमा मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष जोडिएको हुन्छ । अब बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि अयोजनामा जोसुकैलाई चित्त नबुझ्दा उसले अख्तियारमा मुद्दा हालिरहेको छ र भविश्यमा पनि हाल्ने नै छ । र आफ्नोमा फिराद परेपछि अख्तियारले पनि त्यसलाई कि अदालत लैजान्छ कि व्यवसायीलाई अदालत पुर्याउने भन्दै तेजोबध गर्ने निश्चित छ ।
अतः अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकै भरमा व्यवसायीलाई कामबाट रोक्ने हो भने मुलुकभित्रका कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरू मुद्दा लाग्नबाट अछूतो रहने छैनन् । त्यसो हुँदा सरकारले कहाँबाट र कसलाई निम्त्याएर विकास निर्माणको काम अघि बढाउने छ ? यसैले सामान्य तवरले हेर्दा सुशासनको कदम जस्तो देखिए पनि मुलुकको विकास निर्माणमा गम्भीर असर पुर्याउने र सरकारलाई असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने योजना मुताविक यो प्रावधान ल्याइएको प्रष्टै छ । र अर्को सामान्य कुरा के हो भने खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका सबै कम्पनीले काम पाउने कुरा हुँदैन । जसले काम पाए, उनीहरूको सन्दर्भमा त ठिकै छ तर प्रतिस्पर्धामा जसले काम पाउन सक्दैनन्, उनीहरूले काम पाएको कम्पनीविरुद्ध सानोसानो निहुँमा अख्तियारमा बेनामे उजुरी हालिरहने छन् । प्रतिस्पर्धामा हारेको रिस उसले काम पाएको कम्पनीविरुद्ध निरन्तर अनेकन बहानामा अख्तियारमा बेनामे उजुरीमार्फत फेर्ने छ ।
अब उजुरी आएकै आधारमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाउने, बयान लिने हो भने व्यवसायीले काम गर्ने या अख्तियारको झन्झट बोक्ने ? उजुरीकै आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने हो भने व्यवसायीले यस नियमावली बमोजिम सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अर्को कुनै खरिद प्रक्रियामा भाग लिने पाउने छैन । र अदालती प्रक्रिया हामीकहाँ कति लामो छ यो सबैलाई विदितै छ । यसरी जाने हो भने काम गर्ने कोही पनि निर्माण व्यवसायी या परामर्शदाता संस्था सबैलाई कहीँ न कहीँ कोेही न कोहीले उजुरी गरी नै रहने छ र सोही उजुरीका आधारमा मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने कसले काम गर्छ र सरकारले कहाँबाट व्यवसायी खोजी गरी मुलुकको विकास निर्माणमा साझेदार गराउने छ । त्यसैले यो सोचनीय विषय बनेको छ कि समृद्धिको गति नै रोक्ने यो सार्वजनिक खरिद नियमावली कसको हित रक्षाका लागि ल्याइयो सरकार ?
(स्काफका महासचिक सापकाेटासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ५, २०७६
-1732776560.jpg)
