काठमाडौँ । पशुपतिनाथ क्षेत्रस्थित नेपाल भारतमैत्री धर्मशाला बतास समूहले सञ्चालन गर्न नपाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला विरुद्ध बतास समूह उच्च अदालत जाने भएको छ । पशुपति विकास कोषले तय गरेको मापदण्ड बमोजिम बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिले सो धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । यसअघि सरकारले गरेको निर्णय विरुद्धपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने एकतर्फी निर्णय गराएका थिए ।
मन्त्री आलेको सो निर्णय भने यसअघि सोही अदालतले अमान्य हुने भन्दै बतास समूहका पक्षमा अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । मन्त्री प्रेम आलेको दवावमा पशुपति विकास कोषले एकतर्फी रुपमा बतास समूहसँग करार भंग गरेको थियो । तर यसपटक भने सोही अदालतले बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिले करार भंग गर्ने कोषको निर्णय स्वीकार गरिसकेको जनाउँदै अदालतले यसअघि बतासका नाममा जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश कायम राख्न नसक्ने जनाउँदै वैशाख २५ गते होटल आनन्द समूहका पक्षमा जारी गरिएको आदेश बदर गरिदिएको छ ।
एकतर्फी रुपमा हठात् करार सम्झौता भंग गर्ने कोषको निर्णय कार्यन्वयन गराउने गरि आएको अदालतले गरेको फैसलाले आफूहरू अन्यायमा परेको जनाउदै बतास समूह न्यायका लागि उच्च अदालत जाने भएको हो । सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा भाग लिइ कानुन बमोजिम आफूहरूले धर्मशाला चलाइरहेको र सम्झौताको अवधिबाकिरहँदै यसरी एकतर्फी रुपमा गरिएको करार भङ्गलेआफूलाईगम्भिर नोक्सानी हुने बतास समूहको भनाइ रहेको छ । बतास समूहका अनुसार धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता पछि करोडौँरुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आजको अवस्थामा होटलको रूप दिन आफ्ना तर्फबाट करोडौँरुपैयाँ खर्च भइसकेकाले बिना कारण आज सम्झौता रद्द गर्ने कार्यमा सहमत हुन सकिने अवस्था छैन । राज्यका पदाधिकारीहरूकोसनकको भरमा गरिने यो निर्णयबाट देशभित्र केही गर्न खोजीरहेका व्यवसायीलाई आतंक सिर्जना गरेको र अदालतले पनि विषयकोगम्भीरता बारे संवेदनशिल नभई सोही दवाव र प्रभावमा गरिएको निर्णयको पक्षमा फैसला गर्ने काम गरेकाले आफुहरुलाई क्षति पुग्ने अवस्था आएको बतास समूहको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १९, २०७९
-1732776560.jpg)
