जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा वैज्ञानिक तरिकाबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय शासन होस् वा गणतान्त्रिक प्रणाली होस् नेतृत्व तहबाट मातहतका जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण, पृष्ठपोषण तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ । राज्य तहमा सबै अन्तर मन्त्रालय तथा निकायको सहभागिताको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा राय परामर्श लिने तथा दिने व्यवस्थाले मात्र जनशक्ति विकास नीतिलाई विधिसम्मत बनाउन सम्भव हुन्छ । नेपाल राज्यका अङ्गहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग, निकायहरुका पदाधिकारीहरुलाई जनशक्ति विकास सम्बन्धी प्राज्ञिक, प्राविधिक, व्यावसायिक पक्षमा अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्ने संयन्त्रमा सहभागी बनाउन सक्ने संरचनागत प्रबन्ध आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयबाट तयार राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई सबै क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका निकायहरुमासमेत व्यापक छलफल तथा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी हुन्छ । राज्यका सबै निकायको साझा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति निर्माणबाट मात्र कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । तर विगतमा संविधान, ऐनकानून र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्राप्त कार्यविवरणका आधारमा नीति बनाउने, संरचना विकास गर्ने र जवाफदेही हुने आधिकारिक निकायको व्यवस्थाभन्दा नारामा मात्र प्रतिवद्धता गरियो भन्ने देखिन्छ ।
शिक्षा नीति २०७६
देशभित्र सञ्चालित सबै किसिमका शैक्षिक कार्यक्रम, उत्पादित जनशक्तिको प्रयोग तथा व्यवस्थापनका पक्षमा मन्त्रालयको अहम् भूमिका उल्लेख गर्दै, शिक्षा नीति २०७६, मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास सम्बद्ध नीतिगत प्रतिवद्धताहरु :
१. सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री,रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने ।
२.ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अन्तरराष्द्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संशाधन विकास गर्ने ।
३.शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवहरुमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरुको पेसागत योग्यता, सक्षमता, इमान्दारिता, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने ।
४.राष्द्रिय तथा अन्तरराष्द्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।
५.संघीय तहमा स्थापना हुने राष्द्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम परिषदमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास जस्ता कार्य सम्पादन गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने ।
६.प्राविधिक शिक्षाका गतिविधिलाई प्रयोगात्मक, व्यवहारिक समयानुकूल बनाउन शैक्षिक संस्थाले उद्योग, व्यापार, संघ, संस्था लगायतका कार्यस्थल र समुदायसंग सहकार्य र लागत साझेदारी गर्ने प्रबन्ध गरिने ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ (जनशक्ति विकास) विश्लेषण तथा नीतिहरु
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ प्रतिवेदनले २०११ देखि २०५८ सम्मका सबै शिक्षा आयोगहरुका सिफारिसहरुको समीक्षा तथा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको १४ वटा कार्यादेशको काम गरेको आयोग २०७५ ले जनशक्ति विकास सम्बन्धी तपसिलका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति, रणनीति र संरचना, शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र रणनीति तथा शिक्षा र व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरू गरी तीन जिम्मेवारी सहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन ।
जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा आयोगले वि.सं. २०२२ असोज ११ गतेको “राष्ट्रिय सेवा दल” जस्ता कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रशंसासाथ स्मरण ग¥यो । स्नातक प्रथम वर्ष र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण गरेका सबै छात्रछात्राले १० महिनासम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि सेवा दलमध्ये कुनै एक दलमा संलग्न भई ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय सेवा दलमा काम गर्नुपर्ने नीतिको सकारात्मक पक्ष स्मरण गरियो ।
वि.सं. २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले विद्यार्थीलाई स्वावलम्वी, उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र देश विकासको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको स्मरण ग¥यो । आयोगले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बद्ध गर्दै सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न प्रयोगमा ल्याउने जनशक्ति विकास नीतिको आवश्यकता देखायो ।
जनशक्ति प्रक्षेपण अध्ययन कार्यदल २०७६ तथा रोजगारका क्षेत्रहरु
नेपाल सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०७५ गठन गरी सातवटा कार्यादेशमा तयार प्रतिवेदन २०७६ ग्रहण ग¥यो । जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अवस्था तथा सम्भावित कार्यक्षेत्रहरुबारे प्रतिवेदन २०७६ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेषताका आधारमा जनशक्ति परिचालन हुने सम्भावित विषय क्षेत्रहरुको विस्तृत सूची तथा श्रम बजारका सम्भावित विषयगत कार्यक्षेत्रहरुलाई देहायमा पहिचान ग¥यो ।
१) उद्योग तथा पर्यटकीय क्षेत्र
२) कृषि तथा पशुपालन तथा सम्बद्ध उद्योगहरु
३) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र
४) सार्वजनिक क्षेत्र ( सरकारी-सार्वजनिक संस्थान-शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु)
५) निजी क्षेत्र ( अनौपचारिक तथा औपचारिक संगठित प्रतिष्ठानहरु)
६) सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अन्य पेसा, व्यवसायमा उपलब्ध हुन सक्ने रोजगारीका क्षेत्र
तर सरकारले बुझेको प्रतिवेदन लागू गर्ने त परको कुरा सार्वजनिक नै गरेन ।
समसामयिक योजनाका प्रतिवद्धता तथा नीतिगत प्रावधानहरु
जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०७५ गठन गरी सातवटा कार्यादेशमा तयार प्रतिवेदन २०७६ बुझेर पनि सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा निर्माण भएको आवधिक पन्ध्रौँ योजनामा मानव संसाधन विकासमा संविधान तथा दीगो विकासका लक्ष्यहरु २०३० मा केन्द्रित भएर मानव संसाधन विकास योजनाको स्पष्ट मार्गचित्रको खाँचो देखायो । जनसंख्याको कुल ४०.३५ प्रतिशत (१५ देखि ४०) वर्षका युवाहरुलाई व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्न आवश्यक ठान्यो ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनबाट स्वदेशी तथा विदेशी श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउन, देशमा सिर्जित मानवीय समस्याहरु समाधान, चुनौतीहरुको पहिचान र अवसरहरुको यकिन गर्ने लक्ष्य राखियो । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि तात्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा प्रक्षेपण गर्नु, मानव संसाधन विकास प्रणालीलाई संस्थागत गरी राष्द्रिय तथा अन्तर्राष्द्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम तथा गुणस्तरीय मानव संसाधनको उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने योजनाले उद्देश्य राख्यो ।
फलतः ५ वटा रणनीति र १७ कार्यनीतिसहित शिक्षा क्षेत्र तथा अन्य अनुसन्धान क्षेत्रको लागि सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति ६ तथा कार्यनीति १७ निर्धारण गरेर सबै कार्यको जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनमा जोड दियो । योजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, वन लगायतका रोजगारका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै योजना बनाएर मानव संसाधन विकासलाई गरिबी निवारण र आर्थिक विकाससंग एकीकृत गर्न सक्नु नै मानव संसाधान विकास क्षेत्रको मुख्य समाधान ठान्यो ।
जनशक्ति विकास नीतिगत समाधानका सिफारिसहरु
देशमा जनशक्ति विकास सम्बन्धी सबै प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनका चाह्ना पूर्ण हुन् सबैको साझा मुद्दा बनाउन जनशक्ति प्रक्षेपण तथा जनशक्ति विकास योजना २०७६ लगायतका त्यसपूर्वका धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरुले एक छुट्टै “मानव संसाधन विकास आयोग वा परिषद वा मन्त्रालय को सिफारिस गर्दै आएका छन् । तर यी सबै प्रक्रिया र कामकार्वाहीले राज्य तहमा कुनै प्राथमिकता पाएका छैनन् । जनशक्ति विकास र योजना निर्माणका अभावमा दुई वर्ष रेललाई खोल ओढाएर राख्ने देशमा अन्यत्र कति मुख्य मुख्य समस्या होलान् ? सोच्दा पनि शरीर काँप्दछ ।
जनशक्ति विकासमा देशले भोग्दै आएका समस्याहरु
जनशक्ति विकाससम्बन्धी धारणा र बुझाइमा पनि समस्या छ, २००८ सालपछि २०७६ सम्मका राज्यका सेवा प्रवाह सम्बद्ध सबै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय आयोगहरु निजामती सेवा, प्रशासनिक सेवामा केन्द्रित रही अध्ययन, विश्लेषण हुने गरेको ( अझ विशेष रुपमा सामान्य प्रशासनमुखी भएको गुनासोमा सत्यता छ ) । यसै परिप्रेक्ष्यमा महालेखा परीक्षक नेपालको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पृष्ठ ४१० बुँदा १६ उच्च शिक्षा भागको पृष्ठ ४११ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मुलुकको “जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना” तयार हुनुपर्नेमा नभएको ।
शिक्षण संस्थाहरुलाई “जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना” उपलब्ध नगराएकोले ११ विश्वविद्यालय, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट देशलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन नसकी उच्च शिक्षातर्फको आर्थिक लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसले देशको जनशक्ति विकास नारा र व्यवहार देहायको रहेको देखाउँछ :
१. मुलुकमा जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्ने नीति, योजना आवश्यकता संबोधन नहुँदा एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्न, हुन सकेको छैन ।
२.मन्त्रालयले समयमा नै जनशक्ति विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यान्वयन कार्यविधि - मापदण्ड व्यवस्थापनको अभावको अन्त गर्न नसकिएको मुख्य समस्या छ ।
३.मन्त्रालयलाई जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्राप्त कार्यादेश ÷ कार्यविवरण ऐनकानून, कार्य अभ्यास र व्यवहारजन्य प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा लैजाने एउटै संयन्त्रको अभाव छ ।
४ .जनशक्ति उत्पादन, विकास, प्रयोग र प्रक्षेपण जस्ता कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने नीतिगत, योजनागत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ ।
५.राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास सम्बन्धी परिषद, समितिको गठन, स्थायी संयन्त्र मन्त्रालय, आयोग, समितिहरुको सिफारिस हुँदै आएको भएतापनि कार्यान्वयन गर्ने नीति, योजना, मापदण्ड र कार्यविधि नै नबनाइएको ।
जनशक्ति विकासका चुुनौतीहरु
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरुमा सालबसाली तिनै कुराहरु निरन्तर दोहोरिएका हुने र कुनै सुधार नभएको कुरा पुन: लिपिवद्ध गर्दै, यस - आगामी वर्षहरुमा विगतका ती त्रुटी, कमीकमजोरी, अनैतिकता जस्ता कार्यहरु नदोहोरिने गरी कार्यसम्पादन हुनुपर्दछ भन्ने प्रणालीमा दोहोरिरहेकोले सार्वजनिक सेवालाई चुनौती गरिरहेको देखिन्छ । अख्तियार तथा अन्य आयोगका अध्ययन, अनुसन्धानमा पेसागत चरित्रवान् नागरिक तथा कार्यसक्षमता सीपको अभावमा मुलुकले सोचे अनुरुप हरेक कार्य क्षेत्रमा कुनै प्रगति गर्न नसकेको आम जनताको आवाजलाई आत्मसात गरी मन्त्रालयलाई तोकिएको जिम्मेवारी अगाडि बढाउने मुख्य चुनौती रहेको देखाउँछ ।
साधन स्रोत र नेतृत्वदायी भूमिका समेत मन्त्रालयकोे हकमा खुला, पारदर्शी र बाध्यकारी नभएको अवस्थामा व्यापक क्षेत्र समेटेर जनशक्ति विकाससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण गरी सेवासुविधा सबै एकीकृत गरी टुंगोमा पुग्ने संयन्त्र र विश्वास आर्जन गर्ने कार्य ठूलो चुनौती रहेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बसाइ व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा उदासिन शाखाले सरकारका अपेक्षा पूरा गर्ला ? भन्ने सोच नै त्रुटीपूर्ण रहेको अनुभव हुन्छ । यो अवस्थामा देहायको चुनौती सामना गर्नपर्ने
१.जनशक्ति नीति, योजना सम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको शिक्षा मन्त्रालयमाथि महालेखा परीक्षकबाट गरिएको टिप्पणीलाई मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा सचेत गराएको मुख्य चुनौतीका स्वीकार्नुपर्ने र समाधान खोज्ने र निकास दिने ।
२.जनशक्ति विकास, तयारी र प्रयोगको मुद्दामा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अन्य निकाय तथा अस्थायी संयन्त्र र निकायबाट टुक्रेटाक्रे कार्य क्षेत्रको कार्यविभाजन र जिम्मेवार निकाय तोक्ने गरिएको ।
३ .राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास सम्बन्धी निश्चित आधार निर्धारण गर्न सक्ने नीति, योजना, मापदण्ड, कार्यविधि र संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने विश्वासिलो वातावरण निर्माण नहुनुले मुलुकले ठूलो क्षतिमात्र व्यहोरिरहेको ।
४.सार्वजनिक प्रशासनिक गुणात्मकताको अभावमा नयाँ नयाँ वर्षका संवैधानिक आयोगहरुका हरेक वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा राष्ट्रसेवकमा नैतिकता, सुशासन, पारदर्शिता र सदाचारको अभावका प्रश्न उठिरहेको ।
५.सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरहीन सेवा, पेसागत लापर्वाही, आर्थिक अनियमितताका कारण जनधनको क्षति, आर्थिक लागतमा वृद्धि, कार्यक्रम असफल र सार्वजनिक सम्पत्तिको धेरै क्षति बढेको चुनौती रहेको ।
६.विश्वीकरण, सूचना प्रविधि र तीव्र गतिमा बदलिइरहेको विश्वबजार, माग र जनशक्तिको उत्पादन र प्रयोगको व्यवस्थापन तथा उपलब्ध जनशक्तिलाई आत्मबलका साथ सेवामा प्रवेश गराउने, निरन्तर टिकाउने र खुला बजारमा आकर्षित भई जानबाट रोक्ने व्यवस्था गर्नु, हुनुु ठूलो चुनौती पूर्ण रहेको ।
जनशक्ति विकासमा कुनै अवसर छैन ?
संविधान, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेश ÷ कार्यविवरण तथा शिक्षा नीति २०७६ मा उल्लेखित मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका पृष्ठभूमिमा मुलुकमा जनशक्ति विकास कार्यका लागि सर्वप्रथम देशमा विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमहरुको विशिष्ट मूल्याङ्कन तथा समीक्षापूर्वक पुनरावलोकन गरी त्यस अनुरुप शैक्षिक कार्य मिलाउनु र जनशक्ति उत्पादन नीति बनाउनु अति आवश्यक भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यादेश तथा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको सुझावलाई सम्मान गरी यथाशीघ्र मुलुकको जनशक्ति विकाससम्बन्धी नीति, कार्यविधि ÷ मापदण्ड निमार्ण गर्ने तथा कार्यान्वयमा ल्याउने आधार नै मुलुकको जनशक्ति विकासमा अवसर नै अवसर हुन् भन्न सकिन्छ । समग्रमा अवसरका पक्षहरु देहायका छन् :
१.बजार माग तथा श्रमबजार स्वदेश तथा सम्भव भएसम्म विदेशको समेत यथार्थ पहिचान संबोधन गर्ने किसिमको पाठ्यव्रmमको अध्यावधिकता र समसामयिक विषयसम्बद्ध जनशक्ति उत्पादन तथा विकास योजना मुलुक र शैक्षिक प्रणालीसंग आवद्धता अनिवार्य गर्ने ।
२.शिक्षा नीति २०७६ मा उल्लिखित जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्न मुलुकमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा तालीम प्रशिक्षण प्रदायक निकायहरुसंग समन्वय, सहकार्य र एकीकृत योजनासाथ काम गर्ने मन्त्रालयमा स्थायी संयन्त्रको विकास गर्ने ।
३.कार्यादेश, कार्यविवरण अनुसार कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाएर मन्त्रालयको जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यसम्पादन तथा जवाफदेहिता बहन गर्ने ।
४.मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास, उत्पादन, आवश्यकता पहिचान र प्रक्षेपण गर्ने स्थायी संयन्त्र व्यवस्थाका गर्ने न्त्रालयको मुख्य दायित्व हुने ।
५.शैक्षिक संस्थाहरु, विषयगत तालीम, प्रशिक्षण केन्द्रहरुको व्यापक विस्तारले जनशक्ति विकासका पूर्वाधार विकास हुनाले योजनावद्ध नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण र कुशलतापूर्वक नेतृत्व निर्वाह गर्ने ।
६राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरी नतिजा दिने र प्रयोगमा लिने विशष्टिीकृत क्षमता सञ्चालनका अवसर नै अवसर रहेको ।
राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति निर्माण आवश्यक
संविधान, तथा सरकारी ऐनकानून तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लगायतका सरकारबाट जारी भएका विषयगत क्षेत्रका ९५ वटा नीति र भविष्यमा जारी हुने विविध विषयगत नीतिहरुको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने गरी जनशक्ति तयार पार्न राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति निर्माण हुनु, गर्नु अति आवश्यक भएको छ । नीतिका आधारमा निर्माण हुने जनशक्ति मापदण्ड तथा कार्यविधिका आधारमा देहायका कार्यसम्पादन गर्नेः
१.संविधानको मूल मर्म तथा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बुँदा ५, मन्त्रालयको कार्यविवरणको मूल मर्म र उद्देश्य बमोजिम राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति बनाउने ।
२.राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड - कार्यविधिको विकास गर्ने ।
३.स्वदेश तथा विदेशमा समेत सीप, व्यावसायिक क्षमताका जनशक्ति प्रतिस्पर्धामा पठाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने ।
४.सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, गैर सरकारी, निजी कम्पनी तथा असंगठित अनौपचारिक बजारमा खपत हुने जनशक्तिको आङ्कलन र आपूर्तिको ठोस योजना बनाउने ।
५.जनशक्ति उत्पादन, विकास, प्रयोग, खपत क्षमता र राज्यको रोजगार, स्वरोजगारका क्षेत्र पहिचान गर्ने ।
६.राज्य तहमा उपलब्ध हुन सक्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक सेवा क्षेत्रका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी, स्वरोजगारीका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान र योजना निर्माण गर्ने ।
७.राज्य तहका विकास निर्माण, आयोजना, परियोजना र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दक्ष,सीपयुक्त र व्यवस्थापकीय जनशक्तिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी त्यस अनुरुप उत्पादन, विकास र प्रयोगको योजना तयार गर्ने ।
८.राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय आवश्यकता, आ–आफ्नै सहभागिता पहिचान, समस्या विश्लेषण तथा समाधानका उपायहरुका विकल्पहरु पहिल्याउन उपयुक्त आधार निर्माण गर्ने ।
९.जनशक्ति विकासका नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक, मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनका पूर्वाधारका सम्भावनाहरु, जोखिम, समस्या र समाधानसहित कार्यनीति, योजना, कार्यक्रम र उपलब्धिहरुको मार्गचित्र तयार गर्ने ।
१०.देशका लागि आवश्यक तथा जारी भएका सबै नीतिहरु, विषयक्षेत्रगत योजनाहरु, ऐनकानूनहरु तथा आवश्यक विषय क्षेत्र र त्यस अनुरुपका कार्यसम्पादन र संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित जनशक्तिको अवस्था समीक्षा, नीतिगत, कार्यक्रमगत र व्यवहारगत पक्षहरुको निकास गर्ने जनशक्तिको विकास गर्ने ।
११विद्यालय शिक्षा र मानव संसाधन विकास, मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगार तथा स्वरोजगारका क्षेत्रका लागि मानवपूँजी निर्माण पक्ष एवम् उच्च शिक्षा र बजार प्रतिस्पर्धी विषय क्षेत्रगत प्राविधिक तथा व्यावसायिक र पेसागत सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विकास, प्रयोग र समसामयिक नीतिगत परिमार्जन गर्ने ।
१२.मुलुकको जनशक्ति विकास, उत्पादन, प्रयोगमा अन्तर मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र तालीम प्रतिष्ठान तथा केन्द्रहरुलाई समन्वय गर्न र प्रभावकारी नतिजा निकाल्न स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
१३.शिक्षामा आर्थिक लगानी, बजार प्रतिस्पर्धा र जनशक्ति विकास सम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउने ।
अन्तमा
यी सबै परिप्रेक्ष्यमा २०७९ भदौँ ३१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा तथा समन्वय समिति र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा उपसमिति गठन गरी कार्यारम्भ थालेको छ । भविष्यमा जनशक्ति विकासको मुद्दा नारा नभएर साकार तुल्याउने अभिभारा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक र बौद्धिक वर्ग तथा आम नागरिक समाजबाट हुने विश्वास गरिएको छ ।
-लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २७, २०७९
-1732776560.jpg)
