काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोधेका छन् ।
बैठकमा सांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले देशभरिका अधिकांश बालविकास केन्द्रमा भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, शिक्षकले तलब पाइरहेका छैनन् भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्न के कार्ययोजना छ ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले बालविकास केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिएको र शिक्षकको सेवा र सुविधा बढाइएको बारेमा जानकारी दिए । साथै उनले यसका लागि स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएकाले सोहीअनुसार काम हुने बताए ।
यस सम्बन्धमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग पनि छलफल गरी आवश्यक काम अघि बढाइएको उनले बताए । उक्त प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद सङ्ग्रौला, प्रेम सुवाल, लक्ष्मी परियार, रामकुमारी झाँक्री, यज्ञराज सुनुवार, रेखा कुमारीलगायतले पूरक प्रश्न गरेका थिए । पूरक प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाको पढाइ र सिकाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा परे पनि धेरै आवश्यकता रहेका बताए ।
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्यालाई सुधार गरिने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए । अर्का प्रश्नकर्ता सांसद दिलेन्द्रप्र्रसाद बडूका तर्फबाट सांसद पुष्पा भुसालले संस्कृत विश्वविद्यालयसभाको बैठक बस्नमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयसभा बैठकका लागि उपकुलपतिले सम्पर्क गर्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयबाट सभाका लागि भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित कामका बारेमा मात्र पत्र प्राप्त भएको बताए ।
यस प्रश्नमा सांसदहरू रामकुमारी झाँक्री, मेखमणि चौधरी, लक्ष्मी परियारलगायतले सोधेको पूरक प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैतभित्र गराउनका लागि सहमति गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा सांसद भुसालले अर्काे प्रश्न गर्दै माध्यमिक शिक्षातर्फ हाल कार्यरत १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति (आरपी)लाई सेवाबाट हटाइँदै छ भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले उपरोक्त सङ्ख्याका स्रोत व्यक्तिमध्ये ७५ मात्र शुद्ध स्रोत व्यक्ति रहेको र बाँकी काजमा आएको जानकारी गराउँदै सरकारले हाल स्रोत व्यक्तिलाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराख्ने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकमा प्रश्नकर्ता सांसद खगराज अधिकारीका तर्फबाट सांसद दिलबहादुर महत क्षेत्रीले मन्त्री पुनलाई रूपा ताल-बेगनास तालको पानी उपयोग गरी जलासययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा के कति प्रगति भएको छ ? कहिलेसम्म आयोजना सम्पन्न हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा ऊर्जामन्त्री पुनले कास्कीका रूपा ताल र बेगानास तालको पानीबाट जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन कार्य अघि बढाएको बताउँदै यसले विद्युतको उच्च माग भएका बेला राहत पुग्ने जानकारी दिए ।
उक्त आयोजनाका लागि सर्वेक्षण र अन्य अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अध्ययन सम्पन्न गरेर लगानी जुटाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलले काम गरिरहेको जानकारी बताए । उनले मुलुकमा हाल विद्युतको माग र उत्पादनका सम्बन्धमा तथ्यांकसहित बैठकलाई जानकारी गराए ।
अर्का प्रश्नकर्ता सांसद रामबहादुर विष्टले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री पुनले आयोजनाका सम्बन्धमा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको र ‘इआइए’ स्वीकृत भइसकेको बताए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धमा पनि निर्णय भएको जानकारी गराए ।
साथै उनले निर्धारित समयमै काम गर्न सरकारले निर्माण कम्पनीसँग पटक पटक छलफल गरेको समेत बताए । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपतका लागि बंगलादेशसँग सहमति भइसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ६, २०७५
