देशभित्र र बाहिर नेपाली श्रमिकहरुले विषयगत दक्षता तथा पेसागत सक्षमताको अभावमा श्रमबजारमा भोग्न परेका पिडा तथा अपमानका घटनाहरुले हाम्रो शिक्षा सिकाइ एकातिर काम कार्वाही चाहिँ अर्कोतिर भयो कि भन्ने देखाउँछ । बालबालिकाहरुलाई सीप नै नसिकाउने तथा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी व्यवहार कुशल सीप विकास नगर्ने शिक्षा प्रणालीलाई मुलुकले अगाडि बढाएको आरोप सुन्न परिरहेको छ । मानव संसाधन विकास सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष वि.स. २००७ सालदेखि २०७६ सालसम्म विभिन्न आयोग, समितिहरुबाट दर्जनौँ संख्यामा सिफारिसहरु लिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधनसहितले मानव संसाधन विकास क्षेत्रको कार्यभार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्पष्ट दिएको अवस्था छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद २०७४ चैत्र १४ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेशमा तोकिएका जनशक्ति तथा मानव संसाधन विकास सम्बन्धी कार्यक्षेत्रहरुमा सबै कार्यको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको कुरा सार्वजनिक नै छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार नेपाल सरकारले अति उच्च प्राथमिकता दिएर जनशक्ति विकास, प्रक्षेपण तर्जुमा कार्यदल २०७५ असौज २८ गठन गरी २०७६ असारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेको पनि देखिन्छ । सरकारले मानव संसाधन विकासका पक्षमा आवधिक योजनाहरु, निश्चित उद्देश्यबाट गठित आयोग, समिति, कार्यदलहरुबाट प्राप्त रायसुझावहरुको गहन अध्ययन, विश्लेषण तथा संस्थागत राजनैतिक नेतृत्व प्रदान तथा प्रशासकीय अभिलेख राख्ने स्थायी संयन्त्र निमार्णको मागलाई सम्बोधन गर्न ती सिफारिसहरुप्रति स्वीकारोक्ति भावना राखेको पाइन्छ । तर जनशक्ति विकास सम्बन्धी सकारात्मक नतिजामा पुग्न र श्रमबजार माग अनुरुप जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाएर मुलुकका विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, तालीम प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्न तथा विषयगत मन्त्रालयहरुसंग समन्वय गरी अगाडि बढ्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अझसम्म पनि स्पष्ट हुन नसकेको वा कानुनी आधारको अभावमा अल्मलिएको सम्बन्धित पदाधिकारीका हैसियतले अनुभव हुन्छ । एउटा कुरा के स्पष्ट भएको छ भने मुलुकको जनशक्तिको सबै योजना, कार्यक्रम र जवाफदेहिता सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई तोकेको हो । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रालय दिशाहीन भएर बस्नु आफैमा लज्जाजनक हुन्छ, तर कामकार्वाही अगाडि बढाउने कानुनी संयन्त्र तथा नीतिगत व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो मिलाएर मुलुकलाई उचित निकास दिनु मन्त्रालयको दायित्व देखिन्छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकारमा लेखेर राखिएका विषयका आधारमा कार्यसम्पादन संयन्त्र र निर्माण नगरी नतिजा खोज्नु ठूलो मूर्खता हुन्छ । नेपालमा पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय गरी वि.सं. २०१३ देखि २०८०-०८१ सम्म पन्द्रहवटा राष्द्रिय योजनाहरु निर्माण गरिए,कार्यान्वयनमा ल्याइए । प्रथमदेखि सातौँ योजनासम्म मानव संसाधन विकासका योजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संरचना, सन्दर्भमा केही न केही स्पष्ट सोच, लक्ष्य र उद्देश्य राखी त्यस अनुसार नीति, योजना, कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए । तर यो अवधिका प्रगति नतिजा र प्रतिफलको मूल्याङ्कन राजनीतिक दृष्टिमा आ-आफ्नै होलान् । यसै बमोजिम भौतिक, मानवीय संरचना र जनशक्ति विक ासका प्रारम्भिक स्वरुपहरु तयार भएका देखिन्छन् । आठौँ योजनादेखि मानव संसाधन नीतिमा राज्यतहबाट सातौँ योजनासम्मका गतिमिा एकाएक परिवर्तन गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत मानवीय जीवनका आधारभूत सबै सेवासुविधाको क्षेत्रमा वृद्धि, जनचेतनामा आमूल परिवर्तनबाट मानव संसाधन विकास भई स्वदेश तथा विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धी जनशक्ति खपत हुने र वैयक्तिक सशत्तीकरण मुख्य लक्ष्य राखियो । समग्रमा पहिलो योजनाकालदेखि सातौँ योजनासम्म मानव संसाधनका पक्षमा भौतिक देखिने गरी मानवीय तथा भौतिक संरचना हासिल गर्ने लक्ष्यमा र आठौँदेखि चौँधौँ योजनासम्म स्पष्ट भौतिक जनशक्ति विकास, मानव संसाधन प्रक्षेपण र कार्यान्वयन योजना नभएतापनि धेरै आशा लाग्दा मानवीय क्षमतावृद्धिका सशक्तताका सूचकांकहरु यो योजना अवधिमा प्राप्त भएको देखिन्छ । पन्द्रहौँ योजनाले मानव संसाधन विकास पक्षमा देखिने गरी योजना, नीति, कार्यनीति, रणनीति तथा कार्यक्रमको खोजी गरेको छ । यसरी देश निर्माणमा देखिएका हरेक चुनौती सामना गर्ने क्षमताका अवसर नै अवसरहरु मुलुकमा तयार भएका पाइन्छन् । यसर्थ योजनासम्बद्ध मानव संसाधन विकास योजनाका मुख्य मुख्य लक्ष्य तथा प्रयासहरुलाई मुलुकको आमूल भौतिक तथा विकासको गतिमा आशालाग्दो परिवर्तनमुखी हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शैक्षिक तथा जनशक्ति विकाससम्बद्ध कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्न ढिला गरिनु देश र जनताप्रतिको असंवेदनशीलता हुनेछ ।
मुलुक निर्माणमा मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी हरेक सिफारिस प्रतिवेदनहरुमा सर्वोच्च जनशक्ति विकास निकायको स्थापना तथा आवश्यकतामा जोड छ । यी सबै अध्ययन, सिफारिस, कार्यान्वयनबाट राजकीय सुशासनको अवस्थामा नागरिक सचेतता र सार्वजनिक सेवाको गुणात्मकताको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनु नै राजकीय अभिभावकीय भूमिका आवश्यक मुख्य तत्व हुन्छ । नागरिकलाई तयारी गर्ने तथा सीप सक्षमता अभिवृद्धिको कार्य शिक्षा पद्धतिबाट नै थालनी गरिनुपर्ने गर्दछ । यसर्थ मानव संसाधन (जनशक्ति) विकासका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाइमा मुलुकमा आवश्यक पर्ने तथा विदेशी श्रमबजारमा प्राथमिकतासाथ उच्च मूल्यमा खपत हुने सबै प्रकारका जनशक्तिको उत्पादन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनु पर्दछ । उत्पादित तथा विकास भएका जनशक्तिहरुको प्रयोग गर्ने विषयगत मन्त्रालयसंगको समन्वय, सहकार्य तथा निरन्तर आपसी समझदारी अति आवश्यक हुन जान्छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र तालीम प्रदायक निकायहरुसंग शिक्षा मन्त्रालयको उच्चस्तरको समन्वय, सहकार्य तथा सामूहिक शैक्षिक तथा सीप विकास योजना निर्धारण हुनु अझ बढी व्यवहारिक हुन्छ । नेपाल सरकारले २०७५ असौज २८ गते शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल -२०७५ ’ गठन गर्दा दिएका तपसिलका कार्यादेशले स्पष्ट गर्दछ ।
१) नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख, स्वाधीन, समुन्नत, स्वतन्त्र र समृद्व राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, जलवायु, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास तथा प्रशासन व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।
२) दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधारहरू तयार गर्नका लागि सङ्घीय संरचना अनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने ।
३) जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्देशक समिति, प्राविधिक तथा समन्वय समितिको नीतिगत र प्राविधिक मार्गदर्शन भित्र रही देशको आर्थिक क्षमतावृद्वि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।
४) एकीकृत राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको मोडालिटी, सरकारी एवम् गैह्रसरकारी क्षेत्रहरूको भूमिका, अन्तर मन्त्रालयगत भूमिका, विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र साझेदारीको प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव मद्दत गर्ने र सोका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।
५) प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूका लागि आवश्यक क्षेत्रगत जनशक्ति प्रक्षेपण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गरी सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूका मानव संसाधन योजनाहरू बिच समन्वय र सहकार्यका आधार, संरचना र संस्थाहरूको प्रस्ताव गर्ने ।
६) राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको लाभ लागतको विश्लेषण गर्ने तथा अनुगमनको लागि नतिजा सूचकहरू तयार गर्ने ।
७) जनशक्ति प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषय वस्तुहरू ।
कार्यदलले गम्भीरता तथा संवेदनशीलतापूर्वक कठिन मेहनतसाथ कार्यसम्पादन गरेर आठ वटा मुख्य उद्देश्यहरु, उद्देश्य हासिल गर्न पच्चीस वटा नीतिहरु पहिचान गरेको छ । ती उद्देश्य तथा नीतिहरु चयन गरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने ८१ वटा रणनीतिहरुसमेत समावेश भएको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ असार १६ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको भएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोले कामकार्वाही अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेर मन्त्रालय निस्क्रिय बस्न मिल्दैन र यसो गर्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानी हुनेछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना विश्वविद्यालयहरुलाई नदिएका कारण ११ विश्वविद्यालय, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट देशलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन नसकी उच्च शिक्षातर्फको आर्थिक लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको भनी औँल्याएको विषय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयप्रतिको गम्भीर प्रश्न हो,यो कठोर आदेशात्मक टिप्पणीलाई मुलुकको सर्वोपरि हितमा पालना गर्नु शिक्षा मन्त्रालयका लागि बाध्यकारी हुनै पर्दछ र सम्भव एक जनशक्ति विकास सम्बन्धी छुट्टै ऐन, अन्यथा प्रारम्भिक कालमा नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेर कामकार्वाही अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम कामकार्वाही अगाडि बढाउने नीतिगत, योजनागत तथा कार्यक्रमगत स्थायी संरचना तथा समितिहरुको व्यवस्था गरी मुलुकको समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अग्रसर हुन ढिला गर्नु हुँदैन र सबै नेपाल सरकारका सबै तथा विशेष रुपमा विषयगत मन्त्रालयहरुले मुलुकको जनशक्ति विकाससम्बन्धी राष्द्रिय नीति बनाउन खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्ने पदीय दायित्व हुन्छ ।
-लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७८, १२:४५:००
