फणीन्द्र नेपाल
आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुने निश्चित छ भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा निर्धारित मितिमा चुनाव हुनु असम्भवप्रायः छ । यसो हुनाका मुख्यतः चारवटा कारणहरू अौँल्याउन सकिन्छ ।
१. पहिलो कारण त्यतिबेला हिमाली क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल हुनु हो । शिशिर ऋतुमा पर्ने फागुन महिनामा हिमालय क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हुनु प्राकृतिक हिसाबले सामान्य मानिन्छ । त्यतिबेला हिमपात भई धेरै चिसो बढ्ने हुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जाडो छल्न पशुपन्छीसहित बेँसी झर्ने गर्छन् । यो प्रत्येक वर्ष हुने सामान्य घटना हो । बेँसी झरेका मानिसहरू चैत-वैशाखमा हिउँ पग्लिएपछि मात्रै घर फर्किन्छन् । फागुन २१ गते चुनाव हुने हो भने हिमाली क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसरी बेँसी झरेका मतदाताका लागि सरकारले मतदान गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाउन सक्छ भने बेग्लै कुरा , तर समयको सीमितता र अन्य भौतिक आवश्यकताको पूर्ति गर्नु त्यति सहज छैन , तयसैले प्राकृतिक कारणले आफ्नो थातथलोमा बस्न नसक्ने यथार्थ समस्यालाई बेवास्ता गर्दै हिमाली क्षेत्रको जनसमुदायलाई मतदानबाट वञ्चित गर्नु सरासर अन्याय हुनेछ ।
२. दोस्रो कारण सांस्कृतिक रहेको छ । यस वर्षको फागु पूर्णिमा हिमाल-पहाडमा फागुन १८ गते र तराईमा १९ गते परेको छ । फागुन १९ गते मंगलबार हो । मंगलबार तराईका हिन्दू धर्मावलम्बीले कुनै काटमार गर्दैनन् र चोखोनितोको पालना गर्छन् । यही धार्मिक-सांस्कृतिक कारणले त्यहाँ फागुन २० गते मात्र फागु मनाइन्छ । मंगलबार फागु परेमा भोलिपल्ट बुधबार मनाउने त्यहाँको परम्परागत प्रचलन हो । फागु वा होली तराईमा १ दिनमात्रै होइन हप्ता दशदिनसम्म खानपान, रसरङ्ग र नाचगान गरेर मनाइने चलन छ । त्यस दिन कतिपय मानिसहरूबीच एकआपसमा रहेको पुरानो शत्रुता मित्रतामा परिणत हुने मात्र होइन , दुई समूहबीच हिंसात्मक भिडन्त र कुटाकुट हुने प्रबल संभावना पनि उत्तिकै हुन्छ । कुटाकुट र भिडन्तबाट प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भई शान्ति सुरक्षाको स्थिति जटिल बनेर भय र त्रासको वातावरणमा चुनाव बिथिलिने निश्चितै छ । अर्को कुरा त्यस दिन राति अबेरसम्म मदिरापान र नाचगानमा रमाएर सुतेका मानिसहरू भोलिपल्ट ( फागुन २१ गते) अबेरसम्म सुतिरहेका हुनसक्छन् । रातिको धङधङीले तत्कालै नछाडेपछि बिउँझिएर हस्याङफस्याङ गर्दै मतदान गर्न जाने तत्परता कुनै पनि मतदातामा हुँदैन । त्यसैले फागुन २१ गते तराईमा चुनावका निम्ति उपयुक्त समय होइन । यस स्थितिमा नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्सा सहभागी हुन सहजता नहुने चुनावको प्रयोजन के ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै ।
३. तेस्रो कारण भगौडा कैदी हुन् । भदौ २४ गते जेलबाट भागेका कैदी बन्दीहरू आसन्न चुनावलाई असर पुर्याउने कारण बन्नसक्छन् । फरार कैदीबन्दीमध्ये ४५०० अझैसम्म फरार छन् । तीमध्ये कति आपराधिक मुद्दाका दोषी हुन् भन्ने एकिन तथ्यांक गृहमन्त्रालयसँग भएको हुनुपर्छ । त्यस्ता कैदी बन्दीले आफूलाई समातेर जेल पुर्याउने प्रहरीलाई निसाना बनाउने देखिन्छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ परेका कैदीले फेरि पनि हत्या गर्ने प्रवृत्ति देखाएको पाइन्छ । गोली हानी कसैको हत्या गरेर जेल परेका कैदीहरूले लुटेका हतियार पाएका खण्डमा गोली प्रहारका घटना दोहोर्याउन सक्छन् , जसले चुनावी वातावरणलाई त्रासपूर्ण बनाउनेछ । त्यस्तै ती भगौडा कैदीबन्दीहरू आफूलाई प्रहरीले समातेर जेल हालेको प्रतिशोध लिन राज्यविरुद्धको अपराधमा निःसङ्कोच प्रवृत्त हुन सक्छन् । निर्वाचनमा खटिएका प्रहरीहरू नै यिनका तारो बन्नसक्छन् , जसले निर्वाचनको वातावरणलाई बिथोल्नेछ ।
४. चौथो कारण लुटिएका हातहतियार र गोलीगट्ठा हुन् ।
भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीका वृत्त र प्रभागहरूबाट लुटिएका लामो तथा छोटोे दूरीका हतियारहरू चुनावलाई असर पुर्याउने कारण बन्ने निश्चित छ । लुटिएका हतियारको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कुनै हालतमा नकार्न सकिँदैन । नेपाल प्रहरीबाट लुटिएका हातहतियारको संख्या १३००+ भनिएको छ भने तिनमा लाग्ने गोलीगट्ठाको संख्या १६८७ रहेको छ । नेपाल प्रहरीबाट लुटिएका हतियारहरूमा पेस्तोल, राइफल , सट गन , ग्यास गन , टेजर गन आदि छन् भने सशस्त्र प्रहरीका पनि केही हतियार लुटिएका छन् ।अहिलेसम्म फिर्ता भएका हतियारको संख्या चानचुन ७३३ छ , तर गोलीगट्ठा फेला परेको तथ्यांक आजसम्म बाहिर आएको छैन । ती हातहतियार र गोलीगट्ठा त्यतिबेला लुट्नुको उद्देश्य वा कारण वनमा गएर कालिज मार्ने , मृग र अन्य वन्यजन्तुको शिकार गर्ने मात्र अवश्य होइन होला । लुटेराहरूको उद्देश्य राजनीतिमा हिंसा मिसाउने हुनै सक्तैन भनी विश्वास गर्ने आधार कतै फेला पर्दैन । सरकारले फिर्ता लिन नसकेका ती हतियार चुनाव बिथोल्ने काममा प्रयोग हुनसक्छन् । हतियारधारीहरूले सरकार चुनावी प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृत , उम्मेदवार र सुरक्षा कर्मचारी कसैलाई पनि निशाना बनाउन सक्छन् वा लामबद्ध मतदातामाथि अन्दाधुन्द गोली प्रहार हुनसक्छ , त्यसैले लुटिएका हतियारको दुरुपयोगको खतरा टरिसकेको मान्नु महा भूल हुनेछ ।
५. निर्वाचन अलिक पर धकेलिनैपर्ने अर्को कारण जेनजी प्रतिनिधि भोज विक्रम थापा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच डिसेम्बर १०, २०२५ मा भएको दश बुँदे सम्झौता हो , जसमा सुशासनको सुनिश्चितता , संविधान संशोधन , निर्वाचन पद्धतिमा संशोधन लगायतका बुँदा लागु हुनुपर्ने प्रावधान राखिएका छन् । यी प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने , समय लिने तर उपेक्षा गर्न नसकिने खालका भएका हुँदा सरकारले यो सहमतिलाई कागजको खोस्टामा सीमित गर्न सक्दैन । यसका अतिरिक्त जेनजीहरूले निर्वाचनमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउन संगठन निर्माणमा समय अपुग भएको भनेर निर्वाचन पर सार्न दबाब दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
मतदान प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो , यसबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चितीकरण गर्नु राज्यको अपराध हो । आमनिर्वाचनको निर्धारित मितिका कारण हजारौँ होइन, लाखौँ नागरिकहरू निर्वाचनमा मत हाल्ने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । यसो भयो भने यो निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता नपाउने संभावना धेरै छ ।
प्रश्नहरू अनेक छन् । विद्यमान अवस्था देख्दादेख्दै त्यस्तो परिस्थितिको कुनै आकलन नगरी आमचुनावका निम्ति फागुन २१ गतेको छनोट राष्ट्रपति महोदयले कसरी गर्नुभयो ? यस विषयमा तराईका कुनै पनि नेता किन बोल्दैनन् ? हिमालय क्षेत्रका सांसद् पदका प्रत्याशीहरू किन मौन छन् ? राष्ट्रिय स्तरका कोही पनि नेता किन मुख खोल्दैनन् ? सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्रको यो मौनताले एकातिर आम चुनावजस्तो प्रतिष्ठाको विषयलाई खेलाँची ठानेको प्रमाणित गर्दै छ भने यो अदूरदर्शिताले मुलुकलाई प्रत्युत्पादक परिस्थितिमा पुर्याउनेछ , जुन जिम्मेवार सबै तहको अनुत्तरदायित्वको पराकाष्ठा हो ।
संसद् विहीनताको अवस्था ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने भन्ने संविधानको प्रावधान सामान्य परिस्थितिमा लागु हुने हो जब कि हुन लागेको चुनाव असामान्य परिस्थितिको उपज हो । यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको उपयुुक्त मिति संशोधन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी निकास खोज्नुपर्छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी संशोधन हुने मितिमा सहमति खोज्न सक्नुहुन्छ । दलहरूले पनि निर्वाचनको नयाँ मितिमा सहमति खोज्न छाडेर यथासमय निर्वाचन गराउन अक्षम प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अत्तो थाप्ने बालहठ देखाउनतिर लाग्नुहुँदैन ।
नेपाल, ग्रेटर नेपाल अभियानका अभियन्ता हुन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २४, २०८२
