काठमाडौं । राष्टिूय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड प्रति देशभरका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत आपत्ति जनाएका छन् । देशभरका ३४ वटा जिल्ला बचत तथा ऋण संघहरुका तर्फबाट शनिवार जारी भएको संयुक्त बिज्ञप्तीमा मापदण्डका नाममा जारी भएको यसप्रकारको बिषय तत्काल परिमार्जन गर्न नभए संघहरुको संयक्त आन्दोलनको सामना गर्न चुनौति दिइएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको अन्तराष्टिूय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुहरुबाटा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था र संघहरुको सेयर खरिद गर्न नपाउने जस्ता बिषय मापदण्डमा तोकिएबाट समग्र सहकारी अभियानलाई धारासायी बनाउने षडयन्त्र भएको आफुहरुलाई महशुस भएको संघहरुले जनाएका छन् ।
साथै तेश्रो पक्षको घितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना÷व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराव ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, धितो सकार गरेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि तोक्ने लगायतका व्यवस्था समावेश गरि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै संघहरुले प्राधिकरणले यस कार्यले सहकारी भित्र देखिएको बिद्यमान समस्या समाधान गर्नुको साटो झन जटिल बनाउने तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मापदण्डका नामममा षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट जारि भएका यस्ता व्यवस्था तत्काल परिमार्जन नभए सम्पूर्ण सहकारी अभियान एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्न आफुहरु बाध्य हुने निष्कर्श सहित सहकारी क्षेत्रका सबै जिम्मेवार निकायलाई यसबारे गंभिर हुन संघहरुले अपिल गरेका छन् । संघहरुका तर्फबाट जारी भएको बिज्ञप्तीमा यसअघि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले जारी गरेको बिज्ञप्तीप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै यस्तो बिषम परिस्थितिमा राष्टिूय सहकारी महासंघ तथा अन्य सम्बद्ध संघहरुलाई साझा सरोकारका विषयमा जिम्मेवार ढंगले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा हालैका केही बर्षयता विकृति देखिएको सत्य भएपनि यस्ता समस्याहरु सहकारी सम्बद्ध संघहरुका कारण कद्धावी नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ू सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन संघहरुमा आबद्ध नभएका अधिकांश संस्थाहरुमा समस्या देखापरेको र आबद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यवसायिक प्रवद्र्धन तथा अन्तरलगानी कार्यक्रम मार्फत संस्थाहरु निरन्तर सवलीकरण भइरहेको छ ।”
संघहरुद्धारा जारी गरिएका बिज्ञप्तीमा सहकारी ऐन र नियमावलीका व्यवस्था मार्फत संघ संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्राधिकरणका तर्फबाट जारी गरिएको मापदण्डले सहकारी अभियानलाई थप धारासायी बनाउने उल्लेख गर्दै तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०८२
-1732776560.jpg)
