काठमाडौँ -नेपालका खस्किदो राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुशासन तथा झाँगिदो कुशासनका श्रृंखलाहरु, जिम्मेवार व्यक्तिमा विकास हुँदै गएको अनैतिकताको भण्डार, नेतृत्वमा सहिष्णुताको अभाव, जुनसुकै नेतृत्वमा पेसागत विज्ञता र जवाफदेहिताको अभावले सार्वजनिक सेवामा मितव्ययिता र विज्ञको नेतृत्वको खोजी सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको छ । अहिलेको संविधान अनुसार संघीय तहमा २५ जना र सात प्रदेशमा सांसद संख्याको २० प्रतिशतले ५५० जनाबाट ११० जना प्रदेश मन्त्री बन्न जाँदा १३५ जना मन्त्री हुने मुलुक नेपाल हुनेछ । यसर्थ देश मारा र लुटतन्त्रको मन्त्रीमण्डल, सांसद संख्यामाथि पुनरावलोकन आवश्यक छ । सांसद संख्या प्रतिनिधि सभा १९९ र राष्द्रिय सभा ५९ सहित २५८ तथा प्रदेशमा ३९८ जनाको मात्र व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तसर्थ छैठौँ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा साँच्चै मुलुकलाई समृद्ध र विकास गर्न चाहेको हो भने तपसिलका पक्षमा संविधान तथा ऐनकानूनको परिमार्जन आवश्यक हुन सक्छ ।
मन्त्रीमण्डल निर्माण विधि
प्रत्यक्ष निर्वाचित वा स्थानीय वडादेखि संघीय संसदका सबै जनप्रतिनिधिको फरक फरक मतभारको आधारमा चयन हुने प्रधानमन्त्री पद्धति नै नेपालका लागि सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । संसदीय प्रणालीको यथावत निरन्तरता र मन्त्री चयन विधि अनुसरण गरिनै रह्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नै आफू खुशी मन्त्रीहरु छनोट गर्ने अहिलेको पद्धतिमाथि बृहद बहसको खाँचो रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विवेक तथा छनोटमा गैर राजनीतिक स्वतन्त्र विषय विज्ञहरुलाई मन्त्री मण्डलमा समावेश गर्ने पद्धति अपनाउनु धेरै प्रभावकारी हुनसक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभई अहिलेकै संसदीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि सांसदबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनोट गर्ने पद्धतिमा अविलम्ब सुधार गरिनु पर्दछ । विज्ञहरुको समूह लिएर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णयानुसार सरकार सञ्चालन गर्न दिनु उचित हुन्छ र आफूखुशी प्रधानमन्त्रीलाई चल्ने छुट पार्टी पद्धतिमा दिनु हुँदैन ।
संघीय सरकारको आकार प्रकार संविधानत
नेपालमा तीन तहको सरकार तथा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण भएको सन्दर्भ छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारको हालका २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल धेरै ठूलो र खर्चिलो छ । यो संख्यालाई घटाएर बढीमा १५ सदस्यीय बनाइनु पर्दछ । संघीय सरकारका मन्त्रालय मातहतका बढीमा ४५ विभाग र बढीमा २५ ÷२८ स्थानमा मात्र संघीय डिभिजन कार्यालयहरुको व्यवस्था हुने गरी संविधानको संसोधन आवश्यक छ ।
सरकार गठनमा सत्तासीन पार्टीको भूमिका
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था बाहेकको अवस्थामा संसदीय प्रणालीबाट सांसद वा विज्ञहरु नै मन्त्रीहरु हुने पद्धतिलाई निरन्तरता दिएमा तपसिलको विधि अपनाउनु उचित हुन सक्छ । संघीय मन्त्रीमण्डलमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना हुनैपर्ने र ठूला प्रदेश वा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशहरुबाट कम्तिमा दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सात प्रदेशका सत्तासीन दलको प्रदेश पार्टी कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट कम्तिमा ११ जना सांसदहरुबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट ९ जना प्रतिनिधि सभा र राष्द्रिय सभाका सांसदहरुमध्येबाट दुईजना मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथेै, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकीय छनोटमा ३ जना सांसदबाट आफूखुशी मन्त्री नियुक्त गरी १५ सदस्यीय संघीय मन्त्रीमण्डलमा पार्टीहरुको स्पष्ट नेतृत्व निर्वाह हुनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकार सञ्चालनमा स्वायत्तता
पार्टीको निर्णयमा आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि तोकिएका १४ जना सांसद सदस्यमध्ये मन्त्री पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुनेछ । सरकारका कामकार्वाहीका विषयमा सत्तासीन पार्टीप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने र जवाफदेही हुने नीति लिइनु पर्दछ । कारणवश कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसंग मत बझाएमा उनलाई मन्त्रीमण्डलमा राखी रह्ने वा हटाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुनेछ । कथम् कदाचित सरकार बीचमा फेरबदल भएमा जुन विधिको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएको हो, सोही तरिकाबाट नयाँ मन्त्रीहरु फेरबदल हुन सक्नेछन् । सरकारको सफलता र विफलताको पूर्ण जशअपजश भागीदार सत्तासीन पार्टी र प्रधानमन्त्रीको देश र जनताप्रति सामूहिक रुपमा हुनेछ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था
प्रदेश मुख्यमन्त्रीको चयन बहुमत प्राप्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले तय गरे अनुसार हुनु पर्दछ । मुुख्यमन्त्रीको चयन केन्द्रीय सांसद वा प्रादेशिक सांसद दुवै मध्येबाट लिन सकिने हुनु पर्दछ । सत्तासीन पार्टीले आफ्ना नेताको उम्मेदवारको उपयुक्तताका आधार, अवसर उपलब्ध गराएको कारण र मुख्यमन्त्रीमा छनोट गर्ने सूचकहरुको व्यवस्था सबै सार्वजनिक गरिने विधि अवलम्बन गरिएको हुनु उचित र न्यायोचित हुनेछ ।
प्रदेश मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था
प्रदेशको भूगोल तथा जनसंख्या र सांसदहरुको कुल संख्याका आधारमा हालको २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान यथाशीघ्र संसोधन हुनु पर्दछ । प्रदेशको जनसंख्या तथा सांसदको संख्याको आधारमा कम्तिमा पाँच र अधिकतम आठ सदस्यीय प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डलको स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ । मन्त्रीहरुको चयन स्वतन्त्र विषय विज्ञबाट गर्ने वा सांसदहरुबाट गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
प्रदेश सरकार गठनमा सत्ता आसीन हुने पार्टीको भूमिका
मन्त्री मण्डलमा सामेल हुने कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत प्रादेशिक संरचना भित्रका भूगोल, जनसंख्या र समुदायको प्रतिनिधित्व यथासक्य समेटिने गरी प्रादेशिक पार्टी कमिटीको बहुमतको निर्णयबाट सिफारिस भएका सांसद वा विज्ञबाट हुनु पर्दछ । मन्त्रीण्डलका ४० प्रतिशत सदस्य प्रदेश सांसद वा विज्ञबाट मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकीय छनोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउनु प्रभावकारी हुन्छ । यसरी पार्टीबाट सिफारिस भएका सांसदहरुलाई मात्र मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
मुख्यमन्त्रीको सरकार सञ्चालनमा स्वायत्तता
प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार तोक्ने अधिकार हुनुपर्दछ । गठित मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु मुख्यमन्त्रीसहित सरकारका कामकार्वाहीलाई लिएर पार्टीप्रति सामूहिक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुन बनाइनु पर्दछ । कथम्कदाचित बीचमा नै मन्त्रीमण्डल फेरबदल भएमा जुन विधिबाट मन्त्री बनेको हो, सो अनुसार फेरबदल हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
जिल्लाको राजनैतिक पुनर्संरचना तथा प्रमुखको व्यवस्था
हालका ७७ जिल्लाका सट्टा केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रलाई ११५ ओटा कायम गरेर जिल्ला विस्तार गरिनु पर्दछ । प्रत्येक जिल्ला तहमा जिल्लाका भौतिक तथा हरकिसिमका विकास निर्माण तथा हरेक प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधिमूलक सहभागिताको कार्यको समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने संरचनाको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ पूर्णकालीन जिल्ला समन्वय प्रमुखको अधिकार सम्पन्न पद चाहिन्छ । जिल्ला समन्वय प्रमुखको योग्यता केन्द्रीय वा प्रादेशिक सांसदको योग्यता पुगेको जुनसकै नागरिक हुन सक्छ र पाँच वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी भई छनोट हुन सक्छ ।
जिल्ला राजनीतिक प्रमुख चयन विधि
जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका वार्ड सदस्यदेखि उपप्रमुख र प्रमुख मतदाता हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी निर्वाचित जिल्ला राजनीतिक प्रमुख अर्को स्थानीय तहको चुनाव भई अर्को प्रमुखको चुनाव नभएसम्म पदमा बहाल हुने पद्धति विकास गरिनु पर्दछ् । नेपालका ७७ जिल्लालाई ११५ केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रका रुपमा विकास गरी जिल्ला तहमा पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि जिल्ला समन्वय प्रमुख ११५ जना मात्र हुने व्यवस्था वैज्ञानिक हुन्छ ।
जिल्ला कार्यकारिणीको व्यवस्था
जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु जिल्ला समन्वय समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ र अर्को चुनाव हुने अवधिसम्म बहाल हुने व्यवस्था उचित हुन्छ । जिल्लामा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको साथ काम गर्न सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु पदेन सदस्यहरु हुने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुने र अनावश्यक साधारण खर्चमा मितव्ययिता हुने देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय परिषदको व्यवस्था
जिल्ला राजनीतिक प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लाभित्रका सबै वडाध्यक्ष, वार्डसदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय परिषदको व्यवस्था हुनु पर्दछ । सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पदेन सदस्य हुनेछन् र प्रादेशिक तथा संघीय सांसदहरु आमन्त्रित सदस्य हुनेछन् ।
जिल्ला समन्वय परिषदको कार्य क्षेत्राधिकार
जिल्ला समन्वय परिषदको कार्यक्षेत्रमा वर्षको एक पटक अनिवार्य परिषद बैठक बसाल्नु हुनेछ । परिषदका निर्णय बमोजिम जिल्लाका योजनाहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारमा प्रस्तुत गरिनेछन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि मात्र ती योजनाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछन् ।
तीन तहको सरकारी समन्वय संयन्त्र
प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी सदस्य सचिव हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा संघीय सरकारका सहसचिव वा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख हुनेछन् । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा आपसमा सरुवा बढुवा तथा कार्यजिम्मेवार फेरबदल हुने गरी प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरु प्रदेश मन्त्रालयहरुको नेतृत्व गर्न तथा स्थानीय सेवाका प्रशासनिक उच्चतम पदाधिकारीको हैसियतमा पुग्ने गरी विगतको त्रुटिपूर्ण कर्मचारी समायोजन सच्याएर संघीयतालाई बलियो बनाउने व्यवस्थाको संविधान तथा कानून परिमार्जन आवश्यक हुनेछ ।
माथिका सबै पक्षको विश्लेषण तथा मननले संघीयतालाई सुरक्षा गर्ने हो भने संविधान तथा विविध कानून संसोधन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नवीन धारणा मुलुकलाई अति आवश्यक छ ।
-लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज ३, २०७८, १७:५२:००
