हामीले भर्खरै नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पाएका छौँ । वैस्विक महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ का कारण संसारकै अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भइरहेका बेला हामी पनि त्यसबाट अछूतो रहने कुरै भएन । हामी त्यसै पनि कमजोर अर्थतन्त्रको सहारामा अघि बढिरहेका थियौँ । लामो राजनीतिक अस्थिरता भोगेका हामीले बल्लबल्ल स्थायी सरकार त पायौँ । तर त्यो स्थिरताको कति फाइदा लिन सक्यौँ सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।
केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष छन् । पार्टीकै अध्यक्षका कारणले प्रधानमन्त्री भएको कुरा जगजाहेर छ । कम्युनिस्ट पार्टी जसले निर्वाचनअघि जनपक्षीय सरकार बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । मजदुर, किसान र निम्न वर्गीय नेपाली जनताको हितमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै समाजवादको बाटोतर्फ उन्मुख हुने कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र हेरेरै, बुझेरै जनताले समर्थन जनाएका हुन् भनेर त म अहिले भन्दिनँ । तर कम्तीमा निमुखा, गरिब र विपन्न नेपाली जनताले आफ्नो सरकार हुने छ भन्ने अपेक्षा भने निर्वाचनका लागि लाइन बस्दा पक्कै गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको टिमका लागि अनुकूलता के भए प्रतिकूलता के भए, त्यो त हामी बाहिर बस्नेहरूले बुझ्ने कुरा होइन । तर यो सरकारका लागि जनताको बीचमा स्थापित हुने निकै महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको कुरामा भने कसैको दुईमत रहला ।
आलेखको सुरुमै भनियो कि हामीले लामो उतारचढावका बीच एक थान स्थायी सरकार पाएका हौँ । तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन । यो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली पक्कै हो तर प्रधानमन्त्री मात्रै सबै कुरा होइन । हामीले देखिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली एक जना स्थिर छन् । तर उनले १२ पटक आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सारथी परिवर्तन गरिसकेका छन् भने ६,६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री नफेरिने तर मन्त्री र सचिव निरन्तर फेरिइरहने स्थिरता सायद हामीले खोजेका थिएनौँ कि ? खोजेका थिएनौँ मतलव त्यसरी हामीले खोजेको जस्तो वास्तविक स्थिरता प्राप्त हुने होइन कि ? सायद यस्तै नामको स्थिरताकै कारण होला सरकारले आफ्नो कामको प्रभावकारिता देखाउन कठिन परिरहेको छ ।
कम्युनिस्ट सरकार भएका कारणले पनि होला यो सरकारसँग आमनेपाली जनताको ज्यादा अपेक्षा छ । फेरि यतिबेला हामी कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य महामारी पनि भोगिरहेका छौँ । आम जनतालाई सरकार बिहान बेलुका चाहिने होइन । शान्ति, सुरक्षा र सकारात्मक वातावरण सरकारले बनाइदिने हो । बाँकी आफ्नो जीवन हरेक व्यक्तिले आफैँ अगाडि बढाउने हो । तर जब कुनै संकट र विपद्को अवस्था आउँछ, त्यसबेला हो सरकारको आवश्यकता हुने, सरकारको साथ चाहिने । तर संकट र विपद्को ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला सरकारले कोभिड बिरामीले आफैँ उपचार गर्नुपर्ने घोषणा गरिदिएबाट कम्युनिस्ट पार्टी, कार्यकर्ता र जनतामा निराशा छाएको छ ।
बिरामी भएर मनोवैज्ञानिक रुपमा समस्यामा रहेको बिरामीले कहाँ कहाँ पुग्ने, उपचार आफैँ गर्न सक्ने हैसियतमा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न । आफैँ उपचार गर्न नसक्ने प्रमाणित गर्ने झमेलामा फस्दा उल्टै सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता बिमारीका सामु रहने छ । संकटमा आफूसँग नभएको सरकार बाँकी सामान्य अवस्थामा किन चाहियो ? यो मेरो होइन, आम नेपालीले उठाइरहेको प्रश्न हो, जसलाई कम्तीमा कम्युनिस्ट भनिएको यो सरकारले गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ । किनकि यो गरिबको सरकार हो, किसानको सरकार हो र यसले समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्को कुरा किसानले बर्से बालीमा मल पाएनन् अब हिउँदे बालीमा पनि समयमै पाउने हुन् कि होइनन् ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन ।
संकटको बेला घर फर्किएका निमुखा नेपाली यहाँ रोगभन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएपछि बलिन्द्र धारा आँसु झार्दै बोर्डर क्रस गर्दै कोरोना महामारीको बेला जीवन हत्केलामा राख्दै पराई भूमि फर्किरहेका छन् । देशभित्रै रहेका लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् भने उत्तिकै संख्यामा तेस्रो मुलुक कामका लागि गएकाहरुले आफ्नो रोजीरोटी गुमाएर स्वदेश आइरहेका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिका बीच नयाँ अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका विष्णु पौडेल र यो सरकारले तत्काल अघिल्ला बजेटका बेला अघि सारेका प्राथमिकताहरु परिवर्तन नगरे यो कहरसँग जुध्न निकै समस्या हुने प्रस्ट देखिन्छ । हामीले भोगिरहेको संकट र प्राप्त तथ्यांकहरुले यस्तै संकेत गरिरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा रहेको आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ को बजेटले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो । तर कोरोना कहर चैतमा सुरु भयो । त्यसघि फागुनसम्म ६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसपछि प्रस्तुत भएको बजेटले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असाढसम्म २ दशमलव ३ प्रतिशत प्राप्त गर्ने वैशाखमा अपेक्षा गरेको थियो । तर आँकाले अझै कम प्राप्त गरेको तथ्यांकले बताइरहेका छन् ।
यो आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिइयो । जब कि हामी अघिल्लो आर्थिक वर्षमै ३ खर्ब २२ अर्ब ७ करोड उत्पादन नोक्सानीको अवस्थामा थियौँ । गत असारमै यस्तो अवस्था भोेगेका हामीले त्यसयता आज कात्तिकसम्म आइपुग्दा कति नोक्सानी बेहोर्यौँ त्यसको अवस्था निकै भयावह छ । अघिल्लो वर्षकै तथ्यांक केलाउने हो भने जुन असार महिनासम्म ७ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको थियो । तर त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गर्नै सकेनौँ । यी सबै तथ्यांकको भयावह अवस्थाले हामीले लिएका लक्ष्य र छुट्याएका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गरेनौँ भने बाँकी कुरा त धेरै टाढाको विषय हो, कम्तीमा जनताले भोगिरहेको, देशले भोगिरहेको यो कोरोना महामारीसँगै हामी जुध्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ ।
हामीले दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउने लक्ष्य लिएका छौँ र लिएका थियौँ, न्यून आय भएको आजको अवस्थाबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई जे आवश्यक थियो, त्यो सबै परिवर्तन भइसकेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन मात्रै हामीलाई २० खर्ब २५ अर्बको लगानी आवश्यक थियो । अब कोभिड–१९ को विश्व महामारीका बेला त्यस्तो लगानीको अपेक्षा गर्नु नै रुमानी सपना देखे जस्तै हुने अवस्था बनेको छ ।
स्वास्थ्य संकटको यो अवस्थासँगै जीवन त अघि बढ्नुपर्ने छ । आफ्नो मात्रै होइन देशको जीवन पनि संकटसँगै अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । अब कोभिडसँग कसरी जुध्ने या भनौँ कोभिडकै बीचमा हाम्रा लक्ष्य हाम्रा प्राथमिकता कसरी परिवर्तन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाहरुले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सोच्नु र त्यही अनुसार कार्य गर्नु अत्यावश्यक छ । खासगरी हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनलाई जोडेर आफ्ना प्राथामिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । रोजगारीसँग जोडिने गरी अबको शिक्षालाई लिनुपयो । सीपमूलक प्रशिक्षण केन्द्रहरुको विकास गर्दै त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्याे ।
कतार लगायत तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका लाखौँ श्रमिक दाजुभाइलाई आयमूलक काममा लगाउनुपर्याे । उनीहरुलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्याे । अब हामीले हाम्रो शिक्षा लिने दिने पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्याे । प्रविधिमैत्री माध्यमहरुलाई सहजै अनुशरण गर्न सक्ने प्रशिक्षकहरुको निर्माण गरी त्यही अनुरुप शिक्षा लिने र दिने काम गर्नुपर्याे । ८०, ९० लाख विद्यार्थी खाली बसिरहेको अवस्था छ, ५ लाख जति शिक्षकहरुले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई काममा लगाउने वातावरण बनाउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्याे । रोजागारीको अवस्था हेर्दा पोहोर सालको असारसम्म स्वदेशमै ९ लाख जनाले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक छ भने साढे ६ लाखको हाराहारीमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएको देखिन्छ ।
अब के गर्ने ?
समस्याको उठान सबैको काम हो, तर त्यसको समाधान त्यति सजिलो सल्लाह पक्कै होइन । मूलत तीनै तहका सरकारहरुले आफ्ना महत्व र प्राथमिकता समय सापेक्ष वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा परिवर्तन गर्न सहमत हुने हो भने कसरी अगाडि बढ्ने कुरा सरल नै छ । अब हामीले पुरानो पद्धति र ढर्राबाट अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले सोच मात्रै होइन माध्यम र बाटो पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरि दूरशिक्षाका अवधारणा ल्याउनुपर्याे । सूचना प्रविधि आधारित माध्यमहरू जसका लागि प्रयोग हुने डिभाइसहरू चलाउन सक्ने प्रशिक्षक अर्थात शिक्षक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्याे । र हाल भएकालाई सकेसम्म पुरानालाई तालिम दिने, नभए नयाँ जनशक्ति पनि भर्ना गर्ने योजना बनाउनुपर्याे । त्यसपछि त्यस्तो पद्धतिका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, इन्टरनेट र डिभाइसमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्याे । यस्ता प्रविधिमैत्री फोरमहरुको निर्माण गर्नुपर्याे गरिब निमुखा र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूसँग सरकारले सहकार्य गर्नुपर्याे । संकटको यो घडिमा तपाईंहरूसँग सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउँदै लाखौँ बेराजगार शिक्षक शिक्षिका र भविष्यका कर्णधार विद्यार्थी भाइबहिनीरुलाई आइटीको माध्यमबाट शिक्षामा जोड्दै प्रविधिमैत्रि शिक्षामा प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्याे ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी पढाइ गर्ने संस्थाहरूसँग सरकारले सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्याे । स्वास्थ्य कामदारहरूलाई यो संकटका बेला राज्यले उपयोग गर्नुपर्याे । पढिरहेका विद्यार्थीलाई मात्रै होइन ड्रपआउट भएकाहरूलाई पनि यस्तो महामारीका बेला स्वयंसेवी बनाई उपयोग गर्नसक्ने कार्ययोजना राज्यले परिचालन गर्न सक्नुपर्याे । उनीहरूलाई राज्यको काममा संलग्न गराउनुपर्याे ।
कोभिडलाई ट्याकल गर्ने गरी हेल्थ केयर प्रणालीको विकास गर्नुपर्याे भने शिक्षा प्रणालीलाई पनि त्यही अनुरूप अघि बढाउनुपर्याे । मेडिकल शिक्षा पढाउने संस्था र विश्वविद्यालयलाई यस्तो बेला परिचालित गर्नुपर्याे । उनीहरूको सहयोगमा वडास्तरमै अक्सिजन सेन्टरको विकास गर्नुपर्याे । वडास्तरमा अक्सिजन मेसिन राखिदियो भने मानिसहरू त्यहाँ आएर अक्सिजन लिने अवस्था बन्न सक्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाले वाडस्तरसम्म यस्ता सेन्टरका विकास गर्नुपर्याे ।
पार्टी प्यालेसदेखि खाली रहेका क्लब र सामुदायिक भवनहरूलाई अस्थायी अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्याे । भोलि यस्ता सेन्टरहरू सहज वातावरण हुनेबित्तिकै नजिकका अस्पतालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी व्यापक जनताको बीचमा लाखौँ स्वयंसेवक परिचालन गरी जनताको बीचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने गरी सरकारले कार्ययोजना निर्माण गनुपर्याे । सरकार एक्लैले गर्न सक्छ भन्ने दम्भ त्यागेर हरेक व्यक्ति, सामाजिक संघसंस्था, पार्टीहरुलाई सरकारसँग सहहकार्यका लागि आह्वान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकार निकट रहेका भ्रातृ संस्थामा संलग्न युवा विद्यार्थी जनशक्ति स्वयंसेवकका रुपमा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्याे ।
अर्कातिर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के भने देशमा रोजगारी गुमाएकाहरू, बाहिरबाट रोजगारी गुमाएकाहरू मात्रै होइन मास स्केलमा जनतालाई निजी, व्यावसायिक र सामूहिक कृषिमा आधारित काममा लगाउनुपर्याे । कुनै पनि जनतालाई यतिकै सहयोग र भत्ता बाँड्नुको सट्टा उनीरुको श्रम लिएर राज्यले सहयोग गर्नुपर्याे । त्यसो गरे एकातिर उत्पादन वृद्धि हुने छ भने अर्कातिर बेरोजगारहरूले काम र माम प्राप्त गर्ने छन् ।
जन विश्वास गुमाउँदै गएको सरकारले तत्काल आफूलाई जनपक्षीय प्रमाणित गर्नुपर्याे । यसअघि लिएका उद्देश्य र लक्ष्य मात्रै होइन, प्राथमिकता समेतको परिवर्तन गरी नयाँ समस्यासँग जुध्ने काम गर्नुपर्याे । र संकटबाट भाग्ने होइन कि संकटमा रहेका जनताका साथमा रहेको अनुभूति गराउनुपर्याे र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्याे । नत्र सरकार मात्रै असफल हुने होइन देशले नै गम्भीर दुःख पाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष देवकोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७ १७:४४
