काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न देशभरका अदालत २ साताका लागि बन्द गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षता बसेको ‘फुल कोट’ बैठकले अदालतहरु २ साता बन्द गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
अदालतहरु आगामी चैत २२ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य नियमित मुद्दाको सुनवाइ रोकिने अदालतले जनाएको छ । फुल कोर्ट बैठकका लागि सर्वोच्चले शुक्रबारका लागि तोकिएका पेसीहरु यसअघि नै स्थगित गरिसकेको थियो ।
अदालतमा भीडभाड बढी हुने भएकाले कोरोनाको जोखिम हुने भन्दै कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
हेर्नुहाेस् विज्ञप्तिः
प्रेस विज्ञप्ती
हालसम्म विश्वका १६८ भन्दा बढी देशहरूमा फैलिई २,०९,८३९ मानिसहरू प्रभावित भइसकेको र ८,७७८ जनाको मृत्यु भइसकेको नोभल कोरना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने "महामारी" को अवस्थाबाट बच्न पूर्वतयारी स्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आज मिति २०७६/१२/७ गते बसेको पूर्ण बैठकबाट विभिन्न निर्णयहरु भएका छन । अदालतहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा अदालतमा जनसाधरणको ठुलो उपस्थिति र भिडभाड हुने भएकोले नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयहरु समेतको सन्दर्भमा अदालतको नियमित कामकारबाही एवम् सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खासगरी, यस महामारीको उच्च जोखिमको अवधिलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सेवाग्राहीको भिडभाड रहने सर्वोच्च अदालत र माताहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुमा सावधानी अपनाउने उद्देश्यले चैत्र २१ गतेसम्म नियमित सेवामा स्थगन ल्याई अत्यावश्यक सेवाहरुको संचालन र सोको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएका निम्न बमोजिमका निर्णयहरु सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
१. वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरू जस्तैः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन (सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने गरी) नियमित रूपमा सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको व्यवस्था गर्ने। सो प्रयोजनको लागि जनशक्तिलगायतको अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।
२. प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबाहेक मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका अन्य कुनै पनि कामकारबाहीहरू मिति २०७६।१२।०९ देखि ऐ. २१ गतेसम्म नहुने गरी स्थगन र सोसम्बन्धी सेवा प्रवाह बन्द गर्ने।
३. प्रकरण (२) बमोजिम काम कारबाही स्थगन वा सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य काम कारबाहीहरू विपद् (महामारी) व्यवस्थापनका लागि स्थगन तथा सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।
४. प्रकरण (२) बमोजिम कामकारवाही स्थगन र सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रेसरह मानी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ बमोजिम बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र पक्ष उपस्थित हुन आएमा मुद्दा दर्तालगायतका अन्य कामकारबाही व्यवस्थापन गर्ने।
५. नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बाल सुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपदजन्य परिस्थितिमा बाल सुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न र बालबालिकाहरूमा रोग सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले दिशान्तरलगायत थुनाको विकल्पसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने। बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने।
६. नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भई आएको र विपद्को यस विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडिपाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने।
७. प्रकरण (२) मा उल्लेख भएको अवधिमा काम हुन नसकेको कारण थप हुन आएको कार्यबोझलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तुत परिस्थितिको अन्त्य भएपछिको बिदाको दिन वा कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा समेत अदालतहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्ण बैठकले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने।
८. नियमित रूपमा हुने प्रशासनिक कार्यहरू सदाझैं निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने।
९. मुद्दाको टिपोट तथा फैसला लेखन कार्य र मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आन्तरिक कार्य सुचारू रुपमा सञ्चालन गर्ने।
१०. कर्मचारीहरूको भिडभाड हुन नदिन एक फाँटमा एकजना मात्र रहने गरी आलोपालो मिलाई Tele-work, Service From Home/Office at home गर्न गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
११. यस अवधिमा हुने मुद्दाहरूको सुनुवाइमा बहसका लागि न्यूनतम् सङ्ख्यामा मात्र कानुन ब्यवसायीको उपस्थितिको लागि नेपाल बार एशोसियसनलाई लेखी पठाउने।
१२. न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना अनुसारको कार्यक्रमहरू-गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, समीक्षा, सम्मेलन एवम् नियमित निरीक्षणलागयतका कार्य २०७६ साल चैत्र महिनाभरका लागि स्थगन गर्ने।
१३. अदालतहरूमा आवश्यक कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेशद्वारमा सुरक्षकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीबाट स्वास्थ्य जाँच गराई मात्र प्रवेश अनुमति दिने । रुघा, खोकी, ज्वरो आएका वा रोगको लक्षण देखिएका (Fever, Sore Throat, Cough, Runny Nose or Breathing difficulty ) सेवाग्राहीहरू अदालत आएको भएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल जान अनुरोध गर्ने।
१४. न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएको वा रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वाथ्य परीक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। अदालतमा उपस्थित हुनेहरूले अनिवार्यरूपमा मास्क र स्यानिटाइजर (Alcohol Based Sanitizer) को प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१५. अदालत परिसरमा रहेको चमेना गृहहरूमा भिडभाड नगर्ने, सानो सङ्ख्यामा मात्र चमेना गृहका जनशक्ति रहन निर्देशन गर्ने र अत्यन्त सरसफाइसहितको सीमित चमेनागृह सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।
१६. अत्यावश्यक रूपमा अदालतमा कार्यरत रहने कर्मचारी र प्रवेश गरेका सेवाग्राहीहरूलाई कोराना भाइरससम्बन्धी हाल गरिँदै आएको सचेतनामूलक सूचनाको सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने।
१७. हालको अदालत प्रवेशमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्ने यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तर र अनिवार्य गर्ने।
१८. अदालतमा प्रवेश गर्दा र अदालतमा रहँदा आवश्यक दुरी कायम गरी रहने र अनावश्यक भिडभाड नगर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१९. यस अवधिमा अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा अदालतमा कार्यरत जनशक्तिले आफूसँग रहने गरी कोही आफन्त वा अन्य कुनै व्यक्ति कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएका देशबाट आएको भए वा आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रशासनलाई सूचित गर्ने।
२०. सङ्क्रमणबाट बच्न के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मार्ग निर्देशनहरूको पालना गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने।
२१. अदालतका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गरी र सेवाग्राही तथा कानून व्यवसायीलाई आफ्नो काम सकिएपछि यथासक्य चाँडो अदालत परिसरबाट बाहिरिने प्रबन्ध गर्ने।
२२. प्रस्तुत बैठकको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोशिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसन र बाल सुधार गृहलागयतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउने। साथै, अन्य सरोकारवाला निकाय, सेवाग्राही र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रस्तुत निर्णय अदालतहरूको वेभपृष्ठ, सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने र प्रचारप्रसारका लागि आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने।
२३. विपद्को व्यवस्थापनका लागि अदालतबाट हुने कामकारबाहीको सम्पादन वा सेवा प्रवाहसम्बन्धी उल्लिखित निर्णयहरूको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने र कुनै द्विविधा देखिन आएमा आवश्यक निकासा दिने व्यवस्था मिलाउने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ७, २०७६ ०७:५१
