झण्डै दुईतिहाईको जनमतसहित नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार चलिरहेको छ । देशमा अस्थिरताको जराे यसरी गाडिएको थियो कि लामै समयदेखि कुनै पनि सरकारले साढे २ वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गर्न सकिरहेका थिएनन् । भर्खरै साढे २ वर्षको अवधि पार गर्न सफल ओली नेतृत्वको यो सरकार अन्यथा नभए पूरा कार्यकाल अर्थात पाँचै वर्ष रहने छ । अवधिका हिसाबले स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको भए पनि लक्ष्य अनुरुप काम गर्न भने यसले सकिरहेको छैन । स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दै जाँदा अध्यक्ष केपी ओलीमा भने एकप्रकारको एकांकीपन र दम्भ भरिँदै गएको छ । आजसम्मकै बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न सफल केपी ओलीले यति छिटै विगतको आफ्नो धरातल बिर्सिएका छन् कि मानौँ उनलाई यो सत्ताको शक्ति पारिवारिक विरासतमा प्राप्त भएको हो ।
ओली मात्रै होइन, ओलीलाई साथ दिइरहकाहरुले पनि भन्ने गरेका छन्- नेकपाले पाएको जनमत ओलीका लागि हो याने ओली भनेकै नेकपा हुन् । ओली र उनको टिममा यो धारणाले यसरी जब्बर गरी घर गरिसकेको छ कि- नेकपा एउटा पार्टी हो र पार्टी भनेको सामूहिकतामा अडेको हुन्छ भन्ने समेत उनीहरुले बिर्सिसकेका छन् । पारिवारिक बिरासतमा सत्ता पाउने राजा महाराजाहरुले समेत त्यसको अम्मल गर्दा कम्तीमा भाइभारदारहरुको राय सल्लाह र सुझावका आधारमा पदहरुको पजनी गर्ने गर्छन् । कम्तीमा लोकको कुरा सुनेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हेक्का राखिएको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले चलाएको नेकपाको यो सत्तामा न पार्टीको राय सुनिन्छ न लोकको कुरा नै । यहाँ ओलीले आफ्नो भित्री घेराका आफू अनुकुलका केही सहयोगी र विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यापारिक घरनाको बाहेक कसैको कुरा सुन्दैनन् ।
एउटा गज्जबको धारणा के खडा गरिएको छ भने- ओली सत्तारोहण गर्न पाएको मत फगत ओलीकै कारण बाहेक अन्य कारणले प्राप्त भएको होइन । जनताले दिएको मतका लागि न एमालेको पार्टीगत संगठनले भूमिका खेलेको छ न तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसँग गरिएको समीकरणले नै काम गरेको छ । त्यो जनमत ओलीको तिलस्मी व्यक्तित्व र उनको अपिलको परिणाम हो । सोही सोचले आज सत्ता सञ्चालनका क्रममा न पार्टीलाई सोधिन्छ न सहयोद्धाको राय आवश्यक छ, न लोकलाजकै ख्याल । आज ओलीका लागि न पार्टीको विधि पद्धतिले माने राख्छ न पार्टी निर्माणमा आफू जतिकै संघर्ष गरेका सहयोद्धाको योगदानले । त्यसैले त कालारात्रिमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि ओलीको काँधमा काँध राखेर संघर्षको बाटो रोज्नेहरु पाखा हुँदै गएका छन् भने नवधनाढ्य, स्वार्थ समूह र व्यापारिक घरनाहरु चाहिँ काखा । उनको पार्टी निर्माणमा सिन्को भाँच्नेसम्मको योगदान नभएकारु भटाभट राजकीय पद पाउँछन् भने सहयोद्धाहरु आफ्नै पार्टीको सरकारमा बिरानाे बन्छन् ।
यती समूहदेखि एनसेलसम्मका व्यापारिक समूहले रोजीरोजी सत्ताको दोहन गर्छन भने सँगै पार्टी निर्माणमा जीवन अर्पेकाहरु किनाराका रमिते । दीपक भट्ट जस्ता दलाल नवधनाढ्यहरु मन्त्रिमण्डलको लिस्ट कोटको खल्तीमा बोकेर ओलीको बेडरुममा राय सल्लाह गर्न पुग्छन् भने आफ्नै सहयोद्धाहरु साेही पार्टीको हितका लागि महिनौँसम्म भेट गर्ने समयसम्म पाउँदैनन् । तिनै दलालहरुका पारिवारिक सदस्यहरुले रोजेको राजकीय पद पाउँछन भने जीवनभर त्यही पार्टीका लागि खुनपसिना बगाएकाहरु ढोकासम्म चिहाउन पाउँदैनन् । यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पार्टी पद्धतिको प्रयाेग हो जहाँ पार्टी र पार्टीका सहयोद्धाहरुको होइन दलाल, नवधनाढ्य र व्यापारिक समूहका स्वार्थका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा यस्तो दम्भको विकास भएको छ कि- उनले आफूबाहेक यो धर्तीमा अर्को काेही जान्ने मानिस जन्मिएको छ भन्नेसम्म पत्याउँदैनन् । उनमा यस्तो सोचको विकास हुँदै गएको छ- संसारभर जम्माजम्मी दुइटा बुद्धि छन् । एउटा बुद्धिले संसार चलेको छ, बाँकी एउटा बुद्धी उनी स्वयंसँग छ ।
ओली र उनको पंक्तिमा जे भावनाको विकास भएको छ- वास्तविकतामा हेर्ने हो भने त्यो भ्रमबाहेक केही होइन । न ओलीका कारणले मात्रै नेकपालाई सत्तामा पुर्याउने जनमत प्राप्त भएको हो, न माओवादीसँगको समीकरणबिना नै यो सम्भव भएको हो । त्यसो हुँदा ओली सत्तारोहणको मुख्य आधार उनीसहितको उनको पार्टी नेकपा एमालेको विशाल पार्टी पंक्ति र चुस्त संगठन हो भने अर्को आधारमा तत्कालीन माओवादीसँग गरिएको चुनावी तालमेल । एउटा पार्टीका रुपमा नेकपा एमालेले टोल तहसम्म विस्तार गरेको संगठन र त्यो संगठन निर्मणका लागि हिजोको पञ्चायाती कालारात्रिदेखि सबै जन्चरहरुमा निस्वार्थ खटिएको उनको पार्टी पंक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो र छ । त्यसका अलावा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग गरिएको तालमेल सत्तारोहरणको अर्को कारण हो । त्यसो हुँदा केपी ओलीको सत्तारोहणको आधारका बलिया खम्बाका रुपमा रहेका उल्लेखित २ निकाय र संरचनासँग घनीभूत भएर मात्रै उनको सत्ता सञ्चालनको यात्रा प्राकृतिक हुने छ । ओली सत्तारोहणका आधार ओलीको आफ्नै लोकप्रियता मात्रै होइन । जब कि त्यसका खास कारण चाहिँ उनको तत्कालीन पार्टी नेकपा एमाले र चुनावी तालमेल गरेको तत्कालीन पार्टी माओवादी हो भन्नेबारे प्रष्ट हुन अलिकति पृष्ठभूमितर्फ लागौँ ।
मुख्य नेतृत्वमा रहने १ जना व्यक्तिका कारण पार्टीको जित हारमा अवश्य पनि अलिकति फरक पर्ला । तर तात्विक रुपमा एउटै व्यक्तिले सम्पूर्ण रुपमा परिणाममा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ- तथ्यहरुले त्यसो भनिरहेका छैनन् । जस्तो एमाले पार्टीका रुपमा उसले भाग लिएका केही निर्वाचनलाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौ । २०४८ सालको वैशाखमा भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ६९ सिट हासिल गरी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत निर्माण गरेको थियो । मानिसहरुले अहिले त्यसलाई भन्ने गरेका छन्- त्यो जित तत्कालीन महासचिव मदन भण्डरी र उनले प्रतिपादन गरेको विचार जनताको बहुदलीय जनवादको उपज हो । महासचिवका रुपमा मदन भण्डारीले त्या पार्टीको नेतृत्व गरेको सत्य भए पनि उनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद त्यसको १ वर्षपछि अर्थात २०४९ मा सम्पन्न भएको सो पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनदेखि मात्रै लागू गरिएको हो । त्यसपछि २०५१ मा नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । जुन मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ६९ बाट अघि बढेर ८८ सिटसहित देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो भने नेपाली कांग्रेस ८३ सिटमा समेटिँदै दोस्राे । त्यो बेला नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रुपमा चरम विवादमा फसेको थियो । छत्तिसे र चाैरहत्तरेका रुपमा नेपाली कांग्रेसभित्र बढेको चरम विवादको फाइदाकै कारण एमाले अघिल्लो २०४८ को निर्वाचनको भन्दा १९ सिट बढाउन सफल भयो । त्यतिबेला पार्टीको मुख्य नेतृतवका रुपमा माधव नेपाल र मनमोहन अधिकारीले भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । त्यसपछि एमाले २०५४ सालमा बिभाजित बन्यो जसको परिणाम स्वरुप २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा फेरि ७१ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार त्यतिबेला त्यो पार्टी विभाजन नभएको भए २०५६ सालको निर्वाचनमा चाहिँ उसको स्पष्ट बहुमत आउन सक्थ्यो ।
त्यसयता मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष भयो भने राजाको एकल सत्ता समेत चल्यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेले जम्मा ३३ सिट ल्याएको थियो । माधव नेपाल नै पहिलो नेता भएर लडेको यो चुनावमा जनताले शान्तिको अपेक्षासहित माओवादी पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउने काम गरे र बाँकी दललाई निकै न्यून भोट दिए । त्यसपछि २०७० सालमा भएको निर्वाचनामा कांग्रेसको नजिकनजिक पुग्दै दोस्राे दलको रुपमा एमाले फेरि ठूलो पार्टीको रुपमा आयो । जुनबेला झलनाथ खनालले त्यो पार्टीको नेतत्व गरिरहेका थिए । अब पछिल्लो पटक केपी ओली प्रमुख भएर लडिएको चुनावमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउन संसदमा उसलाई १ सय ३८ सिटको आवश्यक्ता थियो । माओवादीसँग तालमेल गर्दा पनि एमाले एक्लैको भागमा १ सय २१ सिट हात लागेको छ । त्यो १ सय २१ सिट आउनुमा पनि माओवादीसँगको तालमेलले कति फाइदा गरेको होला त्यसको लेखाजोखा केपी ओली र उनको समूहले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? २ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको तालमेलले मतदातामा ल्याएको मनोवैज्ञानिक असर, यी सबै कारणले एमाले एक्लैको भागमा १ सय २१ सिट हात पर्याे ।
यदि त्यस्तो बेला नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेको भए उसको भागमा कति सिट पर्ने थियाे- त्यो त स्वयं ओलीले पनि राम्रैसँग लेखाजोखा गरेकै थिए । नभए किन सबैभन्दा बढी राजनीतिक रुपमा चर्को पिरो सम्बन्ध भएका प्रचण्ड र आततायीको संज्ञा दिएर नथाक्ने उही माओवादी पार्टीसँग तालमेलसहित चुनावमा जाने वातावरण कसरी बन्थ्यो र ? तत्कालीन परिस्थितिको मिहिन अध्ययन र विश्लेषण मात्रै होइन- एक एक हिसाब गर्दा पनि आफू एक्लैको बहुमत नआउने निश्चित भएपछि केही अघि आफूलाई सत्ताबाट गलहत्याएको आलो घाउ समेतलाई बिर्सिंदै ओली आफैँ प्रचण्डसँग हात मिलाउन गएको यथार्थलाई आज बिर्सिन मिल्ला र ? स्वयं ओली र उनको समूहलाई समेत एकिन छ कि यदि एमाले त्यतिबेला एक्लै चुनावमा गएको भए पाँचै वर्ष ओलीको भागमा विपक्षी दलको नेता बाहेक अर्को केही पर्ने थिएन भन्ने कुरा ।
भारतसँग अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले लिएको अडानको लोकप्रियता त ओलीले पहिलो पटक भएकाे स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई एक्लै लडाएर परीक्षण गरेकै थिए । ठूलो पार्टी बने पनि बहुमत नआउने प्रस्ट भएपछि पुनः सत्तारोहण हुन या बहुमत ल्याउन प्रचण्डको आवश्यकता भएको थियो । ओलीको मात्रै लोकप्रियताले ओली सत्तारोहणको जनमत आएको थियो भन्ने जुन न्यारेटिभ यतिबेला खडा गरिएको छ- त्यो तत्कालीन अवस्थाको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्नु मात्रै हो भन्ने कुरा स्वयं ओलीलाई भन्दा राम्ररी अरु कसलाई थाहा होला र ? उनी त्यो निर्वाचनमा यति धेरे मनोबैज्ञानिक त्रासमा थिए कि- आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपासँग तालमेल गरेपछि मात्रै उम्मेदवारी दिने अवस्थामा पुगेको कुरा यति चाँडै बिर्सिन मिल्ला र ? राजेन्द्र लिङदेनलाई उनको क्षेत्रमा सघाउने र आफ्नो क्षेत्रमा राप्रपाले उम्मेदवारी नदिने सहमति गराएको उनले बिर्साउन खोजे पनि लोकले यति चाँडै कहाँ बिर्सिएको छ र ? यदि उनको लोकप्रियताले देशभर चुनाव जितिने अवस्था थियो भने किन आफ्नै क्षेत्रमा राप्रपा समेतसँग तालमेल गर्नुपरेको थियो होला ?
तत्कालीन अवस्थामा ओलीको पक्षमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थन के साँच्चिकै भोटमा परिणत भएको थियो र ? के सामाजिक सञ्जालमा आइएम विथ केपी ओली भन्ने जमात भोट हाल्न बुथमा लाइन बस्यो ? फेसबुक ट्विटरमा देखिएको समर्थनले चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने चुनाव जित्नका लागि पार्टीपंक्ति र चुस्त संगठनको दिन रातको सक्रियता आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक पोखरामा भएको उपचुनावकै परिणामलाई हेरे पुग्छ । रवीन्द्र अधिकारीको असामयिक निधनपछि उनको क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा चुनावी परिणाम आउनुअघि गरिएका फेसबुक सर्वेक्षणमा रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीकी उम्मेदवारकाे पक्षमा ९० प्रतिशत समर्थन देखिएको थियो । तर परिणामको दिन उनको पक्षमा जम्मा ९९ भोट पर्याे । जब कि त्यो सिटमा रवीन्द्र अधिकरीकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराईले सानदार जित दर्ज गराइन् । यसको एउटै कारण थियो- त्याे क्षेत्रमा लामो समयदेखि एमाले पार्टीको मजबुत संगठन थियो । क्रियाशील पार्टी पंक्ति थियो ।
केपी ओलीले पाएको जनमत उनको तत्कालीन पार्टी एमालेको चुस्त संगठन र माओवादी पार्टीसँग गरिएको चुनावी तालमेल हो न कि उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता । फेसबुकमा उनकाे पक्षमा देखिएको समर्थन भोटमा रुपान्तरण भएको होइन, उनले पाएको भोटका लागि उनकै सहयोद्धाले गाउँगाउँमा बनाएको पार्टीको संगठनले काम गरेको हो भन्ने कुरा बिर्सनु सूर्यलाई हत्केलाले छेके बराबर हो । गाउँगाउँसम्म उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, शिक्षकदेखि सामाजिक संस्था, निर्माण व्यवसायीदेखि कर्मचारी संगठनमा तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीले बनाएको पकडले त्यो परिणाम ल्याएको थियो । ती सबै परिणाममा लागि दीपक भट्ट र सोनाम शेर्पाहरुको होइन, आफ्नै पार्टीका सहयोद्धाहरुको योगदान थियो । त्यो सबै परिणामका लागि युवराज खतिवडा र कोमल ओलीहरुको होइन, पञ्चायती कालारात्रिदेखि मृत्युकाे पर्वाह नगरी ओलीसँगै काँधमा काँध मिलाउने उनका आफ्ना सहयोद्धाहरुको योगदान छ भन्ने कुरा स्वयं ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । जबसम्म त्यो विषयलाई उनले व्यवहारमा लागू गर्दैनन् तबसम्म उनले विधि र पद्धति मिचिरहेका हुने छन् ।
अर्को कुरा कुनै बेला सत्तारोहणका लागि सहयात्रीका रुपमा चाहिने माओवादी आज नेकपा भइसकेपछि उनलाई घाँडो भइरहेको छ । आफू सत्तारोहण हुन साधन बनिदिएको तत्कालीन माओवादी शक्ति जो आज आफ्नै पार्टीको हिस्सा बनेको छ उसलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्यले कसरी विधिको कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ र ? पछिल्लो पटक पार्टीमा देखिएको संकट समाधानका लागि ओलीले कार्यदलकाे बाटाे रेजेका छन् र केही हदसम्म याे संकट समाधान भएकाे पनि देखिएकाे छ । तर फेरि पनि आफू सत्तारोहण हुनुका वास्तविक आधारहरुलाई मनन गरेनन् र दम्भ जारी राखे भने योभन्दा ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७ १७:०६
