विराटनगर : जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाबाट जन्मकैदको सजाय पाएपछि सांसद रेशम चौधरीको पद स्वत: खारेज हुने वा नहुने विषयमा अन्योल छ ।
टीकापुर घटनाको विषयमा बुधबार अदालतको फैसला आएपछि उनको पद के हुने भन्नेबारे अन्योलता रहेको हो । संघीय संसद सदस्य अयोग्य हुन नेपालको संविधानको धारा ९० अनुसार धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । धारा ९० मा धारा ८७ बमोजिम अयोग्यताको प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
सांसदको योग्यताको विषयमा धारा ८९ को उपधारा (ग)मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र सांसद हुन सक्ने उल्लेख छ । अधिवक्ता हेमराज पन्तले यो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी सजाय भएको बताउँदै नैतिकताको प्रश्नमा भने अन्योलता रहेको बताए । ‘यो विषयमा कसैले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेमा सर्वोच्चले बोल्ला’, पन्तले भने, ‘तर यो अवस्थामा चौधरीको पद भने अन्योलमै रहेको छ ।’
सांसद हुनलाई नेपालको संविधानअनुसार नैतिक पतन तथा फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर चौधरीसँग उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुला नै छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने चौधरीका लागि अझै विकल्प रहेको बताए । उनले भने, यो फैसलाले हाललाई उनी निलम्बनमा परेका मात्र हुन्, अझै उनको सफाइको मौका छ । उनले पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान तथा डाँका र चोरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले सो मुद्दामा बुधबार फैसला गर्दै सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३९३० बमोजिम जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद चौधरीले कैलालीको क्षेत्र नम्बर १ बाट ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । राजपाबाट उम्मेदवार बनेका चौधरीले तत्कालीन एमालेका उम्मेदवारलाई २० हजार ९३५ मतान्तरले हराएका थिए ।
टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्त भएको आरोप लागेका चौधरीलाई गत पुस १९ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।
राजपाको चर्को दबाबबीचमा अभियुक्त रहेकै बेला चौधरीको शपथ ग्रहण गरिएको थियो । यो विषयमा राजपाले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस विषयमा धारणा तय गर्न राजपा नेपालको आकस्मिक बैठक बसिरहेको महासचिव मनीष सुमनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५
-1732776560.jpg)
